लास गनेर बस्ने कि जनताको सुरक्षामा लाग्ने ?

कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या सतक पुगेको छ । तर, सरकारले जनतालाई कोरोनाबाट बचाउन कुनै रोकथामका सम्भावित पाइला चालेको छैन । काठमाडौंमा समुदायमा कोरोना फैलिएको आशंका गरिएको छ । कोरोना संक्रमित भएको ठाउँलाई सिल गर्ने भनिएको थियो । तर, संक्रमित भेटिएको स्थानमा सञ्चारमाध्यममा सिल गरिएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । सरकारले हिजो आवश्यक नहुँदा लकडाउन गरेर जनतालाई दुःख दिनुसम्म दियो । तर, आज जब लकडाउनको आवश्यक भइरहेको छ । तर, त्यहि समयमा सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नबाट चुकेको छ । मुलुकमा लकडाउन गरेर जनताको जीउ, ज्यान बचाउने बेलामा लास गनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट आउने डलरको हिसाबकिताबमा सरकार व्यस्त छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट आउने डलरको लोभका लास गनेर सरकार बस्न मिल्दैन भन्नेसम्म अहिले देखिन छाडेको छ । सत्तारुढ दलले मुलुक नै बेचे पनि कार्यकर्ताले त्यसको समर्थन गर्ने संस्कारका कारण सरकारले जनतालाई डलरमा साटिरहेको छ । यस्तो महामारीको बेला सत्तारुढ दलका भ्रातृ संगठनहरुले पनि सरकारलाई सुझाव दिनु सक्थे । तर, त्यसो गरेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल त छाम्दा नभेटिने ठाउँमा पुगेको छ । हिजो शासन सत्ताको वरिपरि बस्ने दललाई आज जनताले उठ्नै नसक्ने ठाउँमा पु¥याएको छ ।
अहिलेको सत्तारुढ दलले पनि जनताको लास गनेर डलरसँग साट्न खोजेमा उसको हविगत पनि यस्तै हुन्छ किनभने हिजो वर्तमान प्रतिपक्षी दलले स्वार्थका रोटी सेकाउनेभन्दा अरु केही काम गरेको थिएन । आज सत्तारुढ दलले पनि आगामी निर्वाचनमा अहिलेको प्रतिपक्षी दलसरह पुग्नु बेर छैन । कोरोनाले आज हो कि भोलि हो भन्ने दिन आउन थालेको छ । तर, यस्तो बेलामा सरकारले लकडाउन गरेर जनताको जीउ, ज्यान बचाएन भने यसको फल निक्कै महँगो हुने देखिन्छ । सरकारले अहिले लास गनेर बसिरहेको छ । देशभर कुल संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । तर, सरकारले सुरक्षित भएर बसौँ भन्नेभन्दा अरु केही काम गरेको छैन । जनतालाई राहत दिनुपर्छ, सरकारलाई कर उठ्दैन र जनताले अनेकौँ माग गर्छ भनेर सरकारले लकडाउन गर्न डराएको हो । यो त सबैभन्दा ठूलो घातभन्दा अरु केही होइन । जनताको पालन पोषण गर्न डराउने सरकार इतिहासमा थिएन । इतिहासमा जनताको पालनपोषण गर्न डराउने सरकारमा वर्तमान सरकार गनिएको छ । जनतालाई पाल्नुभन्दा पनि कोरोनाका कारण मरून् र उनीहरुको नाममा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट सहयोग आओस् भनेर सोच्ने सरकारले जनता पाल्दैन । ठीक छ, जनतालाई पाल्नु पर्दैन तर जनतालाई सुरक्षित राख्नका निम्ति लकडाउनको घोषणा गर । जनतालाई लासमा परिणत गरेर सहयोगका लागि हात नपसार । लास गनेर त्यसबापत सात्वना थुपार्ने काम बन्द गर ।
काठमाडौंमा बाहिरबाट कोही कसैलाई आएन दिइएको छैन । तर, चार भञ्ज्याङमा बस्ने सुरक्षाकर्मीहरुले पैसा लेनदेनमा मानिसलाई काठमाडौं छिराउने काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, कारमा आउने जानेलाई बाटो दिने तर पैदल हिँडेर आउने जानेलाई भने सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेर हाँस उठ्दो काम गरेको छ । उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं भित्रन र बाहिरिन निषेध भए पनि कोरोनाका नयाँ संक्रमितहरूको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । यसबाट कोरोना समुदायमा फैलिएको छ भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ । संक्रमितहरूको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्ने क्रम जारी भएपछि काठमाडौंमा कोरोना समुदायमा फैलिएको छ । काठमाडौंमा संक्रमितहरूको संख्या बढेकाले अब सरकारले लकडाउन गर्नैपर्छ । विज्ञहरूले अहिले लकडाउन घोषणा गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । उनीहरूले लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले लकडाउनको विकल्प भने दिन सकेका छैनन् । आफूले कुनै उपाय दिनु नसक्ने तर सरकारलाई भने भड्काउने काम विज्ञहरूबाट भइरहेको छ । यसलाई सरकारले मान्नु हुँदैन । विकल्प भन्दै गर्दा समुदायमा कोरोना फैलिएको रहेछ भने यसको विकल्प के ? कि त्यसबेला विज्ञहरू आएर काम गर्छन् ? विज्ञ भनाउँदाहरू त सबै सम्पन्न छन् । भोलि कोरोना फैलियो भने उनीहरूले झ्याल, ढोका बन्द गरेर घरमा बस्छन्, त्यसबेला मर्ने त तिनै सर्वसाधारण हुन् । उनीहरूलाई सर्वसाधारणप्रति कुनै मतलब नै छैन ।
मुलुकमा लकडाउन घोषणा गरिएन भने पनि यसबाट गरिबहरू नै मारमा परेका छन् । अस्पतालका आइसियु र भ्यान्टिलेटर त हुने खाने वर्ग वा तिनै विज्ञहरूले मात्र उपयोग गर्न पाउने छन् । गरिबले त उहि काल पर्खने मात्र हो । अब केही दिनका लागि भए पनि लकडाउन घोषणा गरेर कोरोनाबाट जनतालाई बचाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले केही नहुँदा लकडाउनको विकल्प भनिरहेका छन् तर उनीहरूको आफन्त नै कोरोनाका कारण मृत्यु भए भने अब सरकारले लकडाउन घोषणा नगर्दा आफन्तको ज्यान गयो भनेर भन्ने यिनै जनता हुनेछन् । भोलिका लागि पनि विचार गरेर सरकारले पाइला चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो त सरकारले जनताप्रति गम्भीरता देखाएको छैन ।
खासगरी अहिले मुलुकल लकडाउन मागिरहेको छ । तर, यत्ति पनि कुरा नबुझेर लकडाउनको घोषणा गर्दैन भने अब सरकारको विकल्प जनताले सोच्नुपर्ने भएको छ । हिजो आवश्यक नपर्दा पनि लकडाउनको घोषणा भयो तर आज आवश्यकता भइसक्दा पनि सरकारले लकडाउन घोषणा नगरेर जनतालाई सिधै यमलोकको बाटो खेदाएको देखिन्छ । हिजो लकडाउनको घोषणा गर्नुको पछाडि केही स्वार्थ लुकेको थियो । प्रधानमन्त्रीले राहतमा अनियमितता र मन्त्रीले औषधि आयातमा घोटला गर्नकै लागि हिजो लकडाउन घोषणा भएको थियो । ठिक छ, यसमा जनताले केही बोल्न सकेका छैनन् । अहिले कोरोना नेपालको समुदायमा फैलिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यसको उपचार छैन । कोरोनाका उपचार भन्नु नै लकडाउन हो । हिजो सरकारले आफ्नो लागि लकडाउनको घोषणा ग¥यो तर अब जनताकै लागि भए पनि लकडाउन घोषणा गरेर जनताप्रतिका गम्भीरता देखाउनु जरुरी छ । कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या हज्जारौँ जना पुगेको छ । खासगरी काठमाडौंमा कोरोना समुदायमा फैलिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेन भने अब कहिले सरकारले घोषणा गर्ने ?
सरकारले लकडाउन घोषणा गर्ने कि नगर्ने भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । हिजो संघीय सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गर्नुसम्म अनियमितता गरे । अब स्थानीय तहको पालो भनेर पालो पु¥याउन लगाइएको हो ? हो, लकडाउन घोषणा गरियो भने जनता भोकले मर्छन् भनिएको छ । अहिले लकडाउन घोषणा नहुँदा पनि त श्रमिकहरूको चुल्हो बल्न छाडेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लकडाउन नभए पनि श्रमिकको चुल्हो बाल्ने काम गर्नुपर्छ । भने लकडाउन घोषणा गर्न कस्ले रोक्यो ? लकडाउन घोषणा नगर्दा नै सैयौँ जनाको मृत्युु भएको छ । मान्छेको चित्कार सुन्न सरकार लालायित देखिन्छ । वीरगन्जमा समयमै उपचार नपाएर मृत्यु भएका बालकको चित्कारले सरकारलाई खै पोलेको ? सरकारले चित्कार सुन्न चाहेकोजस्तो देखिन्छ ? जनताको चित्कारभन्दा पनि सरकारले आफ्नो कुर्सी बचाउनमै केन्द्रित देखिन्छ । कुर्सी जोगाउने ध्याउन्नमा जनताको चित्कारको कुनै अर्थ नहुने नै हो त ? देशभर कोरोनाले उत्पात मच्चाएको छ, तर सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्न हिच्किचाइरहेको छ । व्यापारीहरूको व्यापार घट्ला भनेर सरकारले लकडाउन घोषणा नगर्ने हो भने यहाँ लास टिपेर साध्यै नहुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । यस्तो बेला पनि सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने सरकार के का लागि ? कर उठ्दैन भनेर लकडाउन घोषणा नगर्नुको कुनै तुक छैन किनभने जनताले तिरेको करको पनि सुदपयोग भएको छैन । सरकारले नै जनताको करलाई अनियमितता गर्ने हो भने जनताले कर तिर्नुको अर्थ के ? बाँचेसम्म कर तिर्नै ठीक र मरेपछि मुडा गाडेझैँ गाडिने हो भने जनताले सरकारलाई सहयोग गर्ने किन ? सरकारले जनताको लास गनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट सहयोग ल्याउने र त्यहि सहयोगलाई अनियमितता गर्ने हो भने जनताले कर तिर्नै पर्दैन । सरकारले जनताबाट कर चाहेको हो भने उसले जनताको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ भन्ने प्राथमिक कुराको ज्ञान सरकारलाई हुनुपर्छ । जनता रहे मात्र कर आउने हो, जनता नै रहने भने एकपटकका लागि डब्लुएचओबाट सहयोग आउला तर भोलि राज्य चलाउने चाहिँ कसरी ?