कमिसनको जालोले कृषिदेखि कृषकलाई पु¥याएको हैरानी

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । तर, कृषि प्रधान मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने कोदो र भटमाससमेत सात समुद्र पारिको ब्राजिल र अर्जेन्टिजाबाट समेत आयात हुन्छ । मुलुकका उब्जाउशील खेतबारी बाँझै बस्ने र युवा जनशक्ति ५० डिग्री तापक्रमको खाडी मुलुक र मलेसियामा गएर पसिना बगाउने भएको कारणले गर्दा कृषि प्रधान भएर पनि यो मुलुकले आवश्यक पर्ने सबै खाद्यान्न विभिन्न मुलुकबाट आयत गरिराखेको छ । कोरोना महामारीको कारण विभिन्न मुलुकमा गएर रोजगारी गरिराखेका युवाहरु फर्किएपछि सरकारी तहबाट अब स्वदेशमा नै युवाका निम्ति रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने दाबी गर्ने गरिएको थियो । खास गरेर कृषि क्षेत्रमा विदेशबाट फर्किएको युवा जनशक्तिलाई आवद्ध गराउने योजना सरकारले अगाडि बढाउन थालेको थियो र यसो गर्दा एकातिर रोजगारीका निम्ति अरब मुलुक र मलेसिया पुगेको युवाशक्तिले स्वदेशमा नै अवसर प्राप्त गर्ने थियो भने अर्कोतिर मुलुक पनि कृषि क्षेत्रमा आत्मानिर्भर हुने अवसर प्राप्त हुने थियो ।
लगभग एक वर्ष अगाडिबाट सरकारले खेतबारी बाँझो राख्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । उब्जाउशील खेतबारी बाँझो नबसोस् भनेर सरकारले यो निर्णय गरेको हो । तर कृषि पेसालाई राज्यको तर्फबाट जहिले पनि उपेक्षापूर्ण व्यवहार भएकै कारणले गर्दा उब्जाउशील भएर पनि यो मुलुकका खेतबारी बाँझो बस्ने गरेका हुन् भने युवा जनशक्ति रोजगारीका निम्ति मलेसियादेखि अरबसम्म पुग्ने गरेको हो । कृषिमा बगाएको परिश्रमको मूल्य एकातिर किसानले नपाउने अवस्था वर्षौँदेखि कायम छ भने अर्कोतिर कृषकहरुले बाली लगाउनेदेखि बाली उठाउनेसम्ममा विभिन्न प्रकारको हन्डर र समस्यालाई भोग्नु पर्छ । यही कारणले गर्दा नै नेपालको युवाशक्ति कृषिबाट पलायन भएको हो र मुलुकले कृषिप्रधान भएर पनि कृषिजन्य सामग्रीका सम्बन्धमा परनिर्भरतालाई व्यहोरिराख्नु परेको हो । अहिलेकै अवस्थामा पनि गत असारबाट धान रोपेदेखि नै कृषकले रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकेनन् । समयमा नै प्रचुर मात्रामा वर्षात् भएकाले उत्साहित भएका कृषकहरु असारमा रोपेको धान अहिले गोड्ने अवस्था हुँदासम्म कृषकले रासायीिक मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । र, समयमा रासायनिक मल प्राप्त हुन नसक्दा धानबालीमा ठूलो गिरावट आउने स्थिति अहिलेदेखि नै देखिन थालेको छ । यही कारणले गर्दा नै कोरोना महामारीको अहिलेको समयमा पनि सामाजिक दूरीको मान्यतालाई समेत उल्लंघन गर्दै किसानहरु रासायनिक मलको खोजीको एकाबिहानैबाट सहकारीहरुमा भीडभाड गर्ने गर्छन् । दुई वटा व्यापारिक फर्मले ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नल्याइदिँदा धान बालीको समयमा कृषकले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । शारदा अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपल कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार रासायनिक मल ल्याएनन् । कृषि सामग्री कम्पनी र शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलका बीचमा गत साउन १० गतेबाट आफूले जिम्मा लिएको रासायनिक मल ल्याउन थालेर यही भदौ १० गते भित्रमा उक्त मलको सबै परिणाम ल्याइसक्नु पर्ने थियो । तर यी दुई कम्पनीले राजनीतिक सम्बन्धलाई ढालको रुपमा उपयोग गरेर सम्झौता अनुसार रासायनिक मल समयमा ल्याएनन् । र, यसको कारण यी दुई कम्पनीले कोरोना महामारीलाई बताउने गरेका छन् । तर २५÷२५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने कृषि सामग्री कम्पनीसँग सम्झौता गरेका यी दुई कम्पनीले तोकेको समयमा रासायनिक मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले यी दुई व्यापारिक कम्पनीसँग मल आयातका निम्ति भएको सम्झौता भंग गर्दै उनीहरुले धरौतीबापत राखेको ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कृषि सामग्री कम्पनीले जफत गरेको छ र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले यी दुई कम्पनीमाथि थप कारबाहीसमेत गर्ने बताएका छन् ।
रासायनिक मलको अभाव खेपेको नेपालका किसानले यो पहिलो वर्ष होइन । हरेक वर्ष नै विभिन्न बाली लगाउने मौसममा नेपालका किसानले रासायनिकलगायतका अन्य मलको चर्को अभावलाई भोग्दै आएका छन् । र, यस सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको प्रमुख आयातकर्ता कृषि सामग्री कम्पनीले कुनै न कुनै तयारी वाहना पेस गर्ने गर्दै आएका छन् । यथार्थमा कमिसनको चक्करको कारणले गर्दा हरेक वर्ष विकासेमल आयतमा विलम्ब हुने गरेको हो । रासायनिक लगायतका विकासे मल आयात गर्नका लागि पाँचदेखि सात महिनासम्म समय लाग्छ । यो समयलाई ध्यानमा राखेर मल आयात प्रक्रियालाई समयतालिका बनाएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने कहिले पनि नेपाली किसानले रासायनिक मलको अभावको अनुभव गर्नु पर्ने दिन आउँदैनन् । तर हरेक वर्ष कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी मल खरिदलाई लिएर कमिसनको खेल हुने गर्दछ । यही कमिसनको खेलले नै हरेक वर्ष रासायनिकलगायत अन्य मलहरुको खरिद प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने टेनडरको काम ढिलो हुने गर्दछ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि भनेर कृषि सामग्री कम्पनीले रासायनिक मलको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि कमिसनको खेलकै कारणले गर्दा पाँचपटक समय थप गर्ने खुराफात गरेको थियो । त्यस कारण कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीमा हरेक वर्ष विकासेमल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै हुने गरेको कमिसनको जालो नतोडिएसम्म नेपाली किसानले समयमा विकासे मल पाउन सक्ने छैनन् । यसैगरी कृषि क्षेत्रमा कायम रहेको बिचौलिया प्रथालाई समाप्त नगर्ने हो भने कृषकले आफ्नो श्रमको मूल्य पनि पाउने छैनन् र उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा खाद्यवस्तु प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । कृषकले समयमा नै सहज रुपमा मल पाउने वातावरण नबनेसम्म र उनीहरुले खेतबारीमा बगाएको परिश्रमको उचित मूल्य नपाएसम्म तथा उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा खाद्य वस्तु प्राप्त गर्ने वातावरण नबनेसम्म नेपालमा कृषि पेसाप्रति जनताको आकर्षण बढ्ने छैन र युवाहरु उब्जाउशील खेतबारीलाई बाँझै राखेर रोजगारीका निम्ति ५० डिग्रीसम्मको तापक्रम भएको खाडी मुलुकसम्म पुग्ने छन् । र, अहिले पनि कोरोना महामारीको जोखिम मोलेर नै पश्चिम नेपालका युवाहरु रोजगारीका निम्ति भारततिर पलायन हुन थाल्नुको प्रमुख कारण कृषि पेसाप्रति आकर्षण नभएको हो भन्ने वास्तविकतालाई सरोकारवाला सरकारी निकायले बुझ्नु पर्छ ।