नपुंशक सरकार

राष्ट्रवादको निक्कै ध्वाँस दिने सरकारको असलियत सतहमा छताछुल्ल भएको छ । हुन त यो सरकारलाई मात्र त्यसो भनिएको होइन, यसअघिका सरकारलाई पनि यहि विशेषण दिने प्रयास गरिएको छ । हिजो नेपालमा संविधान घोषणा हुँदा बखत भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको थियो । तर, तत्कालीन सरकार अर्थात् नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो भन्न नसक्दा जनताले चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई छाम्दा नभेटिने ठाउँमा पु¥याएका छन् । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पनि आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेसको नियति भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । नेपालमा जो सुकै शासक आए पनि मुलुकप्रति वफादार देखिएका छैनन् । राजा महेन्द्रले भने राष्ट्रियताप्रति चनाखो देखाएकै हुन् । नेपालमा भारतको दबदबा रहि आएको छ । नेपाली नेताहरू जब सत्ताको कुर्सीमा पुग्छन् तब उनीहरूको मुख टालिनुको अर्थ कोही कसैले खोलेका छैनन् । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले भने केही कुरा खोल्न खोज्दै गएपछि उनी अन्ततः तत्कालीन माओवादी परित्याग गराउन लगाइयो । त्यसअघि वा पछि अहिले पनि सत्तामा नपुगेसम्म भारतको चर्को विरोध गरेर राष्ट्रवादी देखिन खोज्ने तर जब सत्तामा पुग्यो तब भारतविरुद्ध नबोल्ने काइदा अचम्मको छ । अहिले पनि यस्तै भएको छ । भारतको विरोध गरेर आफ्नो सशस्त्र आन्दोलनलाई उचाइँमा पु¥याएको पार्टी र भारतकै चर्को विरोध गरेर जनताको मत बटुल्न सफल भएका दुई दल मिलेर अहिले शासन गरिरहेका छन् । तर, अहिले उनीहरू भारतभक्त देखिएका छन् । भारतले नेपालको सीमा मिचिरहँदा पनि मौन बस्नु अचम्मको घटना भएको छ । नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा पार्ने भारतले अहिले लिपुलेकमा एकतर्फी सडक निर्माण गरेर कालोपत्रे गर्दा पनि सरकार मौन बस्नुको रहस्य केही न केही छ । यसको अर्थ शासकवर्गले नेपाली भूमि बेचेको हुन सक्छ । नेपाली भूमिलाई सत्ताको कुर्सीसँग साटियो भने योभन्दा अर्को घिनलाग्दो कदम हुनै सक्दैन । नेपाली भूमिमा भारतले सडक उद्घाटन गर्दा पनि थाहा नपाउनु विडम्बनापूर्ण मान्नुपर्छ । भारतबाट बारम्बार सीमा अतिक्रमणका घटना हुँदा पनि नेपाली शासन मूकदर्शक भएर बस्नुमा नेताहरू केही न केही ठाउँमा चुकेका छन् । हिजो भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बन्ने र भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको थालनी गर्ने घोषणा गर्ने दुवै दलका नेता एक ठाउँमा छन् । शासन सत्ता उनीहरूकै हातमा छ तर नेपाली भूमिलाई मिचेर सडक बनाइरहँदा पनि नबोल्नु कुनै न कुनै रहस्यमय कुरा छ ।
आफ्नो भूभागमा छिमेकी मुलुकले सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्दासम्म सरकार बेखवर देखिनु अत्यन्तै विडम्वनापूर्ण स्थिति हो । तर यहि कुरा सर्वसाधारण भनेर मात्र हुँदैन । भारतसँग कूटनीतिक तहमा छलफल गरिनुपर्छ । भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर गाडी कुदाउँदा पनि थाहा नपाउने राजदूतहरूले पनि नैतिकताको आधारमा फिर्ता आउनुपर्छ । असल छिमेकी हो भने भारतले सबै अतिक्रमित भूमि छाडेर जानु पर्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग रहेको स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नेपाल कमजोर भएको फाइदा उठाउनु पाइँदैन । कि त भारतले खरिद गरेको भनेर घोषणा गर्नुपर्छ अन्यथा नेपालमा भारतविरोधी जमात बढ्ने छ । यसले गर्दा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउने नै छ । नेपाली नेताहरूको गतिछाडा पाराका कारण नेपाल सुरक्षित देखिएको छैन ।
भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएको घटना सरकारलाई थाहा भएर पनि चुपचाप बसेको थियो । साँच्चै भन्ने हो भने सीमा मिचिएको बारे नेपाली जनता चुपचाप बसेको भए सरकार चुप बस्ने मनसाय बनाएको देखिन्छ । अहिले आमजनताले नेपाली भूमिलाई भारतले मिचेको हो कि नेपाली नेताहरुले भारतलाई बेचेका हुन् ? भन्न प्रश्न सोध्न थालिएको छ । जनता र संसदमा समेत यसबारे सरकारलाई प्रश्न सोधिएपछि सरकारलाई बोक्नु न टोक्नु भएको छ । भारतले नेपाली सीमा मिचेर सडक निर्माण गरेको छ । तर, यो काम रातारात भएको होइन, जानकारहरूका अनुसार पाँच वर्षदेखि यो सडक निर्माण सुरु गरिएको हो । यत्तिका वर्षमा सरकारले के हेरेर बस्यो । यसैबीच, होलिकोप्टरमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीले नेपालको सीमा अवलोकन गरिएको भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली सीमाभित्र सडक निर्माण भइरहेको नदेख्ने हो भने होलिकोप्टरमा सयर गर्नुको औचित्य के ? कि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको आँखा कमजोर छ ?
अहिले जनताले नेपाली सीमा मिचियो कि बेचियो ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्न सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्दाको बखत मात्र सरकारले थाहा पाएको छ । राज्यसँग विशेष प्रहरीले यसबारे काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष प्रहरीले यो सूचना सरकारसम्म पु¥याएकै हुनुपर्छ । यसरी नेपाली सीमा मिचिँदा पनि नबोली बस्ने सरकारको नियतमा शंका छ । नेपाली सीमा मिचिएपछि लकडाउन अवधिमा पनि जुलुस निस्केको छ । जनताले यत्तिका विरोध गर्दा पनि सरकारले भारतसँग कुरा गर्न नसक्ने सरकारबाट जनताले के आसा गर्ने ? सरकार मौन बसेको हेर्दा सरकारको मिलेमतोमा नै भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको हुन सक्ने देखिएको छ । नत्र आफ्नो भूमिमा विदेशीले सडक निर्माण गर्दा थाहा छैन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अहिले आएर भूमि सुधार मन्त्रीले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा नभएको भनेर भारतको पक्षमा बोलेको देखिएको छ । नेपाल सरकार भएर भारतीयको पक्षमा बोल्ने मन्त्रीको राष्ट्रभक्तको उजागर भएको छ ।
संसद र संसदीय समितिमा नेपाली भूमिमा भारतले बनाएको सडक निर्माण गरेको बारे सरकारको धारणा मागिएको छ । तर, सरकारले टार्दै आएको छ । हिजो भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी भाषण गरेको भरमा नेपाली जनताले विश्वास गरेका थिए तर आज जसै उक्त पार्टी सरकारमा गएपछि भारतलाई नै रिझाउने काम भएकाले नेताहरूको राष्ट्रवादी भाषण छताछुल्ल भएको छ । भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा विरोध भइरहेको छ । इतिहासमा नै सबै पार्टीहरू एक मञ्चमा उभिएको यो अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्छ । सबै दल एकै ठाउँमा उभिएको बेला नेपालले भारतलाई कडा रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । यसबारे भारतले सुनेन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । भारतसँग बसेर सीमाबारे विवादलाई टुंग्याउनेतिर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल आमाको छातीमाथि भारतले सडक बनाउँदा पनि सरकारलाई दुखेको छैन । कुनै बेला सरकार प्रमुखले मन र मुटु नभएको पत्रकार भनेर भनेको सायदै पुरानो भएको होला । तर, अहिले यहाँ भने मुटु नभएको सरकार देखिएको छ । आफ्नो भूमिमा विदेशीले बुट बजार्दा पनि दुखेको अनुभव नगर्ने सरकारको मुटु छाम्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि आमनेपाली तयार छन् । नोबेल कोरोना भाइरसले विश्वलाई तहसनहस बनाइरहेको अवस्थामा भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । बताइएअनुसार सो सडक सन् २०१२ देखि नै भारतले बनाउन सुरु गरेको थियो । यसअनुसार आठ÷आठ वर्षसम्म पनि नदेख्ने सरकारसँग मुटु मात्र होइन, आँखा पनि छ कि छैन ? यसबारे अध्ययन गर्नुपरेको छ । देशको सीमा मिचिरहँदा राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने विशेष प्रहरीले के हेरेर बस्यो ? तलब भत्ता पचाएर मात्रै बस्ने हो भने अनुसन्धानको प्रमुखले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
जुनसुकै सरकार आए पनि भारत भनेपछि तीन हात पर भाग्ने पुरानै संस्कार हो । भारतलाई खुसी नबनाएसम्म कुर्सी सुरक्षित हुँदैन भन्ने मानसिकता नेताहरूमा छ । भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएपछि मुलुकभर भारतविरोधी आवाज उठिरहेको छ । तर, यसबारे सरकारले औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी त ग¥यो तर बेनामे । यस्तो बेनामे विज्ञप्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन भन्ने कुरा जानेर नै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यस्तो कमजोर विज्ञप्ति निकालेको देखिन्छ । भारतलाई सिधै भन्न नसक्ने सरकारसँग हिम्मत पनि नभएको देखिन्छ । नेपाली जनतामाथि अधिनायकवाद लाद्ने सपना देख्ने सरकारले विदेशीले नेपालको सीमा मिच्दा बोल्न नसक्नु दुःखद् कुरा हो । यसलाई घरको बाघ भन्दा पनि हुन्छ । घरमा बाघ हुने सरकारले भारतलाई एक कल फोन गर्न र परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट औपचारिक रुपमा विरोधको पत्र पठाउने हिम्मतसमेत सरकारमा देखिएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय कदमलाई खेदजनक भनेको विज्ञप्ति बेनामी भएका हुनाले यसले कुनै खास अर्थ राख्दैन । आफ्नो देशको सीमा बचाउन नसक्ने सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्ला त ? कुनै पनि मुलुकका लािग सार्वभौमसत्ताभन्दा ठूलो विषय के हुन्छ ? केही हुँदैन । हिजो राष्ट्रवादको भाषण दिएर नथाक्ने दुई पार्टी मिलेर एक पार्टी बनेका छन् तर तिनै दुई दलका शीर्ष नेताहरूले भारतका अगाडि बोल्न सकेको छैन । भारतविरुद्ध बोल्यो भने कुर्सी हल्लिने डरले सरकार मौन छ । लिपुलेकमा एक पक्षीय रुपमा बाटो निर्माण गर्ने मुलुकले भोलि नेपालमा नै हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिवाज्य भूमि रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यहि भूमिमा भारतले सडक निर्माण गर्दा पनि नदुख्ने सरकार नपुंशकजस्तै देखिएको छ ।
०