अधिकांश नेता र सम्पूर्ण कार्यकर्ताले सरकारको गति र पार्टीको मति नबिगार्न प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवालयसम्मलाई अनुनय विनय गरेका छन् । तर, नेकपाको सर्वशक्तिमान नेतृत्वको चाल भागबन्डा र गुटको वरपर झुमेर गुठबन्दीलाई सर्वोपरी ठान्दै छ । पार्टीको इज्जत छैन । सरकारको कामलाई पार्टीको अपनत्व दिने सर्वस्विकार्य निर्णय छैन । देशको अवस्था गएगुज्रेको छ । विकासका नाममा बजेटको विनास भएको छ । सडकमा सरकारको कमीकमजोरी छताछुल्ल भएका छन् । कोरनोको नाउँमा मच्चाइएको ब्रह्मलुटको भाइरसलाई बचाउन प्रधानामन्त्री आफैँ लागिपरेका छन् । आफ्नै समृद्धि र गुटको विकासलाई जनताको बहुदलीय जनवादले घिसार्दै फोहरको थुप्रोमा पु¥याउँदासम्म पार्टी र कार्यकर्ताको आस्था र विश्वासमाथि भएको प्रहार हटेको छैन । यो बेला गल्तीलाई सुधार्ने हो, पद खोस्ने होइन । अन्तर्संघर्ष चर्कनु नराम्रो होइन ।
नेताको रहर कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनोस् भन्ने थियो । जसले सरकारको ठूला नेतृत्व गर्छ, उसको हृदय खुला हुनु पर्छ । ठूलो छाती, उदार भावना नेकपामा देखिएन । संसदीय विकृतिले गठबन्धन सरकार बनाउने र ढाल्ने गर्दा विकासको चरण ठप्प हुन्छ विकासको बाटोको पत्तो छैन । सम्भावनाको स्थिति के छ बुझ्दै नबुझी पानीजहाज, मेट्रो रेल, मोनोरेलका किम्वदन्तीले स्थान पाए । रेलको टिकट काट्न लगाउनेजस्ता फतुर बोली रोस्ट्रमबाट फैलियो । पदीय मर्यादा जनताको अपेक्षाको कुरा बिर्सेर दल विभाजन गर्ने अध्यादेशसमेत आए । संसद बैठक कसैको सुझावबिना स्थगित भयो । राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन चाल गरेका छन् । गुटले पृथ्वी धान्ने भए, नेतृत्व चाहिँदैन । बोकाले दाइँ गर्ने भए गोरु चाहिँदैन भन्नेतर्फ श्री ३ बनेकाहरुको ध्यान गएन । समस्याको जडा त्यही हो ।
अहिले पार्टीको खाँटी विवाद भनेकै प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको गुटप्रेम निर्णय हुन् । पार्टीलाई बाइपास गर्ने त्यही पार्टीको शक्तिले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भएका नेताहरुले एकीकृत पार्टीको संरचनाले पूर्णता नपाउँदासमेत ध्यान दिएनन । ओली सरकारले गरेका कुनै निर्णयमा पार्टी सहभागी भएन किनकि उनले पार्टीमा छलफल गरेका छैनन् । पार्टी प्रधानमन्त्रीका निर्णयको दर्शक बन्यो, राष्ट्रिय स्वार्थमा राज्यले सफलता पाएन । विश्व महामारीको रुपमा यो बेला कोरोना आतंक छ । सरकारको असहयोगले प्रदेश सरकारहरुले आशंकित मान्छेको पिसिआर रिपोर्ट टेस्ट गर्न पाएनन् । रु.१० अर्ब खर्चेर न त क्वारेनटाइनमा भरपर्दो संरचना बन्यो न आइसोलेसन हब नै । आफैँले बोलेका कुरामा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएका छ्रैनन् । उनलाई देवत्वकरण गर्नेले सडकमा लज्जित जुलुस निकाले । कोभिड–१९ को महामारीको नियन्त्रणमा स्वास्थ्यमन्त्री असफल भए । प्रधानमन्त्रीले चिकित्सकहरुको विश्वास जित्ने सकेनन् । यस्तो महामारीमा पनि भ्रष्टाचार गर्न नछाड्ने मन्त्री र नेताको धरातल खस्किँदै छ । कम्युनिस्ट पार्टीको चाल खायो, पियो, बराजुले देखायो गयो भनेजस्तो भयो । के नेकपाको निर्वाचनको घोषणापत्रको आधारमा वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो त ? किन गल्ती स्विकार्दैनन् प्रधानमन्त्री र उनका गुठियारहरु ? के सरकारले गल्ती गरेकै छैन, प्रचण्ड, माधव, वामदेव र झलनाथले मात्र गल्ती गरेका हुन् त ?
नेकपालाई जनता चाहिएका ०७४ साल मात्र हो ? अब चुनाव आउँदैन, एकीकृत पार्टी फुटाएर राजस्व लुट्ने सबै हुन्छन् चनाुवमा खट्ने कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति गाउँ, बस्तीमा छ । सहरमा भोकभोकै छन्, रोजगारी गुमाएका छन् । स्वार्थ पूरा गर्न सियो हुने स्वार्थ पूरा गरेपछि हात्ती बन्नेलाई गुटले रुचाउला नेपाली जनताले ? पार्टी विभाजन नेपाली जनताको माग होइन, नेकपाको योजनामा जनता ढाँट्ने, राष्ट्रको ढुकुटी सक्ने तर नीतिगत सूत्र छैन । सरकार बनेको दुई वर्ष पाँच महिना पुग्दानपुग्दै पार्टी फुटाउने रहर गर्नेलाई जनताले माफ दिँदैनन् । पदको स्वार्थले राजनीति बद्नाम भएको छ । सर्वपक्षीय बहसले समस्या हटाउने जुक्ति निस्कन्छ । सत्यलाई ढाकछोप गरेर असत्य लुक्दैन, लुक्न पनि सक्दैन । सत्यको साक्षी कार्यकर्ता र जनता हुन गुटवादी चिन्तन होइन । अबको बाटो भनेकै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्ट मन्त्री हटाउने पार्टीको कमान्डमा राज्य चलाउने हो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, स्वाथ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतजस्ता असक्षमलाई बिदा गर्दै फ्रेस युवाहरुलाई सरकारमा ल्याउने हो । यहाँ युरोपेली युनियनका एजेन्टका रुपमा परिचित सुभाष नेम्वाङ, अग्नी खरेलहरुबाट समस्या समाधान हुँदैन । सहमति इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । एकताका बाँकी काम टुंगोमा पु¥याँउदै नेताहरुको कार्य विभाजन हुनुपर्छ । मै ठूलो, मैले भनेको मात्र ठिक भन्ने अहंकारी रशैयाले नेकपाको स्थिति नाजुक भएको सबैले बुझ्नु पर्दछ । एकताको सूत्रलाई भत्काउने आँट गर्नेले ०५४ को मालेको हबिगत हेरे हुन्छ ।
