नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई १७ बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पत्नी हत्याका दोषी सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइरालाको आजीवन कैद सजायलाई घटाएर साढे आठ वर्ष गरेको घटनाप्रति आमजनता सँगै बुद्धिजीवी तथा कानुन व्यवसायीसमेत आक्रोशित बन्न पुगेपछि र यो निर्णयका विरुद्धमा सर्वसाधरण जनता स्वतःस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिएपछि सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले संयुक्त रुपमा हत्यारा ठहर गरेर पनि पुनरावेदन र जिल्ला अदालतले गरेको सर्वश्वसहितको आजीवन कैद सजायलाई साढे आठ वर्षमा घटाउने निर्णयबाट न्यायालयकै प्रतिष्ठामा आँच पुगेको र सर्वच्च अदालतप्रति नै जनताको विश्वास उठेको अवस्थामा नेपाल बार एशोसियनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई १७ बुँदे ध्यनाकर्षण बुझाएको हो ।
खास गरेर ०६२÷६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिको भ¥याङ चढेर विवादास्पद कानुन व्यवसायीहरुले न्यायालयमा प्रवेश पाउँदै आएका छन् । र, यसरी राजनीतिक भ¥याङबाट न्यायलयमा पुगेका न्यायाधीशहरुले कतिपय निर्णय विवादास्पद गर्ने गरेका छन् । यही कारणले गर्दा न्यायालयप्रति जनताको आस्था निरन्तर रुपमा घट्दै गएको छ भने न्यायाधीशहरुले गर्ने निर्णय पनि त्यसैगरी विवादमा पर्ने गरेका छन् । यही कडीमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले आफूहरुले नै हत्यारा दोषी ठहर गरेर पनि आधाभन्दा पनि कम कैद सजाय घटाउने निर्णय गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको यो निर्णयपछि भने सर्वसाधारण जनताको धैर्यको बाँध फुटेर सडकमा नै उत्रिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको यो निर्णयप्रति आक्रोशित भएका कतिपय सांसदले उनीहरुमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको अक्षम्य बदमासीपछि सम्पूर्ण न्यायलयमा सुधार हुनुपर्ने र प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीमाथि आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने आवाज पनि चर्को रुपमा उठिराखेको छ ।
यही सन्दर्भ र प्रसंगमा नेपाल बार एशोसियनले न्यायलयमा व्यापक सुधार गर्न भनेर १७ सूत्रीय ध्यानाकर्षण प्रधानन्यायाधीश राणालाई गत आइतबार बुझाएको छ । नेपाल बारले बुझाएको यो १७ सूत्रीय ध्यानाकर्षणमा मुख्य रुपमा न्यायालयमा विकृति र न्यायाधीशहरुले गर्ने गलत निर्णयलाई उठाइएको छ । नेपाल बारले न्यायालयमा मौलाएको विकृतिलाई हटाउन प्रधानन्यायाधीश असफल सावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी दिनमा त्यस्ता विकृति हटाउन प्रधानन्यायाधीशबाट ठोस पहल हुनुपर्छ भन्ने पनि प्रधानन्यायाधीश विकृति हटाउन असफल भएको निष्कर्ष नेपाल बारले निकालिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि निश्चित रुपमा नैतिक संकट पर्न गएको छ । ०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदा न्यायालयमा विद्यमान रहेका विकृति हटाउने प्रतिवद्धता राणाले व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै तर प्रधानन्यायाधीश राणाबाट झिना मसिनाबाहेक न्यायलयमा बढेको गम्भीर प्रकृतिका विकृति हटाउनेतिर भने कुनै पहल नभएको निष्कर्ष नेपाल बारले निकालेको छ । खास गरेर सबै तहका न्यायलयमा कतिपय मुद्दामा स्वार्थको कारण पेसी चढाउँदा सेटिङ हुने उल्लेख गर्दै नेपाल बारले एक महिनाभित्र पेसी चढाउने कार्य स्वचालित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने माग गरेको छ । वास्तवमा सबै तहका न्यायलयहरुमा पेसी चढाउँदा नै सेटिङ मिलाउने गरिन्छ । त्यही सेटिङ अनुसारको निर्णय विवादास्पद न्यायाधीशहरुले गर्ने गरेका छन् । यही कारणले गर्दा नै एउटी प्रकृतिका मुद्दाहरुमा पनि न्यायाधीशहरुले फरक निर्णय गर्ने गरेका छन् । यो विकृति हटाउन सर्वोच्च अदालतले नै गठन गरेको एउटा सुझाव समितिले पेसी तोक्दा स्वचालित प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिएको थियो । स्वचालित प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोक्दा कतिपय विवादास्पद र भ्रष्ट न्यायाधीशहरुको आर्थिक स्वार्थमा आघात पर्ने भएकै कारणले गर्दा अहिलेसम्म पेसी तोक्न यो प्रक्रिया अपनाइएको छैन ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायव निरीक्षक कोइरालालाई पत्नी हत्यारा ठहर गर्दै पुनरावेदन र जिल्ला अदालतले गरेको आजीवन काराबासको सजायलाई कानुनको दृष्टिले समेत हाँस्यास्पद हुने तर्क अगाडि सारेर साढे एघार वर्ष कैद सजाय घटाउने निर्णय गरेर बद्नाम भएका र विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो साख र इज्जतलाई कायम राख्नका लागि तत्काल मुद्दाको पेसी स्वचालित प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय गर्नु पर्दछ । प्रधानन्यायाधीश राणाले मुद्दाको पेसी स्वचालित प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णयसँगै अन्य विकृति हटाउनेतिर ठोस निर्णय नगरे उनीमाथि नै सांसदले कारबाही गर्न सक्ने स्थितिलाई नेपाल बारको १७ बुँदे ध्नायानाकर्षणले समेत बलियो बनाएको छ । स्मरणरहोस् नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश राणालाई नै बुझाएको १७ बुँदे सहमतिमा उनी असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । र, असफल भएको व्यक्ति त्यही पदमा बसिरहन नैतिक रुपले पनि मिल्दैन ।
