राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि आक्रमण

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि जनतामा एक किसिमको खुसी छाएको थियो । कुनै पनि वंशीयहरुबाट शासित हुनु पर्ने दिन गएको र देशको ढुकुटीमा भएको अनियमितता नियन्त्रित हुने आसामा आमजनता देखिएका थिए । तर, त्यसो भएन । बरु यहि प्रतिनिधिहरुबाट नै राजाकोभन्दा बढी अनियमितता बढ्न थालेको छ । कानुनलाई आफू अनुकूल परिभाषित गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नेताहरुबाट भइरहेको छ । हिजो पञ्चहरुले पनि यत्तिको गलत काम गरेका थिएनन् किनभने केही गल्ती भएको थाहा पाउनेबित्तिकै राजाले स्पष्टीकरण लिने मात्र होइन, पदबाट नै बर्खास्त गर्ने डरले पञ्चहरु नियन्त्रित देखिन्थे । तर, अहिले भने नेताहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय नहुँदा नेताहरुको मनमौजी चलिरहेको छ । अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्ने नेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाइयो तर यहाँ पनि दलहरुले आफूनिकटलाई नियुक्ति गरेर देशमा अनियमितता गर्ने गरेका छन् ।
संविधान सभाबाट संविधान लेखियो । त्यहि संविधानमा संघीय व्यवस्थापिकालाई दुई तहमा बाँडेको छ । जसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा पर्छन् । संविधानमा नै मुलुकलाई १६५ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । जसबाट निर्वाचनमा १६५ जना सांसद सिधै जनताबाट निर्वाचित भएर आउने छन् । त्यसमा समानुपातिकबाट ११० सांसद आउँछन्, ती सहित गरेर २७५ जना सदस्यको प्रतिनिधि सभा बन्ने छ । योभन्दा बाहेक राष्ट्रिय सभामा पनि ५९ जना सदस्य रहने छन् । जसलाई अति विशिष्ट वा बुद्धिमानहरुको सभा पनि भन्ने गरिन्छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सात प्रदेशबाट ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ३ जना मनोनित गरी ५९ जना सांसद रहने व्यवस्था छ । संविधानमा यो सभालाई स्थायी रुपमा चिन्छ । यसका सदस्यहरुको कार्यकार ६ वर्षको हुनेछ । जसको एक तिहाइ सदस्यहरुको कार्यकाल हरेक दुई वर्षमा सकिन्छ र रिक्त सदस्यको पूर्तिका लागि जुन तरिकाले मनोनयन भएका हुन्, त्यहि प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिन्छ ।
तर, पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभालाई बद्नाम गराउने काम भएको छ । जनताबाट अस्विकृत भएकाहरुलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर राख्ने चलन दलहरुबाट भइरहेको छ । नेपालको संविधान, ०७२ को धारा ७८ को उपधारा ४ (१) मा स्पष्ट रुपमा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य रहने छैन’ भनी लेखिएको भए पनि नेताहरुले त्यहि निर्वाचनमा पराजित नेताहरुलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर संविधानको खिल्ली उडाउने काम भएको । संविधानमा यो संविधानको पालना नगर्नेलाई राज्यविप्लवको अभियोग लाग्ने भनेर लेखिएको भए पनि नेताहरुबाट नै संविधानको उल्लंघन हुँदा पनि उनीहरुमाथि कारबाही भएको छैन । बरु उनीहरुलाई नै राज्यले पुजिरहेको देखिन्छ ।
यहि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अस्वीकृत तत्कालीन नेकपा एमालेबाट पराजित भएका नेता वामदेव गौतमलाई सरकारले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेको छ । गौतमको मनोनयनले नेपालको संविधान, ०७२ को धारा ७८ को उपधारा ४ (१) लाई माथ खुवाएको छ । यत्ति मात्र होइन, उनलाई मन्त्री बनाउनेसमेत तयारी भइरहेको बुझिएको छ । सांसद नै बनाउन नहुने व्यक्तिलाई सांसद बनाएर मन्त्री नै बनाउनु संविधानलाई लत्याउने काम हो । तर, यत्ति हुँदाहुँदै पनि नेताहरुलाई केही फरक परेको छैन । हुन त गौतम अत्यन्तै क्रमभंगता खोज्ने व्यक्तिमा पर्छन् । उनी अत्यन्तै अप्ठ्यारो गरी पार्टीमा बस्न रुचाउने व्यक्तिका रुपमा लिइन्छ । उनी अहिले नेकपाको उपाध्यक्ष छन् । जबकि नेकपाको विधानले उपाध्यक्षको कल्पना गरेको छैन, तै पनि उनी लाज पचाएर उपाध्यक्षको पद लिइरहेका छन् । त्यो त उनको राजनीतिक इतिहास पनि त्यत्ति वजनदार भने छैन । तर, अहिले नेकपाको सचिवालयमा उनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले उक्त पद सिर्जना गरेर आफूतिर ल्याउन उनलाई उपाध्यक्ष बनाइएको देखिन्छ । उनलाई उपाध्यक्ष नबनाएको भए, अहिलेसम्म ओली सरकार इतिहास बनिसक्ने थियो । सचिवालयमा गौतमले अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथ दिनेबित्तिकै उता बहुमत पुग्ने र ओलीलाई कारबाही हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको थियो । यहि बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएपछि ओली सरकार जोगिएको थियो । त्यहि बलमा उनी अहिले सांसद बनेका हुन् । ०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेमा उनले विवाद ल्याएका थिए । त्यसपछि पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि विधानमा नभएको उपमहासचिव पद थपेर उनको व्यवस्थापन गरिएको तर यो व्यवस्थापन पनि लामो समय रहेन । बरु उनले ०५४ सालमा पार्टी नै फुटाएर गएका थिए । अहिले पनि अनेकौँ विवाद ल्याएर पार्टीको उपाध्यक्ष मात्र होइन, उनी सांसद नै बन्न पुगे । अहिले उनलाई सांसद नबनानेबित्तिकै उनले प्रचण्डसँग मिलेर पार्टीमा बबन्डर गर्ने सम्भावना बढेर गएपछि सरकारले उनलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद नै बनाउन प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा भन्नेबित्तिकै बुद्धिमान िमान होइन, अनुभवीहरूको थलोका रुपमा चिनिन्छ । तर, पार्टीको विवाद मिलाउन जनताबाट अस्विकृत भएका व्यक्तिलाई सांसद बनाइँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपाहास भएको छ । हिजो राजाको विरोध गर्नेहरुले आज राजालाई नै मात खुवाउने गरी संविधानको उल्लंघन गरिरहेका छन् । हिजो राजा संविधानभन्दा माथि भए, भनेर कराउने नेताहरु नै संविधानभन्दा माथि पुगेका छन् । त्यस्तै, चुनावमा पराजित भएका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि नेकपाले राष्ट्रिय सभामा ल्याएको छ । जनताबाट अस्विकृत हुँदा पनि पार्टीले सांसद बनाएर संविधानलाई कठपुतली बनाएको देखिएको छ । हार्नेहरुलाई सांसद बनाएको अरु उदाहरणहरु पनि धेरै छन् । गौतम र श्रेष्ठबाहेक अन्य पराजित नेताहरुलाई पनि नेकपाले सांसद बनाएको छ । जस्तै, सप्तरी–४ बाट प्रतिनिधि सभामा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह, दाङ–३ बाट प्रदेशसभामा पराजित जगप्रसाद शर्मा, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका मेयरमा पराजित विमला घिमिरे, तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिकाको वडासदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकर्मालाई समेत नेकपाले सांसद बनाएर जनमतको अवमूल्यन गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चुनावमा पराजित हुनुलाई जनताबाट अस्विकृत हुनु हो । तर, जनताबाट अस्विकृतलाई पनि दलहरुले राजकीय शक्तिलाई प्रयोग गरेर सांसद बनाउनु जनताको अपमान हो । राष्ट्रियसभा त व्यक्तको विज्ञता, चिन्तक, राष्ट्रिय सम्मानप्राप्त व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने कल्पना संविधानमा गरिएको छ । तर, दलहरुले चारैतिर असफल व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने हो भने राष्ट्रिय सभाको गरिमा बच्ला त ? राष्ट्रिय सभा भन्नेबित्तिकै अनुभवी, दिग्गज र विद्वानहरुको सभा हो भनेर कल्पना गरिएको छ । राजकीय शक्ति नेताहरुमा आउनेबित्तिकै राजालाई मात खुवाउने गरी जनताको अपमान गर्ने काम गर्नु आमजनताका लागि दुःखद कुरा हो ।
यता, विशिष्ट योगदान दिनेहरुलाई सम्मानस्वरुप दिइने पदकलाई पनि सरकारले आफूनिकटलाई बाँडेर पदकको अपमान गरेको छ । पदक पाउनका लागि राज्यमा विशेष योगदान नभएर पार्टीको कार्यकर्ता र नेताहरुको गुलामी गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता तोकिएको देखिएको छ । जनताको पक्षमा काम गर्नुभन्दा पनि नेताको झोला बोक्ने र पार्टीको पक्षमा काम गरेको हुनु पदक पाउने योग्यता तोकिनु नेताहरुको अर्को बद्मासी हो । हिजो राजाको विरोध गर्नेहरु आज आफैँ राजा भएको घोषणा गरेका छन् । हिजो राजाले तक्मा बाँड्दा तीखो रुपमा विरोध गर्ने नेताहरु आज उनीबाट नै तक्मा बाँड्न थालेका छन् । हिजो राजाले बाँड्दा राजावादीहरुलाई मात्र विभूषित भएको भन्दै विरोध गर्नेहरु जब तक्मा बाँड्ने तहमा पुगे, उनीहरुले पनि आसेपासेलाई मात्र दिने काम गरे । आफ्नो पक्षमा बोल्ने, आफ्ना सहयोगी र नाता पर्नेलाई मात्र तक्मा दिएपिछ अहिले पनि तक्माको सान घट्न थालेको छ । राष्ट्रिय सभालाई मात्र विवादित बनाइरहेको भनिरहँदा दलहरुले राज्यलाई दिएको योगदानको कदर स्वरुप दिइने पदक÷तक्मा पनि विवादित बनाएका छन् । नेताहरु अब पनि नसुध्रिने हो भने कुनै न कुनै दिन नेताहरु जनताबाट अस्विकृत हुने देखिएका छन् ।