कमलराज राई
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले लकडाउनको साहरा लिएको छ । यो संसारकै प्रचलन पनि भएकाले यसलाई विरोध गर्ने प्रश्न नै आउँदैन । तर, यो लकडाउनको अवधिमा पनि कोरोनाको हमला जारी छ । एकै दिनमा नै ५७ जनासमम कोरोना संक्रमित थपिएपछि यो चुनौति बढेको छ । कोरोनाको उपचार नभएका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन । त्यसैले नै सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको हो तर अहिले लकडाउनको उल्लंघन भइरहेको छ । लकडाउनको अवधिमा पनि मानिसहरुको आउजाउ भइराख्ने र उनीहरुबाट नै कोरोनाले भारत–नेपालको सीमा छिचोलेर मुलुकभित्र प्रवेश गर्छ भने यो लकडाउन प्रभावकारी देखिएको छैन । लकडाउनको उल्लंघन गर्ने सर्वसाधारण कारबाहीमा पर्दै गर्दा सीमा नाघ्दासम्म किन चुप लागियो ? आजको जल्दोबल्दो प्रश्न बनेको छ ।
खासगरी हुनेखाने र पहुँचवालाहरूले नै लकडाउनको व्यापक उल्लंघन भइरहेको छ । सरकारले आवश्यकतालाई हेरेर होइन, सरकारले पहुँचको आधारमा सवारी पास वितरण गर्दै आएको छ । सर्वसाधारण घरबाहिर निस्क्यो भने प्रहरीले धरपकड गर्ने तर पहुँचवालाहरू भने निर्वाध रूपमा सडकमा हिँडिरहेका छन् । सरकारले पास दिएपछि मानौँ उसलाई कोरोनाले छुँदैन भनेजस्तो गरिएको छ । कोरोना जो कसैलाई लाग्न सक्छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवाभन्दा बाहेकका कोही कसैलाई पनि पास वितरण गर्नुपर्दैनथ्यो । त्यसो भएन, यहाँ त लकडाउनको अवधिमा सवारीसाधन लिएर हिँडेर पहुँच देखाउने काम भएको छ ।
नेपालमा कोरोना फैलियो भने यसको सबै जिम्मा पहुँचवालाहरूले लिनुपर्छ । पहुँचवालाहरू भएकैले कोरोना लाग्दैन र सर्दैन भन्ने प्रमाण स्थानीय अधिकारीले दिनुपर्छ । अन्यथा आफू र आफ्ना वरिपरिकालाई सवारी पास वितरण गर्ने अधिकारी कारबाहीको भागीदार बनाइनुपर्छ ।स्थानीय अधिकारीले सवारी पास दिएको व्यक्तिबाट कोरोना स¥यो भने यसको जिम्मा कस्ले लिने ? पहुँच देखाउने बेलामा अधिकारी र सवारीसाधन धनीले देखाउने अनि यसको सजाय सर्वसाधारणले बेहोर्नुप¥यो भने यसको जिम्मा लिने कुनै न कुनै निकाय चाहियो । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई इमानदारीपूर्वक मान्नेहरू त सर्वसाधारण मात्रै हुन् । उनीहरू साँच्चै लकडाउन अवधिमा घरबाहिर निस्केकै छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना सहयोगीका रूपमा सर्वसाधारणलाई लिनुपर्छ ।
कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ, यसका लागि अब सरकारले सर्वसाधारणको चुल्हो बाल्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ । लकडाउनबाट खासगरी मजदुर वर्गहरू मारमा पारेको छ । दिनभर काम गरेर बिहान बेलुका चुल्हो बाल्ने वर्गलाई सरकारले सोधखोज गरी राहत पु¥याइदिनुपर्छ । सर्वसाधारणले सरकारलाई लकडाउनको अवधिमा सहयोग गरेकाले अब सरकारले पनि तिनै वर्गलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले घोषित लकडाउन खुकुलो बनाउने क्रम जारी छ । अब सरकारले यसो गर्दा कोरोना भाइरस फैलियो भने यसबाट पर्न जाने सबै क्षति राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुनाले लकडाउनलाई अझ कडाइ गर्नु जरुरी छ । अन्यथा कोरोनाले नेपाल सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्ने मुलुकमा गनिन्छ किनभने नेपालमा उपचारको कुनै व्यवस्था नभएको मुलुकमा नै कोरोना भाइरस फैलियो भने यो रोक्ने उपाय नभएकाले यसबारे सरकारले आजै सोच्नुपर्छ । कोरोनाको संक्रमण रोक्नका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ । सर्वसाधारणले मानेका पनि छन् । तर, लकडाउनको पूर्वाधार चाहिँ खै ? झन्डै दुई महिनायता मुलुक लकडाउनमा छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई सर्वसाधारणले स्किारिरहेका छन् । यसको अर्थ के जनताले सरकारलाई साथ दिएका छन् । यत्तिका लामो समयसम्म पनि जनताले सरकारको निर्देशनलाई मानिरहेका छन् । हरेक देशका जनताले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने मान्यता पनि छ । तर, यस्को बदलामा सरकारले पनि लकडाउनको अवधिमा जनताको चुल्हो बाल्ने काम गर्नुपर्छ । जनताले सरकारको निर्देशन पालना गरिरहेको बेला सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट जनताको चुल्हो बाल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । जनताले एकतर्फ सहयोग गर्ने हो भने हिजो पनि जनताले हरेक क्रियाकलाप मात्र होइन, हरेक गाँसबापत जनताले सरकारलाई कर बुझाएका थिए । जनताले छाक काटेर तिरेको करबापत जनताले कहिल्यै पनि केही माग गरेका छैनन् । बरु जनताले सधैँ राज्यलाई सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
लकडाउनजस्तो विषम परिस्थितिमा पनि राज्यले जनताको चुल्हो बाल्ने काम गरेको देखिएको छैन । ८५ करोड बाँडिएको भनिएको छ तर पीडितहरूले भने राहत पाएका छैनन् । नेपाली जनताको जनसंख्या ३ करोड भनिन्छ । यसमध्ये ७० लाख विदेशमा छन् । ३० लाखभन्दा बढी जनता हिमाली क्षेत्रमा र धनाढ्य वर्गका जनता छन् । १ करोड जनता पहाडी भेगमा बसोबास गर्छन्, जस्ले राहत नै चाहँदैनन् । राहत बाँड्नुपर्ने भनेको सहरी इलाकामा बसोबास गर्नेहरूलाई हो तर यत्ति जनताले नै राहत नपाउँदा सरकारमाथि नै इमानदारिताको प्रश्न उठ्छ । जनताले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छन् तर यसबापत सरकारले पनि आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने इमानदारिता पूरा गर्नुपर्छ । यसैबीच, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकले लकडाउन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउन प्रभावकारी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई यथावत् राख्ने निर्णय भएको छ । यसमा जनताको कुनै अवरोध छैन तर यसबापत सरकारले भने लकडाउनको समयमा गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ ।
सरकारले क्वारेन्टाइनस्थल थप गर्दै जाने, शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, आपूर्ति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त पार्ने भएको छ । सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन लागू गरे पनि नेपालका कोरोनाको संक्रमण देखिने क्रम भने रोकिएको छैन । कोरोना संक्रमणदेखि बच्न र बचाउनका लागि नेपाल सरकारले पनि लकडाउनको घोषणा त ग¥यो तर यसबापत जनताको चुल्हो बाल्ने काम चाहिँ बिर्सेको छ । सरकारले जनताको चुल्हो बाल्ने वातावरण नबनाउने हो भने सहरी विद्रोह सुरु हुन सक्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण नेपाल मात्र नभएर विश्वका बडेमान आर्थिक स्रोत भएका मुलुकहरू नै घुँडा टेकिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारी खर्च घटाएर जनतालाई राहत दिने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसैले नेपालले पनि सार्वजनिक खर्च आजबाट नै घटाउन थाल्नुपर्छ । सरकारले यो अवसरमा सुकुम्बासी आयोगजस्तो खर्चिलो आयोग बनाएर मुलुकमा खर्च बढाउने काम गरेको छ । भन्ने नै हो भने अहिले मन्त्रीहरूको संख्या घटाउनु पर्ने बेला भएको छ । जनताले खान नपाएका बेला राज्यको ढुकुटीबाट बढी मन्त्रीहरू पाल्न सकिँदैन । अहिले प्रदेश सरकार नै आवश्यकता देखिएको छैन । स्थानीय तहलाई मजबुत पारेर जाने हो भने जनताले सेवा पाउन सक्छन् । कि त प्रदेश सरकार कि त स्थानीय सरकार दुईमा एक तहलाई खारेजी गरेर मुलुकलाई सास फेर्न दिनुपर्छ । त्यसै त करका कारण जनता हैरानमा भएका बेला कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले सरकारी खर्चलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनु आवश्यक छ । भोलि कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आइसकेपछि जे पनि गरौँला । अहिले कोरोनाविरुद्ध लड्न नामिबियाका मन्त्रीको भत्ता काटिएको समाचार बाहिर आएको छ । यस्तो सकरात्मक कुराहरूलाई नेपालले पनि लागू गर्नुपर्छ । सरकारी खर्च कटौत गर्ने हो भने कोरोना भाइरस महामारीसँग जुध्न देशलाई सहयोग हुनेछ । मन्त्रीहरूले पाउँदै आएको अनावश्यक सुविधाहरू कटौती गर्नुपर्छ । अहिले भ्रष्टाचारलाई घटाउने हो भने मात्र पनि मुलुक निक्कै सहज अवस्थामा पुग्नेछ । लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा भने ठूलो असर परेको छ । अहिले संघीय मन्त्री मात्र नभएर प्रादेशिक मन्त्रीहरू पनि आवश्यक छैनन् । जनताले दुई छाक खान नपाएर मर्न लागेको बेला अनावश्यक मन्त्रीहरूले भने झन्डा फर्फराउँदै हिँड्नुले शोभा दिँदैन ।
खर्च कटौती गर्न मन्त्रीहरूले लिँदै आएको अनेकौँ भत्ता, सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधाहरू कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्छ । सरकारले आगामी केही वर्षसम्म नयाँ सवारीसाधनको खरिद रोक्नुपर्छ । प्रदेशका नाममा नियुक्ति भएका सबै निकायहरू तत्कालका लागि खारेज गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेला आएको छ । राज्यले भूपूभिभिआइपीहरूलाई दिँदै आएको सबै सुविधाहरू कटौती गर्नुपर्छ । मन्त्री, कर्मचारीहरूले लिँदै आएको मासिक ईन्धन खर्चमा पनि रोक लगाउनुपर्छ । यत्ति मात्र होइन, राज्यको ढुकुटीबाट हुने सबै खर्चको पुनरावलोकन हुनैपर्छ । जनता रहे मात्र मुलुक रहने हो । जनता नै रहँदैनन् भने भूमि रहेर पनि राज्य हुनुको अर्थ रहने छैन । नेताहरूले जनताको सेवा गर्ने भनेर नै राजनीति गरेका हुन् । जनताको सेवा गर्नेहरूले राज्यलाई निःशुल्क श्रम दिनु आज हरेक राजनीतिकर्मीहरूको कर्तव्य हुन आएको छ ।
