कालोबजार रोक्न सरकार असमर्थ

सरकार ठीक नभएपछि यसका अवयवहरु सही ठाउँमा रहन सक्दैनन् । सरकार ठीक नभएपछि कर्मचारीहरु सही ठाउँमा रहँदैनन् । कर्मचारी ठीक ठाउँमा नरहेपछि राज्यको हरेक काममाथि प्रश्न उठ्छ । सरकारसँग कुनै योजना नहुँदा वा सरकारले आफ्नो गन्तव्य निश्चित गर्न नसक्दा राज्य नुन खाएको कुखुराझैँ घोक्रिएर बसिरहेको देखिन्छ । यसो हुँदा सरकारले कुनै प्रणाली नै बनाउन सकेन । नेताहरूले नै सबैभन्दा पहिला आफ्ना र आफन्त, आफूलाई चुनावमा सहयोग गर्ने र आफूलाई बेलाबेलामा सहयोग गर्नेहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन्, त्यसपछि मात्र अन्य सर्वसाधारणको भाग छुट्छ । अहिले यहि भएको छ । नेताहरूको सिको कर्मचारीले सिक्नु स्वभाविकै हो । नेताहरू नै गलत बाटोमा हिँडेपछि कर्मचारीहरू पनि त्यहि पथमा अघि बढेको दखिन्छ । अहिले विश्व नै कोरोनाले हल्लाइरहेको अवस्थामा सरकारले कालोबजारलाई रोक्न सकेको छैन । इतिहासकै बलियो सरकारले पनि कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने अरुको के कुरा गर्नु । केही हल्ला चल्यो कि फाइदा लिने व्यापारीहरूको खान्दानी संस्कार हो । नेपाली व्यापारीमा यो संस्कार भारतले नाकाबन्दी गुर्नअघिबाटै थियो । तर, यसरी व्यापारीले आफ्नो फाइदाका लागि कालोबजारी गर्दा जनता भने मारमा पर्ने गरेका छन् । तर, सरकार भने यतातिर ध्यान दिँदैन । किनभने यहि कालोबजारी गर्नेहरू नेता, कर्मचारीका आफन्त हुन् । उनीहरूले नै संरक्षण गरिरहेको बेला जनताले राहत पाउने कुरै भएन ।
अहिले बजारमा ग्यास, नुन, चिनी, माक्स, औषधीलगायत सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ । कोरोनाको यति बिघ्न कहरका बेला व्यापारीले कृत्रिम सिर्जना गरेर कालोबजारी गरिरहँदा सरकार रमिते बन्नु कतिसम्मको गैरजिम्मेवार ? मेडिकल तथा औषधि पसलहरूमा त ‘यहाँ माक्स छैन’ भनेर सूचना नै टाँसिएको देख्न सकिन्छ । त्यस्तै, बजार अहिले नुनको समेत कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ । सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा कालोबजारी गर्नेहरू आज सुरक्षित छन् किनभने उनीहरू राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बेलाबेलामा सहयोग गर्ने व्यापारीहरू भएकाले । सरकारले कालोबजारी गर्ने कारबाही र जरिबाना गर्ने बताए पनि उपभोक्ताले नुनसमेत पाएका छैनन् । खाद्य पसलहरूमा नुन पाइन छाडिएको छ । यहाँ व्यापारीहरू मात्र नभएर आमसर्वसाधरणसमेत हल्लाको पछि दौडिएर कृत्रिम अभाव सिर्जनामा सहयोग पु¥याइरहेको देखिन्छ । सरकारले जनतामा सूचना पु¥याउन नसक्दा यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले व्यापारी र सर्वसाधारणमा नआत्तिनका लागि केही जनचेतनाका कुराहरू फैलाएका छैनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहेको भनिरहेका बेला पनि सर्वसाधारणले सरकारमाथि विश्वास गर्न छाडेका छन् । कालोबजारी गर्नका लागि व्यापारीहरूका तर्पmबाट फैलाइएको समाचारलाई आमसञ्चार माध्यमले पनि प्राथमिकताका साथ प्रशारण गरिरहेका छन् । सरकारले आमसञ्चार माध्यमलाई समाचार प्रशारण गर्दा यसले पार्ने असरका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने भनेर भनेको छैन । आमसञ्चार माध्यामले बिकुवा समाचार खोज्ने र सरकार भने मौन बस्ने परिपाटीका कारण आज समाज अद्योगतितर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने परिपाटी बसायो भने मात्र जनताले पटकपटकको कालोबजारीबाट छुटकारा पाउने सम्भावना रहन्छ । अन्यथा स–सानो हल्लामा पनि उपभोक्ताहरू भने मारमा पर्ने देखिन्छ । कालोबजारीविरुद्ध सरकारले युद्ध नै छेड्नु आवश्यक छ । त्यहाँ नेता, सरकार र कर्मचारीको निगाहमा कालोबजारी गर्नेहरूले छुट पाउनु हुँदैन ।
कालोबजारीको मुख्य कारक नै कोरोना हो । सरकारले कारोनाबाट बच्न र बनाउन केही तयारी गर्न सकेको देखिँदैन । विकसित मुलुकहरुलाई त कोरोनाले तहसतहस बनाएको बेला यदि मुलुकमा कोरोना भाइरस देखा प¥यो भने यसले जनता सोत्तर हुने सम्भावना देखिन्छ । जुद्धशमसेरका पालामा हैजाका कारण एकाघरकै ४÷५ जनासम्मको मृत्यु हुँदा लास उठाउनेसमेत कोही नभएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । अहिले कोरोना भाइरसको असर नेपालमा परेको खण्डमा उहि चाल देखिने सम्भावना देखिन्छ । आज त्यहि कोरोनाको त्रासका कारण जनता थरथर काँपिरहेका छन् भने व्यापारी भने कालोबजारी गर्नमा मस्त छन् । सरकार यसबारे मौन देखिन्छ । यो सरासर गलत भएको छ । सरकारले जनतालाई हरेक कुराको जानकारी दिनु पर्छ । त्यसैले न जनताले सरकारलाई कर बुझाएका हुन् । अहिले कोरोनाको बारेमा अनेकौँ हल्ला आइरहेको छ । यत्तिसम्म कि मन्त्रीहरू स्वयं पनि कोरोनाका बारेमा के बोल्ने ? के नबोल्ने ? भनेर यकिन भएको पाइएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले कोरोनाका बारेमा दुई किसिमका कुरा गर्दा आमजनता अन्योलमा परेका छन् । त्यसभन्दा अघि एक मन्त्रीले नै अनेकौँ कुरा गरेर जनतामा त्रास फैलाएका छन् । कोरोना छिमेकी मुलुक चीनबाट उत्पन्न भएको हो । चीनमा कोरोनकै कारण कैयौँ बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेको बेलामा अन्य मुलुकले कोरोनालाई रोक्न चिनियाँ पर्यटकलाई रोकिरहेको बेला नागरिक उड्डययन मन्त्रीले भने नेपाल कोरोना फ्रि मुलुक भएको भनेर चिनियाँलाई नेपालमा बोलाए । अड्कलबिनाका मन्त्रीहरू भएका कारण जनताले दुःख पाइरहेका छन् भने देशले क्षति बेहोर्नुपरको छ ।
कोरोना भन्नेबित्तिकै विश्व डराउँदै गर्दा मन्त्रीहरूले भने हल्का रूपमा बोल्दै हिँड्नु सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । अहिले कोरोना आउनुअघि अत्यन्तै त्रास भित्रिएको छ । सरकारले कोरोनाबाट बच्नका लागि केही उपायहरू बाहिर ल्याएको छैन । न त आमजनतालाई यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने कुनै उपाय नै सरकारले बाहिर ल्याएको छ । कोरोनाका बारेमा सरकारबाट नै भ्रम फैलाउने काम भइेरहको देखिएको छ । कोरोना भाइरसबाट विश्व नै डराइरहेको बेला सरकारले जनतालाई यसबारे सूचना जारी गर्नुपर्छ छ । मौसम परिवर्तनको समय भएकाले यस्तो बेलामा सामान्य रुघाखोकीदेखि ज्वरो पनि आउने हुन्छ । कोरोना भाइरसको लक्षण पनि लगभग यस्तै प्रकारको हुने भएकाले यसबारे जनतालाई सूचना जारी गर्नुपर्ने बेला सरकार भने मौन देखिन्छ । रुघाखोकीको समय भएकाले सामान्य ज्वरो आउँदा शंका लागेमा नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा जान सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा तालिमप्राप्त जनशक्तिहरू राख्नुपर्छ ।
मौसमी रुघाखोकी लागेको, ज्वरो आउनेबित्तिकै आमनागरिक आत्तिने गरेका छन् । जसले बिरामीमा झन् डर पैदा गर्ने गरेको छ । कोरोनाको शंकाले जँचाउन आउनेहरूलाई छुट्टै उपचार कक्षको तयारी गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट बच्न व्यापक जमघट हुने क्षेत्र विद्यालय, क्याम्पस बन्द गर्न र सभा सम्मेलनको आयोजना नगर्न उर्दी जारी गर्नुपर्छ । कोरोना कारण बालबालिकामा सबैभन्दा बढी नकरात्मक असर परिरहेको छ । कोरोना भाइरसका बारेमा खासगरी युट्युब च्यानलहरूले अनेकौँ भ्रमपूर्ण कुराहरू प्रशारण गरेका छन् । सरकारले यसलाई सेन्सर गर्नुपर्छ । सरकार कमजोर छ तर आमजनताले भने यसलाई बुझ्नुपर्छ । प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकार इतिहासमै कमजोर भएको छ, तर जनताले भने आफ्नो सजगतालाई त्याग्नु हुँदैन । यस्तो बेला सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि संयमित भएर अघि बढ्नु पर्छ । कोरोनाले ल्याएको त्रास हटाउन सरकारले विभिन्न स्थानहरूमा मनोचिकित्सकलाई उपलब्ध गराउने काम सरकारको हो । कोरोनाबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने र खोक्दा र हाच्छ्यूँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, सफा मास्कको प्रयोग गर्ने र रुघाखोकी लागेमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने सल्लाह मात्र दिए पुग्छ ।
पछिल्लो केही दिनयता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालाबजारी भएको गुनासो बढ्दै गएको छ । व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेपछि जनता मारमा परेका हुन् । सरकार र कर्मचारी पनि तिनै व्यापारीको पक्षमा रहेको हुँदा जनताले राहत पाउन सकेका छैनन् । १० रुपैयाँको सामानलाई ५० देखि एक सय रुपैयाँसम्म तिर्दासमेत नपाइने अवस्था छ । तर, सरकारले पनि बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव नरहेको भनिरहे पनि कालोबजारीहरुले बजार कब्जा जमाउँदा पनि सरकार भाषण गर्दै बसेको देखिन्छ । सरकारले कोरोना भाइरसको त्रासका कारण कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएको भन्दै कालोबजारी गरिएको पाइएमा कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर, सरकारको उक्त चेतावनी शब्दमै सिमित भएको छ । अहिले प्रत्येक पसलमा कालाबजारी भइरहेको छ । आमउपभोक्तालाई कालोबजारी भइरहेको अनुभव गरिरहेको बेला सरकार चाहिँ किन मैदानमा ओर्लेन ? यस्तो अवस्थामा सरकार नै मैदानमा ओर्लेर पसल पसलमा छापा मार्नुपर्छ ।
माक्स र औषधिजन्य वस्तुमा मात्र नभएर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत कालाबजारी बढ्दो छ । बजारमा न माक्स पाइन्छ, न त सहजरुपमा ग्यास, चिनी र नुन नै । तर, सरकारले भने बारम्बार अभाव नरहेको बताउँदै आएको छ । तर, नियमन नभएपछि व्यापारीले मनपरी गर्दै आएका छन् । सरकारले यहि बेला जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले जनतालाई छाडेर कालोबजारी गर्नेहरुको पक्षमा बस्यो भने योभन्दा अर्को दुर्भाग्य केही हुनेछैन ।