लामो समय सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि यतिबेला धरापमा छ । ठूलो संकटबाट सरकार र यहाँका संघसंस्था, उद्योग, कलकारखानाहरूले गुज्रिनु परेको अवस्था छ । यसले कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले कसरी जीवन यापन गरिरहेको छन् ? भावी चुनौतीहरू के छन् ? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका संवाददाता एल. बी. विश्वकर्माले निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रेमन्त गौतमसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः..

० कोरोना महामारीको बेलामा कर्मचारीका समस्याहरू के–के छन् ?
चैतको सुरुवातदेखि घोषणा गरिएको लकडाउन अहिले पनि जारी छ । यसले सबैलाई पीडा परेको छ । देशको अर्थतन्त्र तहस नहस बनेको छ । आमनेपाली जनता, काम नगरी जसको चुलोमा आगो बल्दैन उनीहरू मर्कामा छन् । कर्मचारीलाई त्यस्तो ठूलो समस्या परेन । राज्यले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीले तोकिएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपथ्र्यो, कार्यसम्पादन गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकिएन । राज्यले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न पनि कर्मचारीहरू खट्न सकेनन् । अर्को कुरा कोरोना कै कारण कर्मचारीहरू प्राविधिक कारण फिल्डमा जान सकेनन् । जति गुणस्तरीय ढंगले पूर्वाधार निर्माण हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । यसर्थ कोरोनाले सबैलाई प्रभाव पारेको छ । हामी आम कर्मचारीलाई प्रभाव पारेको विषय भनेको मुख्यगरी कोरोनाभन्दा स्वास्थ्यमा खटिने साथीहरू, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका कर्मचारीमा कोरोनाले ठूलो समस्या प¥यो । २७ जनाभन्दा बढी कर्मचारी संक्रमित छन् । तर पनि उनीहरू अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा खटिराख्नुभएको छ । त्यहाँ खट्ने कर्मचारीका लागि हाम्रो माग के थियो भने उहाँहरूको रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभ स्वरूप जुन रकम उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । त्यो रकम सुरक्षा निकाय र अन्य सबै कर्मचारीले पाउनु पर्ने थियो । त्यो अहिले पनि पाइरहेको स्थिति छैन । प्रोत्साहन पाइरहेका छैनन् । उपचारमा खटिएका कर्मचारीले पिपिई पाएका छैनन् ।
० धेरै कर्मचारीको जागिर खोसिन लागेको कुरा सुन्नमा आएको छ । खास कुरो के हो ?
लकडाउनको कारण आर्थिक स्थिति तहस नहस बन्ने भयो । यसैले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन कठिन भयो । यसैले काममा नफिर्किनका लागि निर्णय गर्ने काम सरकारले अगाडि बढाएको छ । यो असार मसान्तसम्म त्यस्तो केही छैन । साउन १ गतेसम्म धेरै कर्मचारीहरूलाई बिदाइ गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यस्तो निर्णय सरकारले गर्न खोजेको छ । त्यसैले उहाँहरूको पनि दैनिक काम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मजदुरहरूको जस्तो समस्या हो । यसैले हामीले सरकारलाई के भनेका थियौँ भने उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्छ, जसले १७–१८ वर्ष काम गर्नुभएको छ । उहाँहरूलाई अहिले लोकसेवा आयोगका सबै परिक्षाहरू बन्द गरिएको छ । उहाँहरूकै बीचबाट सिमित प्रतियोगिता गराएर स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसकेकालाई चाहिँ कति काम गर्नुभयो, सो अनुसार सेवा सुविधा दिएर बिदाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
० सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुको कारण के बजेट अभाव मात्र हो ? कि यहि मौका छोपेर कर्मचारी घटाउन खोजिएको हो ?
सरकारको अदूरदर्शिताको कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो । यो हाम्रो संगठनको धारणा हो किनभने करारमा कर्मचारी भर्नाको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नु हुँदैन । करारमा गरेका कर्मचारीको सेवा सुविधा हुँदैन । यसैले उनीहरूलाई भर्ना गरिनु हँुदैन भन्ने कर्मचारीको धारणा हो । करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्नु भनेर सर्वोच्चले आदेश दियो । तर, पनि राजनीतिक दलका नेता, उपल्लो तहका कर्मचारी आदिले आफ्नो शक्तिको आडमा उनीहरूलाई भर्ना गर्न छाडेनन् । यो काम भइरह्यो । समस्या सरकारले निम्त्यायो । त्यसबेला ठ्याप्पै बन्द गरिएन । अहिले ३० हजार बढी कर्मचारी करार र ज्यालामा छन् । निजामति सेवाभित्रै छन्, उनीहरू । पहिलो कुरा सरकारले ती कर्मचारीलाई निकाल्ने मौका छोपेको पहिलो कुरा हो । अर्को कुरा राज्यले आँट्दाखेरी, थुप्रै खर्चहरू अन्यन्त्र भइरहेका छन् । मिसयुज भइरहेका छन् । त्यो खर्च कटौती गरेर सेवा प्रवाहमा खटिएका कर्मचारीको तलब, भत्ता धान्न सक्यो, सरकारले । एउटा कुरा चाहिँ सरकारले नै गठन गरेको डा.डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोग दिएको प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको दरबन्दीमा केही स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटाउने र केही अस्थायी कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी धेरै गर्ने गरी खर्च कटौतीको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ सोही आधारमा दरबन्दी कटाउन खोजिएको हो । यो एउटा लकडाउनको बाहना पनि हो ।
० कर्मचारीहरूको अहिले माग के हो ?
धेरै संख्यामा निकाली सकिएको छैन् । तर, सरकारले निकाल्ने तयारी भने गरिरहेको छ । सरकारले साउन १ गते अथवा पर्सिदेखि लागू गर्दै छ, यो नियम । अहिले हाम्रो माग भनेको के हो भने श्रमबजारमा रहेको श्रमिकहरूको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । यदि त्यस्तो गर्ने नै हो भने उनीहरूले लामो समय गर्नुभएको योगदान र सेवा, सुविधाबापत कम्तिमा पनि केही न केही सुविधा दिएर बिदा गर्नुपर्छ । तर, त्यो सुविधा दिएर पठाउने मनस्थितिमा पनि सरकार छैन, अहिले । त्यसैले हाम्रो माग भनेको सेवाको निरन्तरता हो । विश्वका विकसित मुलुकहरूमा पनि जापानमा त्यहाँको जनसंख्याको ७ प्रतिशत कर्मचारीहरू छन् । अरु कतिपय मुलुकहरूमा १ देखि २ प्रतिशत कर्मचारीहरू छन् । ० दशमलमा रहेको हाम्रो कर्मचारी संख्याले ३ करोड नेपाली जनताको सेवा गरिरहेको स्थिति छ ।
० तत्काल कर्मचारी निकालि“दा नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?
यसले दूरगामी प्रभाव पार्छ । एउटा सोसल सेक्युरिटीको हिसाबमा पनि सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने देखाउँछ । त्यसले राजनीतिक दललाई असर गर्छ । अर्को के छ भने लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने जुन व्यवस्था छ । यो लकडाउनको अवधिसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षाहरू बन्द गरिएको अवस्था छ । यसैले एकातिर कर्मचारी भर्ना नगर्ने, अर्कोतिर ५० वर्षपुगेका वार्षिक ३५ यस देखि ५ हजार कर्मचारीहरू रिटायर्ड हुन्छन् । रियार्ड भएर पनि जाने, विज्ञापन गरेर नयाँ कर्मचारी पनि नल्याउने र भएका कर्मचारीहरूलाई निकाल्ने सरकारको नीतिले जनताको सेवामा आँच पुग्ने देखिन्छ । जति कम कर्मचारी भयो । ती कर्मचारीले काम गर्न नसकेको देखिन्छ । बजेट त्यही ढंगले खर्च हुन सकेको छैन् । यसले दीर्घकालिन समस्या पनि सिर्जना गर्छ । सरकारले अहिले राज्यका विभिन्न कामहरूमा हामी यो यो गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् ।
० भ्रष्टाचार घटाउन सरकारले यो कदम चालेको हो भन्ने सुन्नमा आउ“छ नी ।
भ्रष्टाचारसँग यो विषय जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनकि भ्रष्टाचारसँग कर्मचारी निकाल्ने र थप्ने कुराले प्रभाव पार्दैन । र, कर्मचारीकै कारण भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने विषयमा हामी र हाम्रो कर्मचारी संगठन पूर्णत असहमति जनाउँछ । केही–केही कर्मचारी क्षेत्रमा, केही कर्मचारीहरू अनियमितता गरिरहेको अवस्था र अनैतिक कार्य गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको स्वाभाविक हो । तर, एक दुई जना पात्रका कारणले सबै कर्मचारीहरू त्यस्तै हुन् भन्ने नजरले हेर्ने भन्ने कुरा एकदमै गलत हो । अहिले धेरै कर्मचारीलाई सरकारले रंगेहात पक्राउ गरेको कुरा हामीले दृष्टान्त देखेका छौँ । त्यसैले यो नियन्त्रण गर्ने कुरा हो । निर्मुल गर्ने होइन । कर्मचारी धेरै बनाउँदा भ्रष्टाचार बढ्ने र कम बनाउँदा घट्ने भन्ने कुरा सरासर गलत छ । झन् कम बनाउँदा सेवाग्राहीहरूले सेवा पाउँदैनन् । समयमा सेवा पाउँदैनन् । जसले गर्दा अरु उपाय पनि अवलम्बन हुन सक्ने देखिन्छ ।
० कर्मचारीतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट टार्ने अबको उपाय के हो ?
कर्मचारीको अहिले रोजीरोटी, नोकरीका सवालमा कुरा गर्दा र यी समस्या समाधानका लागि लोकसेवाको विज्ञापन खुलिरहेको छैन । कर्मचारीहरू रिटाडर्य भइरहेका छन् । जसले गर्दा मौजुदा जनशक्ति हामीलाई आवश्यक छ । पहिले पनि एउटा अध्यायन कार्यदलले के दिएको थियो भने संघमा कम्तिमा २० देखि २५ हजार कर्मचारी मात्र राख्ने भनेर भनेको थियो । अब १६–१७ हजार कर्मचारी प्रदेशमा र ५० देखि ६० हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा राख्ने भनेको थियो । सरकारले कर्मचारी समायोजन भइरहँदा के घोषणा ग¥यो भने ६६ हजार स्थानीय तहमा, २३ हजार प्रदेश र ४८ हजार कर्मचारी संघमा राखेको छ । त्यो ४८ हजार राज्यको बोझ हो भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले सर्भिस डेलिभरी र बजेट सबै स्थानीय तहमा गइसकेको छ । यसैले अब यो तीन तहमध्ये कुन तहमा कति कर्मचारी राख्ने सरकारले यसबारेमा बुझ्नु चाहिँ पर्छ । तर, अहिल भइरहेको मौजुदा कर्मचारीहरूलाई निकालेर यो सबै समस्या समाधान हुँदैन । त्यसको विकल्पमा कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो । सरकारले त्यसो गरेको पनि पाइँदैन ।
० तपाई कर्मचारी संगठनहरू पनि मौन हुनुहुन्छ, बोलेको देखि“दैन । किन ?
यो विषयमा हामीले बोलेका छौँ । सरकारका सबै सम्बन्धित निकायमा प्रेस विज्ञाप्ति दिएका छौँ । हाम्रो संगठनका हरेक बैठकमा यसबारेमा छलफल गरेका छौँ । निर्णय गरेका छौँ । जसलाई प्रेस विज्ञाप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्ने र पत्रकारहरूलाई त्यो उपलब्ध गराउने काम पनि भइरहेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था निजामती ऐनले गरेको छ । हामीले सरकारलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत सरकारलाई धेरै कुराहरू पेस गरेका छौँ । त्यसैबापत ऐनमा नभए पनि अस्थायी÷करार कर्मचारीहरूले दसैँ पेश्की पाउने, पोसाक भत्ता पाउनेलगायत विषयहरू पाउने गरेका छन् । अहिले रोजीरोटी, रोजगारीको विषयमा हामी जुन ढंगले क्रियाशिल छौँ । कर्मचारीमाथि शासन गर्न बन्दै गरेको संघीय निजाती ऐनमा कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने र एउटा मात्र ट्रड युनियन राख्ने भन्ने ढंगले त्यो भन्दा पूर्वाग्राही ढंगले कानुन आएको छ । यो हामीले भोगिरहेको भन्दा आइएलओ अभिसन्धि, संविधान, श्रम ऐनले व्यवस्था गरेका कुराहरू कटौती गर्नेगरी, अहिले ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको छ । यसका विरुद्ध हामी आन्दोलित छौँ १६ असार ०७७ देखि हामी निरन्तर रूपमा आन्दोलनको क्रममा छौँ । यही क्रममा हामीले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूलाई पनि भेटिसकेका छौँ ।
० तपाईंको पार्टीमा देखिएको कुर्सीको लडाइ“ले कर्मचारी संगठनमा कत्तिको प्रभाव देखिएको छ ?
यो कुर्सीको लडाइँ मुलतः नेपाली परम्परागत लडार्इँ नै बन्दै गइरहेको छ । जुनसुकै पार्टीको पनि बहुमतको सरकार बनेपछि पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चरमोत्सर्गमा पुग्ने, द्वन्द्व निम्तिने र पदीय बाँडफाँडमा समस्या देखिने पुरानै प्रवृत्ति हो । निजामती भ्रातृ संगठनको रूपमा क्रियाशिल संगठन पनि होइन । तथापि, वैचारिक हिसाबले समाजवादसम्म पुग्ने साविक कम्युनिस्ट पार्टी र हालको नेकपासँग निकट छ । त्यो भएका कारण हाल हाम्रो कर्मचारी क्षेत्रमा त्यत्ति प्रभाव देखिसकेको छैन । सामान्य रूपमा देखिने खतरा बढेको छ । त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा म छु किनभने विभाजन भनेको शक्तिलाई क्षीण गर्ने कुरा हो, शक्ति क्षीण भनेको प्राप्त उपलब्धि पनि क्षीण हुने कुरा हो । दुई पार्टीको एकीकरणपछि अहिले बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । यसले जनताका भावनामा चोट प¥याउने देखिन्छ ।
० नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको अर्को बिउ रोप्ने काम यस्तै खाले अन्तरसंघर्षले निम्त्याउने खतरा देखिन्छ । यसैले सरकार र पार्टीले समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ । आन्तरिक समस्या सुल्झाएर पार्टी एकीकरणका बाँकी कामहरू तत्काल टुंग्याउन सकेको खण्डमा नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट शक्ति पुनस्र्थापित हुने छ । अहिलको जनमतसमेत नगुमाइकन अर्का सरकार गठनसम्म कामहरू सहज गर्न सकिने छ ।