यो सरकार कहाँबाट र कस्ले सञ्चालन गरेको छ ? सरकार कस्को स्वार्थमा चलिरहेको छ ? यो अत्यन्तै पेचिलो प्रश्न बन्न थालेको छ । सरकार जनताका लागि बनेको मानिन्छ तर नेपालको सरकार भने जनताका लागि बनेको देखिएको छैन । यो त स्वार्थ समूहबाट उनीहरुकै लागि बनेको देखिन्छ । सरकारमा गएर जनताको सेवा सुविधाका लागि काम गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ तर नेपालमा भने सरकारमा गएपछि अपराध गर्ने र यसलाई वैधानिकता दिने काम भइरहेको छ । मुलुक यत्तिको जर्जर भइरहेको बेला जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो तलब भत्ता बढाउने काम गरेका छन् । यता सरकारमा बस्नेहरुले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । महामारीका कारण जनता प्याकप्याक भइरहेको बेला आयात गरिएको औषधिमा मन्त्रीहरुले नै अनियमितता गर्छन् । यत्ति नभएर रक्षामन्त्रीले सेनालाई सीमा रक्षा गर्न नपठाएर भ्रष्टाचार गर्न लगाएका छन् । ओम्नी समूहले ल्याएको औषधि सरकारले अस्विकृत गरेपछि यसलाई सेनातिर घुमाएर सो औषधि राज्यलाई नै बेचियो । चाहिँदै नचाहिने बेला लकडाउन घोषणा गरेर अर्बौँ रुपैयाँ कमाउने दाउमा रक्षामन्त्री लागेका थिए । आज उनको स्वार्थ पूरा भयो र उनको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र विघटन गरिएको छ । कस्तो अचम्मको चाला ?
यता, सरकारले निजी अस्पतालप्रतिको दया देखेर जो कोहीको पनि रिस उठ्नु स्वभाविकै भएको छ । हिजो कोरोनाले मुलुक अस्तव्यस्त रहँदा निजी अस्पतालहरुले ढोका बन्द गरे र तर, आज तिनै अस्पतालहरुलाई कोभिड परीक्षणको जिम्मा दिइँदै छ । उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बेला पुरस्कृत गरिनु आफैँ उदेकलाग्दो छ । सरकारले निजी अस्पतालप्रतिको माया अत्याधिक धेरै गरेको देखिएको छ । निजी अस्पतालहरूले कोरोनाको कहरमा राज्यलाई केही सहयोग गर्नै सकेन । बरु यो अवधिमा निजी अस्पतालहरूले ताला ठोकेर हराए । त्यहाँ कोरोनाका नाममा अरु कसैलाई उपचार गरिएन । राज्यले जुन बेला निजी अस्पतालको सहयोग चाहेको थियो, त्यसबेला उनीहरूले अस्पताल बन्द गरेर हिँडे । राज्यलाई सर्वसाधारणले अत्यन्तै सहयोग गरेका थिए । लकडाउनको अवधिमा जनताले घरभित्रै रहेर राज्यलाई सहयोग गरेको कुरा कसैबाट छिप्दैन । यो बेला निजी अस्पतालले भने कोरोनाका बिरामीको शंकामा कतिपय उच्च ज्वरोका बिरामीलाई भर्ना लिएन । सानोभन्दा पनि सानो उपचारका लागि आमजनताले सरकारी अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था आयो । राज्यले निजी अस्पतालको सहयोग गर्न आह्वान गरेको भए पनि उनीहरूले टेरपुच्छर गरेनन् ।
तर, अब भने निजी अस्पताल खुल्ने भएका छन् किनभने सरकारले निजी अस्पताल र ल्याबले पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । यसबापत खर्च सरकारले नै उपलब्ध गराउने भएपछि अब काल्पनिक नामहरूको लहर निजी अस्पतालले तयार गर्ने र सो बापत सरकारबाट रकम लिने देखिएको छ । सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न दिएर लुट मच्चाउने काम गरेको देखिएको छ । हिजो राज्यलाई समस्या पर्दा सहयोग नगर्ने तर आज पैसा दिने भन्नेबित्तिकै निजी अस्पतालहरू खुल्ने हो भने यो त सिधै डाका मारेजस्तो भएको छ । हिजो मुलुकलाई सहयोग नगर्ने अस्पतालहरू कारबाहीको घेरामा पर्लान् भनिरहँदा आज उनीहरूलाई नै कोरोना परीक्षणको जिम्मा दिएर सरकारले निजी अस्पतालप्रति दया गरेको देखिएको छ । सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई कारबाहीको गर्नुको सट्टा नयाँ जिम्मेवारी दिने काम हुनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पिसिआर टेस्टका लागि संकलन भएका नमुना आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी प्रयोगशालालाई पनि जाँच्न दिने भनिएको छ ।ःवास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूकै अस्पताल रहेको बुझिन आएको छ । यो निर्णयले अब मुलुकमा झन् अनियमितता बढ्ने संकेत देखिएको छ । निजी अस्पतालहरूले लाखौँ जनाको पिसिआर गरेको भनेर भन्यो भने त्यसबापत राज्यले रकम दिएर पठाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो कार्यमा कर्मचारीको पनि सबैभन्दा ठूलो मिलेमतो देखिएको छ ।ःवास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्विकृति लिई लिइएका पिसिआर टेस्टका नमुनाहरू अब आइन्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी ल्याबलाई पनि जाँच्न दिने व्यवस्था गरिएपछि अब निजी अस्तालले गलत प्रतिवेदन बनाउन सजिलो हुने भएको छ । सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि सरकारी मापदण्डअनुसार नै कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनिए पनि कर्मचारी र नेता नै भ्रष्ट भएको मुलुकमा यसमा विश्वास गर्ने आधार नै छैन । नमुना धेरै संकलन हुँदा परीक्षणको नतिजा आउन एक हप्ताभन्दा बढी समय लाग्न थालेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्त फेर्नुको कारण पनि अर्कै देखिएको छ । यसअघि पनि कोरोना परीक्षणको जिम्मा निजी अस्पताललाई दिने भनिएको थियो तर त्यसबेला तत्कालीन प्रवक्ताले इन्कार गरेका थिए । तर, अहिले सरकारले स्वास्थ्य प्रवक्तामा डा.जागेश्वर गौतम ल्याउनेबित्तिकै कोरोना परीक्षण निजी अस्पतालको पोल्टामा गएको छ । स्मरणरहोस्, प्रवक्ता डा.गौतम ओम अस्पताल (कतिपयले ज्यानमारा अस्पताल पनि भन्छन्) का सञ्चालक हुन् । सरकारी जागीर खाएर निजी अस्पताल चलाउने डा.गौतमकै पहलमा अहिले निजी अस्पताललाई दसैँ आएको मानिन्छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने पछिल्लो समय सरकारको आलोचनाले सीमा नाघेको छ । त्यसो त सरकारको काम गराइ पनि जनताको पक्षमा देखिएको छैन । सत्तामा गएपछि सधैँका लागि भनेझैँ गरी सरकारले मनपरीतन्त्र चलाउन खोज्दा जनता साँच्चै चिढिएका छन् । जनताको मागलाई उखान र टुक्का तथा मजाकमा उडाउन खोज्दा आज सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । अहिले भन्ने बेला अराष्ट्रिय तत्व र स्थिरता नचाहनेहरूका कारण विरोधीहरू सडकमा आएको भनिरहेको छ तर भन्ने बेला आफूले जे पनि गर्ने र जे पनि बोल्ने, अनि अरुले त्यस्को विरोध गर्दा अराष्ट्रिय तत्व भनेर भन्नु सरासर गलत हो । मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर भएको बेला कर बढाएर सरकारले मुलुकलाई तहसनहस बनाउन खोजिरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरूले नै बजेटको गोप्य कुरा व्यापारीहरूलाई भनेर उनीहरूले राज्यमा कर नआउने गरी काम गरेका छन् ।
सरकारले आफूलाई लोककल्याणकारी राज्यको पक्षमा रहेको भनिरहेको छ । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखेर विश्वलाई ढाँटिरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखिएकाले विश्व समुदायले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग आइरहेको छ । तर, बजेटमा भने शिक्षालाई व्यापारीकरणतिर लैजाने भनिएको छ । यसैको विरोधमा जनताले स्वतःस्फूर्त जुलुस निकालेका छन् । युवाहरूले काठमाडौंमा मात्र नभएर मुलुकका मुख्य मुख्य सहरहरूमा जुलुस निकालेर सरकारलाई धक्का दिने काम भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको भरमा यत्तिका युवाहरू सडकमा आउनुले सरकार कति अलोकप्रिय छ भन्ने कुरा सावित गरेको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुनु भनेको जनताको असहमतिको कदम हो । कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न लकडाउन गर्दा पनि सरकारको पक्षमा जनता उभिएकै हुन् । तर, यहि मौकामा सरकारले जनताको चुल्हो बाल्ने वातावरण बनाउनुभन्दा पनि अनियमितता, भ्रष्टाचारजन्य कामहरूलाई निरन्तरता दिएपछि जनताले विरोध गरेका हुन् ।
मुलुकभर नागरिकस्तरबाट सरकारको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको छ । यसले सरकारले ठूलो धक्काका रूपमा लिनुपर्छ । सरकारको अलोकप्रिय कदम र सरकारको भ्रष्टाचारजन्य कामबाट वाक्क भएका जनतालाई कुनै पनि व्यक्ति, समूहले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरे भने यसले ठूलो रूप लिन सक्छ । अहिलेका लागि त प्रहरीको लाठीचार्ज, पानीका फोहरा र प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न सफल होला तर जब जनसागर नै सडकमा ओर्ले भने त वर्तमान शासन व्यवस्था नै खारेज हुन सक्ने देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा पनि हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू सडकमा आएर सरकारको विरोधमा उत्रनुलाई सरकारले चानचुने ठान्नु हुँदैन । अहिलेको प्रदर्शन हेर्दा सरकारका गतिविधिविरूद्ध नागरिकस्तरबाट भएको गैरराजनीतिक प्रदर्शन भन्न मिल्छ । यहि मौकामा कुनै दलले नेतृत्व लियो भने भीडले अर्कै रूप लिन्छ । जब भीड बढ्छ, तब भिड नियन्त्रण हुने कुरा नै हुँदैन । स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएको प्रदर्शनकारीहरूलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारले अबको पाइला चाल्नु उपयुक्त हुनेछ ।
