काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरता र मन्त्रिमण्डल फेरबदलसँगै कार्यालय प्रमुखहरु फेरबदल हुने कारणले सञ्चारक्षेत्र लथालिङ्ग हुँदै गएको छ । त्यसको उदहरण लिन सकिन्छ नेपाल दूरसञ्चार प्रकाधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सरकार परिवर्तन भएसँगै तत्कालीन अध्यक्षलाई हटाएर भूपेन्द्र भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाएपछि यतिबेला प्राधिकरण गुमनाम जस्तै भएको छ ।
भण्डारी अध्यक्ष नियुक्त भएपछि प्राधिकरणका कामहरु सबै अलपत्र परेका छन् । कर्मचारीहरु आफूखुसी चलिरहेका छन् । उता, नेपाल टेलिकम दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको छ । टेलिकमका ग्राहकहरु बढिरहँदा संस्थाले भनेजस्तो सेवा दिन सकेको छैन । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई चुस्तदुरुस्त सेवा दिन नसक्दा एनसेल कम्पनी हावी भइरहेको छ । नेपाल टेलिकमको फाइबर नेट प्राइभेटको तुलनामा निकम्मा सावित भएको छ । टेलिकमको फाइबर नेट निकम्मा हुँदा निजी रुपमा सञ्चालित इन्टरनेट संस्थाहरुको मनोपोलि बढिरहेको छ ।
टेलिकमको फाइबर नेटसँगै मोबाइलका टावरहरु सधैं अवरुद्ध हुने हुँदा फोन बिचैमा काटिने, आवाज स्पष्ट नआउने र दूरदराजमा सम्पर्क नहुने समस्या त्यत्तिकै छ । उता नेपाल टेलिकममा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिका चाङ त्यत्तिकै बढेका छन् । तत्कालीन टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि विगत लामो समयदेखि टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक पद खाली रहेको थियो ।
सो खाली प्रवन्ध निर्देशक पदमा संगीता पहाडीलाई कामु प्रवन्ध निर्देशक चलाउन दिइएको थियो । लामो सदयदेखि प्रवन्ध निर्देशक पद खाली भएपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने भनेपछि टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बन्नको लागि १५ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने भनिए तापनि कांग्रेस–एमाले सरकारले कामु संगीता पहाडीलाई प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त गरेर अन्य प्रतिस्पर्धीहरुलाई बाइपास गरेको थियो । संगीता पहाडी टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि संस्थाको विकृति, विसंगतीहरु हट्न सकेको छैन । तत्कालीन समयमा बिलिङ मेसिन मर्मत संभारको नाममा भएको अनियमितताविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो । अहिले सो मुद्दालाई त्यत्तिकै झिसमिस बनाउन खेलोफड्को हुँदै छ ।
बिलिङ मेसिन मर्मत, संभार गर्दा भएको अनियमिततामा मुछिएका कर्मचारीहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । हाल सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रहेका छन् एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ । मन्त्री गुरुङलाई सञ्चारक्षेत्रको अनुभव त्यति छैन । गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएदेखि नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, गोरखापत्र, रासस, नेपाल टेलिभिन र रेडियो नेपालभित्र भएका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । त्योसँगै मन्त्री गुरुङले निजी रुपमा सञ्चालित छापामाध्यम, टेलिभिजन र अनलाइन पोर्टलहरुको वृत्तिविकास र संरक्षण पनि गर्न सकेका छैनन् । जुनसुकै पार्टीबाट सञ्चारमन्त्री बनेपनि पत्रकारहरुलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुँदै गएको छ । त्यसकारण पनि सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई गर्नुपर्ने सहयोग गरेको पाइँदैन ।
