कृष्णबहादुर जिसी, प्रमुख सचेतक, नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दल
कर्णाली प्रदेशको राजनीति यतिबेला नयाँ मोडमा पुगेको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यससँगै कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मिलेर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका छन् । तर प्रदेशमा बनेको यो नयाँ समीकरणले केन्द्रको राजनीतिमा समेत तरंग पैदा गरेको छ । नेकपाका केही शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा कर्णालीमा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्नु पार्टीको वर्तमान राजनीतिक लाइनअनुकूल नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । यसले प्रदेश र केन्द्रबीचको राजनीतिक समन्वय, वाम एकताको भविष्य, पार्टी अनुशासन, सत्ता समीकरण र संघीय व्यवस्थाको अभ्यासबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ । यही विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, नेकपाको रणनीति, कांग्रेससँगको सहकार्य, केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध र अब कर्णालीको सत्ता राजनीतिले लिने दिशा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उनै प्रमुख सचेतक जिसीसँग तामाकोशी सन्देशको लागि गरिएको विशेष कुराकानीः
कर्णालीमा कांग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि केन्द्रका नेताहरूले त्यसको सार्वजनिक विरोध गरिरहेका छन् । यसलाई प्रदेश नेतृत्वको स्वतन्त्र निर्णय मान्ने कि पार्टीभित्रको समन्वय अभावको संकेत ?
पहिलो कुरा, यसलाई पार्टीभित्रको समन्वय अभाव भनेर मात्रै बुझ्नु उचित हुँदैन । पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूले लेखेको स्टाटसले तय गर्दैन । पार्टीको धारणा केन्द्रीय समिति वा सम्बन्धित आधिकारिक निकायले निर्णय गरेर दिनुपर्छ । अहिलेसम्म पार्टीले कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्न नहुने भनेर कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन । अर्को कुरा, यो सरकार नेकपाले ढालेको होइन। एमाले र कांग्रेसबीच बनेको सत्ता सहकार्य आफैँ विघटन भयो । कांग्रेसले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलायो, त्यसपछि सरकार अल्पमतमा पुग्यो । त्यस अवस्थामा प्रतिपक्षको हैसियतले हामीले राजनीतिक विकल्प दिनु हाम्रो संवैधानिक र लोकतान्त्रिक दायित्व हो । त्यसैले यसलाई अनुशासन उल्लंघन वा समन्वयको अभावभन्दा पनि प्रदेशको वस्तुगत राजनीतिक परिस्थितिअनुसार गरिएको निर्णयका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
यदि केन्द्रले प्रदेशमा कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी नगर्न निर्देशन दियो भने कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले पार्टी अनुशासन मान्छ कि प्रदेशको राजनीतिक यथार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ ?
नेकपा एउटा अनुशासित पार्टी हो। पार्टीको आधिकारिक निर्णय आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबै तहका कमिटी र संसदीय दलको हुन्छ । तर अहिले त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन । केही नेताले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ, तर त्यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय होइन । यदि केन्द्रीय समितिले कुनै स्पष्ट निर्णय गर्छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिन्छ । तर केन्द्रले पनि प्रदेशको यथार्थ बुझ्नुपर्छ । यहाँको राजनीतिक अंकगणित, जनताको अपेक्षा र सत्ता निर्माणको अवस्था फरक छ । त्यसैले कुनै पनि निर्णय प्रदेशको वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेर होइन, त्यसलाई आत्मसात् गरेर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
तपाईंहरू वाम एकताको पक्षमा रहेको बताउनुहुन्छ, तर व्यवहारमा कांग्रेससँग सरकार बनाउन अग्रसर हुनुभयो । यसलाई वाम एकताको राजनीतिक असफलता मान्ने कि एमालेको असहयोगको परिणाम ?
हामी अहिले पनि वाम एकताको पक्षमै छौँ । तर वाम एकता केवल नाराले मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि व्यवहार, विश्वास र समान राजनीतिक संस्कार आवश्यक हुन्छ। कर्णालीमा हामीले पटक–पटक एमालेसँग संवाद गर्ने प्रयास ग¥यौँ। केन्द्रबाट पनि पहल भएको थियो। तर एमाले त्यसतर्फ सकारात्मक देखिएन। बरु प्रदेशमा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गर्ने, एकलौटी ढंगले शासन चलाउने शैली देखियो। यस्तो अवस्थामा हामीले अनन्तकालसम्म प्रतीक्षा गर्न सक्दैनौँ । अर्कोतर्फ, २०७९ को निर्वाचनमा हामी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थियौँ । त्यसकारण कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु कुनै नयाँ वा अस्वाभाविक कुरा होइन। यदि एमालेले व्यवहार परिवर्तन गरेर सम्मानजनक सहकार्यको वातावरण बनाउँछ भने वाम एकताको ढोका आज पनि बन्द भएको छैन ।
२०७९ को निर्वाचनको जनादेशलाई आधार बनाएर कांग्रेससँग सहकार्य उचित भएको भन्नुहुन्छ । तर निर्वाचनपछि बनेका नयाँ राजनीतिक समीकरणलाई पनि जनादेशकै निरन्तरता मान्न मिल्छ ?
नेपालको संसदीय व्यवस्था नै राजनीतिक सहकार्य र समीकरणमा आधारित छ । जनताले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै गठबन्धनलाई मात्रै मत दिएका हुँदैनन्, उनीहरूले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पनि मत दिएका हुन्छन् । हामीले २०७९ मा कांग्रेससँग सहकार्य गरेर चुनाव लडेका थियौँ । त्यसकारण अहिले कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु जनादेशविपरीत हो भन्न मिल्दैन । निर्वाचनपछि परिस्थितिअनुसार नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने र परिवर्तन हुने कुरा संसदीय व्यवस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । महत्त्वपूर्ण कुरा सत्ता कसले चलायो भन्ने होइन, जनताको पक्षमा कति प्रभावकारी रूपमा काम गरियो भन्ने हो ।
कर्णालीमा नेकपाले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार ग¥यो । यसको अर्थ नेकपाको प्राथमिकता सत्ता हो कि नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन ?
यदि सत्ता मात्रै हाम्रो उद्देश्य हुन्थ्यो भने हामी सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्थ्यौँ। वास्तविकता के हो भने सरकार आफैँ अल्पमतमा परेको हो । हामीले दिएको समर्थन सत्ता कब्जा गर्नका लागि होइन, प्रदेशलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि हो । अहिले बजेट पारित भइसकेको छ । अब त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौती हो । जनताले विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन चाहेका छन् । त्यसका लागि स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार गर्नु भनेको कुनै पदको लोभ होइन, प्रदेशलाई निकास दिने एउटा राजनीतिक सहमति हो ।
यदि केन्द्रमा फेरि एमाले–नेकपाबीच सहकार्य भयो भने कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनु राजनीतिक रूपमा विरोधाभास हुँदैन ?
राजनीतिमा परिस्थितिअनुसार निर्णय हुन्छ । अहिलेको निर्णय अहिलेको राजनीतिक यथार्थका आधारमा गरिएको हो । भविष्यमा केन्द्रमा के हुन्छ भन्ने आधारमा अहिलेको निर्णयलाई गलत भन्न मिल्दैन। यदि केन्द्रमा नयाँ सहमति बन्छ भने त्यसको स्वरूप, आधार र औचित्य के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । एमाले पनि सहकार्यका लागि तयार हुनुपर्छ । केवल नेकपाले मात्रै सहकार्य चाहेर हुँदैन। परस्पर सम्मान, समान हैसियत र स्पष्ट राजनीतिक समझदारी हुनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा कर्णालीमा कांग्रेससँग भएको सहकार्य कायम रहन्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले कुनै नयाँ निर्णय नगरेसम्म यही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यदि भविष्यमा आधिकारिक निर्णय आउँछ भने त्यसबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्ष निकालिन्छ । राजनीति गतिशील प्रक्रिया हो, तर कुनै पनि निर्णय पार्टीको विधि, प्रदेशको यथार्थ र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै गरिन्छ ।
केन्द्रीय नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनु पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र हो कि निर्णय प्रक्रियामाथिको अविश्वास ?
हाम्रो पार्टीमा आफ्नो धारणा राख्ने स्वतन्त्रता छ। नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत वा राजनीतिक बुझाइका आधारमा धारणा राख्न सक्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै एउटा पक्ष हो। तर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका धारणालाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय मान्न मिल्दैन। पार्टीको नीति, लाइन र निर्णय केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति वा अधिकारप्राप्त निकायले गर्ने हो। अहिलेसम्म पार्टीले कर्णालीमा कांग्रेससँग सहकार्य नगर्नु भन्ने कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। त्यसैले केही नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको आधारमा प्रदेश संसदीय दलले पार्टीको लाइन उल्लंघन ग¥यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। बरु, यदि केन्द्रमा यति ठूलो असहमति थियो भने त्यसलाई पार्टीको औपचारिक बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो। सामाजिक सञ्जालबाट टिप्पणी गरेर मात्रै राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु उचित अभ्यास होइन। पार्टीभित्र बहस हुनु स्वाभाविक हो, तर अन्तिम निर्णय संस्थागत प्रक्रियाबाटै आउनुपर्छ। हामी त्यही संस्थागत निर्णयलाई मान्ने पक्षमा छौँ।
प्रदेश सरकार परिवर्तन भइरहँदा जनतामा ‘सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल मात्रै चलिरहेको छ’ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । यस्तो आलोचनालाई तपाईं कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, अहिले कर्णालीमा भएको घटनालाई सरकार ढाल्ने खेलका रूपमा मात्रै बुझ्नु गलत हुन्छ । यो सरकार नेकपाले ढालेको होइन । सरकार आफ्नै सत्ता साझेदार दलहरूबीचको असमझदारीका कारण अल्पमतमा पुगेको हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारसँग बहुमत रहेसम्म सरकार चल्छ । बहुमत गुमाएपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई अस्थिरता वा खेल भनेर व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन । बरु, बहुमत गुमाइसकेको सरकारले पदमा टाँसिएर बस्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन्छ। हामीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गरेका हौँ । त्यसलाई सत्ता खेल भन्नुभन्दा संवैधानिक प्रक्रिया भन्नुपर्छ ।
कांग्रेस–नेकपा समीकरण बनेपछि जनताले प्रत्यक्ष रूपमा के नयाँ अनुभूति गर्नेछन्? अहिलेको सरकारभन्दा फरक परिणाम दिने ठोस आधार के छ ?
जनताले सरकार परिवर्तन मात्रै होइन, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन देख्नुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। पहिलो कुरा, अहिले पारित भइसकेको बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ । बजेट कागजमै सीमित नरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । दोस्रो, विकास आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउने प्रयास हुनेछ । तेस्रो, प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाबीच राम्रो समन्वय गरेर जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने वातावरण बनाइनेछ । हामीले चमत्कार गर्छौं भनेर दाबी गर्दैनौँ, तर निर्णय गर्ने गति, कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता र सहकार्यको संस्कृतिमा फरक देखाउने प्रयास अवश्य हुनेछ ।
यदि अविश्वासको प्रस्ताव सफल भयो भने नयाँ सरकारले पहिलो सय दिनमा जनताले देख्ने तीन प्रमुख काम के हुनेछन् ?
पहिलो प्राथमिकता बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु हुनेछ। बजेट पारित भइसकेपछि त्यसलाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो। दोस्रो, प्रदेश सरकारले रोकिएका वा सुस्त गतिमा रहेका विकास योजनाहरूलाई गति दिनेछ । कर्णालीमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । तेस्रो, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काम हुनेछ । जनताले सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवा सहज रूपमा पाउनुपर्छ। प्रशासनिक समन्वय सुधार्ने र निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने प्रयास गरिनेछ। हामी अनावश्यक रूपमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेर होइन, भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर परिणाम देखाउने पक्षमा छौँ ।
प्रदेश सरकार फेरिए पनि बजेट उही, नीति उही र प्रशासन उही रहने अवस्थामा सरकार परिवर्तनको औचित्य जनतालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ ?
सरकार परिवर्तनको अर्थ सबै कुरा फेरिन्छ भन्ने होइन। नीति र बजेट एउटै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। एउटै बजेट एउटा सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ भने अर्को सरकारले गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। फरक नेतृत्व, फरक प्राथमिकता र फरक कार्यशैलीले परिणाममा ठूलो अन्तर ल्याउँछ। हामीले अहिले नयाँ बजेट ल्याउने होइन। पारित भएको बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने हो। त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य कार्यान्वयन क्षमतामा खोज्नुपर्छ ।
नेकपाभित्रै केही नेताहरूले अहिले सरकारमा जान नहुने धारणा राखिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र दुई लाइन देखिएको हो कि केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र हो ?
म यसलाई पार्टीभित्र दुई लाइन विकसित भयो भनेर बुझ्दिनँ। पार्टीभित्र विभिन्न विषयमा फरक–फरक धारणा आउनु स्वाभाविक हो । त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा पनि हो। तर अन्तिम निर्णय व्यक्तिगत धारणा वा सामाजिक सञ्जालको टिप्पणीले होइन, पार्टीको केन्द्रीय समितिले गर्छ । केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि नेताको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिलाई पार्टीको आधिकारिक लाइन मान्न सकिँदैन। हामी अहिले पनि पार्टीको संस्थागत निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ । पार्टीले आधिकारिक रूपमा जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई सम्मान गर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा कर्णालीमा कांग्रेससँग भएको सहकार्य पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत गएको भन्ने आधार देखिँदैन । त्यसैले यसलाई पार्टी फुट्ने वा दुई लाइन विकसित भएको अवस्थाभन्दा पनि आन्तरिक बहसकै रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
