गरिब जनताको विपक्षमा महानगर

हिजो चप्पल लगाएर काठमाडौं छिर्नेहरु जसै सत्ताको वरिपरि रहे तब उनीहरुको स्वाङ हेर्न लायक भएको छ । हिजो एक छाक खानाका लागि गरिबको घरमा पुगेर तत्कालीन शासन व्यवस्थालाई गाली गरेर जनताको शासन सत्ता ल्याउन गफ दिएको कुरा कमैले बिर्सेका छन् । हिँड्दा हिँड्दा जुत्ताको तलुवा खिइएर छिप्छिपे पानीमा हिँड्नेबित्तिकै जुत्ता भिजेर बेइज्जत भएका नेताहरु आज सत्तामा पुग्नेबित्तिकै हिजो गफ चुटेर खाना खाएको र जुत्ता किन्न नसक्ने भएको कथा बिर्सेका छन् । यत्ति बिर्सेर केही भएन तर जब आज गरिब जनतालाई देखेर सरकारको इज्जत गयो भनेर भन्ने नेताहरुका कारण नेपालीका मन दुखेको छ । भोलि निर्वाचनमा जनताको घरमा जानु पर्छ भन्ने बिर्सनेहरुका कारण जनताले पछुतो मानेका छन् । नेपाल भन्नेबित्तिकै गरिबहरुको देशका रुपमा चिनिन्छ तर हिजो खान नपाएकाहरु आज सत्तामा पुगेपछि गरिबलाई देखेर लाज मान्नेहरुका कारण मुलुक अन्ततः ओरालो लागेको प्रमाणित भएको छ ।
पहाड घरमा आज पनि वर्ष दिन खान नपुग्नेहरुले राजनीतिलाई पेसा बनाएर अघि बढ्दा आज काठामाडौंको महँगो स्थानमा घर, महल बनाएका छन् । टाढा जानै पर्दैन, हिजो जिल्लाको सदरमुकाममा खानाको पैसा तिर्न नसकेर भाग्नेहरुले आज काठमाडौंको माइतीघरदेखि कोटेश्वरसम्मको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलाठूला घर बनाउनेहरु तिनै नेताहरु पर्छन् । हिजो खान नपाउनेहरु काठमाडौंका बासिन्दा बनेपछि गरिबलाई देखेर लाज मान्नेहरुका कारण आज गरिबले चित्त दुखाउनु परेको छ । जनताले छाक काटेर तिरेको करबाट समाजसेवाको तलब भत्ता मात्र होइन, कोरोना महामारीले जनता आज कि भोलि मर्ने भनेर दिन गन्दै गर्दा दसैँको बोनस खानेहरुले जनतालाई बिर्सेका छन् ।
भन्दाभन्दै अब गरिब जनताले सरकारबाट उपचार नपाउने भएका छन् तर तिनै नेताहरुले भने जनताले तिरेको करबाट करोडौँ रुपैयाँ उपचार खर्च लिइरहेका छन् । हिजो कांग्रेसले यो मुलुकमा अनियमिताको थिति बसाएकै थियो यसबाट आजित जनताले यसपटक सर्वहाराको नारा दिएर नथाक्ने कम्युनिस्टलाई बहुमत दिँदा उनीहरु त गरिब जनता देख्ने नसक्ने भएपछि अब जनता कता लाग्ने ? हिजो कानुनभन्दा माथि राजा भएकाले विकास नभएको भनेर भन्नेहरु जब शासन सत्तामा पुगे, उनीहरुले त राजाले भन्दा अरु बढी अनियमितता गरेको देखिएको छ ।
जनताको करबाट तलब भत्ता लिने तर आज त्यहि प्रहरी प्रशासनले बलात्कारी, अपराधी, तस्करीको सोझो गरिरहेका छन् । सरकारले गरिबलाई फुटेको आँखाले हेर्नै नसक्ने भएको छ । कुन दिन गरिबलाई गिलोटिम मेसिन लगाएर नरसंहार गर्न बेर छैन । सर्वहारा नेताको दुहाइ दिनेहरुले आज गरिब जनताबाट प्रताडित भएका छन् । जनताको मतबाट निर्वाचित भएर तिनै जनतालाई दुःख दिने हो भने अब शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अपरिहार्यजस्तै भएको छ । काठमाडौं महानरपालिकाको मेयर कम्युनिस्ट भएकाले नै काठमाडौंबासीहरुले निर्वाचित गरेका हुन् । तर, आज तिनै मेयरले गरिब जनतालाई खाना बाँड्न नदिएपछि उनीमाथि प्रश्न उठन थालेको छ । अहिले यो विषयले ठूलो रुप लिएको छ ।
कम्युनिस्ट भन्नेबित्तिकै सर्वहारा वर्गको दलका रुपमा विश्वभर लिने गरिन्छ तर नेपालमा भने कम्युनिस्टको आवरणमा तिनै सर्वहारा वर्गमाथि शोषण गर्ने काम भइरहेको छ । यता, काठमाडौं महानगरले भने खुलामञ्चको भात बाँड्नु अशोभनीय भन्दै यसले मानिसलाई अल्छी बनाएको जिकिर गरेको छ । श्रम गर्ने ठाउँ नभएपछि अल्छी बन्नु स्वभाविक हो । कोरोनाले आमश्रमिक वर्गको रोजगार खोसेर अहिले इन्तु र चिन्तु बनाएको बेला के काम गर्ने ? सरकारले दुःखी गरिबलाई सहयोग गर्ने विधि र प्रक्रिया बनाएको दाबी गरेको भए पनि यो केवल झुठको खेती हो । यत्तिका लामो समयको लकडाउनको अवधिमा सरकारले गरिबको झुपडीमा राहत भन्ने जिनिस नपु¥याएको कोहीबाट छिप्दैन । तर, आज गरिबलाई खुवाउनै नदिने नीति अंगीकार गर्नु गरिब जनताविरुद्ध हो भन्नेमा कुनै दुई मत छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको दादागिरीले आममहानगरबासीलाई अचम्मित तुल्याएको छ । लकडाउनको अवधिमा जनतालाई राहत बाँड्न नसक्दा चुइँक्क नबोल्ने महानगरले अहिले इज्जतको ख्याल राख्न थालेको देख्दा जनतामा एक किसिमको दया जागेको छ । आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै काठमाडौं महानगरले काठमाडौंमा चलिरहेको निःशुल्क खाना वितरण अभियान रोकेको छ । महानगरलाई जनताको चिन्ता छैन बरु आफ्नो बेइज्जतको चिन्ता देखिएको छ । लकडाउनका कारण रोजगार गुमाएर बिचल्ली परेकाहरुलाई उद्धार गर्नुपर्ने बेला उनीहरुलाई सहयोग गर्नेहरुलाई नै रोक्नु यो त अप्राकृतिक कदम भएको छ । गरिबलाई दिन्छु भन्न नपाउनु भनेको लोकतन्त्रका लागि निक्कै घातक हुने देखिएको छ । यिनै नेताहरु हिजो खान नपाएर गरिबको घरमा मकै, भटमास भुटेर ज्यान बचाएको कतिपयले बिर्सेका छैनन् तर आज रोजगार गुमाएर आहत भएका गरिबहरुको ज्यान बचाउन मनकारीहरुले गरेको सहयोगले नेताहरुको बेइज्जत भयो भन्नु दुःखलाग्दो कुरा हो ।
लकडाउनेदखि चलिरहेको खुलामञ्चमा खाना खुवाउने अभियानका कारण महानगरको बेइज्जत भएको महानगरको तर्क छ । र, खाना खुवाउने भए पार्टी प्यालेसहरुमा जान भनेको छ । ती गरिब र रोजगारी गुमाउनेहरुलाई राहत र रोजगार दिने योजना पनि नल्याउने र खाना पनि बाँड्न नदिने हो भने यो भन्दा अर्को कुशासन कहिँ हुनै सक्दैन । सहयोगी मनहरुले मानवीय हिसाबले गरिब र बेरोजगारहरुलाई खाना दिनु अन्यथा हुनै सक्दैन । वास्तवमा नागरिकको इज्जत जोगियो भने महानगरको इज्जत जोगिने हो तर यसअघि त नागरिकको जीउ, ज्यान त बाँच्नु प¥यो नि । जनतालाई बचाउनेतिर लाग्नुपर्ने बेला भोकमारीले जनता मरून् भन्ने चाहना हो भने महानगरको योभन्दा अर्को गलत निर्णय केही हुनै सक्दैन ।
मानव धर्मको सेवा भन्नु नै गरिब र दीनदुःखीलाई खुवाउनु हो भनेर भनिन्छ तर आज कम्युनिस्ट सरकारले नै यस्तो कार्य रोक्छ भने अब कम्युनिस्ट हुँ भनेर कुर्लन दुईपटक सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । वास्तवमा कोरोनका कारण अहिले गरी खाने अवस्था छैन । उनीहरुलाई लक्ष्य बनाएर बाँडिएको खानाले महानगरलाई पोल्नुको खास अर्थ भने खोजिनु पर्ने भएको छ । सरकारले दीन, दुःखीलाई खुवाउने हो भने पार्टी प्यालेसमा गएर खुवाउन भनेका छ । यसको अर्थ ती पार्टी प्यालेसबाट महानगरका पदाधिकारीहरुले कमिसन पाउँछन् कि भन्ने आशंका गरिन थालिएको छ ।
मनकारीहरुले गरिब तथा बेरोजगारलाई सहयोग गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले लाज मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन । कि त सरकारले गरिबले बाँच्नै पाइँदैन भनेर भन्नुप¥यो कि त अब काठमाडौं उपत्यकामा बस्दा हुनुपर्ने न्यूनतम धनीको घेरा निर्धारण गरिनुप¥यो । गरिबलाई खुलामञ्चमा खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाउनु कुनै पनि हिसाबले मुनासिब देखिँदैन । सडकमै खाना खुवाउँदा आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै महानगरपालिकाले खाना वितरण गर्न रोक लगाउनु श्रृष्टिलाई नै चुनौति मान्नुपर्छ । यो संसार त एकै रुप छैन । कहिँ पहाड, कहिँ तराई र कहिँ हिमालले संसार बनेको छ । यहि रुपले यो संसारमा कतिपय धनी छन् त कतिपय गरिब छन् । गरिबले खान नै नपाउने हो भने यो त समाजवादको पहिलो प्रयोगको रुपमा अब अनुसन्धान थालिनुपर्ने भएको छ ।
वास्तवमा कोरोनका कारण बेरोजगारहरुको अवस्था हेर्न नसकेर केही मनकारीहरुले लामो समयदेखि खुलामञ्चमा कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक, गरीब र असहायलाई खान वितरण गर्दै आएका थिए । तर, यसप्रति महानगरलाई चित्त दुखेको देखिन्छ । महानगरपालिकाले खुलामञ्च र रत्नपार्क वरिपरि खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाएको छ । त्यसो त यो सँगै महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा खाना वितरण गर्न रोक लगाएको बताएको छ । हाल सडकमा खाना वितरण गर्नु पर्ने केही पनि नभएको निक्र्योलका साथ महानगरले खाना वितरण बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । गरिब, बेसाहरा र बेरोजगारहरुलाई खाना वितरणमा रोक लगाउनुको मुख्य उद्देश्यमाथि नै अब प्रश्न उठाउनु पर्ने भएको छ । सार्वजनिक स्थलमा फोहोरसमेत भएको र सडकमै खाना खुवाउँदा सरकारको बेइज्जत भएकाले खाना खुवाउन नदिने निर्णय भएको महानगरले जनाएको छ । जनतालाई सरकारले खुवाउनु पर्ने हो । सरकारले आफ्नो काम गर्न नसकेकाले मनकारीहरुले राज्यलाई सहयोग गर्दैगर्दा यसलाई बन्द गर्नु गरिबको पेटमा सरकारले लात हानेको भान भएको छ ।