प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपा सरकार दुई वर्ष पुरानो भएको छ । नेपाललाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने उद्देश्य लिएको यो सरकार एकाएक अस्थिर र संकटग्रस्त भएको देखियो । गत तीन दशकदेखि अस्थिर भएर काम चलाउ बन्दै आएको नेपालको राजनीति प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा दुई वर्ष मजाले स्थिर भएर जमेको थियो । नेपाली जनताको मनमा अब केहि हुन्छ र नेकपा सरकारले राष्ट्रको उन्नती गरेर देखाउँछ कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको थियो । नेपालीहरु बिस्तारै विकासको बहसमा लागेका थिए । भ्रष्टाचार र अपराधको विरोध जनस्तरमा नै सुरु भइरहेको थियो । घर जग्गाको बिचौलिया र भूमाफियाहरुको पहिचान खुल्न थालेको थियो र उनीहरुका विरुद्ध सरकारी कारबाहीले गति लिन थालेको थियो । नाफाखोर व्यापारीहरु, लागुऔषधका तस्करहरु, मानव तस्करहरु, विदेशी मुद्रा र सुन तस्करहरुको पहिचान भएका थिए र तिनीहरुका विरुद्ध नेकपा सरकारले आक्रमक कदमहरु चालेको थियो । सबैभन्दा राम्रो कुरो नेकपा सरकारले आफ्नै भ्रष्टाचारी नेताहरु, भ्रष्टाचारी राजनीतिक कार्यकर्ताहरु र भ्रष्टाचारी निजामति कर्मचारीहरुलाई कस्दै लगेर राष्ट्रमा सुशासन र सदाचारिता कायम गरी देखाउने जमर्को गरेको थियो । नेकपा सरकारनै नेपालको राजनीति र विकासमा विदेशीको हस्तक्षेपलाई राष्ट्रको छलफलको विषय बनाउन सफल भयो । फलस्वरुप नेपालमा अमेरिकन सहयोग एमसिसीबारे ठूलो बहस चलेको छ । साथै अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति र चिनियाँ बोर्डर रोड इनिसिएटिभबारे पनि नेपालमा राष्ट्रिय बहस नै चलेको छ । यस्तो राम्रो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा सरकार एक्कासि संकटापन्न कसरी बन्न पुग्यो भन्ने कुरा रहस्यमय भएको छ । दुईतिहाई बहुमत भएको नेकपा सरकार एक्कासि संकटमा पर्नुमा पहिलो कारण नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अपराध नै हो भने दोस्रो कारण नेपालको राजनीति र विकासमा विदेशीले गरेको हस्तक्षेप हो । बिश्वव्यापस्करणको असरले गर्दा नेपाल एकलकाँटे मुलुक बनी संसारदेखि अलगथलक भएर रहन सम्भव छैन । यसको भरपुर फाइदा विदेशीले नेपालबाट लिएको छ भने नेपालले भने कमजोर राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रको कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण समान फाइदा लिन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको नेकपा सरकारले विश्वव्यापीस्करणको फाइदा लिन खोज्दा खोज्दै आफैँँ संकटमा परेको छ । गत सात दशकदेखि नेपालको राजनीति र विकासमा विदेशीहरुको संलग्नता कायम छ । विदेशीले नेपालको विकासमा लगातार सहयोग गरेको गरेकै छ तर पनि नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकतिर उन्मुख कहिले हुन सकेन । यसको मुख्यकारण नेपालको कमजोर राजनीतिक आधारशीला र कमजोर विकासको जग नै हो । जग अनुसारको नै घर बन्ने हो त्यसैले कमजोर जगमा ठूलो आग्लो घर बनाउनु हुन्न र बनाउन पनि सकिन्न र बनाए पनि टिक्दैन । यहि मौलिक विकासको कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नबुझ्दा नेपालको विकास धारासायी बन्दै आएको छ । नेकपा सरकारले पनि पूर्वसरकारहरुले बनाएको बाटोमा नै हिँडेका हुनाले अहिले आफैँ संकटमा परेको छ । नेकपा फरक राजनीतिक सोच भएको पार्टी हो भन्ने महशुस गरी नेपाली जनताले उक्त पार्टीलाई सत्तामा उकास्नका लागि भोट हालेका थिए । फलस्वरुप नेकपा दुईतिहाई बहुमतका साथ सत्तामा पुग्न सफल भयो तर सत्तामा पुगे पछि जे भयो त्यसैको कारणबाट नेकपा सरकार अहिले संकटमा परेको छ । नेकपा सरकारले पूर्वसरकारहरुले भन्दा फरक काम गरी नेपाली जनताको मन जित्न सकेन । पहिलेका शामन्ती र पुँजीवादी सरकारहरुले बनाएको र देखाएको बाटोमा नै हिँडेर नेकपा सरकारले आफनो २ वर्ष खेर फालेको छ भन्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने नेकपा सरकारको आर्थिक नीति के हो भन्दा उही पुरानै छ ? उहि पुरानै आर्थिक नीति अनुसार चल्दा र पुरानै बाटोमा हिँड्दा नेपालमा समृद्धि आउने र नेपाली जनता सुखी हुने भएको भए नयाँ राजनीतिक धारलाई सत्तामा उकास्नुको अर्थ नै के रहन्छ र ? उही वैदेशिक रोजगारीको भरमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नेकपा सरकारले टिकाएको छ किन ? उही विदेशी ऋण र अनुदान सहयोगको भरमा नेकपा सरकारले राष्ट्रको विकास गर्न खोजेको छ किन ? नेकपा सरकारले नेपालको आफ्नै प्राकृतिले दिएको साधन स्रोतहरुको परिचालन गरी नेपालमा उत्पादन उद्योगहरु खोली चलाएर निर्यात व्यापार बढाउन किन ध्यान दिन सकेन ? आयात व्यापार घटाउने र राजनीतिक संरचनामा सुधार गरी मितव्ययी बन्नेतिर किन नेकपा सरकारको ध्यान पुगेको छैन ? पहिले बनिसकेका पूर्वाधारलाई राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिसित सरकारले जोड्न सकेको छैन भने लगातार अनावश्यक पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाएर निष्क्रिय लगानीको मात्रा बढाएको बढाएकै छ । अनियन्त्रित निष्क्रिय लगानीले राष्ट्रको खर्च बढाएको छ भने त्यसबाट कुनै उत्पादन नहुँदा राष्ट्रको आम्दानी बढाउनमा कुनै योगदान छैन । पूर्वका सरकारहरु जस्तै नेकपा सरकार पनि त्यस्तै आर्थिक कुचक्रमा फसेकोफसेकै छ । नेकपा सरकारले सुशासन र सदाचाररिता कायम गर्नको लागि ऐन कानुनहरु बनाउनेतिर जोड गरेको देखिए पनि त्यो एकपछि अर्को विवादमा फसेकाले कहिले पनि प्रभावकारी हुन सकेन । भ्रष्टाचार र अपराधले जरजर पारेको राष्ट्रको कमजोर निजामति कर्मचारीतन्त्र र विवादै विवादमा फसेको नेपालको कमजोर राजनीतिक धरातलमा सदाचारिता र सुशासनको जग बासल्न नेकपा सरकारले सक्दै सकेन र आफैँ भ्रष्टाचार र अपराधको सिकार बन्दै गयो । त्यसैको फलस्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीको नेतत्वमा चलेको नेकपा सरकार अहिले गहिरो संकटमा परेको छ । नेकपा सरकारका केहि मन्त्रीहरु नै लिप्त भएर भ्रष्टाचार गर्न तिर लागेको र निजी फाइदा लिएर अपराधीहरुलाई छुट दिएको हुनाले नै प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने उदेश्य असफल हुन गयो । राम्रो उदेश्य पूरा गर्नका लागि असल सोच भएका कर्मयोगी मन्त्रीहरुको जरुरत हुन्छ तर प्रधानमन्त्री ओलीका निकटतम् मानिएका मन्त्रीहरु नै खन्चुवा भ्रष्टाचारी भेटिएका छन् । उनीहरुले अकुत भ्रष्टाचार गरी राष्ट्रलाई लुटेका छन् भने उनीहरुमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने त्यागी प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरुले नै धोका दिएका छन् । नेकपा सरकारका मन्त्रीहरु अनुशासन हिन देखिएका छन् र उहाँहरुको देखिने र चपाउने दाँत फरक फरक भएको भेटिएको छ । उनीहरुले नेकपा सरकाररुपी पानीजहाजमा अनेक भ्वाङहरु पारिदिएकाले त्यसैबाट समुन्द्रको पानी बिस्तारै उक्त पानीजहाजभित्र छिनर्् थालेकाले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार संकटमा परेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु भए पनि नेकपाको बहुमत सदनमा कायम नै रहने भएकाले नेकपाको सरकार कायमै रहेर त्यसको नेतृत्व मात्रै बदलिने देखिन्छ । अहिले चर्चामा रहेको मध्यावधि चुनाव भने हल्ला मात्रै हो किनकि यहि संसदले अन्य राजनीतिक विकल्पहरु दिन सक्ने अवस्था छ र यसको कार्यकाल पनि सकिएको छैन । नेपाल अहिले ठूलै आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको हुनाले पनि मध्यावधि चुनावमा लगानी गर्नु अर्को मूर्खता ठहरिने छ । आफ्नैबाट धोका पाएको प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला खिन्न भएका छन् र यस्तो बेलामा लिएको निर्णय आवेशमा लिएको निर्णय ठहरिने हुँदा उनको सहयोगी र सल्लाहकारहरुले धेरै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा नेकपा सरकारले राम्रै काम गरेको भए तापनि त्यो गतिशिल नहुँदा उद्देश्य अनुसारको प्रभावकारिता देखिएको छैन । नेपाल समृद्ध भए मात्रै नेपली जनता सुखी हुन्छन् भन्ने कुरा सत्य होइन । नेपाललाई पहिले समृद्ध बनाउने र त्यसपछि स्वतः नेपाली जनता सुखी हुन्छन् भन्ने सोचले गर्दा नेकपा सरकार असफल भएको हो । नेपाललाई समृद्ध बनाउन लामो समय लाग्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दार मन्त्रीहरु र निजामति कर्मचारीहरु नभएकाले भ्रष्टाचार बढ्ने हुँदा सजिलै पूरा गर्न कठिन छ । भ्रष्टाचार र अपराध बढाएर नेपाली जनतालाई खुसी पार्न र सुखी बनाउन कहिले सकिन्न । नेपाली जनताको थाप्लोमा कर र ऋणको भारी बढाएर पनि नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सकिन्न । नेकपा सरकारले नेपाली जनतालाई कर, ऋण र महँगीको भारी बढाएर सुखी होइन झन् दुःखी तुल्याएको छ । नेकपा सरकारले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने काम विस्तारै योजनाबद्ध हिसाबले गर्दै गरे हुन्छ तर नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने काम तुरुन्तै गर्नु पर्छ । त्यो काम सजिलो पनि छ र सजिलैसित गर्न सकिन्छ । जनतामाथि लगाएको कर कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । राष्ट्रको ऋणको भारी कसरी कम गरी तिर्न सकिन्छ भनी योजना बनाउनु पर्छ र त्यसलाई तुरन्तै कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपछ । तिर्न सक्ने धनीहरुको कर बढाएर गरिबहरुको करको भार घटाउने बेला आएको छ । आमजनताको सबैभन्दा ठूलो पिरलो महँगीलाई कम गरी आमजनताको जीवनयापनको खर्च घटाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । यसो गरेमा नेपाली जनता त्यसै सुखी बन्दै जाने छन् । अहिले सरकारले यसको ठिक उल्टो गरेको हुनाले नै नेपाली जनता झन् दुःखी भएका छन् । आम जनताको शिक्षा र स्वस्थ्य उपचारको खर्च घटाउनुपर्छ । सरसफाई, खानेपानी, बिजुली , यातायात र सञ्चारको खर्च घटाउनु पर्छ अनि नेपाली जनता स्वतः सुखी बन्ने छन् । यिनै सामान्य कुराहरुमा ध्यान दिन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको नेकपा सरकारले आमजनतालाई सुखी बनाउनबाट चुक्दै पतनोन्मुख भएको छ ।
