ए हजुर, के म भूकम्पपीडित होइन र ? खोई, अझै मेरो नाम आएन त

विक्रम संवत् ०७२ साल बैशाख १२ गते शनिबार मध्याह्न ११ः५६ मा गोरखा जिल्लाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु भएर ७.६ रिक्टर स्केलको बिनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनहरुले नेपालका १४ जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । १९९० सालको महाभूकम्पपछि आएको यो अर्को विनाशकारी भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लासहित ३१ जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र भूकम्पका कारण सार्वजनिक तथा निजी गरी करिब ८ लाख घर र भवन, विद्यालय तथा पुरातात्विक संरचनाहरू पूर्णतः क्षतिग्रस्त भए साथै ८,८९१ को संख्यामा मानवीय क्षति तथा हजारौँ घाइते तथा बेपत्ता भए । क्षतिग्रस्त संरचनाको दीगो, दरिलो, योजनावद्ध रुपमा यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा भूकम्पबाट विस्थापति भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्बास तथा स्थानान्तरण गरी राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्न अधिकार सम्पन्न संस्थागत संरचनाको रुपमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण स्थापना गरियो । प्राकृतिक प्रकोपबाट ठूलो धनजनको क्षति पुगेकोले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय तथा व्यक्तिहरूको सहयोगमा तत्काल खोज तथा उद्धार र राहतको व्यवस्था गरे तापनि पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भई प्रयोगयोग्य नभएका संरचनाहरू सार्वजनिक भवन, पुरातात्विक स्मारक, भौतिक पूर्वाधार, विद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थाहरू समेतको पुनर्निर्माण गर्नगराउन अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरियो । भूकम्पद्वारा प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, ०७२ बमोजिम गठन भएको सो प्राधिकरणको कार्य अवधि ५ वर्ष तोकिएको थियो । भूकम्पबाट भएको क्षतिको यकिन गरी आवश्यकताअनुसार पुनर्निर्माण गर्ने, एकीकृत बस्ती विकास गर्ने एवं कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था तथा मित्रराष्ट्रको पनि उल्लेखनीय सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
०७२ बैशाख १२ भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुको सूचीमा दोलखा पनि अग्रपंक्तिमा नै आउँछ । उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला दोलखाले बैशाख १२ , १३ र २९ गतेको भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहो¥यो । सो क्षतिको न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न विभिन्न संघ संस्थाहरुले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरे तर पुनस्र्थापना र पुरानै अवस्थामा फर्काउने सम्बन्धमा कसैको चासो भएन । राज्यले नै भूकम्पका कारणबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण र आर्थिक तथा सामाजिक पुनस्थापना एवं पुनस्र्थापना सम्बन्धि काम गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना ग¥यो । दोलखा जिल्लाको शैलुङ गाउँपालिका पनि ०७२ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बन्यो । क्षतिग्रस्त जिल्ला सिन्धुपाल्चोकसँग सिमाना जोडिएको यो गाउँपालिका क्षेत्रका कुनै पनि निजी आवासगृहहरु बस्न योग्य भएनन् । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धि ऐन, ०७२ बमोजिम प्राविधिकहरु क्षतिग्रस्त जिल्लामा पुग्ने क्रममा दोलखामा पनि आइपुगे । दोलखाको उच्च पहाडी लेक शैलुङ क्षेत्र (साबिक शैलुंगेश्वर गाविस, हाल शैलुङ गाउँपालिका ८) का सबै निजी आवासगृहहरु बस्न योग्य छैनन् जुन सबैमा जगजाहेर नै छ तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा खटिएका प्राविधिकहरुले ती क्षतिग्रस्त आवासगृहहरुलाई बस्न योग्य भनी सिफारिस गर्न सुरु गरे । कतिपय प्राविधिकहरुले त आर्थिक लेनदेन गरेर मात्रै लाभग्राही सूचीमा नाम पार्ने कुरासमेत गरे र धेरैबाट पैसा पनि असुली गरे । कतिपय प्राविधिकहरुले राजनीति आडमा भूकम्पपीडित घरधुरी सर्वेक्षण गरे सो अनुसार आफ्नो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिको घर नभए पनि भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा आबद्ध गराउने आफ्नोभन्दा बाहेकको राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध व्यक्तिको घर नै सर्वेक्षण नगर्ने अथवा बस्न योग्य भनेर सिफारिस गर्नेसम्मको क्रियाकलाप गरेको त्यहाँका स्थानीयबासीहरु बताउँछन् । स्थानीय सरकार गठन नभएकाले नियमन र निरीक्षण सही नभएको वडा अध्यक्ष रामेश्वर उप्रेती बताउँछन् । करिब १६०० घरधुरी रहेको सो वडाका माथिल्लो लेकको क्षेत्रका धेरै घरधुरीहरु लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । तर अध्यक्ष उप्रेतीको बसोबास रहेको क्षेत्रका सबैको नाम लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत छ ।
शैलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२ र ८ का लगभग ८११ भूकम्प पीडितहरु जति गुनासो गरे पनि सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदानको लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत नभएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रक्रियाअनुसार पुनरावेदन गर्न लागेका छन् । त्यसका लागि गाउँपालिकाले सघाउने गाउँपालिका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलाल बताउँछन् । उनका अनुसार आन्तरिक अन्तरविरोधको कारणले पनि वास्तविक पीडितले न्याय नपाएको जिकिर गर्छन् । सरकारले पुनः सर्वेक्षण, पुनः प्रमाणीकरण जुनसुकै माध्यम प्रयोग गर्दासमेत वास्तविक पीडित सरकारी अनुदानको ओझेलमा पर्नु राजनीतिक कारण पनि हुन सक्छ भन्ने प्रष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ । हरेक क्रियाकलापमा नातावाद र कृपावाद हाबी हुने हाम्रो मुलुकमा कतिपयको भने एउटै घरको ५÷६ जनाको नामसमेत लाभग्राही सूचीमा आएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धि ऐन, ०७२ को दफा ३१ बमोजिम पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धि गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, ०७३ तयार ग¥यो र सो अनुसार नै तत्कालीन गाविस र नगरपालिका तथा जिल्ला स्तरीय गुनासो सुनुवाइ समितिको गठन गरियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भएको समिति र गाविस अध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा भएको गुनासो सुनुवाइ समिति दुवै निरीह साबित भए । भूकम्प गएको ५ वर्ष पूरा भइसकेको अवस्थामा समेत निजी आवास पुनर्निर्माणको कामसमेत सम्पन्न नहुनुले हाम्रो प्रशासन र हाम्रा जनप्रतिनिधिको काम गराइ नातावाद प्रवृत्तिको भएको प्रष्ट देखिन्छ । आफ्ना भएभरका सबै सन्तानहरुलाई सरकारी अनुदान खुवाउन रातारात मालपोत धाएर मालपोतको हाकिमलाई समेत घुस खुवाएर जग्गा सन्तानको नाममा पास गरेर लाभग्राही सूचीमा एकै घरबाट ७ जना जहानकै नाम पार्न सफल केही राजनीतिकर्मीहरुको राजनीतिक नारा कहिलेसम्म टिक्ला भन्ने आम प्रश्न पनि उब्जिएको छ । सिइओ पटकपटक परिवर्तन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अयोग्य र असक्षमहरुको कमाइ खाने भाँडो बनेको छ । ५ वर्षको समयावधि दिएर गठन गरिएको यो संस्थाको काम गराइ कछुवा गतिको छ । सुनधारा र धरहरा निर्माणलाई मात्रै पुनर्निर्माण भनिने हो भने त्यस्को निर्माणको ठेक्का एउटा नेताले लिए हुन्छ । नत्र सबै खालको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लिन आवश्यक छ । कार्यालय छ तर काम छैन यस्ता काम नभएका र काम नगर्ने कार्यालयहरु खारेज गरिनुपर्छ र वास्तविक पीडितको पहिचान जिल्ला स्तरीय गुनासो सुनुवाइ समितिमार्फत गरिनुपर्छ ।