संघीय राजनीतिक संरचना सुधारको चर्चा

पुरानो राजनीतिक संरचनालाई नयाँ राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने कार्य निकै कठिन हुन्छ । नेपालमा पुरानो राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिक संरचनालाई राजतन्त्रबाहेकको संघीय राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने काम सम्पन्न गरिएको छ ।
सात प्रदेशसहितको संघीय संरचना बनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना नेपालको संविधान, ०७२ मा व्यवस्था भएअनुसार निर्माण गरिएका छन् । संघमा माथिल्लो र तल्लो गरी दुई सदनहरू छन् भने प्रदेशमा एक सदन मात्रै छ । यसरी ७ वटै प्रदेशहरूको कुल सांसदहरूको संख्या ५५० पुगेको छ भने संघमा माथिल्लो सदनमा ५९ र तल्लो सदनमा २७५ गरी कुल सांसद संख्य ३३४ छन् । यसरी १ संघ र ७ वटै प्रदेशहरूको सांसदहरूको कुल संख्या ८८४ पुगेको छ । सांसदहरूको तलव र भत्तामा मात्रै सरदर वार्षिक १ अर्ब खर्च हुने ठाडो अनुमान गरिएको छ । नेपालको आफ्नै उद्योगधन्दा, खेतीपातीको उत्पादन केही छैन । विदेशी मुद्राको आय स्रोत फगत वैदेशिक रोजगारी मात्रै हो । पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय आम्दानी विदेश घुम्न जाने नेपाली पर्यटकको खर्च बराबर पनि छैन । सधैँ विदेशीसित मागेर वा ऋण काढेर देश चलाउने गरेमा राष्ट्र नै असफल हुन केही बेर लाग्ने छैन । त्यसैले सरकारले क्षणिक नसोचेर राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालिन सोच लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
संविधान अनुसार अहिले राज्यमा एक केन्द्रीय सरकार र ७ प्रदेश सरकारहरू छन् । त्यसैगरी ७५३ स्थानीय तह छन् जसमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका ४६० गाउँपालिका छन् । जनसहभागिता व्यापक बनाउने हिसाबको राजनीतिक संरचनाको निर्माण गरिएको छ तर राज्य संचालन खर्च कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान नपुगेको अथवा ध्यान नदिएकोजस्तो देखिएको छ । नेपालको संविधान ०७२ अनुसार राज्य संचालन गर्ने हो भने मितव्ययी बन्न नसकिने देखिन्छ । यसै संविधान अनुसार केन्द्रमा २५ वटा मन्त्रालयहरू बनाउन सकिने र प्रदेशमा प्रदेश सांसद संख्याको २० प्रतिशतको हदभित्र रहेर मन्त्रीहरूको संख्या र मन्त्रालयको संख्या निश्चित गर्न सकिने भनिएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारको मन्त्रीहरूको संख्या यसरी सीमित पारी राज्य संचालनको खर्च मितव्ययी तुल्याउने प्रयास नेपालको संविधान ०७२ मा भएको कुरा झुल्किन्छ । तसर्थ सरकार मितव्ययी बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा संघको प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूको तजबिजमाथि पनि निर्भर हुने देखिन्छ । राष्ट्रमा दोहोरो राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाहरू पनि कायम छन् जसलाई खारेज गरेमा राष्ट्रलाई कुनै नोक्सानी हुने छैन तर राष्ट्रिय खर्चमा भने कमी आउने छ । सानातिना राष्ट्रिय खर्चहरू कटौती गर्न सकिए पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा धेरै फरक पार्न सक्छ भन्ने कुरा सरकारले अन्देखा गर्नु हुन्न ।
संघीय राजनीतिक संरचनाको परिकल्पना गर्दा राज्यको आय स्रोतहरूमाथि यथेष्ट ध्यान दिन नसेको हुँदा अहिले राष्ट्रलाई आर्थिक बोझ बन्दै गएको महशुस गरिएको छ । जति भाँडा उत्ति चुबुर्को भनेजस्तो केन्द्रदेखि स्थानीय सम्म ७६१ सरकारहरू छन् र काम गर्ने हातहरू चलेको छैन भने खाने मुखहरू धेरै चलेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको आय स्रोत बढाउनका निमित्त जथाभावी जनतामाथि करहरू लगाएर महँगीले पीडित स्थानीय जनतालाई झनै पीडित बनाएका छन् । प्रदेश र स्थानीयमा निजामति कर्मचारीलाई खटाउने काम पनि फलामको चिउरा चपाउनुबराबर नै भएको छ । एकातिर पढेलेखेका स्थानीय जनताले रोजगारी पाउन सेकेको छैनन् भने अर्कातिर केन्द्रबाट खटाएको निजामति कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीयमा गएर सेवा गर्न तयार भएका छैनन् ।
शीर्ष नेताहरूले अहिलेसम्म सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यको अधिकारलाई गाउँ गाउँमा लाने अभिव्यक्ति दिएका थिए र सोही नीतिअनुसार राजनीतिक संरचनाहरूको पनि परिकल्पना गरी गठन गरिएको थियो । अहिले राज्यले अपनाएको यो नीतिमाथि आमआरोप के लागेको छ भने सिंहदरबारको आधिकार गाउँ गाउँ नपुगेर पहिले सिंहदरबारभित्र हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गाउँ गाउँ पुगिसक्यो भनेका छन् । हालै प्रकाशित एक तथ्यांक अनुसार धेरै घरजग्गाका दलालहरू र ठेकेदारहरू पैसाको बलमा चुनाव जिती स्थानीय जनप्रतिनिधि बनेको र उनीहरूले आफ्नो परानो व्यवसाय जारी राख्दै स्थानीय विकास कार्यलाई कमाउने धन्दा बनाएको भेटिन्छ । स्थानीयमा निष्ठावान् जनप्रतिनिधिहरू औँलामा गन्न सकिने छन् तिनीहरूको कुशलता र राम्रो प्रभाव अन्यले चलाएको व्यापक भ्रष्टाचार र अपराधको दुर्गगन्धभित्र त्यसै बिलाएको छ ।
नेपालको संविधान ०७२ विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले बनाइदिएको र नेपालमा त्यसका लागि बनेको संविधान सभाले १० वर्ष लगाएर केवल ठप्प मात्रै हानेको हो भन्ने भित्री आरोप पनि छ । यसलाई विदेशीले नेपालको राजनीतिमा गरेको हस्तक्षेपको रूपमा लिन सकिन्छ । फलस्वरूप विदेशीले पहिले सिंहदरबारभित्र गर्दै आएको राजनीतिक चलखेल प्रदेश र स्थानीयसम्म फैलिएको पाइन्छ । स्थानीयका जनप्रतिनिधिहरू अहिले प्रत्यक्ष विदेशीका प्रभावमा परेका छन् र उनीहरू आफ्नो शक्ति र पहुँचले भ्याएसम्म विदेश भ्रमणमा मात्रै जाने गरेका छन् र नेपाललाई कसैले सिंगापुर र कसैले स्विट्जरल्यान्ड बनाएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गर्दै छन् । यस्तो कार्यका लागि एसिया फाउन्डेसनजस्ता विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा सक्रिय छन् र नेपालको इतिहास र पहिचान मेटाउनका लागि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई भड्काउने काम गर्दै आएका छन् ।
खासगरेर महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूका जनप्रतिनिधिहरू विदेशीको प्रभावमा परेकाले स्थानीय विकासमा ध्यान नदिएर विदेश भ्रमणमा मात्रै जाने र विदेशीको चिल्लो चिप्लो विकासे कुरामा बिक्ने गरेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निकम्मा पनि छन् र ठोस काम गरेर देखाउन सक्ने हिम्मतिला छैनन् । नेपालको विकास र राजनीतिमा विदेशीले गर्दै आएको हस्तक्षेपको पहुँच अहिले केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म फैलिसकेको छ । समान रूपले पहिले सिंहदरबारभित्र केन्द्रित भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध स्थानीयसम्म फैलिसकेको छ र त्यसलाई रोक्ने र कारबाही गर्नसक्ने प्रभावकारी निकाय तयार गरिएको छैन । फलस्वरूप अहिले स्थानीयमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध बेरोकटोक चलेको छ ।
यसै प्रसंगमा हालै संघीय सरकारको गृह मन्त्रीले भनेका छन् कि यदि भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको आरोपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमाथि कारबाही चलाउने हो भने सबै स्थानीय तह खाली हुनेछन् । संघीय गृह मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले के प्रष्ट पारेको छ भने नेपालको स्थानीय तहसम्म अब पहिले केन्द्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध पुगिसकेको छ । यदि यसको निराकरण चाँडै गर्न सकिएन भने नेपालको विकास र समृद्धिमा ठूलै भ्वाङ परिसकेको हुनेछ र उक्त भ्वाङलाई समय नघर्किँदै टाल्न सकिएन भने चाँडै नै ठूलै राजनीतिक दुर्घटना हुने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विकासको नाममा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी जथाभावी नेपाली जनतामाथि सरकारी कर लगाएका छन् ।
आमजनताका लागि सरकारले दिने सेवालाई सरल र सुलभ बनाउने परिकल्पनाका साथ आएको संघीय राजनीतिक संरचनाबाट उल्टै आमजनता पीडित भएका छन् । यस्तो अवस्था कायम रहे र चल्दै गएमा नेपाली जनाता सुखी होइन झन्झन दुःखी बन्दै जाने पक्का भएको छ । तीनदशक लामो राजनीतिक संघर्ष र जनआन्दोलनहरू पछि आएको सामान्य राजनीतिक स्थायित्व यतिबेला भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको जोखिममा परेको ऐनाझँै छर्लंगै भएको छ । अहिले नेपालमा लामो राजनीतिक संघर्षपछि आएको संघीयता बाँदरको हातमा नरिवालझैँ देखिन थालेको छ । राजतन्त्रको अपिहार्यताबारे पनि अहिले चर्चा चल्न थालेको छ भने संघीय नेताहरूका बीच हाल कायम गरिएको संघीय राजनीतिक संरचनाको सुधार तुरन्तै गरिहाल्नु पर्ने महशुस हुन थालेको देखिन्छ । केही संघीय नेताहरूले राजासहितको संघीयताको पनि चर्चा गर्न थालेका छन् । आहिले कायम रहेको नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणसित सहमति नभएका राजनीतिक दलहरू धेरै छन् र तिनीहरूको संख्या र प्रभाव दिनानुदिन बढ्ने क्रम जारी छ ।
राजतन्त्रका पक्षधरहरू राजाकै नेतृत्वमा अहिले सक्रिय छन् । नेपालको राजनीतिको प्रभावशाली व्यक्तित्व र कम्युनिस्ट राजनीतिका महागुरु वरिष्ठ नेता कमरेड किरण वैद्य र उनको नेतृत्वमा चलेका अन्य प्रभावशाली नेताहरू अहिले नेपालको मुलधार राजनीतिबाट बाहिरिएका छन् भने कमरेड विप्लव सक्रिय विरोधमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छन् । नेपालमा अहिले चर्केको यस्तो बहुकोणीय राजनीतिक संघर्षले नेपालको इतिहास र नामसमेत पनि मेटिने हो कि भन्ने शंका बढेको बढेकै छ । नेपालको राजनीतिलाई एक ढिक्का पारी अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता भएका नेताहरू अहिले कोही जीवित छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा त्यस्तो दक्षता देखिए तापनि उनी स्वयं रोगी भएको हुनाले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । फेरि उनी आफ्नै विश्वासपात्र सहयोगीहरूले खेलेको भ्रष्टाचारको हिलोमा लतपत पनि भएको देखिन्छ ।
अब नेकपाको नेतृत्वले नेपालमा हाल कायम भएको राजनीतिक रूपान्तरणमा विमती राख्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरूसित वार्ता चलाएर सबैलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउनु सिवाय अरु उपाय काम लाग्दैन । यो कुरा किन सत्य हो भने अहिले नेपालको राजनीतिको नेतृत्व गर्न पुगेको नेकपा स्वयं पनि गंगाजलजस्तो कञ्चन छैन । यो भित्र पनि अनेक गुट उपगुटहरू छन् भने कतिपय नेताहरू माथि गम्भिर प्रकारको भ्रष्टाचार र अपराधको आरोप लागीसकेको छ । नेकपा अहिले पनि राजनीतिक मिस्रण नै छ र कहिले नफुट्ने गरी केमिकल कम्पाउन्डझैँ बन्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैले यति बेला संघीय राजनीतिक संरचनाको व्यापक सुधार सबै राजनीतिक पक्षधरहरूलाई मान्य हुने गरी गर्न नितान्त जरुरी भएको छ ।
सबै राजनीतिक शक्ति र पक्षधरहरूसित नेकपाले वार्ता चलाएर उनीहरूलाई नेपालको मुलधार राजनीतिमा ल्याउन सकेन भने नेपालको नाम र इतिहास पनि मेटिन सक्ने जोखिम बढिरहेको छ भन्ने कुरालाई कसैले पनि नकार्नु हुन्न । सबै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आपसामा वार्ता चलाए नेपालको मुलधार राजनीतिमा प्रबाहित हुन सकेन भने नेपालको संविधानसित असहमति जनाएको विदेशी शक्तिलेनेपालको राजनीतिमा सक्रियता बढाउन सक्ने प्रति सबै नेपाली सजगरहन अति जरुरी भएको छ ।