sampadakiya

अर्थमन्त्री खतिवडा प्रधानमन्त्रीका कति प्यारा ?

लेख समाचार

पार्टी सचिवालयले निर्णय गरेको छ महिना बितेपछि नेकपाको सचिवालयले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय ग¥यो । नेकपामा चरम गुट उपगुट छ । सरकरमा बसेका पार्टीभन्दा गुटबन्दीको बढी महत्व छ । गौतमलाई दोष छैन, यहाँ नेताहरु दोषी छन् । जसले जनमत गुमाएर पनि कानुनगत गलत त्रुटि खोजेर अन्तरसंघर्ष चर्काउने काम भएको छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका कुरा गौतमले स्विकारेकाले भए माधव नेपाल खेमाका वेदुराम भुषालको बाटो बन्द भयो । पार्टी र जनताले रुचाए पनि नरुचाए पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका सर्वैसर्वा अध्यक्ष ओलीको दोस्रो कार्यकालमा जनताको पक्षमा देखिँदैन । गुटलाई सर्वमान्य बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई युवराज खतिवडा कति प्यारो रहेछन् ? जसले पार्टीको कानुन लत्याउने, पार्टीको विधि, प्रक्रिया, नीति तथा कार्यक्रमहरुको ख्याल नगर्ने दुई तिहाइको घमण्डले जनताले मन पराएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आफैँ भ्रष्टाचारी रहेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा नेकपाको वर्तमान सरकार अब्बल देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन नहुने, आर्थिक ऐन लागू नहुने, प्रगतिवादी घमण्डले बितेको ३ वर्षमा केही देखिएन । पार्टीप्रति इमानदारिता छैन । संघ र प्रदेशमा मात्र होइन, स्थानीय तहमा समेत पार्टीको स्थान छैन । भएका सबै राजनीतिक नियुक्ती प्रधानमन्त्री ओलीको नाउँ जोडेर माफिया र तस्करहरुले ठाउँ पाएका छन् । सरकारले गर्ने नियुक्ती भएपछि पार्टीको कार्यदलको सुझावको के अर्थ ? धन्न अमेरिकी राजदूतको ज्याक लगाएर पनि विदेशीलाई रिझाएर खुसी पार्ने खतिवडा कै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि २ वर्ष ६ महिनासम्म चुप रहेर सहे ।
पार्टीभित्र घमण्डभन्दा पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रीले देखेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रै आसयले भने पनि उनका सहयोगीले कोरोना महामारीको समयलाई समेत गम्भीरता देखाएनन् । भोकमारीले मजदुरको बिजोग भएको छ । श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्, गरिबले खान पाएका छैनन् । तर सरकारले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्याय प्रगतिशील व्यवहारसमेत देखाउन मात्र यो बेला वामदेवलाई राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने स्थानमा पुगेका छन् । उनको व्यवहार तत्कालिन सांसद त्यत्ति राम्रो थिएन । मन्त्री हुने बाटो कानुनको हेक्का राख्नेले छेक्न सक्लान् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत सचिवालयको सिफारिस त स्विकारे । आगामी व्यवहार कस्तो हुन्छ ? भविष्यले नै बताउने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *