स्वार्थमा गाँजिएको लोकतन्त्र

लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै कानुनी राज्यको नमुनाका रुपमा लिइन्छ । नेताहरु भन्नेबित्तिकै लोकतन्त्रमा विधिको पहरेदार भनेर चिनिन्छन् । उनीहरु जनताको मत लिएर सत्तामा जाने र राजकीय सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर देशमा न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने र ज–जस्ले कानुनको खिलाफमा काम गर्छ, उसलाई दण्डित गरेर समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन काम गर्ने काममा व्यस्त हुन्छन् । तर, तिनै नेताहरुमा व्यक्तिगत स्वार्थ पलाएपछि लोकतन्त्र नै अल्मलिन्छ । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै प्राकृतिक सिद्धान्तको पालक भनेर चिनिन्छ तर जब लोकतन्त्रका पहरेदार भनिएकाहरु नै व्यक्तिगत स्वार्थमा गाँजिन्छन् तब लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । यसो हुँदा मुलुक पनि अल्मलमा पर्नु स्वभाविक हो । मुलुकको राजनीति त्यसबेलासम्म संग्लिँदैन, जबसम्म राजनीतिक निःस्वार्थ भावले गरिँदैन । नेताहरुले नै जनताको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पालेपछि यसबाट देश र जनताको अवस्था कहिल्यै सुध्रिँदैन तर यसको सट्टा नेताहरुको आर्थिक अवस्था भने सधैँ सुध्रिरहन्छ । यसबेला समृद्धिको अनुभव नेताहरुले मात्र गर्छन् । अहिले मुलुकमा भएको अवस्था पनि यहि हो । नेताहरुमा निःस्वार्थको भवना छैन । देश र जनताको नाममा नेताहरुले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् । देश र जनतालाई ढाँटेर व्यक्तिगत फाइदामा जब नेता अघि बढ्छन् तब जनताले छाक काटेर तिरेको कर नेताहरुले बाँडीचुँडी लिन्छन् । करको प्राकृतिक चक्र भनेको जनताले तिरेको करको फाइदा जनतामा नै पुग्नुपर्छ तर नेताहरु जब स्वार्थमा लाग्छन् तब करको प्राकृतिक नियम उल्लंघन हुन्छ । अहिले देश र जनतालाई चुना लगाएर आफूले करोडमा होइन, अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिरहने नेताहरु जनमानसमा छन् । उनीहरुलाई नै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले संरक्षण गर्छन् भने अब नेताहरुको वास्तविक उद्देश्य थाहा पाउन घोरिनुपर्दैन, स्पष्ट छ ।

मुलुकमा स्पष्ट बहुमतको सरकार विद्यमान छ । तर, यसको अर्थ सरकार स्थायी छ । हिजो लामो समयसम्म मिजिजुली सरकार रहेकाले उसले जनताको नभएर नेताहरुको स्वार्थमा मात्र काम गरिरहेको देखिन्थ्यो । जनताले कुनै एक दललाई बहुमत दिए पनि नेताहरुको चरित्र नसुध्रिएपछि जनताको केही नलाग्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक अस्थिरतामा खेलिरहन पाए आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्थ्यो भन्ने मनोदशामा नेताहरु लागेकोे देखिन्छ । स्वयं मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिन्छ । कमिसनकै खेलोमा मन्त्रीहरु लागेपछि यो देशमा कस्लाई विश्वास गर्ने ? बरु आफ्नो लाज छोप्नका लागि गलत विवरण तयार गरेको भन्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन नलजाउनेहरुका कारण यो मुलुक अन्ततः आक्रान्त भएको छ । जनताले कुनै एक दललाई बहुमत दिएको भए पनि सरकार निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको चक्रब्यूहमा परिरहेको देखिएको छ । जब नेताहरु नै कुनै न कुनै स्वार्थका साथ अघि बढेपछि जनताले चित्त दुखाउने ठाउँ खै ?
राजनीतिक नेतृत्वको मनोदशा कसरी सरकारमा टिक्ने, ढाल्ने भन्नेमै चलिरहेकाले देशले काँचुली फेर्ला भनेर आसा गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । सरकारले समृद्ध नेपाल भनिरहँदा समृद्ध नेता बनिरहेका छन् । एक खेलोफड्कोमा अर्ब रुपैयाँको मोलमोलाइ भएपछि अब विकास कसरी होला ? बिचौलियाले मन्त्रीलाई अर्बौँ रुपैयाँ कमिसन बुझाएपछि उसले गर्ने काम के शुद्ध होला त ? भएभरको रकम कमिसनमा मन्त्रीलाई बुझाएपछि काम गर्ने पैसा रह्यो नै कहाँ ? सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको काम गराइ पब्लिक अडिटमा बेरुजु देखिनु हुनु नहुन भए पनि नेताहरुमा नैतिकताको सीमा नरहेपछि जनता आजित भएका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधि र प्रक्रियामा रही देश र जनताको हितका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने मन्त्रीहरु नै भ्रष्ट देखिएपछि जनताले लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?
मुलुकको विकास र सरकारको सञ्चालनका लागि जनताले कर तिरिरहेका छन् । तर, यसलाई विकास निर्माण र राज्यको पक्षमा काम गर्नुको सट्टा यसैको दुरुपयोग गर्ने कदममा सरकार अघि बढेपछि सरकारले मुलुकका विरुद्धमा निर्णय गर्दै जान्छन् । मुलुकको विकासको नाममा एमसिसी स्वीकार गर्ने पक्षमा सरकार देखिन्छ । तर, यहि बेला श्रीलंकाल भने एमसिसीलाई अस्विकार गरेपछि अब नेताहरुले एमसिसीका बारेमा घोत्लिएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने एमसिसी नेपालका लागि घातकसिद्ध हुने देखिएको छ । सित्तैमा दियो भन्दै सबै किसिमका सहयोग स्वीकार गर्नु नेपालका लागि हितकर देखिँदैन । तर, नेताहरूले किन एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् ? यसलाई भने अब अनुसन्धान गर्नैपर्ने भएको छ । कुनै पनि पक्षले दिने सहयोगमा कुनै न कुनै स्वार्थ लुक्छ नै । त्यसमाथि अमेरिकाले अनुदान (सित्तै) मा दिने भनिएको सो परियोजनाबाट नेपाललाई फाइदा नपुग्न पनि सक्छ । मुख्यगरी नेपालले अमेरिकी सहयोग पाउन भारतले सहमति जनाउनुपर्ने भनिएपछि अमेरिकाले नेपाललाई भारतको अंग बनाउन चाहन्छ । जसरी अहिले भारतले भुटानमा हैकम जमाएका छन्, त्यसरी नै नेपाललाई पनि भुटानीकरण गर्ने हेतु भारतको छ । जहाँ भारत सहयोगी बनिरहेको छ । यत्ति भनेपछि एमसिसीमा सुनको अण्डा नै भए पनि नेपालले सो परियोजना स्विकार्नै हुँदैन । विकासभन्दा पहिला राष्ट्रियता हो भन्ने कुरा अहिले राष्ट्रवादको जगमा बनेको सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ । अहिले एमसिसी आएर केही नेताहरूले केही रकम पाउलान्, उनीहरूले कोही आफ्ना, आफन्तलाई जागीरे बनाउलान्, त्यहि एमसिसीमा । तर, जब मुलुक नै रहँदैन भने त्यो रकमको कुनै अर्थ छैन ।
अहिले नेताहरूले परिमार्जन पछि मात्रै एमसिसी पारित हुने बताएका छन् । तर, एमसिसीको खास उद्देश्य थाहा पाएर पनि त्यसैको पछि दौड्ने नेताहरूबारे अब छानबिन नहुने हो भने यो मुलुकको अस्तित्व अब करिब करिब अन्त्य हुने देखिन्छ । अमेरिकी सहयोग पाउन भारतले स्वीकृत गर्नुपर्ने जुन बुँदा छ, त्यहि बुँदाका कारण नेपाल सुरुमा भुटानीकरण हन्छ, र अन्तिममा सिक्किमीकरण हुने निश्चित छ । सत्तारुढ दलको कार्यदलले के र कस्तो सुझाव दिएको छ ? यसबारे पछि सार्वजनिक होला तर अहिले भने एमसिसी आफैँ पनि नेपालका लागि घातक छ । एमसिसीको पैसा ल्याएर नेपाल सरकारले कर उठाउनै बन्द गर्ने हो ? यसपछि नेपालले केही नगर्दा पनि विकास हुन्छ ? त्यसपछि नेपालमा सबै कुरा भरिपूर्ण हुन्छ ? यसको उत्तर पनि सरकारले दिनुपर्छ ।
नेताहरूले नेपाल र अमेरिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै परिमार्जन नगरी रु ५५ अर्बका लागि राष्ट्रहितविपरीत सम्झौता नगरिने बताउँदै आएका छन् । तर, एमसिसीको प्रमुख उद्देश्य नै नेपाललाई भारतीय छानामुनी ल्याउने उपायभन्दा अरु केही छैन । यदि यहि सरकारले एमसिसी पारित ग¥यो भने उसले हिजो भन्दै आएको राष्ट्रवादको नारा केवल जनता ढाँट्ने हतियार मात्र भएको सावित हुनेछ । नेपालले अमेरिकी सरकारसँग सहयोग लिन चाहनु स्वभाविक कै भए पनि सहयोगका लागि भारतको स्वीकृत लिने प्रावधान भने गलत छ । जस्ले जे भने पनि एमसिसी राष्ट्रहित विपरीत नै छ । सहमतिमा उल्लेख भएको यी यस्ता बुँदा हुनु र सो कुरा संसदले नै पारित गर्नुपर्ने भनी भन्नुले त्यहाँ केही न केही गढबड छ नै । अन्यथा जत्तिसुकै ठूलो सहयोगलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने तर एमसिसी चाहिँ किन संसदले पारित गर्नुपर्ने ? चीनले ५० अर्बभन्दा बढी सहयोग दिँदा संसदमा छलफल नहुने तर त्यहि बराबरको सहयोग लिन किन संसदले पारित गर्नुपर्ने ? त्यसैले एमसिसी घातक नै छ ।
राष्ट्रवादको कुरा गरेर नथाक्नेहरु आज राष्ट्रघाती काममा लागिपरेका छन् । नेताहरु स्वार्थविहीन हुन्छन् भन्न त सकिँदैन तर नेताको स्वार्थ भनेको नै देश र जनता हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा नेताको विकल्प देखिँदैन । लोकतन्त्रमा मुलुकको सञ्चालन गर्ने काम राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने हो । आवधिक निर्वाचन हुने र सो निर्वाचनमा जो जस्ले बहुमत प्राप्त गर्छ वा जुन दललाई जनताले बहुमत दिन्छन्, त्यहि पार्टीले सरकार गठन गर्ने र मुलुकको कार्यकारी अधिकार पाउँछ र मुलुक सञ्चालन गर्छ । यो भनेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा उत्तम प्रक्रिया भएकाले नै आज विश्वभर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने राजनीतिक दल र यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरू कञ्चन हुनुपर्छ । किनभने उनीहरू जब मुलुक सञ्चालनको तहमा पुग्छन् तव उनले पार्टीलाई बिर्सेर समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जब नेताहरू सत्तामा पुग्छन्, तब जनताको मुद्दाबाट टाढा हुँदै गर्दा जनता विक्षिप्त भएका छन् । यहि विक्षिप्ताको उग्ररूप नै नेताहरूमाथि आक्रमण हो ।
सत्तारुढ दलका अध्यक्षमाथि आज जुत्ता प्रहार भएको छ । यसलाई कुनै पनि कोणबाट सुखद मान्न सकिँदैन । यसलाई जतिसुकै विरोध गरे पनि त्यो विरोध कमी नै हुन आउँछ । तर, नेताहरूमाथि भएको आक्रमणभन्दा केही पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने प्रहार हुने वातावरण चाहिँ नेताहरूबाट नै भइरहेको छ । नेताहरूले जे बोल्छन्, त्यसलाई पूरा गरेको देखिँदैन । नेताहरू आफू सत्तामा पुगेपछि जनताको दुःखका सबै कारकको अन्त्य गर्ने गरी भाषण छाँटिरहेका छन् । हिजो गरिब किसानले राज्य सञ्चालन तहमा पुगेर जनताको वास्तविक समस्याको समाधान हुने भन्दै आए पनि आज नेताहरूले यस्तो प्रणालीको निर्माण गर्न सकेनन् । जनतालाई छाक काटेर कर तिर्न बाध्य बनाउने सरकार आफू भने करोडौँ कमिसन लिने प्रपञ्च गर्दै जाँदा तिनै नेताको बचाउमा शीर्ष नेता लागेपछि जनताले पोखेको आक्रोशको प्रारम्भिक स्वरूप अहिलेको आक्रमण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेताहरू नसुध्रिने नै हो भने यसले विकराल रूप लिँदैन भन्न सकिँदैन । जुत्ता प्रहार गर्नेबाट नै सत्तारुढ दलका अध्यक्षले तत्कालीन सशस्त्र युद्धका समयमा गरेका कुरा र अहिले कुरामा भिन्नता आएपछि आफूले जुत्ता प्रहार गरेको बताएपछि अब यस्तो असन्तुष्टिका लहरले विकराल लियो भने नेता भाग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
साँच्चै नेताहरूले सशस्त्र युद्धमा देखाएका सपना बिर्सिएर आज सत्ताभोगी भएपछि हिजो युद्धका नाममा आफन्त गुमाएकाहरू सडकमा आउन बेर छैन । त्यतिबेला बोलेका कुराहरू अहिले पूरा गर्न सकको देखिँदैन । जनताको पक्षमा युद्ध थालेका नेताहरू आज सत्तामा पुगेपछि आदर्शवादी कुरा गर्न थालेका छन् । नेताहरूमाथि आक्रमणको मुख्य कारक नै यहि हो । यसअघि पनि तत्कालीन माओवादीले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा नेतामाथि एकजनाले झापड हानेका थिए । जनताको मुद्दा लिएर आज नेताहरू राज्य सञ्चालन तहमा पुगेका छन् तर उनीहरूले जनताको मुद्दा बिर्सँदा जनतामा एक किसिमको विद्रोहको ज्वाला दन्किएको छ । यसलाई नेताहरूले बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।