अख्तियारलाई सँगै आफू पनि बद्नाम भएर बाहिरिए घिमिरे

काठमाडौं । लगभग दुई वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व गरेपछि नवीनकुमार घिमिरे गत २८ भदौबाट अवकाशमा गएका छन् । आयोगकै आयुक्त रहेका घिमिरेलाई संवैधानिक परिषद््ले ४ असाजे ०७५ मा प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो । ६ वर्षका लागि नियुक्त भएका घिमिरे उमेर हदको कारण लगभग दुई वर्षमा नै अवकाशमा गएका हुन् । घिमिरे प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार निष्पक्ष र निडर ढंगले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई अदालतको कठघरामा पु¥याउने अपेक्षा बौद्धिक क्षेत्रले गरेको थियो । लगभग चार दशकसम्म सरकारी सेवामा रहँदा घिमिरेले देखाएको इमान्दारीताको कारण नै उनीप्रति यस्तो अपेक्षा गरिएको थियो । लोकमान सिंह कार्की तथा दीप बस्न्यातजस्ता प्रमुख आयुक्तले बद्नाम गरेको आयोगलाई घिमिरेले ठीक ठाउँमा ल्याएर यसको प्रतिष्ठा र जनआस्था बढाउने विश्वास उनको विगतको कार्यकालको आधारमा गरिएको थियो ।
तर लगभग दुई वर्षसम्म अख्तियारको नेतृत्व गरेर बाहिरिएका घिमिरे जनताको त्यो अपेक्षामा पूर्णरुपमा असफल सावित भएर ठूलो अपेक्षाका साथ अख्तियारको नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेको घिमिरे यो जिम्मेवारीबाट बिदा हुँदा उनका पूर्वअग्रज प्रमुख आयुक्तहरु कार्की र बस्न्यातजस्तै बद्नाम अवस्थामा पुगेका थिए । घिमिरेको यो कार्यशैलीको आधारमा कतिपय बौद्धिक व्यक्तिले अब आयोगको औचित्यमा नै प्रश्नसमेत उठाउन थालेका छन् ।
कार्कीको नेतृत्वको कारण हदैसम्म बद्नाम भएको आयोगलाई बद्नामीको त्यो नेतृत्वको निरन्तरता दिने काम बस्न्यातले गरेका थिए । तर विगत स्वच्छ र इमान्दार रहेको घिमिरेले नेतृत्व सम्हालेपछि आयोग आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै जनताको नजरमा खरो उत्रने विश्वास गरिएको थियो । घिमिरे अख्तियारको प्रमुख हुँदा यो मुलुकमा दुई वटा वाइड बडी एयर बस खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको ठहर सांसदको लेखा समितिले नै गरेको थियो । लेखा समितिको छानबिनअनुसार दुई वटा वाइड बडी एयर बस खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको थियो । र, लेखा समितिले यो भ्रष्टाचारको थप अनुसन्धान र छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गरेको थियो । तर घिमिरे नेतृत्वको आयोगले दुई वटा वाइड बडी एयर बस खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर दोषीलाई अदालतको कठघरामा पु¥याउने साहस गर्न सकेन । यसैगरी नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कानुनविपरीत यति होल्डिङलाई उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा पनि घिमिरे नेतृत्वको अख्तियारले कारवाही अगाडि बढाएन । बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा पनि आयोगले दुनियाँ हँसाउने गरी कुनै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढाउने दोहोरो मापदण्डको कारबाही अगाडि बढाएको थियो । यसैगरी कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न चीनबाट ओम्नी कम्पनीमार्फत् खरिद गरिएको औषधिजन्य अन्य पदार्थमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार पूरा गरेको देखिएन ।
दुई वटा वाइड बडी एयर बस खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति यति होल्डिङलाई उपलब्ध गराएको तथा चीनबाट औषधि खरिद गर्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा कुनै कारबाही र अनुसन्धान अगाडि नबढाएको घिमिरे नेतृत्वको आयोगले हजार दुई हजारको छोटे भ्रष्टाचारमा आफूलाई केन्द्रित गरेर ठूलो काम गरेको भद्दा कसरत जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम घिमिरे नेतृत्वको अख्तियारले गरेको थियो ।
नेपाल मात्र होइन नेपालजस्तो गरिब र विकासोन्मुख मुलुकमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्या र चुनौतीको रुपमा रहने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नकै लागि पञ्चायत कालदेखि नै आयोगलाई संविधानले नै व्यवस्था गरेको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपालको संविधानले गरेको आयोगलाई अन्य विकासोन्मुख तथा गरिब मुलुकले नमुना र उदाहरणको रुपमा लिने गरेका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपालमा आयोग गठन भएजस्तै आयोग गठन हुनुपर्ने माग ती देशका बुद्धिजीवीसँगै राजनीतिककर्मीले पनि उठाउने गरेका थिए । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका मुख्य मन्त्री अरविन्द केजरीवालका प्रेरणाका स्रोत रहेका अन्ना हजारेले पटक–पटक भ्रष्टाचारको विरोधमा अनशन बस्दा नेपालमा जस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए । तर पछिल्लो समयमा आयोगले प्राप्त गरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँगै देशबासीको विश्वासलाई टुकुचामा बगाउने काम यो आयोगकै प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुले गर्दै आएका छन् । यही क्रममा घिमिरे पनि दुई वर्षको कार्यकाल सम्पन्न गरेर अख्तियारबाट बाहिरिँदा उनकै काम कारबाहीको कारण जनताको नजरमा उही ड्याङको मूलाको हैसियत बनाएका छन् ।
खास गरेर ०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तपछि आयोगको साख र प्रतिष्ठा गुम्न थालेको हो । राजनीतिक क्षेत्रले आफ्नो गलत कामलाई संरक्षण हुने सुनश्चित गरेर गलत र बद्नाम व्यक्तिहरुलाई पु¥याउने गरेकाले आयोगको विश्वसनीयता र साखमा धक्का लाग्न थालेको हो । आफूले गर्ने गलत कामको समेत संरक्षण होस् भनेर नै राजनीतिक नेतृत्वले कार्की, बस्न्यातजस्ता भ्रष्ट व्यक्तिलाई अख्तियारको नेतृत्वमा पु¥याउने काम गरेको थियो । कार्की र बस्न्यातको भन्दा फरक र स्वच्छ विगत भएका घिमिरेलाई संवैधानिक परिषद्ले नेतृत्व दिँदा आयोगले संविधानले दिएको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर कुनै पनि हैसियतका भ्रष्टचारीलाई बिनामोलाहिजा दण्ड सजायका लागि अदालतको कठघरामा पु¥याउने विश्वास गरिएको थियो । तर लगभग दुई वर्ष अख्तियारको नेतृत्व गरेर बाहिरिँदा घिमिरेसँगै अख्तियारसमेत थप बद्नाम हुन पुगेको छ र यस्तै प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु ल्याउने र हजारको भ्रष्टाचारमा मात्र सिमित हुने हो भने आयोगको औचित्य र आवश्यकता छैन भन्ने बहस अहिले बौद्धिक जगत्मा सुरु भएको छ । र, अख्तियारलाई यसरी औचित्य र बद्नामको कठघरामा उभ्याउने काम एक साता अगाडि मात्र प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका घिमिरेले गरेका छन् ।