आगामी आर्थिक वर्षदेखि वागमती प्रदेशले झनझटिलो प्रस्तावमा आधारित सबै अनुदानका कार्यक्रमको अन्त्य गरेको छ । बजेटमा जनाइएअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्रमहरू संघीय सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने भएका छन् ।
दूध उत्पादन गर्न थप प्रोत्साहनः दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप प्रोत्साहन गर्न दिइँदै आएको प्रतिलिटर रु. १।– लाई वृद्धि गरी प्रतिलिटर रू. २।– का दरले दुग्ध उत्पादक कृषककै खातामा जम्मा हुने गरी रु. १६ करोड विनियोजन गरेपछि किसानमा खुसीको लहर आएको छ । कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको अनुदान रकम पहुँचवालाले मात्र पाउने र साना कृषकलाई केही नहुने भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै दूध उत्पादनलाई थप उत्प्रेरित गर्ने मन्त्रालयले अनुदान रकम रू १।– ले बढाएको हो । वागमती प्रदेशलाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने गरी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको हो । यसले वागमती प्रदेशका कृषकहरूलाई थप उत्साह र व्यावसायिक पशुपालनमा लाग्न प्रेरित गर्नेछ । प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममा साना कृषकको पहुँचलाई बढाउन प्रदेश सरकार लागेको सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । चालु आ.व. मा प्रतिलिटर रु. १।– का दरले कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमवाट १६७ वटा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी अनुदान प्राप्त गरेका छन् । कृषकले एक वर्षमा जति लिटर दूध सहकारीमार्फत् विक्री गर्छन् सोही अनुसार प्रतिलिटर रु. २।– का दरले प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
कृषक पहिचानसहितको किसान परिचय पत्रः प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन र कृषि विकास तथा कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरूलाई सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई कृषि, पशुपंछी र मत्स्यपालनमा निरन्तर लागिरहेका कृषकहरूको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि किसान परिचय पत्र वितरण गर्न वागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामीका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा किसानले खेती गरिरहेको जमिनको क्षेत्रफल, कृषिमा गरेको वार्षिक लगानी, कृषि पेसाबाट न्यूनतम मासिकर वार्षिक आम्दानी र पेशामा संलग्न भएको वर्ष र अनुभवको आधारमा किसान परिचय पत्र वितरण गरिने मन्त्रालयका सचिव कार्कीले बताए । किसान परिचय
कृषि तथा कृषिजन्य पैदावर उद्योग, कुटी उद्योग, घरेलु उद्योगलगायत सहुलियत कर्जा कोष खडा गरिनेः साना र सिमान्तकृत कृषकहरूलाई कोभिड–१९ लाई ध्यान दिँदै विदेशवाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषिसम्बन्धी अनुभव, ज्ञान र सीप बटुलेका बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई कृषिजन्य उद्योगमा आबद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सुलभ ब्याजदरमा सर्वसुलभ र सहज कृषि कर्जा प्रवाह हुने गरी प्रदेश सरकारले ३ अर्बको कोष कर्जा खडा गरेको छ । सो कोष परिचालनको लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाई कोषको परिचालन गर्नेछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समग्र कृषि प्रणाली सुधार गर्न उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सुलभ र सस्तो ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी र सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा दिने गरी पाँच नीतिगत आधारहरू सार्वजनिक गरेका थिए ।
किसानहरूले उत्पादन गरेका फलफूल, तरकारीको उत्पादकत्व वृद्धि, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा निजि क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रति के.जी रू २० का दरले प्रोत्साहन स् कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पु¥याउनका लागि १३ वटै जिल्लाका कृषकहरू लाभान्वित हुने गरी मूख्य खाद्यन्न बाली धान, मकै र गँहु को उत्पादनमा आधारित उन्न्त बीउमा प्रति के.जि २० रूपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने गरी वागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको छ ।
वागमती प्रदेशले एकीकृत नमुना कृषि फर्म सञ्चालन गर्नेः सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाँउपालिका–४ हाकपारा जुटपानीमा स्थानिय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने गरी एकीकृत नमूना कृषि फार्म स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन भएको छु ।
सामूहिक खेती प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारः कृषि, पशुपंछी तथा मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्रको अवधारणामा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मह, जडीबुटीजस्ता कृषि–पशुपन्छी उपजहरूको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रूपमा चितवनको माडी, सिन्धुलीको दूधौली, नुवाकोटको लिखु, पञ्चकन्या र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, मेलम्चीमा गरी २००० बिघामा सञ्चालित सामूहिक खेति प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुलिमा २५०० रोपनीमा नयाँ सामूहिक खेतीको सुरुवात गर्ने अभियान प्रदेश सरकाले लिएको छ । नेपालका अधिकांश कृषकहरू आफ्नो जिविकोपार्जनका लागि मात्र खेती गर्ने गरेका छन् । सामूहिक खेतीवाट किसानलाई व्यवसायिक खेतीमा लैजान सकिने र उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रबाटै माथि उठाउन सकिने सचिव कार्कीले बताए ।
बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोगः विभिन्न कारणबाट वागमती प्रदेश भरमा बाँझो रहन गएको खेतियोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आ.व.मा स्थानीय तहसगँको सहकार्यमा विशेष प्याकेजसहितको प्रोत्साहन कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको छ ।
सघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयुक्तताका आधारमा दुईरदुई वटा कृषि, पशुपंक्षीका पकेट र प्रत्येक स्थानीय तहमा एकरएक वटा कृषि, पशुपन्छीका व्लक सञ्चालन हुने भएको छ ।
वागमती प्रदेशले स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण गर्नेः प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा एक÷एक वटा मिनि र डिजिटल मोबाइल माटो ल्याब स्थापना तथा परीक्षण कार्य सञ्चालनको गरी एकीकृत रूपमा माटोको परीक्षण गरी कृषिजन्य बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली अभियानका लागि वागमती प्रदेशमा पहिलो पटक कृषकहरूलाई स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने भएको छ । आगामी आ.वमा स्वायल हेल्थ कार्ड नमुनाको रूपमा ५०० जना कृषकहरू लाभान्वित हुनेगरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको हो । रसायनिक मल तथा रसायनको बढ्दो प्रयोगले माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा घट्दै गइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको समन्वयनमा माटो परीक्षण सेवालाई फराकिलो बनाउँदै माटोको उर्वराशक्ति बढाई स्वस्थ बाली उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताइएको छ ।
स्वायल हेल्थ कार्ड कृषकलाई दिइने एउटा प्राविधिक रिपोर्ट हो, जसमा कृषकहरूले खेती गर्दै आइरहेको जमिनमा माटोको अवस्था झल्काउँछ । यो रिपोर्टमा माटो परीक्षणको आधारमा हुने उपयुक्त बाली, खेतबारीमा प्रयोग गर्नुपर्ने मलखादको मात्रा तथा माटो सुधारका उपायहरूको समेत सिफारिस गरिन्छ । मुख्यतया स्वायल हेल्थ कार्डमा आवश्यकता अनुसार माटोमा नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटास (मुख्य खाद्यतत्व), सल्फर (सहायक खाद्यतत्व), जिंक, आइरन, कपर, म्यागानिज र बोरोन (सूक्ष्म खाद्य तत्व) को मात्रा, स्वायल पि.एच., अर्गानिक कार्बन आदि विवरण समावेश हुन्छ । एकपटक कार्ड जारी गरिसकेपछि कृषकहरूले प्रत्येक वर्ष माटोको गुणस्तर चेकजाँच गरी यस कार्डलाई नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायवाट नै माटोको परीक्षण गरी रिपोर्ट दिइने हुनाले कुनै कारणबश माटोको अवस्था परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने चिन्ता अब कृषकहरू लिनु पर्ने छैन । यस कार्डको प्रयोगबाट कृषकहरूले आफ्नो खेतबारीमा कुन बाली लगाउने वा कुन बाली नलगाउने भन्ने निर्णय लिन सक्नेछन् भने आफू स्वयंले नै सन्तुलित तथा व्यवस्थित खाद्य तत्व व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।
स्वायल हेल्थ कार्ड वागमती प्रदेशका कृषकलाई एकदमै महत्वपूर्ण तथा उपयोगी हुने विश्वास मन्त्रालयले राखेको छ । यस प्रदेशमा धैरै यस्ता कृषकहरू छन्, जसलाई आफ्नो खेतबारीको माटो कुन प्रकारको हो, कस्तो गुणस्तरको छ, कुन प्रकारको बाली लगाउदा अधिकतम उत्पादन लिन सकिन्छ र कति मात्रामा मलखादको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन । आफ्नो विगतको अनुभव र पुर्खाहरूले गरिआएको खेतीबाहेक माटोको गुणस्तर चेकजाँच गर्नुपर्छ, चेकजाँच गर्न के गर्नुपर्छसमेत थाहा नहुने कृषकको लागि यो कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी हुने बताइएको छ ।
कृषि उत्पादनको मूल आधार, अनुसन्धान शिक्षा र प्रसार भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कृषकको खेतबारीमा पु¥याई अनुसन्धान र सीप ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्न अनुसन्धान फेलोसिपका लागि आ.व. २०७७।७८ को लागि वजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
वागमती प्रदेशमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी फार्महरूको व्यापक सुधार गरिनेः कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म केन्द्रहरूलाई व्यापक सुधार गरी हाल भइरहेको उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर बनाउन र किसानहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट बीउ- बेर्ना- माछाको भुरा÷ बाख्राको ब्याड उपलब्ध हुने गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
छरिएर रहेको श्रम, सीप, पुँजी एवं स्रोतलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक समृद्धिका क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्न सहकारीमा रहेको बचतलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहनका लागि साना किसान सहकारी संस्था र विषयगत सहकारी संस्थाहरूलाई मागको आधारमा व्यवसाय प्रवद्र्धधन÷ सुदृढीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
स्थानीय तहको समन्वयमा बजारकरणका पूर्वाधार निर्माणः कृषि उपजहरूको उत्पादनोपरान्त हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यकता र औचित्यको आधारमा स्थानीय तहको साझेदारी÷ समन्वयमा समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने गरी १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेब्रिकेटेड कोल्ड च्याम्बर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रस्टिक हाउस निर्माणमा वागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रांगारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गर्न १३ वटै जिल्लामा कृषकहरूले प्रयोग गर्ने प्रांगारिक मलमा प्रोत्साहन गर्नका लागि भकारो सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि वढाउने गरी बजेट व्यवस्था भएको छ ।
वागमती प्रदेशमा प्रांगगारीक खेती पद्धतिलाइ विस्तार एवं प्रर्वद्धन गर्न पाइलोटिङको रूपमा सिन्धुली जिल्लाको दूधौली र चितवन जिल्लाको माडीमा अर्गानिक पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आ.व. २०७७।७८ मा बजेट विनियोजन भएको छ ।
तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन र देशभित्र बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्दै तरकारीको उत्पादकत्वलाई दोब्वर बनाउन सम्भाव्यताका आधारमा वागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा समूह, सहकारी र नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित तरकारी खेतीलाई विस्तार र विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङमा रहेको बाख्रा विकास फार्मको स्तरउन्नति गर्दै साना जातका दूधालु बाख्रा विकासमा जोड दिँदै बाख्राको दूधबाट बनेको चिज उत्पादनमा टेवा पु¥याउने र आगामी दिनमा उक्त फार्मलाइ एकीकृत फार्मको रूपमा स्थापित गर्न भेडापालन, खरायो पालन कार्यको सुरुवातका लागि बजेटको व्यवस्था ।
सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न डिप बोरिङ, स्यालो बोरिङ, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । साथै माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । माछापालन व्यवसायलाई विस्तार र विकास गर्न र उत्पादन लागत कम गराउन विद्युत् महसुलमा छुट दिन लागिएको हो ।
मकवानपुर जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा कृषि औजार कारखाना स्थापना, पाउडर दूध प्लान्टको स्थापना, हेटौँडामा तरकारी फलफूल थोक बजार निर्माण र चितवन जिल्लामा चक्लेट, क्याटबरीसहितको दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि बजेटको व्यवस्था ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटडसँगको ५० प्रतिशत साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि (लिचि, कटहर, अम्वा, कागती, मेवा, केरा र तरकारी) नर्सरीको निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था हुने भएको छ । त्यस्तै, संघीय सरकार र स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गरी भूमिलाई बनोट, क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार तोकिएको भूमिको उपयोग गर्न प्रदेशभित्र भू–उपयोगको अवस्था तथा जोखिमपूर्ण बस्ती सम्बन्धी विवरणसहितको प्रोफाइल तयार गर्न बजेट व्यवस्था भएको छ ।
कृषि बिमा तथा कर्जा सहायता डेस्कको स्थापनाः प्रदेशभरका कृषक, व्यवसायी, पशुपंछी पालक कृषकहरू तथा व्यवसायीहरूको हित प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक कृषि ज्ञान केन्द्र÷ भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूमा बिमा तथा कृषि कर्जा डेक्सको व्यवस्था गरी कृषि बिमा र कर्जा साना तथा सिमान्त कृषकहरूसम्म पहुँच पु¥याउने व्यवस्थाको बजेटले गरेको छ ।
बालीनालीमा लाग्ने जोखिम जस्तै– किरा, अतिवृष्टि, खडेरी, बाढी, सलह, आदि तथा पशुहरूमा लाग्ने रोग, बाघ भालुको डर आदिको जोखिमविरुद्ध गरिने बिमालाई बाली तथा पशु बिमा भनिन्छ ।
कृषि तथा पशुपालमा लागेका कृषक तथा व्यवसायीका लागि यो बिमा उत्तम हुन्छ । नेपालमा बाली तथा पशुपालनमा लागेका अधिकांश किसानहरू बिपन्न बर्गका हुने हुनाले र यस्तो बिमाको दरलाई प्रदेशले सस्तो बनाउन प्रोत्साहन दिने हुनाले यसलाई प्रत्येक कृषकको पहुचमा पु¥याउन सहायता डेस्कको व्यवस्था गरी कार्यको थालनी गर्न लागिएको हो ।
विभिन्न जिल्लामा क्षेत्रगत कार्यक्रमः सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भैँसी पालनस रसुवा, नुवाकोट‚ दोलखा, रामेछाप जिल्लामा आलु, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन जिल्लामा तरकारीस मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको तल्लो भू–भागमा गाई, माछा, कुखुरा, बीउ बिजनस मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको माथिलो भू–भागमा बाख्रा पालन, चितवन र मकवानपुर जिल्लामा महस मकवानपुर, चितवन र काठमाडौं उपत्यकामा च्याउ र काठमाडौं उपत्यकामा कौसी खेतीका लागि विशिष्ट क्षेत्र तोकी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था भएको छ ।
