सम्पादकीय
भारतले छिमेकीलाई हेप्ने, साँध सिमाना मिच्ने प्रवृत्ति धेरै पहिलादेखि नै गर्दै आएको हो । यसो गर्न दिएको सट्टा भारतले केही नेपाली नेता र कर्मचारीलाई निश्चित तलब भत्ता दिइरहेको छ । दलीय आड भरोसा लिएर उनीहरु हिजो कांग्रेस र कम्युनिस्टको छत्रछायाँमा रमाए । जब जनयुद्ध सुरु भयो, गाउँ घरका गरिब जागे । सामान्त र सीमा मिच्नेहरु दुला पसे, समय आएपछि ती निस्के तिनकै संस्कारले ठूला दलमा प्रवेश गरे । नेकपाको सचिवालय र नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी टिममा अहिले त्यो रोग लागेको छ । त्यही कारण उनीहरु आफ्ना निम्ति लडेका छन् । यही मौका पारेर भारतीय विस्तारवादले हाम्रो नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिरहेकोछ ।
भारतीय सरकारमा चाहे कांग्रेस आई होस् वा भाजपा वा त्यहाँको कम्युनिस्ट शक्ति किन नहोस्, उसको गुप्तचर र प्रशासनले नेपालप्रति सरल र नरमपन देखाउने स्थिति सिर्जना हुन दिँदैन । देशको नीति फेरिँदैन, परराष्ट्र सम्बन्धमा अरु छिमेकीसँग भारतले दादागिरी चलाउन सक्दैन । पाकिस्तान उसको शत्रु हो जस्ले जवाफ राम्ररी दिन्छ । भारत पछाडि फर्कन्छ, सत्तामा राजीव होऊन वा सोनिया अर्थात् नरेन्द्रदास मोदी किन नहुन् ? तर नेपालमा स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिका प्रधानमन्त्री स्व.मनमोन अधिकारीबाहेक अरु सबै भारतका दास थिए । यहाँ केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनालको कुरा होइन । राष्ट्रको स्वाभिमानको ख्याल छैन । गुटवाद नै सर्वव्यापी बनाइएको छ । पार्टीप्रति जनमत खस्कने अवस्थामा गुमेको बेला नेताभन्दा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले पार्टी फुटबाट बचाएर सर्वत्र विरोधपछि शिखर पुरुष प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सहयोगी समूह तत्कालका लागि पछि हट्यो । कोरोना प्रकरण पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भएको बेला छिमेकी भारतले नेपाली भूमिबाट आफ्नो व्यापार स्वार्थ बढाउने सडक बनायो । सन् २०११ बाट सुरु भएको सो सडक जब निर्माण कार्य पूरा भयो तब नेपालका शासकहरु झस्किए । राष्ट्रिय सहमित खोजियो । नेपालले कूटनीतिक तहबाट बेलैमा ध्यान दिइएको थियो भने भारतीय सरकारहरु सचेत हुन सक्थे । नेपालसँग सीमा जोडिएका तराइको समथर भूमि होस् वा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको पहाड किन नहोस्, अतिक्रमणमा कमी हुन सक्थ्यो । सत्तालाई सर्वोपरीमा राख्दा सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमानको ख्याल गरेन । त्यही कारण नेपालको विकास निर्माण बाणिज्य तथा व्यापार शिक्षा स्वास्थ्यमा भारतीय हैकम छ । सरकारका नीति त्यस्तै बजेट त्यस्तै आउँछ । अहिले देश एक जुट भएको छ । तर सबै एक हुँदा संसदमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावलाई समेत केपी गुट र माधव नेपाल गुटबीचको लडाईँको रुपमा देखाइयो । यो राम्रो होइन । कोरोनाले देश लकडाउनमा भए पनि सडकमा जनता ओर्लेको छ । तर नेकपाभित्र राष्ट्रिय समस्याको गम्भीरता देखिँदैन किन ?
