कोरोना रोगको संक्रमण नेपालमा तीव्रगतिमा बढेको छ । १ असार ०७७ बेलुकीसम्ममा कोरोना रोगबाट नेपालमा संक्रमितहरूको संख्या ६,२११ पुगेको छ भने त्यो नै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ४५१ जना कोरोना रोग संक्रमित भएको पोजिटिभ नतिजा प्रकाशित भएका छन् । यहि हिसाबले कोरोना रोगबाट मर्नेहरूको संख्या पनि क्रमिक रूपमा बढेर १९ पुगेको छ । कोरोना रोगबाट मर्नेहरूको संख्या यो भन्दा बढी नै हुन सक्ने अनुमान छ किनकि लामो समयसम्म कोरोना रोग परीक्षणको नतिजा नआउने भएकाले कतिपय कोरोना रोगबाट मरेकाहरूको जाँचबुझ नै नगरी अन्य रोगबाट मरेको भन्दै प्रमाणहरू नष्ट गरिएका छन् । कोरोना रोगको परीक्षण र उपचार गर्न सक्ने नेपालको क्षमता के कति छ भन्नेबारे अहिले निकै चर्चा चल्न थालेको छ । कोरोना संक्रमितहरूको संख्या ६,२११ पुग्दासम्म नेपाल सरकार मातहतको स्वास्थ्य संस्थाहरू र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको अपुग देखिन थालेको छ । दूरदराजमा पालिकाहरूले खडा गरेका क्वारेन्टिनहरूबाट स्वावको नमुना लिने र त्यसको परीक्षण गरी कोरोना रोग लागेको वा नलागेको भनी पक्का गर्नका लागि क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूले लामो समय कुर्नु परेको देखिन्छ । कुर्दाकुर्दै कतिपयलाई क्वारेन्टिनबाटै कोरोना रोग संक्रमण भएको पनि भेटिएक छन् । नेपाल सरकारले पालिकाहरूमार्फत स्थापना भएका क्वारेन्टिनहरूको गुणस्तर छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर १ असारमा मात्र कैलालीको एक क्वारेन्टिनमा बसेकी ३२ वर्षीय महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएपछि सुरक्षित नभएको पनि पुष्टी भएको छ । अचम्मको कुरा के छ भने बलात्कारीहरू अरु कोहि नभएर पालिकाले खटाएका स्वयंसेवक स्वास्थ्यकर्मीहरू नै भएको भेटिएका छन् । अहिले अलिकति पनि व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र अनुभव नभएका पालिकाहरूले बनाएका क्वारेन्टिनहरू भैँसी गोठमा हुनेजस्तो सुविधाहरू पनि नभएको छ भनी सबैले भन्छन् । पालिकाहरूले खडा गरेका यस्ता क्वारेन्टिनहरू अहिले जाँड, रक्सी खाने र जुवा खेल्ने अड्डामा परिणत भएका हुनाले त्यहाँ आश्रय लिएर बसेकाहरू जनप्रतिनिधिहरूले खटाएका स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट असुरक्षित महसुस गर्दै छन् । महिलाले आश्रय लिएको क्वारेन्टिनमा सुरक्षाको कुनै व्यवस्था नगरिनु र महिला स्वयंसेवक समेत नखटाउनुले पालिकाहरूद्वारा व्यवस्थापन गरिएका धेरै क्वारेन्टिनहरू महिला आश्रितहरूको लागि उपयुक्त छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । संघीय सरकारले दूरदराजमा यसरी पालिकाहरूलाई क्वारेन्टिन चलाउन अनुमति दिएर ठूलो गल्ती गरेको छ । त्यस्ता क्वारेन्टिनमा योजनाअनुसार परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्न स्वस्थ्यकर्मीहरू आवश्यकता अनुसार पुग्न सक्तैन भने सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको पोष्ट पनि नजिक छैन । परीक्षण गरिएका स्वाबको नमुनाहरूलाई लान ल्याउन पनि कठिन नै छ । संकलन गरिएका स्वाबका नमुनाहरू सहरी इलाकामा स्थापना गरिएको प्रयोगशालासम्म लग्दा र परीक्षण हुँदासम्म निकै समय गुज्रिसकेको हुन्छ । यसरी ढिलो प्राप्त नतिजाहरू कोरोना रोगीहरू पत्ता लगाएर उपचार गर्नका लागि उपयोगी हुँदैन । कोरोना रोगबाट मरेको हो वा होइन भनी पक्का गर्नका लागि मात्रै यस्ता ढिलो गरी प्राप्त कोरोना रोगीहरूको नतिजाहरू उपयोग हुँदै आएको छ । यस्ता पालिकाको क्वारेन्टिनहरूमा उपचारको कुनै व्यवस्था छैन । आपत्मा प्रयोग गर्नका लागि अक्सिजनको समेत प्रबन्ध छैन । यस्ता क्वारेन्टिनहरूबाट आइसोलेसनका लागि तोकिएका अस्पतालहरूसम्म लानका लागि एम्बुलेन्ससम्म पनि उपलब्ध छैन । कोरोनाको अचानक आक्रमणमा परेका धेरै कोरोना संक्रमितहरूको ज्यान बाटैमा जाने गरेका छन् । तोकिएको उपचार केन्द्रहरूमा पनि आइसियुको राम्रो प्रबन्ध छैन । भेन्टिलेटर र अक्सिजनको सुविधा त्यहाँ पनि यथेष्ट छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नै सुरक्षाका लागि पिपिईसमेत यथेष्टा नरहेको बताउँछन् । कोरोना रोगको परीक्षणका लागि सरकारले अहिलेसम्म २२ वटा प्रयोगशालाहरू विभिन्न पायक पर्ने सहरहरूमा खोलिसकेको जनाएको छ । तर परीक्षण किटहरूको अभावमा सबै प्रयोगशालाहरू पूर्णक्षमताको साथ चल्न सकेको छैन । परीक्षणका लागि हालसम्म खरिद गरिएका पिसिआर मसिनहरू हाते भएको हुँदा सीमित संख्यामा मात्रै संकलित स्वाबहरूको परीक्षण हुने गरेका छन् । सरकारले यहि समस्या हल गर्ने हेतुले अब स्वलित पिसिआर परीक्षण मसिन खरिद गर्नका लागि कारबाही अगाडि बढाएको छ । साथै तत्काल समस्याको समाधान निकाल्नका निमित्त निजी प्रयोगशालाहरूको सेवा उपयोग गर्ने भएको छ । यसका लागि केहि निजी संस्थाहरूले सरकारलाई आसयपत्र पनि बुझाइसकेको खबर छ । नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई कोरोना रोगबाट बचाउनका लागि कामै गरेको छैन भन्न मिल्ने अवस्था अहिले छैन । नेपाल सरकारले क्षमता नभएका पालिकाहरूलाई क्वारेन्टिन चलाउने जिम्मा दिएको भने गलत नै हो भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापनको क्षमता भएका पालिकाहरूलाई मात्र यो गम्भीर कार्यको जिम्मा दिएको भए राम्रो नतिजा प्राप्त हुने थियो । पहुँच र उपचारको सुविधा नभएको पालिकाहरूले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको हुनाले उनीहरूले क्वारेन्टिनलाई भ्रष्टाचार र सामूहिक बलात्कारजस्ता अपराधको अड्डा बनाइदिएका छन् । कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजार पार गर्नेबित्तिकै नेपाल सरकारले धेरै कोरोना संक्रमित रोगीहरूलाई बिनाउपचार नै आआफ्ना घरमा गएर स्वआइसोलेसनमा बस्नका लागि अनुमति दियो । पहिले नै क्वारेन्टिनहरूमा राम्रो परीक्षण र उपचारको सुविधा नपाएकाहरू आइसोलेसनबाट छुट्टी पाएपछि आआफ्ना घर भएको गाउँमा गएर बस्न थाल्दा कोरोना रोगलाई झन् फैलिने अवसर पाप्त भयो । क्वारेन्टिनामा र आइसोलेसनमा नभएका सुविधाहरू गाउँमा हुने कुरै भएन त्यसैले केहि कोरोना रोगीहरूको यो क्रममा कोरोना रोगले एक्कासि छोप्दा मृत्युसम्म पनि हुन पुगेको छ । कोरोना रोगले छोपेपछि सास फेर्न कठिन हुने भएकाले कृत्रिम स्वासप्रस्वास प्रणालीको सपोर्ट चाहिन्छ त्योबिना कोरोना रोगीलाई बचाउन सकिन्न । एम्बुलेन्स वा अन्य गाडीमा हाली सुविधा भएको अस्पतालसम्म लैजान पनि कठिन हुन्छ र प्रायः कोरोना संक्रमितहरूको मृत्यु बाटामा नै हुने गरेको छ । केहि आइसोलेसनबाट निको भएको भनी डिस्चार्ज गरी घर पठाइएकाहरूको यसरी नै मृत्यु भएका छन् । नेपालको सडकहरू र त्यसमाथि चल्ने गाडीहरूबाट कोरोना रोगीलाई सुरक्षित कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि लान ल्याउन फलामको चिउरा चपाउनु बराबर नै हुन्छ । नेपालमा कोरोना रोग लगातार बढेर गएको गएकै छ । अहिले ६२११ पुग्दा नै सरकारको तयारी लड्खडाउन लागेको अनुभव हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा हाल कायम नेपालको क्षमताले थप कति हजारसम्म संक्रमित कोरोना रोगीहरूको परीक्षण र उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने खुल्दुली सबैको मानमा लाग्न थालेको छ । खासगरी कोरोना रोगको रोकथामका लागि योजना बनाउने जिम्मा पाएकाहरूका लागि यो निकै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अनुमान अनुसार नेपालको हाल कायम स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमताले १० हजारसम्मको कोरोना संक्रमितहरूको लागि परीक्षण र उपचार गर्न सक्ने जनाएका छन् । यदि यसै अंकलाई नेपालको क्षमताको माथिल्लो सीमा मान्ने हो भने अब नेपालले नयाँ ४ हजार कोरोना रोगीहरूको परीक्षण र उपचार गर्न भ्याउने देखिन्छ । तर नेपालको वर्तमान कोरोनाको हालतलाई हेर्दा कोरोना रोग संक्रमितहरूको संख्या त्यतिमा नै सीमित भएर नरोकिने देखिएको छ । नेपालमा कोरोना रोगको पिक आएको नै छैन र यो लगातार बढ्ने क्रममा छ त्यसैले कोरोना रोगीहरूको संख्या नेपालमा निकै माथि पुग्ने पक्कापक्की देखिन्छ । भारतजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले पनि कोरोना रोगको अगाडि घुँडा टेक्नु परेको छ । भारतको राजधानी दिल्ल्लीमा लगातर फैलिएको कोरोना रोगको प्रकोपले त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमतालाई तहसनहस पारेको छ । अहिले भारतको केन्द्र सरकारले नै दिल्ली प्रदेशको कोरोना रोग परीक्षण र उपचारमा हात नहाली सुख पाएको छैन । नेपालले पनि अब त्यस्तै तयारीमा नलागी धरै छैन । नेपालले कम्तीमा १ लाख कोरोना रोगीहरूको एकै साथ परीक्षण र उपचार गर्न सकिने हिसाबले योजना बनाएर अगाडि बढनु पर्छ । यदि यस्तो गर्न सकिएन भने कोरोना रोगबाट मर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्ने छ र मुलुकलाई सम्हाल्न त्यसपछि साह्रै कठिन पर्ने छ । अहिले नै नेपाल सरकारले कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारमा लगभग १० अर्ब खर्च गरेको देखिएको छ । अब थप क्षमता बढाउनका लागि यो भन्दा धेरै लगानी लाग्ने कुरा पक्कै छ । आर्थिक रूपमा सधैँ कमजोर रहेको मुलुक नेपालको लागि थप लगानीको व्यवस्था गर्न त्यत्ति सजिले हुने छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले ठूला र तुरुन्तै केहि उत्पादन नहुने परियोजनाहरूलाई थाती राखी कोरोना रोगको रोकथाम गर्नका लागि उक्त परियोजनाहरूका लागि छुट्टयाएको बजेटलाई परिचालन गर्नु पर्छ । कोरोना रोगको रोकथामका लागि ऋण खोज्दै हिँड्नुभन्दा नेपालमा चलेको भ्रष्टाचार र अपराधलाई नियन्त्रण गरी राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन खोज्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प अहिलेका लागि मान्नु पर्छ ।