कोरोना भाइसको प्रकोप हरेक दिन बढेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रिय गौरव आयोजना भने सञ्चालनमा सरकारले कमी गरेका छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि २२ वटा आयोजना अहिले छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा भइरहेको कामलाई राज्यले रोकेको छैन । किसानको समस्यामा कृषि मन्त्रालय कहिल्यै पनि जिम्मेवार बन्न सकेन, सरकारले ध्यान दिने क्षेत्रसमेत तोक्नु पर्ने थियो । राज्यको ध्यान केन्द्रित भएको योजना नै कृषि, श्रम र रोजगारको हो । शिक्षा र स्वास्थ्य पनि महत्वपूर्ण हो । स्वास्थ्यमा ९० अर्ब ९६ करोड बजेट छुट्टयाइयो । बजेट ल्याउने त्यसको कार्यान्वयन समयमा नहुने नेपालको राजनीतिक दलको कमजोरी हो । यस्तो, आयोजना खडा गर्ने, क्षमता योग्यता अनुभव र दक्षतालाई सरकारले ध्यान नदिने पुरानै संस्कार हो । यसपटक फजुल खर्च रोक्ने काम सरकारले घोषणा त ग¥यो तर औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई कति चासो दिने हो ? यो चाहिँ ठूलो कुरा हो । सरकारप्रति जनताले अपेक्षा गर्दा दलीय नजर गलत हुनुहुँदैन, कोरोनाको महामारीले देशलाई ग्रस्त बनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरेनाविरुद्ध लड्ने औषधिको त व्यवस्थापन गरेन गरेन, विवादमा आएपछि सेनालाई अगाडि सारियो । सेनाको बाध्यता आफ्नै होलान्, तर कानुनी मूल्यमाथि हुने कमजोरीले अर्थ राख्छ ।
आर्थिक पुनस्र्थापना रोजगारीसँग जोडिएको कृषि पूर्ण व्यवसायीकरण गर्न चाहने हो भने राज्यले गर्न सक्छ भन्ने विश्वास भएन किनकी सबैतिर लकडाउन छ । कृषिलाई आवश्यक मल बिउको व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको छ । घोषणा त केवल कोभिड–१९ सँग जुध्न नसके जस्तो त हुँदैन । सीमा क्षेत्रमा हरेक दिन पहिलाको अनुपातमा नेपाल प्रवेश गरेका नागरिकहरुको स्वासथ्य परीक्षण गरिएकोे छैन । सीमा, नाकामा आवश्यक पिसिआरको त व्यवस्था भएन । ओम्नी इन्टरनेसनलले भित्र्याएको प्रधानमन्त्रीका विश्वासप्राप्तहरु इश्वर पोखरेल, विष्णु रिमालको कमिसन धन्दासँग जोडिएको आरडिटीसमेत बेपत्ता पारियो । अब देशभर कोनारको रोगी बढ्ने भएका छन् ।
भारतले मानवीयता देखाएन । भारतमा लकडाउनको कारण उद्योग बन्द भए । व्यापार गृहहरु बन्द भए । त्यहाँको मजदुरहरुले तलबसमेत पाएनन् । नेपाल सरकारले भारतीय समकक्षीसँग फोन संवादसमेत गरेन । नेकपाको सरकारले गरिबी र अभावले ग्रस्त नेपाली नागरिकको मन छुन सकेन । नेताको भाषण मिठै छन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाको भाइरसभन्दा फरक भएन । नेताहरुलाई सुदुरपश्चिम क्षेत्रको समस्याले छोएकै छैन ।
भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो शासन कालमा सबैतिर विकासको प्रगति देखाउन सकेन । तर सुशासन र समृद्धिको भाषण गर्न अग्रसर हुने नेताहरुले राष्ट्रिय महामारीको रुपमा कोरोना भाइरसलाई फैलन नदिन के गर्ने भन्ने बारे पत्तो पाएनन् । सरकारले भारतले जे गर्छ, त्यही ग¥यो । लकडाउनमा लामो र छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात त रोकियो । पहुँचको आधारमा पास लिएर लकडाउनमाथि प्रभाव पार्नेको कमी भएन । राज्यले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्दैन ।
