नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीमा उत्पन्न भएको विवाद पदका लागि नभएर विधि र विधानका लागि भएको भन्ने पटक–पटक दोहो¥याउँदै आएका थिए । तर गत शुक्रबार स्थायी समितिले यो विवादको सम्बन्धमा गरेको निर्णयले नेकपामा उत्पन्न भएको विवाद विधि र विधानका लागि नभएर पदका लागि भएको प्रष्ट भएको छ । गत असार १० गतेबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गर्नु पर्छ भन्ने माग असार १६ गतेको स्थायी समितिको बैठकमा गरेका थिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको रुपमा असफल सावित भइसकेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा गर्नु पर्छ भन्ने माग गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डको यो मागलाई पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतले समर्थन गरेका थिए । र, प्रचण्डको यो अडानको समर्थनमा ४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा दुई तिहाईको समर्थन रहेको स्थिति थियो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुनै नेताले माग्दैमा आफूले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा नगर्ने अडान राख्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा संसदले पाँच वर्षका लागि चुनेको र यसैगरी अध्यक्षमा पार्टी महाधिवेशनले चुनेको भन्दै आगामी महाधिवेशन अगाडि पार्टी अध्यक्ष र अर्को आमनिर्वाचन अगाडि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न ठाडै अस्विकार गरेपछि गत असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा विवाद चर्किएर गएको थियो । स्थायी समितिमा चर्किएको यो विवादको निकास स्थायी समितिसँगै पटक पटक बसेको सचिवालय बैठकले समेत खोज्न नसकेपछि सचिवालयले नै दुई अध्यक्षलाई आपसमा वार्ता गरेर यो विवादको निकास खोज्न सुझाव दिएको थियो । सचिवालयले दिएको सुझाव अनुसार दुई अध्यक्षका बीचमा पटक पटक वार्ता गर्दा पनि निकास निस्कन नसकेपछि दुवै अध्यक्ष यो विवादको निकास पार्टीको दोस्रो पुस्ताका नेताहरुबाट निकाल्ने सहमतिमा पुगेर पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा दुई अध्यक्षले तयार पारेको सहमतिको प्रस्तावलाई गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि नेकपामा विगत साढे दुई महिनादेखि चल्दै आएको विवाद अन्त्य भएको छ ।
दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले पेस गरेको र गत शुक्रबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको प्रस्तावअनुसार आगामी चैत २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म नेकपाको एकताको महाधिवेशन हुनेछ र उक्त महाधिवेशन नभएसम्म ओली मानार्थ अध्यक्षमा कायम रहने र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डले निर्वाह गर्ने छन् । यसैगरी आगामी आमनिर्वाचनसम्म ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् । सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण कामको निर्णयमा पार्टीको सुझावलाई समेत ध्यान दिनेछ भने सरकारको दैनिक कार्यमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने सहमति पनि यो निर्णयमा गरिएको छ । यसरी दुई अध्यक्षको अधिकार र फाँट सुनिश्चित भएपछि नेकपामा उत्पन्न भएको विवादमा निकास लागेको छ । यसभन्दा अगाडि अध्यक्ष ओलीले यही मंसिर महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्ने र त्यतिखेरसम्म अध्यक्ष प्रचण्डले नै कार्यकारी अधिकारको उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर अध्यक्ष ओलीको यो प्रस्तावलाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले स्वीकार गरेका थिएनन् । तर पार्टीका उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो पाला बदल्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको पक्षमा गएपछि र दुवै अध्यक्षले आफ्नो अडानमा लचकता नदेखाउँदा विवाद समाधान हुन नसक्ने भएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड अधिकारको बाँँडफाँटमा सहमत हुन बाध्य भएका थिए । यही कारणले गर्दा नै आगामी चैतको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने समय तालिकामा अध्यक्ष दाहाल सहमत भएपछि स्थायी समितिले यो निर्णय गरेको हो । यसैगरी अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको एकीकरण प्रक्रिया एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र पोलिटब्युरो तत्काल गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
यो सहमतिअनुसार पोलिटब्युरो तत्काल गठन भए पनि एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुनका लागि भने समय लाग्ने अवस्था छ । यसैगरी आगामी चैतको अन्तिम सातामा महाधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना महाधिवेशनका लागि गर्नु पर्ने बाँकी रहेको कामसँगै कोरोना महामारीको कारण अत्यन्त कम रहेको छ । यो वास्तविकतालाई बुझेर पनि पार्टीमा सहमति गर्नका लागि आगामी चैतको अन्तिम साताका लागि महाधिवेशनको मिति तोकिएको रुपमा बुझ्नु पर्ने अवस्था छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएदेखि नै यो पार्टीमा तीन वटा गुट सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् । एउटा गुटको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरिराखेका छन् भने अर्को गुटको नेतृत्व अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गरिराखेका छन् । यसैगरी तेस्रो गुटको नेतृत्व वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गरिराखेका छन् । तीन मध्ये दुई गुट एक ठाउँमा आएर तेस्रो गुटलाई पेल्ने काम नेकपामा पटक पटक हुँदै आएको छ । गत मंसिर र बैशाखमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल गुटले मिलेर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पेल्ने काम गरेको थियो । गत असारको दोस्रो साताबाट पनि स्थायी समिति बैठक सुरु भएसँगै यो दुवै गुट मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पेल्ने काम गरेका थिए । तर अल्पमतमा भएर पनि आफ्नो अडानमा प्रधानमन्त्री ओली डेक नचलेपछि सहमति गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो । यो सहमतिले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीका बीचमा शक्तिको बाँडफाँट भएको छ । तर माधव नेपालले नेतृत्व गरेको तेस्रो गुटले उठाएको मुद्दाका सम्बन्धमा भने यो सहमति तथा निर्णय मौन रहेको छ । माधव नेपाल गुटले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउनका लागि एक व्यक्ति एक पदको मुद्दा उठाउँदै आएको छ । तर यो सहमतिमा नेपाल गुटले उठाएको यो मुद्दालाई कतै पनि सम्बोधन गरिएको छैन र यो सहमतिमा माधव नेपालको गुटको भूमिकादेखि जान्नेको मात्रमा सिमित रहेको छ । यही कारणले गर्दा नै यो निर्णयप्रति माधव नेपालले १८ बुँदा फरक मत पार्टीमा राखेका छन् ।
