सिंगापुरलाई विकासको चरमचुलीमा पु¥याउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री लि क्वानले गरेका हुन् । उनले सिंगापुरलाई विकसित बनाउनुको रहस्य एक दिन खोलेका थिए । उनले केही परिवर्तन गरेनन्, मात्र प्रहरीलाई निष्पक्ष र इमानदार बनाए । प्रहरी इमानदार बन्नेबित्तिकै मुलुकका कोही नागरिकले इमानदारितालाई नाघ्ने हिम्मत गरेनन् । प्रहरीले सबैलाई कोर्रा हान्ने निर्णय सुनाएपछि अहिलेसम्म सिंगापुरमा कानुन तोड्ने हिम्मत गरेका छैनन् । प्रहरीले कोही कसैलाई पक्राउ ग¥यो भन्नेबित्तिकै समाजमा सबैको कान ठाडा भइहाल्छन् । यस्तो अवस्थामा कोही पनि प्रहरीबाट पक्राउ परेको समाचार बन्न चाहँदैनन् । प्रहरीबाट बच्न कोही कसैले पनि गलत काम गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । प्रहरी समाजको सबै स्थानमा हुने र उनीहरु नै इमानदार भएपछि कोही कसैले कानुन तोड्ने हिम्मत गरेका छैनन् । हो, यहि अवस्था नेपालमा पनि हुनुपर्ने ठाउँमा प्रहरी नै चोरी, डकैती, गुन्डागर्दी, हप्तावारी असुल कार्यमा लागेपछि जनताले पनि प्रहरीलाई पत्याउन छाडेका हुन् । प्रहरीलाई अगाडि कोही कसैले केही भन्न सक्दैनन् तर प्रहरीको पछाडि कोही पनि प्रहरीको प्रशंसा गर्नै चाहँदैनन् । किनभने प्रहरीले नै सोझासादा जनतालाई गलत आरोप लगाउने, मुद्दा लगाउनेजस्ता कार्य गर्दै आएका छन् । प्रहरी नै गलत भएपछि जनताबाट चाहिँ सही र राम्रो आचरणका आसा गर्नु केवल दिवास्वाप्न हो ।
प्रहरीमा गलत प्रथा बसाउने काम नेताहरुबाट भएको हो । ब्रिफकेस लिएर आउने प्रहरीलाई बढुवा गर्ने र ब्रिफ्केस नलिई आउनेलाई बढुवा नदिने भएपछि प्रहरीले पनि त्यहि अनुसार अघि बढेका छन् । यसअघिका प्रहरी प्रमुखहरू सबैले शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउने अभियानमा मात्र लागेको देखिन्छ । ठूला बडालाई बचाउनका लागि सानाहरूलाई सिकार बनाइएको सबैलाई थाहा छ । प्रहरी भन्नेबित्तिकै आमसर्वसाधारणले विश्वास गर्न छाडेका छन् । शक्तिकेन्द्र र ठूलाबडालाई रिझाउने नाममा सानालाई उपयोग गर्ने काम प्रहरीबाट भइरहेको छ । प्रहरीले व्यक्तिगत रिस र स्वार्थका लागि निर्दोषहरूलाई दोषी करार गर्न अनेकौँ आरोप लगाउने गरेको कतिपय उदाहरण छन् । प्रहरीले सर्वसाधारणको रक्षा होइन, ठूलाबडाको अनुकूलता मिलाउन सानालाई उपयोग गर्ने काम प्रहरीबाट भइरहेको छ । प्रहरीको स्वार्थ पूरा भएन भने वा स्वार्थ पूरा गर्न लागुऔषध, हातहतियारजस्ता गलत मुद्दा लगाएर सानालाई कजाइन्छ तर ठूलाबडाले भने जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि प्रहरीले फाइल नै कमजोर बनाएर मुद्दा अगाडि बढाउँदा अपराधीहरू सजिलै छुटिरहेका छन् ।
यसैबीच, २८औँ प्रहरी महानिरीक्षकमा शैलेश थापा क्षत्री नियुक्त भएका छन् । सरकारले एआइजी थापालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो । यसअघिका प्रहरी महानिरीक्षकहरूले जनताको पक्षमा कहिल्यै काम गरेनन् । सोझासादा र गरिबहरूको पक्षमा प्रहरीले कहिल्यै काम गरेन । कञ्चनपुर घटना, रुकुमको घटना, काठमाडौं भित्रै बलात्कार घटनाहरू प्रहरीले नै दबाउने काम गर्दा आमजनताले प्रहरीमाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन् । प्रहरीका पूर्वप्रमुखले जनताको पक्षमा भन्दा राजनीतिक दलहरूको बढीभन्दा बढी लबिङ गरिरहेका छन् । उनैले सांसदलाई अपहरणसम्म गर्दा पनि प्रहरीले बोल्न नसक्नु प्रहरीका लागि लाजमर्दो घटना हो । मानिसले लाज भन्ने चिज पचाएपछि केही भन्नु छैन । तर, जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएपछि जनताको नुनको सोझो गर्नुपर्छ भन्ने हेक्कासम्म नराख्नेहरू अहिलेसम्म प्रहरी महानिरीक्षक बनेका छन् । तर, अहिलेको प्रहरी महानिरीक्षकबाट जनताको पक्षमा काम हुर्न सकोस् ।
प्रहरी हाम्रो साथी भन्ने तर काम भने सर्वसाधारणलाई नै झुठो मुद्दा लगाएर, उनीहरूमाथि काइँते कानुन चलाएर हिन्दी चलचित्रको सिंघम बन्ने सपना देख्नेहरू प्रहरीमा छन् । प्रहरीमा जागिर खानुको पछाडि नै जसरी भए पनि कमाउनु भन्ने चेतबाट बाहिर ननिस्केकाहरू नै प्रहरी प्रमुख बन्दा जनताले प्रहरीबाट दुःख पाइरहेका छन् । रेन्टुरेन्ट, व्यावसायबाट हप्तावारी रकम असुल्ने गरी घुमुवा प्रहरी राख्ने काम आजबाट नै बन्द गरिनुपर्छ । प्रहरीले कमाउ अभियान बन्द गर्ने हो भने समाज सच्चिन समय लाग्दैन तर प्रहरी नै कमाउन अभियानमा लाग्ने हो भने मुलुक कहिल्यै बन्दैन । अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले साँच्चै सपूत प्रहरी महानिरीक्षक पाउन सकेको छैन । प्रहरी महानिरीक्षको फुली लगाउने २७ जना भएका छन् तर कोही पनि सच्चा नेपालीको छोरा देखिएको छैन । तर, अब यो अभाव २८औँ महानिरीक्षकबाट पूरा हुनुपर्छ । तस्करहरूबाट उठाएर आरामको जिन्दगी जिउनुभन्दा सच्चा नेपाली छोरो हुनु उचित हुन्छ, यसको बदलामा साग र सिस्नु खाएर किन नहोस् । जनताको पक्षमा काम गरेर निभिसकेको प्रहरीको साख जोगाउन नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक सफल हुनुपर्छ ।
कार्यपालिकाको सबैभन्दा बलियो निकाय भनेको प्रहरी प्रशासन हो । व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनलाई न्यायपालिकाले ठीक बेठिक छुट्टयाएर कार्यपालिकाबाट लागू गरिने व्यवस्था हुन्छ । कार्यपालिका भन्नेबित्तिकै सरकार, निजमति प्रशासन र प्रहरी हुन् । यसमा सबैभन्दा अघिल्लो तहमा प्रहरी प्रशासन हुन्छ । त्यसैले प्रहरी सधैँ जनतासँगै भइरहेको देखिन्छ । कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, यसको कार्यान्वयनका लागि जनतामा जानु प¥यो । जनतामा लैजाने काम प्रहरी नै पहिलो पंक्तिमा हुन्छन् । त्यसैले प्रहरी सधैँ निष्पक्ष हुनुपर्छ । राज्यले बनाएको कानुनको पालना गराउनका लागि प्रहरीले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । प्रहरीले यत्ति मात्र होइन, समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गराउन पनि ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नै जनताको जीउ, धनलाई सुरक्षा हो ।
तर, पछिल्लो समयमा प्रहरीका पूर्वप्रमुख नै अपहरण काण्डमा मुछिएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहँदा पनि आफ्नो पुरानो चिनजानको शक्ति प्रयोग गरेर नेता अपहरणमा संलग्न भएको प्रहरी पूर्वप्रमुखमाथि नै आरोप लागेको छ । हो कि होइन ? यसबारे प्रहरीले छानबिन गर्नुपर्छ । उनी हिजो मात्र प्रहरी हुुन्, आजबाट उनी सर्वसाधारण हुन् । उनीमाथि यस्तो आरोप लागिरहँदा उनीविरुद्ध प्रहरीले उजुरी लिनु नमान्नु सबैभन्दा खेदजनक कार्य हो । यसको जति विरोध गरे पनि कमी नै हुन्छ । काठमाडौं प्रहरीले उनीविरुद्ध अपहरणको मुद्धा दर्ता नगरेर प्रहरी राजको धम्की दिएको देखिएको छ । प्रहरीका पूर्वप्रमुख र दुई जना सांसदलाई अपहरणको आरोप लागेकाले अब प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध उजुरी लिएर उनीहरूमाथि छानबिन गरेर दूधको दूध, पानीको पानी छुट्टयाउनुपर्छ ।
प्रहरीले उजुरी नलिएपछि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अपहरणमा परेको भन्ने व्यक्तिले अपहरण तथा शरीर बन्धक कसुरमा प्रहरीका पूर्वप्रमुख र सांसदद्वयविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । यहाँ प्रहरीले पूर्वप्रमुख भएको नाता र दुई जना सांसदहरू सत्तारुढ दलकै भएकाले उनीहरूविरुद्ध उजुरी नलिइएको बताइएको छ । प्रहरीले उजुुरी नलिनुलाई सबैभन्दा बढी प्रहरीको गैरजिम्मेवारीपन भएको देखिन्छ । जे जस्तो भए पनि उजुरी लिएर छानबिन गर्नुपथ्र्यो । एक जना सांसद नै अपहरणमा परेको भनेर जाँदा प्रहरीले उजुरी लिँदैन भने सर्वसाधारणको के हालत होला ? प्रहरीमा । प्रहरीले जनताको करबाट तलब भत्ता खाएको हो भने उसले जनतामाथि खेलबाड गर्ने नैतिकता छैन । अब सरकारी वकिल कार्यालयले अब काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई जाहेरी दर्ता गरी आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिने नै छ । त्यसबेला पनि प्रहरी पछि हट्यो भने नेपालमा कानुनी शासन छ कि छैन ? भनेर हेर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । प्रहरीले छानबिन गर्न आनाका कानकानी ग¥यो भने त्यसबेला प्रहरीमाथि प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । त्यसैले प्रहरीले यस्ता विषयमा निष्पक्ष भएर छानबिन गर्नुपर्छ न कि सत्ता र आफ्नै पूर्वहाकिममाथि पूर्वाग्रह राख्नु मिल्दैन ।
प्रहरीमा इमादारिता पैदा नभएसम्म उसले समुन्नत समाजको कल्पना गर्ने अधिकार छैन । प्रहरी नै यो समाजमा अराजकता ल्याउने निकाय बन्दै आएको छ । प्रहरीले नै गुन्डाहरु जन्माउने काम गर्दै आएका छन् । चोरहरु जन्माउने पनि तिनै प्रहरी हुन् । आफू बढुवा हुनका लागि तिनै गुन्डागर्दी र चोरहरुलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्रहरीले नै घुमुुवा राखेर कमाउने अभियानमा अघि बढ्दै आएको देखिन्छ । यस्तो विकृति प्रहरीमा व्यप्त भएकाले प्रहरी प्रमुखले यस्ता गलत कामको अन्त्य गर्न सक्लान् त ? हरि पालले त सक्ने नै थिएनन्, किनभने उनी ठूलाबडाको चाकडीबाजमा नम्बर एक प्रहरी अधिकृत हुन् तर अब प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीले प्रहरीमा भएको यस्तो विकृति हटाउन सक्लान् त ? पालले आफू बढुवा हुनका लागि पूर्वप्रहरी महानिरीक्ष उपेन्द्रकान्त अर्यालका छोराले पोखरामा एक युवाको हत्या गरेको अभियोग लाग्दा उनै पालले अर्यालका छोरालाई बचाउन निक्कै ठूलो भूमिका खेलेका थिए । यस्ता व्यक्तिबाट प्रहरी शुद्धीकरण सम्भव थिएन तर अहिले क्षत्री महानिरीक्षक बनेका छन् । उनीबाट नेपाली जनताले साँच्चै प्रहरीको आसा गरेका छन् ।