सडक निर्माणमा हालसम्म राजनीतिक दबाबको सिर्जना भएको छैन

० सडक डिभिजनले मुख्यगरी के के काम गरिरहेको छ ?
सडक विभागले खास गरेर सडक मर्मतका कामहरु नै हेर्ने गरेको छ । खास डिभिजन सडकहरु मर्मत गर्ने काम गरेका गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी, काठमाडौंभित्रका सडक विस्तार आयोजना भनेर ३३ वटा सडकहरुमा विस्तार गर्दै छौँ । त्यो काम अहिले भइरहेको छ । स्थानीय सडक पुल भनेर एसआरएन नभएका सडकका पुलहरु छन् । ती पनि यसमा सातवटा पुलहरु छन् । चार वटा पुलहरु यो वर्ष सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको छ । रणनीतिक पुलहरु हामीसँग दुइ वटा हुन् । एउटा डिजाइन भइरहेको र एउटा सम्पन्न हुने क्रममा छ । यस्तै, ट्राफिक सेफ्टि पनि हामीले हेर्ने गरेका छौँ । त्यसको काम हुँदै छ । अधिकांश ठाउँमा बजेट अपुग हुँदा बजेट माग गरिराखेका छौँ । अर्को यही सडक बोर्ड अन्तर्गत पेरियोडिक भनेर हामीले सर्टेन पिरियड गरिने मर्मत हो । त्यसका लागि बजेट मागेका छौँ । नपुग आठ किलोमिटर लामिडाँडादेखि दोलालघाटसम्मको पोहर साल नै पैसा नपुगेर नौ करोड माग गरेका छौँ । अहिले त्यहाँको बाटो जिर्ण भइसकेको छ । यदि हामीले समयमै पैसा पाएनौँ र पुनःनिर्माण गरेनौँ भने त्यसलाई रिगर्ससमै जानु पर्छ । त्यसपछि मर्मत गरेर सम्भव हुँदैन । पुनःनिर्माणको काम नै गर्नुपर्छ । बजेट आएर निर्माणको काम गरेका खण्डमा मात्रै त्यसलाई जोगाउन सकिन्छ । होइन भने खतरा नै हुने छ ।
० डिभिजन सडकलाई वार्षिक बजेट कति दिने गरिएको छ ? त्यसमध्ये कति प्राप्त भयो र सरकारले कति दिन बा“की छ ?
यस्तो छ, यसमा चाहिँ हामीले एक अरब २० करोड बजेट पाएका छौँ । त्यो मध्य कुनै शिर्षकहरुमा बजेट थप हुँदै पनि गएको छ । हाम्रो ११ सय ३६ मा बजेट थप गर्दा छुट्टै नमाग्ने भनिएकाले त्यहाँभित्रबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ । सडक विस्तारमा थप बजेट आएको छ । कति हामीले दुइचोटी पुनः निर्माणको काम गर्दा पनि बचेको पैसा छ । सायद त्यो पछि जाँदैन होला ।
० सडक बोर्डले विभागलाई कति बजेट दिन्छ ?
सडक बोर्डले हालसम्म २८ करोड बजेट दिएको छ । हामीले अरु केही पैसा मागेका छाँै । त्यो लामिडाँडा दोलालघाटका लागि मागिएको हो । बजेट मागेका छौँ । त्यसबारेमा मैले पहिले नै स्पष्ट पारिसकेको छु ।
० यहा“ले सडक डिभिजनको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि कति खाल्डा पुर्नुभयो ?
सडकका खाल्डाखुल्डी यति पुरियो । यति बाँकी भन्ने हुँदैन किनकि त्यो संख्या बेलाबेलामा बढिरहेको हुन्छ । यो पुरानो सर्ट हो । नयाँहरुमा केही वर्ष त्यति असर नदेखिए पनि पुरानोमा त देखिन्छ नै क्यारे । हामीले भएकालाई पहिलो चरणमा टालिसकेका छौँ । यो त जेनेरेट हुन्छ । जेनेरेट हुँदाखेरी हामीले टाल्दै जान्छौँ । अहिले सेकेन्ड जेनेरेट सुरु भएको छ । यसक्रममा पनि हामीले धेरै खाल्डाखुल्डी टालिसकेका छौँ । केही मेटरियल अहिले छ ।
० अरनिको राजमार्गअन्र्तगत तपाईंको सडक डिभिजन कार्यालयले धेरै परियोजना हेर्दै आएको छ । तपाईं अनुभवी पनि हुनुहुन्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हामीले जहाँ सोल्जरहरु छन् । त्यहाँ सोल्जर हुनाले ती सोल्जरहरु उठेर कति ठाउँमा सडक नहरजस्तो देखिन्छ । त्यस ठाउँमा इस्न्फेक्सन गरिराखेका छौँ । विभागीय मेसिन लगाएर पनि त्यो काम गरिरहेका छौँ । जहाँ सिग्नल राख्नु पर्ने हो । सिंग्नल बिग्रिएको छ ती ठाउँहरुमा पनि हामीले त्यो राख्न लगाएका छौँ । चिस्यान भएको ठाउँ र सडक बिग्रिएको ठाउँमा ट्रायल लगाएर हेर्ने र तलबाट जति पनि पानी निस्किन्छ । त्यसलाई पर्याप्त मात्रामा बग्न पाउने गरी फिलिङ गरिरहेका छौँ । यसले सडक सर्भिसलाई विगारेको छ । त्यसका लागि पाँच सय मिटर ट्रायल गर्दै छाँै । त्यसको पर्फमेन्स राम्रो देखियो भने किरेट फाइभ एअर जडान गरेर गर्छौँ । त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यति सक्षम नदेखिए पनि सक्षम होलाझैँ लाग्छ ।
० बर्खाको पहिरो रोकथामका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
पहिरो रोकथामका लागि दुई ठाउँमा बाटो इरोर गरेको ठाउँमा वाल लगाएर त्यसलाई रिस्टेट गर्दै छौँ । अरु ठाउँहरुमा मेसिन लगाएर काम गर्छौँ सडक सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउँछौँ । र, विस्तारै पुनःनिर्माणको काम पनि गर्छौँ । सडक रोकिँदैन । सवारी मज्जाले चल्न पाउँछन् ।
० राजनितिक दलहरुको दबाब कत्तिको आउ“छ ?
हालसम्म त्यस्तो दबाब आएको छैन । राजनीतिक या अन्य कुनै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले हामीमाथि दबाब सिर्जना गर्नुभएको छैन । स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएका छौँ । तर, हामीले राजनीतिक दल र अन्य सरकारी क्षेत्रसँग सुझाव र सल्लाह लिने गरेका छौँ । सकारात्मक र जनअपेक्षित सुझावलाई सम्मान गर्नेलगायत कामहरु पनि हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सडकमा हामीले आफैँले काम गरिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिको मुख्य सुझाव लिने गरेका छौँ । उहाँहरुसँगको राय सुझाव र सहयोगले समाजमा राम्रो सन्देश पनि जाने गरेको हामीले पाएका छौँ ।
० संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेलेनन् भन्ने आरोप छ नी होइन र ?
त्यस्तो छैन । हामीले सबै सरकारसंग समन्वय गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि मापदण्ड छ । यसमा पनि हामीले अहिले कति सडक कसले लिने भन्नेबारेमा छलफल गर्ने गरेका छौँ । सोहीअनुसार काम गरिन्छ । कति मिटर र त्यसको मापदण्ड के हुने त्यो सरकारले नै तय गर्छ । बजेट कति भन्ने छ । त्यो जसले जिम्मा लियो । उसैले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा संघ सरकारले हाइवे हेर्ने भन्ने कुरो छ । यसैगरी, प्रदेशले अन्य ठूला बाटाहरु छन् । अहिले हामीले हाम्रो भागमा नपरेका पुल र बाटाहरु पनि हेरिराखेका छौँ । ती आयोजना संघ र स्थानीयले गर्दा राम्रो हुन्छ ।
० अरनिकोमा कति पुल छन् ?
अरनिकोमा एउटै पुल हो । जो निर्मााण भइरहेको छ । अन्य पुलहरु पनि छन् । हामीले ति पुलहरु निर्माणको काम गरिरहेका छौँ । पाँच वटा जति पसलहरु हाम्रो रहेका छन् । थप्ने भन्ने छ । त्यो पनि भइरहेको छ ।
० नया“ योजना के छन् ? के गर्ने लक्ष्य छ ?
मुख्यगरी सुशासन कायम गर्ने । जनपक्षीय काम गर्ने कुराहरु छन् । यसैगरी, क्वालिटी देखाउने कुरामा विषेश जोड दिएका छौँ । अहिले पनि सडकको स्तरोन्नतिको अवस्था खस्कँदो छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ ।