नेपालको सामुदायिक वनले विश्वमा पहिचान पाएको छ । सामुदायिक वन कार्यक्रम नभएर अभियान भएको छ । यस अभियानमा एक करोड ५० लाखभन्दा वढ िनागरिक आवद्ध भएका छन् । २२ हजार २ सय ६६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा करिब ३० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष संलग्न भएका छन् । झन्डै २३ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन भैरहेको छ । सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु भए यता वन क्षेत्र नै ५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको आंकडाले देखाउँछ । सामुदायिक वन अभियान सफल हुनुमा प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुले पनि हो । आज यहाँ प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अनुशरण गरेको दोलखाको एक सामुदायिक वनको विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा रहेका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनहरु मध्ये सक्रिय रुपमा क्रियाशिल भइरहेको सल्लेरी सामुदायिक वन पनि एक हो । दोलखा जिल्लाको तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयबाट सातौँ नं. मा ११ भदौ ०५२ मा वन हस्तान्तरण भएको हो । दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटबाट १३ किमिको दूरीमा अवस्थित रहेको छ । साविक मागापौवा गा.वि.स.मा पर्ने हाल शैलुङ गाउँपालिका वडा नं.४ मा रहेको छ । ५०० घरधुरी रहेको यस समूहले ११० हेक्टर वनलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
यस सामुदायिक वनका केही विशेषताहरु रहेका छन् । सस्थागत विकासतर्फ यस सामुदायिक वनका खास केही विशेषता पाउन सकिन्छ । रजत जयन्ती आयोजना गरेको छ । ११ भदौ ०५२ मा वन हस्तान्तरण गरी जिम्मा लिएको दिनको सन्दर्भ पारेर ११ भदौ ०७६ मा भव्य समारोह बीच रजतजयन्ती मनाएको छ । यस समारोहमा संघीय सांसद पार्वत गुरुङ प्रमुख अतिथि रहेका थिए । यस समारोहमा वनसँग सम्बन्धित जिल्ला स्तरीय सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । रजत जयन्ती समारोहलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वयोजना तर्जुमादेखि विभिन्न तयारी उपसमिति वनाई ¥यालीसहितको विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सम्भवत सामुदायिक वनले व्यवस्थित रुपमा रजतजयन्ती मनाएको यो पहिलो हुनसक्छ ।
हरेक वर्ष व्यवस्थित रुपमा साधारण सभा बस्ने गरेको छ । साधारण सभामा पेस गर्ने प्रतिवेदनहरु तयार गर्न एक कार्यदल नै वनाउने गरिन्छ । हरेक साधारण सभापूव टोल स्तरीय योजना तर्जुमा परामर्श गरी सो को आधारमा वार्षिक योजना वनाई साधारण सभाबाट पारित गरिने संस्थागत चलन चलेको छ । साधारण सभामा प्रगति प्रतिवेदनका साथ आगामी कार्यक्रमसमेत पेस गरिन्छ । त्यसैगरी आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरिन्छ । आर्थिक प्रतिवेदनमा गत वर्षको विवरण र चालु आर्थिक वर्ष बजेटबसमेत पेस गरिन्छ । बजेट वाहिर गएर खर्च गर्ने परिपाटी देखिन्न । साधारण सभामा हरेक घरपरिवारबाट अनिवार्य उपस्थित हुने चलन छ । उपस्थित नभएकालाई जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । दोहारो लेखाप्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिएको छ । कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
हरेक महिनाको १० गते कार्यसमितिको बैठक बस्छ । धनबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा १५ जनाको समिति छ । सबै जना बिहान ७ बजे समूहको कार्यालयमा उपस्थित भइसक्छन् । ९ बजे बैठक सक्ने परम्परा नै बसिसकेको छ । उपस्थित हुन ढिला भएमा रु.१० जरिवाना बुझाउनु पर्दछ । कार्यसमितिको बैठक र आमभेलामा उपस्थित हुनेलाई एक सय रुपैयाँ दिने चलन चलेको छ ।
राउन्ड टेबुलसहितको बैठक कक्ष व्यवस्था गरिएको छ । सो कक्षमा पदाधिकारी, सदस्य र उपभोक्ताहरु बस्ने अलग अलग स्थान तय गरिएको छ । कार्यसमितिको बैठकमा उपभोक्ता सहभागी हुन सक्दछन् तर वोल्ने अनुमति नपाई वोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो सामुदायिक अतिरिक्त क्रियाकलापहरु हाजिरी जवाफजस्ता क्रियाकलाप आयोजना गरी वन तथा वातावरण विषयमा जानकारी प्रवाह गर्ने परिपाटी विकास गरेको छ ।
बैठक कक्षमा संस्थापक देखिका बहालवाला कार्यसमितिको विवरणसहितको फ्लेक्स टाँस गरिएको छ । त्यहा वन तथा उपभोक्ताको विवरण, विधानका मुख्य कुराहरु समेत टाँस गरिएको छ । पूर्वअध्यक्षहरुको फोटो सजाएर राखिएको छ ।
यो समूहले सामुदायिक विकासमा समेत काम गरिरहेको छ । यसै वर्ष ५१० जना स्वयंसेवी परिचालन गरेर ३ सय मिटर सडकलाई सोलिङ गरेको छ । उपभोक्ताको क्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय सडकहरु नियमित रुपमा सरसफाई गर्ने गरिएको छ ।
मागाबेँसी जाने कुलो बर्सेनि सफाई गर्ने चलन चलेको छ । सो कार्य सबै उपभोक्ताको स्वयंसेवी पहलमा हुने गर्दछ । समूहले दालमोठ चिउराको खाजा प्रबन्ध गर्दछ । सो कुलोको पानी उपयोगका लागि विभिन्न क्लस्टर बनाइएको छ ।
जिविकोपार्जन कार्यक्रममा सल्लेरी सामुदायिक वनले केही कामहरु गरिरहेको छ । समूहमा रहेको कोषको रकमलाई उपभोक्ताहरुको सम्पन्नता स्तरीकरणका आधारमा विपन्नलाई १२ प्रतिशत ब्याजमा लगाउने गरेको छ । अति विपन्नलाई अनुदान सहयोग पनि गर्ने गरेको छ । घातक रोग लागेको उपभोक्तालाई आर्थिक सहयोगसमेत गर्ने गरिएको छ ।
वन व्यवस्थापनतर्फ यस सल्लेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नियमित काम गरिरहेको छ । हरेक वर्ष कार्ययोजना अनुसार वनको काँटछाँट गरिन्छ । नर्सरी व्यवस्थापन गरिएको छ । हरेक वर्षको मंसिर पुसमा वन पैदावरको माग संकलन गर्ने र माघ फागुनमा काठ काट्ने संस्थागत चलन चलेको छ । उपभोक्ताको मागलाई व्यवस्थित गर्नका लागि टोलगत रुपमा ८ वटा उपसमिति बनाएको छ । ती उपसमितिको संयोजक कार्यसमितिबाट हुने चलन छ ।
यस सल्लेरी सामुदायिक वन दोलखा जिल्लामा नै नमुना सामुदायिक वनको रुपमा पहिचान पाएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले प्रदान गर्ने सामुदायिक वन पुरस्कारमा जिल्ला स्तरीय प्रथम भएको छ । यस्ता पुरस्कार पटक पटक प्राप्त गरिरहेको छ ।
यो सामुदायिक वन सफल हुनुका कारण यसको सुशासनको पक्ष प्रमुख देखिन्छ । उपभोक्ताको सहभागिता, पारदर्शिता र नेतृत्वको जवाफदेहीता प्रमुख पक्षहरु हुन् । सामुहिक रुपमा विधि वनाउने र सो को पालाना गर्नु अर्को पक्ष देखिन्छ । समूहका निर्णयहरुमा हरेक घरधुरीको प्रत्यक्ष सहभागिता र निर्णय कार्यान्वयनमा जनपरिचालन नै सहभागीतामूलक लोकतन्त्रको पक्षहरु हुन् । यो सामुदायिक वनले प्रतिनिधिमूलकभन्दा सहभागीतामूलक लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । यो सामुदायिक वन संरक्षण र समुदाय परिचालनमा अब्बल भएको देखिन्छ । तर पनि वनबाट समृद्धिमा टेवा पु¥याउन नवीनतम् सोचका साथ सदुपयोग तथा वन उद्यममा आधारित कार्य गर्न सकेमा यो सामुदायिक नमुनायोग्य हुन सक्छ ।
