कठोर निर्णयको अवाश्यक

नोबेल कोभिड–१९ ले विश्वलाई आक्रान्त बनाएको छ । विज्ञहरुका अनुसार अहिलेसम्म त नेपालमा कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको छैन । यदि समुदायमा फैलियो भने यसले नेपाललाई अत्यन्तै तहसनहस बनाउने देखिएको छ । नेपाल सरकारले कोरोनाविरुद्ध याद गर्नलायकको केही काम गरेको छैन । बरु मन्त्रीहरुले कोरोनाका नाममा ल्याउने औषधिजन्य पदार्थमा भने ठूलो कमिसन हात पारेका थिए । मन्त्रीहरुले आप्mनो नाम अगाडि नसारेर आफ्ना छोराहरुको नाममा गर्नुसम्म लुट गरेको थिए । बरु अहिले पनि मन्त्रीहरुले कोरोना समुदायमा फैलियोस् जस्का कारण औषधि मगाउने र त्यहि औषधिको नाममा फेरि कमाउने दाउमा देखिएका छन् । जनताको सेवा गर्ने नाममा राजनीतिमा लाग्नेहरु मन्त्री भएपछि अनियमितता गर्ने गरेकाले नै मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको देखिएको छ । पछिल्लो समय मन्त्रीहरुको इच्छाबमोजिम समय अघि बढेकोछ । लकडाउन घोषणा गरेर कोरोनाको संक्रमण रोकिएको थियो । यसबाट मन्त्रीहरुलाई अत्यन्तै घाटा लाग्यो किनभने कोरोना रोकिएपछि केही वस्तु आयात गर्न परेन जसले गर्दा मन्त्रीहरुको व्यापारमा कमी आएकाले नै लकडाउन खोल्ने काम भएको थियो । मन्त्रीहरुकै इच्छाबमोजिम पछिल्लो समय मुलुकभर कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेको छ । खासगरी सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदा यस्तो समस्या आएको हो । सरकारले पहुँचवालाहरूलाई सडकमा हिँड्न, गुड्न दिने गर्दा तिनै हुने खाने वर्गबाट लकडाउन असफलजस्तै भएको थियो । सरकारलाई गरिब जनताले साथ दिएकै थिए, लकडाउनको अवधिमा गरिब जनताको चुल्हा बलेन, गरिबको आङ ढाकिएन तै पनि सरकारको लकडाउनलाई अवज्ञा गर्ने हिम्मत गरेनन् ।
अन्तिममा केही नलागेपछि उनीहरूले आत्महत्यासमेत गरे तर सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने हिम्मत गरेनन् । बरु यमराजसँग हात मिलाउन गए, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार लकडाउनको अवधिमा सरकारले जनताको चुल्हो बालिदिनुपर्छ । तर, सरकारले जनताको चुल्हो बाल्नेतिर ध्यान दिएन, बरु आफ्ना कार्यकर्तालाई भने पुग्दो सहयोग दिएर पठाए । सरकारको यहि कमजोरीका कारण आज कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेको हो । सरकारले लकडाउन हटाउनै पर्ने थिएन । ठूलाबडालाई चाहिएकाले लकडाउन खोलेको देखिएको छ । जनतालाई राहत दिनुपर्छ, ठूला बडालाई राहतको आवश्यकता नै पर्दैन । गरिब जनता भनेपछि सबै गरिबलाई होइन । सहरमा बसोबास गर्दै आएका गरिबलाई मात्र राहत दिनुपर्ने हो । गाउँघरका गरिबहरूले हिजो पनि सहयोग लिएका थिएनन्, लकडाउन घोषणा गर्दा पनि राहत लिएकै छैनन् । सरकारले तोकिएको मापदण्ड पालना नहुँदा कोरोनाको संक्रमण बढेको जनाएको छ । तर, सरकारी मापदण्ड सरकारी तहबाट नै तोडिएको थियो । सरकारले पहुँचका भरमा सवारी पास बाँडेपछि सडकमा लकडाउनको प्रभाव घटेको हो तर अहिले सरकारले भने लकडाउनको अवज्ञा जनताबाट भएको भनेर आरोप लगाउन थालेको छ । सरकारले पहुँचको आधारमा पास नबाँडेको हो भने सडकमा सवारीसाधन देखिने थिएनन् । तर, सरकारले जथाभावी पास वितरण गर्दा लकडाउन प्रभावहीन भएको थियो ।
अहिले कोरोनाको संक्रमण डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । भारतमा एक मन्त्रीको मृत्युसमेत भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि यसको प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न । लकडाउन खुकुलो भएपछि मानिसहरूको आवतजावत बढेको र संक्रमण देखिएका ठाउँबाट समेत मानिसहरू काठमाडौंमा आउँदा जोखिम बढेको हो । बाहिरबाट कोही आउँछ भने १४ दिन क्वारेन्टिन बसेर मात्रै काममा हाजिर हुने भन्ने खालका हामीले नियम बनाइए पनि यो नियम लागू गर्न सरकार नै चुक्यो किनभने दिनमा हज्जारौँ नागरिक काठमाडौं छिरेपछि क्वारेन्टाइनको नाम निशाना देखिएको छैन । लकडाउनभन्दा अघि कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई लिएर सबैमा भय र त्रास रहेको र लकडाउनमा सबै नागरिकले साथ दिएकाले नियन्त्रण र व्यवस्थापनामा केही हदसम्म सफल भएको भए पनि पछिल्लो समय सरकारले नै अनियन्त्रित तरिकाले सवारीपास वितरण गरेपछि समस्या आएको हो । सरकारले नै कोरोनाप्रति हेल्चक्र्याइँ गरेपछि जनताले पनि सुरक्षा सावधानीहरूलाई उल्लंघन गरेकाले स्थिति खराब बन्दै गएको हो । यसलाई अब कडाइ गरेर अघि बढ्नुपर्छ । निक्कै समस्या भयो भने पुनः लकडाउन लगाएरै भए पनि जनताको सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।
यसैबीच, मुलुकले तीन महिना लकडाउन बेहोरिसकेको छ । सरकारले लकडाउन अवधिमा जनतलाई सेवा, सुविधा दिनु नसक्दा सरकारले बिनाकारण लकडाउन फिर्ता लिएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई जनताले साथ दिएपछि सफल रह्यो तर सोही अवधिमा सरकारले भने जनताको चुल्हो बाल्ने काम पूरा नगरेपछि जनताले लकडाउनको अवज्ञा गरेका थिए । तर, अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ । यसअघिको लकडाउनको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यस सवालमा सरकार असफल भएकै हो । बरु यो समयमा सरकारले बढीभन्दा बढी अनियमितता गरेको थियो । कोरोनासम्बन्धि औषधीय सामग्री भित्र्याउने क्रममा मन्त्रीहरूले नै अनियमित गरेको समाचार बाहिर आयो ।
यो अवधिमा सरकारले जनतालाई ८५ करोड रूपैयाँ राहत वितरण गरिएको भन्यो तर जनताले भने सरकारी राहत पाएनन् । त्यस्तै कोरोनाको रोकथाममा मात्र १० अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको भनियो तर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले खान पाएका छैनन् । कतिपयलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसकिने भन्दै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा पठाइयो, यस्तो अवस्थामा पनि १० अर्ब रूपैयाँ कसरी खर्च भयो ? सरकारले जनतालाई यसको फरफराक दिनुपर्छ । कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ । अब सरकारले कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा रोक्नुपर्छ, यसमा पनि समुदायमा फैलन नदिनका लागि सबै उपायहरू सरकारले अपनाउनु पर्छ । परिस्थिति काबुबाहिर गए फेरि लकडाउन घोषणा गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । कोभिड–१९ को संक्रमण पुनः बढ्दै गएपछि आवतजावतमा कडाइ र आवश्यक परेमा लकडाउन गर्न कोहीसँग सोध्नु पर्दैन । अहिले काठमाडौं आउने सवारीसाधनहरूको कडाइ गर्न थालेको छ । तर, पनि कोरोना संक्रमितहरू भित्रिनु रहस्यमय देखिएको छ ।
सरकारको निर्देशन नमान्ने कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरेरै भए पनि कोरोना रोक्नु जरुरी छ । सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन पनि ढंगिलो छैन । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले खान पाएका छैनन् । क्वारेन्टाइनमा बस्ने महिलाहरू असुरक्षित देखिँदै आएका छन् । त्यसैले सरकारले यस्तो समस्यालाई कुनै पनि तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ । अवथा प्रतिकूल भयो भने यो भन्दा कडाभन्दा कडा लकडाउनको घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । वीरगन्जलगायत ठाउँहरूको घटनाले संवेदनशील बनाइरहेकाले सरकारले सावधानी अपनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । आवतजावत र क्वारेन्टिनको मामिलामा एउटा अनुशासन नअपनाउने हो भने गाह्रो पर्लाजस्तो देखिएको छ । त्यसैले आजदेखि नै सरकारले विकल्प खोज्नु जरुरी छ । लकडाउन पनि गाइजात्रे हुनु हुँदैन । यसअघि लगाइएको लकडाउन पहुँचवालाका लागि केवल नाम मात्रको थियो । अब चाहिँ सरकारले कडाभन्दा कडा लकडाउन गरेरै भए पनि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनु जरुरी छ । सरकारले अब लकडाउन घोषणा गर्नुको कुनै विकल्प छैन । तर, अबको लकडाउनमा बाहनामा वा सरकारी पहुँचको भरमा पास बाँडिनु हुँदैन । सरकारी तवरबाट नै बिनाजरुरी सवारी पास वितरण गर्ने हो भने कोरोना समुदाय स्तरमा पुग्ने छ र यसबाट नेपालले धेरै धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले अबको लकडाउनलाई अत्यन्तै कडा बनाएर कोरोना फैलन दिने कामलाई रोक्नुपर्छ । यो वा त्यो भन्ने नाममा लकडाउनलाई कमजोर बनाउने काम जस्ले गर्छ, उसैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारले नगर्ने हो भने कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या हिसाबमा नअट्न सक्छ । त्यसैले अब सरकारले कोरोनाविरुद्ध कठोर बन्न पछि पर्नु हुँदैन अन्यथा कोरोनाका कारण उत्पन्न हुने सबै परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुनेछ ।