कोरोनासँगै जीवन खोज्दै नेपाली जनता

०७६ सालको पुस, माघ महिनातिर चीनमा कोरोना रोग फैलिएको खबर नेपालमा पनि आयो । उक्त महामारी बिस्तारै एसिया, युरोप, अमेरिका हुँदै संसारै भरी व्यप्त भयो । नेपालमा त्यतिबेला सबैले अहिलेकोजस्तो अवस्था आउने सोचेको पनि थिएन । नेपालका शीर्ष नेताहरुले पनि तातो बेसार पानी पिएरै कोरोना महामारीलाई ठीक पार्न सकिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए । हुन पनि नेपालमा ०७७ सालको बैशाख महिनाको अन्तिमसम्ममा कोरोना महामारीको कुनै छन्क पाउन सकिएन । नेपाल सरकार बेफिक्रीसित नेपाली जनतालाई पनि बेफिक्री रहन भनेका थिए । फलस्वरुप नेपाली जनता पनि बेफिक्री नै बसेका थिए र सरकारले ११ चैतदेखि लगाएको बन्दाबन्दीमा दिलोज्यानले सहयोग गर्दै आएको थियो । अचानक कोरोना रोगबाट ०७७ सालको जेठ महिनाको ३ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कि एक सुत्केरी महिलाको ज्यान गएको खबर नेपालभर फैलियो । त्यसपछि कोरोना रोगबाट मर्नेहरुको संख्या लगातार बढेको बढेकै छ र अहिले कोरोना रोगबाट मर्नेहरुको संख्या ९८४ नाघिसकेको छ । अहिले लगभग ५ देखि ६ दिनमा ५० कोरोना रोगीहरुको नेपालमा ज्यान जाने गरेको देखिन्छ । ११ चैत ०७७ देखि लगाएको पहिलो भागको बन्दाबन्दी नेपाल सरकारले ७ जेठ ०७७ बाट खुकुलो पारेको थियो र उक्त खुकुलो पारिएको अवधिमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को विकासे कामहरुको बिट मार्नेदेखि लिएर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयार पारी संसदबाट पास गराउनेसम्मको कामहरु सम्पन्न गरेको थियो । नेपालको विकासे परियोजनाहरुमा आयातित निर्माण सामग्रीहरु र विदेशी कामदारहरुको अत्याधिक उपयोग गरिन्छ । फलस्वरप विकासे परियोजनाहरुमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरुसँगै नेपालको हिमाली र पहाडी भेगहरुमा समेत कोरोना महामारीले फैलिने अवसर पायो । अहिले नेपालको कुना कुनामा पनि कोरोना महामारीले आफ्नो प्रभाव देखाउन सफल भएको छ । कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारमा नेपाल सरकारको दक्षता र पूर्वअनुभव नभएको हुँदा नेपाल सरकारले ठूलो मात्रामा कोरोना रोगको परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाका उपकरणहरु र परीक्षणका लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरु विदेशबाटै खरिद गरी मगाउने कामहरु भए । यस दौरानमा विदेशीका दलालहरुको चलखेलले गर्दा भ्रष्टाचार भएको शंका गरियो जुन अहिले साम्य भएका छन् भने धमिलो पानीमा माछा मारी खान खोज्नेहरुलाई नेपाल सरकारले कारबाही गरिसकेको छ । अहिले नेपालमा थुप्रै कोरोन रोगको परीक्षण गर्न सकिने प्रयोगशालाहरु तयार भएका छन् र सुरु सुरुको दिनहरुमा जस्तो कोरोना रोगको परीक्षणको लागि हङकङ वा सिंगापुरसम्म परीक्षणको नमुनाहरु बोकी जान नपर्ने भएको छ । अहिले नेपालमा भएका प्रयोगशालाहरुमा दैनिक ३० हजारसम्मको नमुना परीक्षणहरु गर्न सकिने क्षमता विकास भएको छ । नेपालमा हालसम्म कोरोनाको परीक्षण नमुना परीक्षणमा मात्रै सीमित छन् भने कोरोना महामारीलाई परास्त पार्ने हिसाबले मासपरीक्षण नै गर्न सकिने हिसाबको तयारी भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को अन्त्यसम्ममा पनि कोरोना रोगको उपचार गर्ने तयारी नेपाल सरकारले गरेको थिएन । दानमा प्राप्त केहि भेन्टिलेटरहरु र केहि मर्मत सम्हार गरिएका पुराना भेन्टिलेटरहरुकै भरमा परी नेपाल सरकार बसेको थियो । कोरोना रोगबाट मर्नेहरुको संख्या बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारको उच्च अधिकारीहरुको निद्रा खुल्यो र नेपालमा कोरोना रोगको उपचारका लागि वास्तविक तयारी सुरु भयो । यतिबेला नेपालभर ३५० को हाराहारीमा आइसियुहरु सञ्चालित छन् भने सयको हाराहारीमा भेन्टिलेटरहरु परिचालित छन् । तैपनि कोरोनाको प्रकोप बढेको अवस्थालाई हेर्दा यो संख्या अपुग देखिन्छ र नेपाल सरकारले थप तयारी गर्नै पर्छ । कोरोना रोगीहरुको संख्या लगातार बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारले नयाँ कोरोना रोगीहरुलाई अस्थायी अस्पताल निर्माण गरी त्यसमा उपचारका लागि राखेर समुदायबाट अलग गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी समुदायमा नै अलग बस्ने सर्तमा घर फर्काएकाले नेपालमा कोरोना रोगको प्रकोप झन्झन बढेर गएको देखिन्छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लाहरुमा कोरोना रोगको प्रकोप अति उच्च भएको यहि नै मुख्य कारण हो । नेपाल सरकारका अधिकारीहरु अत्तालिएर आरटिपिसिआर परीक्षणको संख्या एकातिर घटाएका छन् भने अर्कोतिर अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई निको भएको भन्दै घरमा नै अलग बस्न पठाएका छन् । यसरी कोरोना रोगबाट निको हुनेको प्रतिशत बढेको देखाएका छन् भने अर्कोतिर नयाँ कोरोना संक्रमितहरुलाई परीक्षण नगरी समुदायभित्रै राखेकाले झन्झन कोरोना रोगको प्रकोप नेपालमा बढेको बढेकै छ । अहिले कोरोनाले बढाएको आर्थिक बोझ नेपाल सरकारले धान्नै नसक्ने महशुस गर्दै पहिलेदेखि चल्दै आएको कोरोना रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी नीतिलाई बदल्ने काम भएको छ । धनी नेपालीले कोरोना रोगको आफ्नो उपचार खर्च आफैँले व्यहोर्नु पर्ने र गरिब नेपालीको मात्र कोरोना रोगको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भनेका छन् तर गरिब नेपालीको पहिचान कसरी गर्नेहो भन्नेबारे कुनै ठोस आधार नभएको हुँदा नेपालभर ठूलो गञ्जागोल भद्रगोल सुरु भएको छ । नेपालमा यसैबाट सरकारको विरुद्ध जनआन्दोलन पनि भड्किन सक्ने सम्भावना एक्कासि बढेको छ । नेपालको संविधान, ०७२ ले नेपाली नेपालीका बीच धनी र गरिब भनी यस्तो भेद्भाव गरेको छैन । उक्त संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कोरोना रोगजस्तो महामारीको उपचार नेपाल सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ भनिएको छ । राष्ट्रको ढुकुटीमा कोरोना महामारीको उपचार गर्नका लागि पैसा छैन भन्ने बहानाबाजीमा नेपाल सरकार लागेको देखिन्छ तर उता नेपाली जनता सरकारले राष्ट्रिय जगेडा कोषबाट भए पनि खर्च गरी उपचार गर्नुपर्ने भन्दै छन् । नेपाल सरकारले सामान्य अवस्थामा नेपाली जनताको शीरमा राष्ट्रिय ऋण बढाएका छन्, कर बढाएका छन् र महँगी बढाएका छन् भने अहिलेको यो कोरोना महामारीको अवस्थामा किन नेपाली जनताको निःशुल्क उपचार गर्नबाट पछाडि हटेको हो ? दिमाग भएकाहरु कसैले पनि राम्रो मानेको छैन । नेपाल सरकारले जरुरत अनुसारको कोरोना रोगको परीक्षण गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी कोरोना रोगको उपचार गर्ने तयरी एकदमै अपुग छ र धेरै गम्भीर कोरोना रोगीहरुलाई समुदायमा मर्नका लागि पठाएका छन् । कोरोनाको रोगीहरुको संख्या बढेअनुसारको अस्थायी अस्पतालहरु बनाएको छैन त्यसैले कैयौँ कोरोना रोगीहरुले अस्पतालको उपचार नपाउँदा मरेका छन् । नेपाल सरकारले यदि यस्तो राष्ट्रको हालतमा जिम्मेवारी बोक्न सक्दैन भने सक्ने नेतृत्वको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दा राम्रो हुन्छ । दलका शीर्ष र अन्य ठूला नेताहरु बिमार पर्दा राष्ट्रको ढुकुटीबाट खर्च व्यहोरिएका छन् भने कोरोनाजस्तो महामारीबाट पीडित नेपाली जनतालाई उपचार खर्च तिराउनु नेपाल सरकारको एकदमै गलत नीति हो र यसलाई तुरन्तै बदल्नु पर्छ । नेपालमा कोरोना रोगको प्रकोप अहिले बढ्दो अवस्थामा छ । यसलाई नेपालभर फैलिनबाट रोक्न सक्ने नेपाल सरकारको क्षमता पनि देखिएन । त्यसैले अब नेपाल सरकारले कोरोना रोगको उपचारमा नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दा राम्रो हुन्छ । कोरोना रोगको उपचार गर्ने अस्पतालहरुको संख्या बढाउनेदेखि लिएर उक्त कोरोना रोगको उपचार गर्ने अस्पतालहरुमा आइसियुको संख्या र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउनेतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कोरोना काल नेपालमा पनि निकै लामै जाने देखिन्छ, त्यसैले नेपाली जनताले कोरोनाको महामारीसँगै आफ्नो कठिन जीवनयापनको समाधान निकाल्ने जमर्को गर्दै छन् । कोरोनाबाट को बाँच्ने हो र को मर्ने हो भनी यसै अनुमान लगाउन निकै कठिन छ । नेपाली जनताको जीवनयापन पहिले नै कठिन थियो भने कोरोना महामारीले झन् कठिन तुल्याएको हुँदा नेपाल सरकारले त्यसको समाधान निकाल्न ध्यान दिनु पर्छ झन् कष्ट बढाउनु हुँदैन । सरकार भनेको नदीजस्तै सबैका लागि बिनाभेद्भाव बग्ने हुनु पर्छ अनि बिनाभेद्भाव सबैको तिर्खा मेटाउनु पर्छ । कोरोना रोगको उपचारमा भेद्भावपूर्ण नीति अपनाएर सरकारले नेपाली जनतालाई निरास र दुःखी तुल्याएको छ भने सरकार स्वयंले आफ्नो संकट बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि राम्रो काम गरी सत्तामा टिक्ने कुरा सबैले बुझ्ने भयो र बुझेका पनि छन् तर नराम्रो काम गरी नेपाली जनतालाई नै दुःखी बनाएर सत्तामा टिकेको नेकपा सरकारलाई कसैले बुझ्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डै काण्डहरुमा नराम्रोसित मुछिएको नेकपा सरकार कोरोना काल भएकाले जनआन्दोलनको चपेटामा परेको छैन तर अति भएमा नेकपा सरकार जुनसुकै बेलामा पनि जनविष्फोटमा परी ध्वस्त हुन सक्ने सम्भावनालाई नेकपा सरकारको कोरोना परीक्षण र उपचार गर्ने गलत नीतिहरुले हदैसम्म बढाइदिएको छ । नेपाली जनता कोरोनाको महामारीसँगै जीवन खोज्दै छन् । जनताको निजी व्यवसायहरु ध्वस्त भएका छन् तर सरकारले त्यसलाई पुनरउत्थान गर्नको निमिक्त कुनै आर्थिक सहयोग दिएको छैन वा त्यस्तो नीति बनाएको पनि छैन । उल्टै सरकारले कर बुझाउनका लागि दबाब हाल्ने वा ताकेता गर्ने काम गरेको छ र कर तिर्नेहरुलाई पनि कुनै सहुलियत अथवा छुट दिएको छैन । नेकपा सरकार जनतालाई मात्र पेल्ने नी िलिएको हुँदा नेपाली जनताको निमित्त सरकार नै बोझ भएको छ किनकि उसले खाने र खर्च बढाउनेबाहेक नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित हुने अन्य काममा ध्यानै दिएको छैन । अहिले नेकपा सरकारसित कोरोना महामारीलाई परास्त गर्न सक्ने कुनै ठोस नीति वा कार्य योजना छैन । दोस्रो भागको बन्दाबन्दी निषेधाज्ञको रुपमा खण्ड खण्डमा सरकारले लगाएको थियो जुन २ भदौ ०७७ बाट सुरु गरी ३० भदौदेखि खुकुलो पार्दै लगिएको थियो । अहिले नेपालभर सामान्य बन्देजहरु मात्रै लागू छन् भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आवत्जावत र विकासे परियोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि खुला गरिएका छन् । तर कोरोनाको कालमा नेपालभित्र पहिले चलेका धेरै व्यवसायहरु र संस्थाहरु ध्वस्त भइसकेको हुनाले नेपालमा पहिलेकै अवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरु बढ्न सकेको छैन । नेकपा सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन व्यवसायहरु समेत पुनः पहिलेकै जस्तो गरी फस्टाउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण के हो भने नेकपा सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा जोड लगाएर नेपाल राष्ट्र कोरोना रोगबाट सुरक्षित छ भन्ने पुष्टी दिन सकेको छैन । यस्तो हालत नेपालमा भए रहेसम्म नेपालमा आर्थिक गतिविधि पहिलेकै लयमा कहिले फर्किन सक्दैन बरु सक्ने र हुने खाने नेपाली जनताहरु संसारको अन्य सुरक्षित राष्ट्रहरुमा पलायन हुन सक्ने छन् । साथै नेपालबाट विदेशमा धनको अनौपचारिक पलायन पनि हुनेछन् जुन नेपालको आर्थिक उन्नतीको लागि राम्रो मान्न सकिन्न । चार महिना लामो बन्दाबन्दी पछाडि नेकपा सरकारले कोरोना महामारीको रोकथामको निमित्त प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन । जे जति सरकारी प्रयासहरु भएका छन् वा गरिएका छन् सबै झारा टार्ने खालका मात्रै छन् । केन्द्रले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहको मुख ताक्ने कामहरु मात्रै हुँदा सबै माथिदेखि तलसम्मका सरकारहरु एक ढिक्का भएर ठोस कार्ययोजना र नीति बनाएर कोराना महामारीलाई परास्त पार्ने हिसाबले सरकार समर्थित अरिंगालहरु कोरोनामाथि खनिन पाएको छैन । नेपाल सरकारका सामु अब दुई विकल्प मात्रै छन् प्रथम विकल्प के हो भने ठोस काम गरेर देखाउने र दोस्रो विकल्प के हो भने काम गर्न सक्ने सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने । कामै नगरी समय गुजार्ने नेपाल सरकारको हालको रणनीति राष्ट्रको हितमा छैन किनकि अहिलेको कोरोना कालमा नेपालको स्थिति भनेको कि गर कि मर भन्ने नै हो । यस्तो आवस्थामा कनीकुथी टाकटुके र टालटुले काम गर्दै नेपाल सरकारले बस्नु हुन्न । कुनै प्रयोग र प्रायोजित कामहरु गर्ने बेला पनि नेपालमा विद्यमान छैन भन्ने कुरामा नेपाल सरकार प्रष्ट हुनु पर्छ । बन्चरोको एकै प्रहारले रुख ढल्दैन त्यसैले कैयौँ प्रहार गर्नै पर्ने हुन्छ । नदीहरुको लगातार प्रहारहरुबाट कडा चट्टानी पहाडहरु पनि मैनझैँ काटिएका छन् । त्यसैले कोरोना महामारीका विरुद्ध पनि नेपाल सरकारले ठोस योजना बनाएर लगातार प्रहार गर्नु पर्छ र नेपाललाई सुरक्षित बनाउनु पर्छ ।