जनताको नजरबाट गिर्दै सरकार

पछिल्लो समय सरकार जनताको नजरबाट गिर्दै गएको देखिएको छ । झन्डै तीन महिनादेखि मुलुक लकडाउनमा छ । लकडाउन भन्ने नौलो शब्दबाट सरकार त जानकार थिएन नै, जनता त जानकार हुने नै भएनन् । कर्मचारीले भने यसबारे धेरथोर ज्ञान लिएका थिए । कर्मचारीले सरकारलाई र सरकारले जनतालाई लकडाउनको वास्तविक चरित्रका बारेमा बताउन नसक्दा लकडाउन अन्ततः देश र जनताका लागि घातक भएको छ । लकडाउनका कारण नेपाल मात्र नभएर अहिले विश्व नै अत्यन्तै दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारले लकडाउन घोषणा ग¥यो, जनताले सरकारलाई सहयोग गर्दै लकडाउनमा शान्तसाथ घरमा नै बसे । तर, सरकारले भने लकडाउन घोषणा गरेपछि गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्त पनि पूरा नगरेपछि जनता मारमा परेका छन् । कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउन लकडाउन घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलनलाई अनुशरण गरेको भए पनि लकडाउन घोषणा गरेपछि जनताको चुल्हो बाल्ने वातावरण बनाउनु सरकारको नै कर्तव्य हो भन्ने कुरा भने सरकारले बुझ्नै चाहेन । जनतालाई घरमा बन्दी बनाएपछि उसको हातमुख जोड्नका लागि वातावरण बनाउने काम सरकारको हो भन्ने चाहिँ सरकारले बुझ्नपथ्र्यो ।
सरकराले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति बनाएपछि यो समितिले अनियमितता गर्ने कामभन्दा अरु केही गरेको छैन । जनतालाई १० अर्ब बराबरको राहत बाँडेको देखाएको भए पनि सो राहत जनताले पाएनन् । बरु तिनै मन्त्रीका आसेपासे र दलीय कार्यकर्ताभन्दा अरुले सरकारी राहत देख्नसमेत पाएनन् । राहतको नाममा यत्तिका धेरै रकमको खर्च नहुँदा पनि जनताले राहत पाएनन् भन्दा त योभन्दा अर्को अनियमितता हुनै सक्दैन । मुलुक ७७ दिनयता लकडाउनमा छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण नै लकडाउनलाई मानेको सरकारले साढे २ महिनाको अविधिमा अवलम्बन गर्नुुपर्ने अन्य उपायको पर्याप्त खोजी नगर्दा सर्वसाधारण मानिसहरु रोगले भन्दा पनि भोक र अभावले छट्पटिन थालिसकेका छन् । लकडाउनका कारण कतिपयको घरमा खानेकुरा नभएको अवस्था छ भने उनीहरुको हातमा पैसा पनि नभएको अवस्था छ । कतिपयले भएको रोजगारीसमेत गुमाएका छन् । यहि क्रम बढिरहेको अवस्थामा आगामी दिनको कल्पना गर्नै सकिने अवस्था छैन ।
सरकारको १० अर्बको राहत वास्तविक पीडितले भन्दा चल्तापुर्जाहरुको हातमा गएको छ । सर्वसाधारणको चुल्हो नबलेपछि अब उनीहरु नै लकडाउनको अवज्ञा गर्न बाध्य छन् । कोरोना संक्रमण बढिरहँदा लकडाउन नै नहुने हो भने अब मुलुकले इटालीभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारको भ्रष्टाचार लुकाउनका लागि समय नआई नै लकडाउन घोषणा गर्ने काम गरेको हो । अब सरकारले भ्रष्टाचार गरिसकेपछि लकडाउनलाई केवल नाम मात्रको बनाएको छ । यस्तो विपत्को समयमा सरकारको सहारा खोजेका नागरिक बेसाहराजस्तै बन्न पुगेका छन् । उनीहरुको चित्कारलाई अहिले सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ । उनीहरुको चित्कार नसुन्ने हो भने सरकारमा बस्नुको कुनै तुक छैन । सरकारले गरेका कतिपय कामकारबाही प्रभावकारी बन्नुको साटो विवादित र असफल बन्दै गएको छ । अब यो वा त्योे भनेर जोगिने छुट सरकारलाई छैन ।
मुलुकको झन्डै ६० प्रतिशत जनताको चुल्हो बल्ने मुख्य आधार रेमिट्यान्स हो । आज तिनै रेमिट्यान्स भित्रयाउनेहरु युवाहरु विदेशमा अलपत्र परेका छन् । उनीहरुस्वदेशमा आउन खोजिरहेका छन् । मुलुकमा बेरोजगार भएर विदेशिएकाहरू नै अहिले विदेशमा पनि बेरोजगार बनेपछि उनीहरू स्वदेश फर्कन चाहिरहेका छन् । तर, सरकारले आउन दिएको छैन । बेरोजगारहरू आफ्नै खर्चमा आउन खोज्दा पनि आउन नदिनु सरकारको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य ठहर्छ । उनीहरू आफ्नै खर्चमा विदेशबाट आउने मात्र होइनन्, आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा पनि बस्ने हुँदा पनि उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता नल्याउनु सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । उनीहरूलाई आफ्नो देश पनि आउन नदिने हो भने जनताले के भन्ने ? भारतबाट आउनेहरूलाई भने बिनापरीक्षण नेपाल आउन दिने तर विदेशबाट आउन खोज्नेलाई चाहिँ आउन नदिनुको स्वार्थ के ? जनतालाई बुझाउनै पर्छ ।
आफ्नै खर्चमा आउने भएपछि विदेशबाट घर आउन चाहने सबैलाई फिर्ता ल्याउनै पर्छ । आफ्नो देशमा पनि आउन नदिएर अनागरिक बनाउने अधिकार सरकारलाई छैन, स्वदेश आउन चाहने हरेक नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । विदेशका जुकसुकै कुनामा रहेका नेपालीलाई आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकार स्वतः स्थापित छ । आफ्नो नागरिक स्वदेशमा ल्याउँदा पनि संख्या तोकेर बस्ने सरकारले जनताको हित गर्ला त ? स्वदेश आउन खोज्नेहरूलाई संख्या तोकेर विदेशमा रोक्न पाइँदैन । स्वदेश आउन चाहने हरेक नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना बनाउने कर्तव्य सरकारको हो । उनीहरूको रेमिट्यान्सले मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने तर आपत्विपतमा भने उनीहरूलाई विदेशमा अलपत्र राख्ने हो भने त राज्य कहलाउन पनि त समस्या होला । सरकारले यसपटक विभिन्न देशमा रहेका करिब २५ हजार नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता भनेर नेपालीको मानमर्दत गरेको छ । सरकारले खर्च गरेर ल्याउने होइन, आफ्नै खर्चमा पनि विदेशबाट आउन नदिने हो भने यो त हदभन्दा पनि बढी भएको छ ।
यत्ति मात्र होइन, विदेशबाट ल्याइएका नेपाली नागरिक सबैको कोरोना भाइरस पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टिन वा अन्य प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुँदाकै समयदेखि विदेशमा रहेका घर फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्छ र उनीहरूलाई आफ्नो देश छ भनेर महसुस गराउनुपर्छ । त्यस्तै, नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनु मात्रै उपलब्धि होइन, अब उनीहरूका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको महामारीको अन्त्य हुने कुनै सम्भावना नभएकाले अब विदेशबाट आउने युवाहरूलाई स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न दिनुपर्छ । अब नेपाल मात्र होइन, विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ, यसबेला विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर पनि सरकार लाग्नुपर्छ ।
यता, मुलुकमा लकडाउनमा कडाइ गर्ने बेला खुकुलो बनाउनेतिर लागेको देखिन्छ । यत्तिका लामो लकडाउनमा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम् सर्त पूरा नगर्ने तर एकतर्फी लकडाउन मात्र घोषणा गरेपछि अहिले आमजनता सरकारप्रति नकरात्मक देखिएका छन् । आफ्ना जनतालाई पाल्नै नसक्ने राज्यमाथि नै अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । यत्तिका लामो लकडाउनमा पनि सरकारले जनताको वर्गीकरण गर्न नसकेकै हो । यो अवधिमा सरकारले जनताको आर्थिक अवस्था पत्ता लगाएर को र कस्लाई राहत दिनुपर्ने तथा को र कस्लाई राहत दिनु नपर्ने छुट्टयाउन नसक्दा सरकारको राहत पनि केवल पहुँचवालाहरूको भान्सामा मात्र पुग्यो, जसलाई वास्तवमा राहतको आवश्यकता नै थिएन । तर, जसलाई साँच्चिकै राहत आवश्यक थियो, उसको भान्सामा सरकारको राहत पुगेन । त्यसैले त अहिले लकडाउनको अवज्ञा गर्ने क्रम सुरु भएको छ । यस मामलामा सरकार असफल भएकै हो । सरकारले सिंहदरबारभित्र मात्र बसेर मुलुकको नजरअन्दाज गर्दा वास्तविक गरिब जनता राज्यको नजरमा पर्न नसकेकै हुन् ।
आमजनताबाट लकडाउनको अवज्ञा हुन थालेपछि सरकारले लकडाउनलाई लुजडाउनतिर अघि बढ्ने सोच्न थालेको छ । सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै गर्दा मुलुकमा कोराना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढिरहेको छ । सरकारले नेपाल भारत सीमामा भरपर्दो क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसक्दा अहिले कोरोना संक्रमितहरू मुलुकभर देखिन थालेका छन् । जुन बेला मुलुकमा लकडाउनकोे अवश्यकता थिएन, त्यसबेला लकडाउनको घोषणा भयो र जुन बेला (अहिले) लकडाउन अपरिहार्य भएको छ, त्यहि बेला जनताबाट नै लकडाउनको अवज्ञा हुन सुरु भएपछि सरकारले पनि लकडाउनलाई लुजडाउनतर्फ अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । यो लुजडाउनले नेपाल सोत्तर भए भने यसको जिम्मा कस्ले लिने ? अबको केही महिनाभित्र नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ, त्यसै बेला सरकारले लकडाउनलाई लुजडाउन गर्न थाल्यो भने अब सरकारको यो सबैभन्दा ठूला गल्ती हुनेछ । लकडाउनलाई लुजडाउनतिर लैजानका लागि संक्रमण र जोखिमको आधारमा निश्चित स्थान र समयका लागि आंशिक रूपमा लकडाउन लगाई मुख्य क्रियाकलापहरू खुल्ला गर्ने सोचाइमा सरकार पुगेको छ ।
जनतालाई राहत दिनु नसकेपछि सरकारले घुँडा टेकेकै हो । कतिपय गरिब जनताले अहिलेसम्म सरकारको राहत सुँघ्नै पाएका छैनन् । त्यस्तै, सुरक्षा सावधानी अपनाएर लकडाउनलाई लुजडाउनतिर जाने सरकारको तयारी छ । नेपाल भारतबीचको सीमामा क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारले अब जनतालाई बलिको बोको बनाउने निश्चित देखिन्छ । जनताले राहत नपाएको अवस्थामा समेत सरकारले १० अर्ब रूपैयाँ कोरोना रोकथामको नाममा खर्च भएको भनेर सार्वजनिक गरेर सरकारमा रहेकाहरू कोरानोका नाममा अर्बपति बन्ने सपना बुनेको देखिन्छ । जनतालाई राहत दिएको प्रमाण् दिनु नसक्ने सरकारले आत्मसमर्पण गर्दा उत्तम हुने देखिन्छ ।