कोरोना रोगको परीक्षणसँगै उपचारमा जोड

नेपालमा कोरोना रोग व्यापकरुपमै समुदायमा फैलिसकेको छ । सरकारले पक्का गरी दिएको पछिल्लो ताजा जानकारीअनुसार नेपालमा कोरोना रोग संक्रमितहरुको कुल सख्या ६४ हजार नाघिसकेको छ भने मृत्युहुनेहरु ४ सय पार भइसकेको अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । कोरोना रोगको संक्रमण रोक्नका लागि नेपाल सरकारले सुरुमा आरडिटी र आरटिपिसिआर दुवै पद्धतिको परीक्षणहरु साथसाथै गर्ने गरेको थियो तर आरडिटी परीक्षणमा आमनेपाली जनताको विश्वास घटेकाले हाल आरटिपिसिआर पद्धतिको परीक्षणलाई मात्रै सरकारले अधिकतम् प्रयोगमा ल्याएको छ । हाल सरकारले १० हजारको हाराहारीमा नेपालभर कोरोना रोगको पहिचानका लागि आरटिपिसिआर नमुना परीक्षण दैनिक रुपमा गर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा दैनिक ३० हजारसम्मको आरटिपिसिआर परीक्षण गराउन सकिने क्षमता भएको सुनिएको वा पढिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले यो पद्धतिबाट कोरोना रोगको मास परीक्षण सुरु गरेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना रोगको परीक्षण नमुना परीक्षणमा नै सीमित छन् । नेपाल सरकारले परीक्षण लागत महँगो भएको हुनाले नेपालमा कोरोना रोगको मास परीक्षण गराउन नसकिने जनाइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको प्रख्यात सत्यग्राही डा.गोविन्द केसीले नेपालमा कोरोना रोगको आरटिपिसिआर परीक्षण मास स्केलमा गर्नु पर्ने माग राखी जुम्लामा पुगेर पुनः सत्याग्रह थालेका छन् । उनले माग पूरा नभएसम्मका लागि अन्न जल सबै त्यागेका छन् । उनको हालत नाजुक हुँदै गएपछि सत्याग्रह स्थल धर्मशालाबाट अहिले उनलाई सरकारी अस्पतालमा बल प्रयोग गरी सारिएको छ । उनले बारम्बार जनकल्याणका लागि यस्तो सत्याग्रहरु नेपालमा धेरै गरिसकेका छन् । आफ्नो अमूल्य जीवनलाई ठूलो जोखिममा पार्दै सत्याग्रह गर्दै उनले नेपाल सरकारलाई ठूलो दबाब दिने गरेका छन् । यता दुईतिहाई बहुमतले मातिएको नेकपा सरकारले भने सत्याग्राहीसित सम्झौता गरी सत्याग्रह तोड्ने तर सहमति भएका सर्तहरु कार्यान्वयन नगरी लगातार धोका दिने गर्दै आएका छन् । सोही भएका हुनाले डा.केसीजस्ता त्यागी, इमान्दार र सोझा सत्याग्राहीले अनेकौँपटक प्राणकै जोखिम मलेर सत्याग्रहमा बस्नु परेको देखिन्छ । नेकपा सरकारको कूटिल चालमा डा.केसी धेरैपटक झुक्किसकेका छन् । अहिले डा.केसीले माग गरेको आरटिपिसार मास परीक्षण एकदमै सान्दर्भिक आमनेपाली जनताले चाहेकै विषय हुन् । लगानी नभएको बाहनामा कोरोना रोगको रोकथाममा अत्ति नै महत्वपूर्ण मास परीक्षण गर्ने कार्यलाई नमुना परीक्षणमा नै सिमित तुल्याउनु हुन्न । नेकपा सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचारको नाममा विदेशीहरुसित अनेकौँ सहयोगहरु र विदेशी बैंकहरुबाट धेरै राष्ट्रिय ऋण लिने काम गरेको छ । तर उक्त राष्ट्रिय ऋणहरुको उपयोग के कामका लागि गरिएको हो वा छन् भन्नेबारे पारदर्शिता छैन । दलहरुले नेपालको सत्ता कव्जा गरी राज गर्न थालेपछि अति धेरै राष्ट्रिय ऋण लिएका छन् तर उनीहरुबाट एउटा पनि उत्पादनमूलक काम नेपालमा भएको छैन । दलहरुले नेपालमा उत्पादन उद्योहगहरु स्थापना गरी चलाउने विषयमा कहिले पनि ध्यान दिएको छैन । उल्टै दलहरुले राजको नेतृत्वमा पञ्चहरुले स्थापना गरेका सबै उत्पादन उद्योगरुलाई मासेर खाएका छन् । राजाको नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाललाई एक आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी मुलुक बनाउनका लागि धेरै काम गरेका थिए भने दलहरुले त्यसलाई तीनदशक लगाएर उल्टाउने काम मात्रै गरेका छन् । दलहरु सबै विदेशीको भतुवा मात्रै भएको हुनाले विदेशीले दिएको वा बेचेको सामग्रीहरु मात्रै खान जानेका छन् तर नेपालमै उद्योग खोली त्यसको उत्पादन गरी खान जानेकै छैन । फलस्वरुप नेपाली जनतालाई विदेशीको कामदार बनाएर कज्याउँदै त्यसबाट प्राप्त आम्दानीले उनीहरु नेपालमा मोजमस्ती र ऐस आरामको जीवनयापन गर्दै बसेका छन् । यस्तो विदेशीहरुको लाचार छाँया नेपालका दलहरुले नेपाली जनता कोरोना रोगबाट मर्लाकी भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आम्दानी घट्लाकी भन्ने पिरलोले ज्यादा चिन्तित भएका छन् । यिनै कारणहरुले गर्दा डा.केसीलाई यो पटक पनि माछा–माछा भ्यागुता बनाउने चलखेलमा नेकपा सरकार लागेको गन्ध आउन थालेको छ । नेपाली जनतालाई यो भन्दा पहिले नै दलहरुले माछा–माछा भ्यागुता बनाइसकेका छन् । उनीहरुले चुनावमा जनाएको सबै प्रतिबद्धताहरु अहिले चुनावी रणनीति मात्रै भएको सावित भएका छन् । त्यसैले नेपाली जनताबाट चुनावमा प्राप्त दुईतिहाई बहुमतको उपयोग नेकपा सरकारले भ्रष्टाचार र अपराध गर्नका लागि गर्दै उनीहरुलाई भोट हाल्ने आमनेपाली जनतालाई समेत माछा–माछा भ्यागुतो तुल्याएका छन् । नेपाली जनतालाई यसरी नै सहजै उल्लु बनाएर अर्को चुनाव पनि जित्ने तयारीमा उनीहरु जुटेका छन् । यस्ता दलहरुको सामु सरल र सोझा विज्ञ डा.केसीको केही नचल्ने र फरि पनि दलहरुबाट ठगिने ठोकुवाको साथै भन्न सकिन्छ । नेपाली जनतालाई के डर लागेको छ भने सत्ताको यस्तो घिनलाग्दो खेलमा डा.केसीको अमूल्य जीवन ख्याल ख्यालमा नै संकटमा पर्ने त होइन ? पहिलो चरणमा कोरोना रोगको रोकथाममा लकडाउनलाई नेकपा सरकारले निकै महत्व दिएको थियो । लकडाउनको साथमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात मिचिमिची धुनेजस्ता उपायहरुलाई जोड सरकारले दियो । कोरोनाको कुनै प्रामाणित औषधि नभएको र खोप पनि तयार नभएको अवस्थामा कोरोनाको उपचारलाई लिएर नेकपा सरकारले कुनै ठोस उपचारको व्यवस्था मिलाउन सकेन । कोरोना रोगबाट कुनै पनि कोरोना रोगीहरु नमरेको अवस्थामा नेपालीहरुको रोगप्रतिरोधक क्षमता उच्च भएको र सामान्य बेसार, पानी पिएर पनि कोरोनाको उपचार हुनेजस्ता विषयहरुले पनि निकै चर्चा पायो । चार महिना लामो लकडाउनबाट आजित् भएका नेपाली जनताहरुको आर्थिक संकट थपिँदै बढेर जान थालेको हुनाले लकडाउनकै विरोध बढेर गएकाले नेपाल सरकार लकडाउन खुकुलो पार्दै लगेर पूर्णरुपले हटाउन बाध्य भयो । त्यसपछिको चरणमा कोरोना रोगबाट कोरोना रोगीहरु पनि मर्ने क्रम सुरु भयो र हेर्दाहेर्दै कोरोना रोगबाट मर्नेहरुको संख्या ४ सयको संख्या पार गरिसकेको छ । लकडाउनजस्तै निषेधाज्ञा प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा कोरोना रोगीहरुको संख्यालाई हेरी फरक फरक ठाउँमा फरक फरक मितिमा लगाउने निर्णयहरु कार्यान्वयन भए पनि कोरोना रोगको प्रकोपमा कुनै कमी आएन झन्झन बढेर गयो । निषेधाज्ञाको चरण थप दुई महिना चलेपछि बन्द गरिएका छन् । यति बेला आएर नेपाल सरकारले हतारहतारमा कोरोना रोगीहरुको उपचारका लागि अस्पतालहरुमा बेड संख्या बढाउने, आइसियुको संख्या बढाउने, भेन्टिलेटरको संख्या थप्नेजस्ता कोरोना रोगीहरुको उपचारका लागि नभई नहुने साधनस्रोतहरु खरिद गरी जुटाउनतिर बल्ल नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदै गयो । फलस्वरुप अहिले सबै गम्भीर प्रकारको कोरोना रोगीहरुले अस्पतालमा बेड, आइसियु वा भेन्टिलेटर सहजैसित पाउने भएका छन् । यो भन्दा पहिले कतिपय गम्भीर प्रकारको कोरोना रोगीहरुले अस्पतालको बेड नपाउँदा, आइसियु र भेन्टिलेटरको सुबिधा नपाउँदा उपचारबिनै प्राण त्याग्न बाध्य भएका थिए । एकै दिनमा अधिकतम् १६ कोरोना रोगीहरुसम्मको मृत्यु भएका उदाहरण नेपालमा रिकर्ड नै बन्यो । यस विषयमा नेपाल सरकारको चारैतिरबाट आलोचना हुन थालेपछि सरकारले नेपालका सबै अस्पतालहरुलाई कोभिड अस्पताल बनायो र त्यसमा कोरोना रोगीहरुको उपचार गर्नका लागि निश्चित संख्यमा बेडहरु, आइसियु र भेन्टिलेटरको सुबिधा उपलव्ध गरायो । अहिले नेपालभर २०० को संख्यामा कोरोना रोगीहरुले आइसियुमा उपचार गराउन पाएका छन् भने ४० को संख्यामा कोरोना रोगीहरुले भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन् । अझ पनि सबै कोरोना रोगीहरुलाई अस्पतालमा नै राखेर उपचार गराउन नेपाल सरकारले सकेको छैन । ठूलो संख्यामा सामान्य प्रकारको कोरोना रोगीहरुलाई आफ्नै घरमा बसेर उपचार गर्न गराउनका लागि अनुमति दिएका छन् । यतिबेला कोरोना रोगबाट मर्ने क्रम नेपालमा बढिरहेको छ त्यसैले सबैलाई अस्पतालमा नै राखेर उपचार गर्ने पहिलेको सरकारी नीतिमा फेरबदल भएको हो । कोरोना रोगको उपचारमा सरकारको अहिलेको तयारी पर्याप्त देखिए पनि निकट भविष्यमा नै गम्भीर प्रकारको कोरोना रोगीहरुको संख्या बढ्ने धेरै संभावना भएकाले उपचार गर्ने सुबिधाहरु बढाउँदै र थप्दै लानु पर्ने देखिन्छ । हाल कोरोना रोगको परीक्षण नमुना परीक्षणमा मात्रै सीमित रहेको हुनाले नयाँ कोरोना रोगीहरुको संख्या पनि सोहीअनुसार कमै भेटिएका छन् तर मास परीक्षण गरेको खण्डमा कोरोना रोगीहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्ने भएको हुनाले अहिले कायम रहेका सबै उपचारका स्रोतसाधनहरु स्वतः अपुग हुने देखिएको छ । नेपाल सरकारले मास परीक्षण नगर्दा नै नेपालमा धेरै कोरोना रोगीहरुले उचित उपचार पाउन नसकेको नेपालको वर्तमान अवस्थामा झन मास परीक्षण गरेमा धेरै कोरोना रोगीहरुले उपचार नपाउने र आफ्नै घरमा बसेर उपचार गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा आरटिपिसिआर परीक्षण गरिएकाहरुबाट प्राप्त नतिजाअनुसार सरदर १५ प्रतिशत नयाँ कोरोना रोगीहरु भेटिने गरेका छन् । सय जनसंख्यामा १५ जनासम्म कोरोना रोगी हुन सक्ने नेपालको यो अवस्था निकै गम्भीर छ । आरटिपिसिआरको मास परीक्षण सँगै ठूलो संख्यामा भेटिने नयाँ कोरोना रोगीहरुको उपचार व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेपाल सरकारको समाथ्र्य अहिले भएको देखिन्न । नेपाल सरकारले बाध्य भएर मृत्युपछि कोरोना परीक्षण नगर्ने नीति कोरोना रोगबाट मर्नेहरुको संख्या घटाउनका लागि लिएको देखिन्छ । त्यस्तै नयाँ कोरोना रोगीहरुको संख्या कम देखाउनका लागि नै आरटिपिसिआर परीक्षणलाई नमुना परीक्षणमा नै सीमित राखी मास परीक्षणको कार्यक्रम अगाडि नबढाएको देखिन्छ । यदि कोरोना रोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गर्ने हो भने आरटिपिसिआरको मास परीक्षण नथाली सुखै छैन । समग्रमा नेपाल सरकारले अहिले गर्दै आएको कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारको प्रयासहरु अपुग छन् त्यसैले बढाउन नितान्त जरुरी देखिएका छन् । मानपदवीमा १० करोड फजुल खर्च गर्न सक्ने नेकपा सरकारले कोरोनाको रोकथाममा बजेट छैन भनी नाटक देखाउन मिल्दैन ।