सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञालाई कोरोनाको औषधि उपचारको रुपमा लिइरहेको देखिएको छ । वास्तवमा लकडाउन र निषेधाज्ञा त कोरोनाको परीक्षण गर्न सजिलो होस् भन्नका खातिर विश्वमा लिइएको उपाय मात्र हो । यसअवधिमा आमसर्वसाधारणको कोरोना परीक्षण गरेर संक्रमित भए, आइसोलसनमा पठाउने र यदि संक्रमित नभएको खण्डमा उनलाई सडकमा निस्कन दिने भनी लिएको उपाय मात्र हो । सरकारले यत्ति कुरा जान्दाजान्दै पनि सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा कोरोनाको नाममा राज्यको ढुकुटीमा मनलाग्दी गर्ने र सरकारमा रहेकाले आफ्ना आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने काम गर्दा आमजनता सरकारसँग आक्रोशित भएका छन् । वास्तवमा सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाको भरपूर उपयोग गर्न नसकेकै हो । जनताले सरकारलाई साथ दिँदादिँदै पनि सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाका उपयोग नगर्नु भनेको उसैको कमजोरी हो । कोरोनाको औषधि लकडाउन र निषेधाज्ञा होइन भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकारले यसैलाई औषधिका रुपमा लिँदा जनता आक्रोशित हुनु स्वभाविक नै हो । लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको छ । यसबीचमा सरकारले आमसर्वसाधारणको कोरोना परीक्षण गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञालाई नै कोरोनाको औषधिका रुपमा लिँदा यस्तो भएको हो । कोरोनालाई बढ्न नदिनका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा सबै सर्वसाधारणको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गनुपथ्र्यो । त्यसपछि कोराना संक्रमितहरुलाई आइसोलेसनमा पठाएर कोरनो संक्रमण नभएकाहरुलाई भने खुला छाड्नुपथ्र्यो । त्यसो नगर्दा लकडाउन र निषेधाज्ञाको नकरात्मक प्रभाव जनतामा परेको छ ।
अब रोगले भन्दा भोकले मर्ने सम्भावना बढेर गएकाले जनताले लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञालाई नै जनताले अवज्ञा गरेर अघि बढेमा यसबाट सरकार असफल भएको मानिन्छ । आमजनता रोगले मर्न तयारी छन् तर चेतना हुँदासम्म भोकले मर्न कोही पनि चाहँदैन । प्रधानमन्त्रीले कोही पनि भोकले मर्नुपर्ने छैन भनेर हावादारी कुरा गर्दा हज्जारौँ जना भोकले मरिसकेका छन् । कतिपय आत्महत्या गर्नेहरु पनि भोकका कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका हुन् । अब लकडाउन र निषेधाज्ञा थप भएमा व्यापारीहरुले व्यवसाय खोल्ने घोषणा गरेका छन् भने सर्वसाधारण सडकमा आउन सक्छन् । उनीहरुलाई रोक्न सरकार अघि बढ्यो भने सर्वसाधारणले नै सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे भने के हुन्छ ?
कतिपय व्यावसायीहरुको छाता संगठनहरुले सम्पूर्ण व्यवसायीलाई नियमित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्न थालेका छन् । यो भनेको सरकारलाई चुनौती नै भएको छ । आम सर्वसाधारण र व्यापारीहरुले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञालाई १ सय ८० दिनसम्म मानेर बसेकै थिए । तर, यसबापत सरकाले सर्वसाधारणलाई केही नदिँदा आक्रोश बढ्न थालेको हो । सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई बुझेर व्यवसाय गर्न पाउने गरी सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो । यसो नगर्दा अब सरकारको आदेशलाई अवज्ञा हुने सम्भावना बढेर जाँदा पनि सरकार मौन बसेर लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र लाद्यो भने यो आन्दोलनले सरकारलाई नै बढार्ने देखिन्छ । अब पनि सरकारले बुझेर लकडाउनलाई केही न केही सहजीकरण गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने निषेधाज्ञाको अवज्ञा हुने नै छ । जनताले विद्रोह गर्छन्, व्यवसायीले विद्रोह गर्छन्, त्यसकारण कसैले पनि नमान्ने खालको नियम ल्याउनु भनेको ठीक हुँदैन भन्ने साधारण कुरा सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीहरूले काम नगरे पनि तलब भत्ता आइरहने भएकाले कोरोना संक्रमणदेखि नै लकडाउन गर्नुपर्छ भनिरहेको भन्दै आएका छन् । तर, यसबीच निजी क्षेत्रमा कार्यरत चाहिँ भोकले मर्नुपर्ने लेखिएको छैन । यो सोचाइबाट माथि उठेर सर्वसाधारणको पक्षमा निर्णय गरे मात्र सरकारका लागि शुभ होला ।
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको तीन हप्ता पुग्न लागेको छ । अब पनि कोरोना नियन्त्रणमा नआएकाले निषेधाज्ञाको म्याद अर्को हप्तासम्मका लागि थप गरिएको छ । यसअघि १२० दिन लकडाउन घोषणा भयो । यस अवधिमा मुलुक ठप्प रह्यो । लकडाउन वा निषेधाज्ञा घोषणा भए पनि यस अवधिमा सरकारले कोरोनाविरुद्ध केही काम गर्न सकेन । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले यस अवधिको उपयोग नै गरेन । सरकारले लकडाउन वा निषेधाज्ञा नै कोरोनाको औषधि हो भन्ने सोचेको छ । कोरोनाको कुनै औषधि उत्पादन भएको छैन । तर सरकारले लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्नेबित्तिकै कोरोना ठीक हुन्छ भन्ने सोचेको देखिन्छ ।
लकडाउन घोषणा गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको नै यस अवधिमा कोही कसैलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिने र यसको बदलामा आमनागरिकको कोरोनाको परीक्षण गर्ने हो । कोरोना देखिएकाहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने र नदेखिएकाहरूलाई भने संक्रमित हुन नदिनका लागि क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने हो । तर, नेपालमा यत्तिका दिनमा पनि सरकारले आमनागरिकको परीक्षण गर्न सकेन । जो जस्ले जचाउँन गए, तिनीहरूको परीक्षण भयो, परीक्षण गर्न नजानेको भने परीक्षण नै भएन । अब कसरी कोरोना पत्ता लाग्छ ? निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले कोरोना परीक्षणको आह्वान गरेको छैन । न त सरकारी टोली समुदायमा नै गयो । त्यसैले यो लकडाउन र निषेधाज्ञा बेकार भएको छ । भन्ने नै हो भने यो लकडाउन र निषेधाज्ञा बेकार भयो ।
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने भनिएको छ । निषेधाज्ञा थप एक साताका लागि थप गरिएको छ । तर, बिनाउद्देश्य थप गरिएको निषेधाज्ञा केवल फेसन मात्र भएको छ । यो सात दिनले पनि केही फरक ल्याउने देखिएको छैन । यसपालि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवालाई खुकुलो पारिएको छ । जसअनुसार अब खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत पसललाई बिहान ११ बजेसम्म खोल्न दिइने भएको छ । निर्माणसामग्री सम्बन्धी सबै पसललाई दिउँसो २ देखि राति ९ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय भएको छ । प्रशासनले निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सबै साधनहरूलाई काठमाडौं प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यत्तिका धेरै सवारीसाधनहरू काठमाडौं ल्याइने भएपछि बसहरू मात्र आउन नदिनुको कारण के ? कोरोनाको अवधिमा मुलुकमा कालोबजारी, चोरी, डकैती, अपराध, बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेको देखिन्छ । यहि अपराध गर्नका लागि निषेधाज्ञा वा लकडाउन गरिएकोझैँ भएको छ । कोरोनाको नाममा भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले अपराधीहरू बढायो भने लकडाउन घोषणा गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
अब पनि लकडाउन र निषेधाज्ञा बढाइएको खण्डमा आमजनताले नै यसको अवज्ञा गर्ने देखिन्छ । जनताबाट अवज्ञा भयो भने सरकारमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने देखिएको छ । सरकारको आदेश जनताले नमान्नु भनेको प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार सरकार असफल हुुनु हो । लोकतान्त्रिक विधिमा सरकार असफल भयो भने उसले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । जनताले स्थायी सरकारका लागि दिएको बहुमतको संरक्षण गर्न नसक्ने दलमाथि पनि प्रश्न उठ्ला । समृद्धि र सुखी नेपालीको सपना देखाउने पार्टीले नै जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्दैन त्यसमाथि आफ्नो वाचा आफैँ पूरा गर्दैन भने यस्तो सरकारको औचित्य पनि समाप्त हुने देखिन्छ ।
हिजोका दिनमा राजालाई गलत देखाएर कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने भन्दै अगाडि बढेका नेताहरुले अहिले राजाकोभन्दा बढी घृणित काम गरिरहेका छन् । सरकारको यहि हविगत रहिरहने हो भने यसैबीचमा अब तेस्रो शक्ति झुल्किने सम्भावना बढेर गएको छ । नेपाली कांग्रेसमाथि आमजनताको विश्वास नभएकै हो, कम्युनिस्टले आफ्नो चरित्र आफैँ देखाएपछि अब जनताले तेस्रो धारको शक्तिको पर्खाइमा देखिएका छन् । यहि बेला राजाले मात्र पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने हो भने अबका नेताहरले झोली र तुम्बी बोकेर विदेश पलायन हुनुपर्ने दिन आउँदैन भन्न सकिँदैन । कम्युनिस्टको समृद्धि र सुखी नारा केवल कम्युनिस्ट नेताहरु र केही कार्यकर्तामा मात्र लागू भएकाले अब जनताले यसको बदलाका लागि दाउ हेरेर बसेकाले सरकारले बेलामा नै केही न केही निकास दिनुपर्छ । अन्यथा राजालाई जंगल पठाउने जनताले नेताहरुलाई पनि धोती न टोपी नबनाउलान् भन्ने छैन ।
