काठमाडौं । न त कुनै दल भएका न त जनाधार भएका नेता हृदयेश त्रिपाठीलाई टपक्क टिपेर मन्त्री बनाइएसँगै अघिल्ला मन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा भएका निर्णयहरु धमाधम उल्टाइने क्रम शुरु भएको छ । उनले कर्मचारी समायोजन नै उल्टाउने प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । पूराना योग्य र दक्ष कर्मचारीहरु लखेटेर त्यहाँ सेटिङ कलामा माहिर कर्मचारीहरु भर्ती हुन थालेका छन् । र यसरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारी प्रशासनजस्ता आकर्षक ठाउँमा नियुक्म्ति पाएकाहरुले चाहिँ धन्दा नै चलाउन थालेका छन् सरुवामा असुलीको । ५० दिनदेखि जारी लकडाउनको अवधिमा मन्त्रीले नियुक्त गरेका सचिवालय र कर्मचारी प्रशासन माहाशाखाका कर्मचारीहरुले असुली धन्दा नै चलाएका छन् । यस्को ज्वलन्त उदाहरण हो,मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २ दर्जन कर्मचारीहरुको समायोजन उल्टाइनु । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका २ दर्जन भन्दा बढी खरदार र अधिकृत तहकमा कर्मचारीहरुको समायोजन उल्टाइएको छ । बाँकी कर्मचारीहरुको समायोजन संशोधन काम धमाधम शुरु भएको छ ।
यस्तै विगतमा समायोजन भएर प्रदेशतिर धकेलिएका १४ भाई उपसचिवहरुलाई केन्द्रमै दरबन्दी कायम गराउने तयारी हुँदैछ । बर्ष दिन अघिको समायोजन बदर गरी ती उपसचिवहरुलाई आर्थिक मोलाहिजाका आधारमै संघमै दरबन्दी कायम गरेर फर्काउने चलखेल भइरहेको छ । बर्ष दिन अघि कर,राजश्व लगायतका अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतका निकायमा आवद्ध कर्मचारीहरुको समयोजन भयो । यसरी समायोजन भएकामध्ये केही जब्बर उपसचिवहरु खटाइएको प्रदेशमा हाजिर नगरी केन्द्रमै बसेर समायोजनलाई नै चुनौती दिँदै आएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएका उपसचिवहरुमा जनार्दन पौडेल र तिलकबहादुर खड्का ५ नम्बर प्रदेश, किशोर बर्तौला र घनश्याम पन्थी ३ नम्बर प्रदेश, हरिहर पौडेल र गजेन्द्रप्रसाद यादव १ नम्बर प्रदेशमा छन् । अर्जुनकुमार न्यौपाने र राजेन्द्रप्रसाद चुडाल २ नम्बर प्रदेश, धु्रवप्रसाद पाण्डे र निरन भट्टराई गण्डकी प्रदेश, कुमार बस्नेत र दिलीप केसी कर्णाली प्रदेश, दिनेश पाण्डे र नवराज अर्याल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा समायोजन भएका थिए । तर सरकारलाई चुनौती दिंदै मुद्दा दिएर अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा समायोजन भएको कार्यालयमा नगई अटेर गरी बसेका छन् ।
यिनै अर्थमन्त्रालयका राजस्व समूहका १४ उपसचिवलाई पुनः संघमै दरबन्दी कायम गराउन खोजिएको छ । कर, राजस्व र भन्सारमा बसेर अकूत कमाउने बानी परेका ती १४ उपसचिव प्रदेशमा समायोजन भए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी काजमा संघमै कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुले मन्त्री त्रिपाठीलाई मोटो रकम घुसको प्रलोभन दिएर भइसकेको समायोजन बदर गरी संघमै दरबन्दी कायम गराउन भगिरथ प्रयत्न गर्दैआएका छन् । ती दुई दर्जन उपसचिवसँग जनही ३ लाखका दरले आर्थिक नजाराना लिएर संघमै दरबन्दी कायम गराउने प्रयत्न भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । यादव कोइरालालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लखेटेर त्यहाँ मन्त्री त्रिपाठीले विगतमा बदमासी कमाएका सूर्यप्रसाद गौतमलाई तानेका छन् ।गौतम आफ्नै श्रीमतीलाई लोकसेवा आयोगमा समेत सेटिङ गरी विद्यालय निरीक्षक पास गराउने सचिव हुन् । उनै गौतम र मन्त्रीको मिलेमतोमा यो प्रस्ताव अघि सारिएको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रयाश गरिरहेका छन् त्रिपाठी ।
यसरी रकम लिएर हिजो भएको समायोजन धमाधम उल्टाइने क्रम बढ्दै जाने हो भने भोलीका दिनमा समायोजनमा असन्तृष्ठ र रुष्ट भएका कर्मचारीहरुले यसैलाई नजिर बनाए भने के हुन्छ ?
