निःशुल्क कोरोनाको परीक्षण र उपचार हाम्रो अधिकार

नेपालको संविधान, ०७२ ले महामारी रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार नै हाल सत्तामा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले कोरोना महामारीले पीडित नेपाली जनताको निःशुल्क उपचार गर्दै आएकोमा हालै केहि लालबुझक्कडहरुको सल्लाह सुझावको प्रभावमा परी सबैको बिनाभेद्भाव निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी नीतिमा फेरबदल गरेको थियो । जसको परिणामअनुसार कोरोना रोगबाट पीडित नेपाली जनताले पाउँदै आएको निःशुल्क उपचार नपाउने भएका छन्् भने उता निजी अस्पातालहरु चलाएर बसेका नाफाखोर मेडिकल माफियाहरुले अन्धाधुन्द कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारको शुल्क बढाएकाले पैसा नभएका नेपाली जनताले कोरोनाको परीक्षण र उपचार गराउन नसकी घरमा नै मृत्यु कुर्दै बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यस्तैमा कैयौँ कोरोनाका रोगीहरुको ज्यान गइसकेको छ भने कैयौँको ज्यान जाने हालत उत्पन्न भएको छ । अहिले नेपालभर प्रतिदिन सरदर २० का दरले कोरोना रोगीहरु मर्दै छन्् भने यो संख्यामा लगातार बढोत्तरी भएको भएकै छ । कोरोना रोगबाट मर्नेहरुको संख्य सरकारी तथ्यांकअनुसार ११ सय नाघेको छ भने सरकारले गन्न छुटाएको तर नेपाली सेनाले मृत्यु उप्रान्त लास व्यवस्थापन गरेको कोरोना रोगीहरुको संख्या १५ सय नाघेको छ । नेपालमा अहिले देखाउन र भन्नका लागि जनपक्षीय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ तर व्यवहार र नीतिमा नेकपा सरकार घोर दक्षिणपन्थी झैँ देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई जनपक्षीय सरकार भनिन्छ तर नेकपा सरकारले लिएको नीति र व्यवहारलाई कुनै पनि कोणबाट हेर्दा जनपक्षीय छैन । संविधानले ग्यारेन्टी दिएको महामारीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई समेत दलालीकरण गर्न र गराउन लाजै नमान्ने सरकारलाई कसरी कम्युनिस्ट सरकार भन्ने र जनपक्षीय मान्ने महाकठिन भएको छ । न्यायपालिकाले पनि नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, ०७२ को व्यवस्था अनुसार नै कोरोना महामारीबाट पीडित नेपाली जनताको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न गराउन परमादेश दिएकै छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले पनि सोही कुरालाई जोड दिँदै नेपाल सरकारलाई कोरोना रोगीहरुको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नु गराउनु पर्ने बोध गराएको छ । नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि यस विषयमा समान धारणा जनाएका छन् । विज्ञ वर्गका शिरोमणि डा.गोविन्द केसीले पनि नेपाल सरकारको सःशुल्क उपचार गर्ने गराउने नीतिमाथि घोर आपत्ति जनाउँदै पुनः भोकहड्ताल गर्न बाध्य नपार्न नेकपा सरकारसित अनुरोध गरिसकेका छन् । यस्तो चौतर्फीरुपमा विरोध आउँदा पनि नेकपा सरकारको बुद्धिको बिर्को नखुल्दा सबै तीनछक परेका छन् । गत आमचुनावमा अनेक गफ हाँकेर झुटो प्रतिबद्धता गर्दै नेपाली जनताबाट दुईतिहाई बहुमत पाउन सफल नेकपा सरकार सत्तामा पुगेपछि नेपाली जनताले दिएको अभूतपूर्व बहुमतको दुरुपयोग गर्दै निजी लाभ उठाएर बसेका छन् । परियोजना तहमा हुनु पर्ने गर्नु पर्ने निर्णयहरुलाई नीतिगत तहमा निर्णय गरी अनेक लाभ उठाएका छन् र त्यस्ता आफ्ना गैरकानुनी कुकृत्यहरुलाई कानुनको नजरमा बैध तुल्यएर भ्रष्टाचार गरेकोमा कारबाही नहुने बनाएका छन् । बालुवाटारको सरकारी घरजग्गा बेचबिखन गरेकोदेखि लिएर नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति यती समूहलाई कौडीको मूल्यमा भोगचलन गर्न दिनेसम्मका सरकारी नीतिगत निर्णयहरु यसका उदाहरणहरु हुन । यस्ता गैरकानुनी कामहरुको जिम्मेवार नेकपाका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्रै होइनन्, अन्य सबै शीर्ष नेताहरु पनि संलग्न छन् । सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको अपराधको फेहरिस्त लामो छ त्यसैले कोट्याउँदै लाने हो भने लहरो तान्दा पहरो थर्किने अवस्था अहिले नेपालमा विद्यमान रहेको छ । शीर्ष नेताहरु कोहि चोखो नभएको हुनाले नेपाली जनताले दलहरुको विकल्प दलहरु नै हुन सक्ने देखेको छैन त्यसैले फरक काम गरिदेखाउन सक्ने राजनीतिक विकल्पको तलासमा छन् । अहिलेको यो कोरोना महामारीको अवस्थामा नेपाल सरकारको परम कर्तव्य भनेको नेपाली जनतालाई बचाउनु नै हो । त्यसैले पैसा छैन भन्दै कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारमा नेपाल सरकारले सःशुल्क उपचार गर्ने गराउने नीति नाफाखोर मेडिकल माफियाहरुको दबाबमा परी लिएको देखिन्छ । उता मास उपचार गर्न सकिने अस्थायी अस्पतालहरु बनाएर कोरोना रोगीहरुको निःशुल्क उपचार गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी कोरोना रोगीहरुलाई समुदायमा नै आइसोलेसनमा बस्ने गरी घर घरमा फर्काएको हुनाले नेपालैभरी कोरोना रोगको प्रकोप फैलाउने वातावारण सिजना गरियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप अहिले भटाभट प्रतिदिन १५ देखि ३० जनासम्म कोरोना रोगी नेपाली जनताहरु मर्दै छन् । तर, नेपाल सरकार त्यसलाई रोक्ने उपाय गर्नुको साटो सःशुल्क उपचारको नीति लिएको छ । कोरोना रोगको मास परीक्षण र उपचार गराएको छैन उल्टै पहिचान भएका संक्रमितहरुलाई पनि बिनाउपचार आफ्नै घरमा अलग बसी तातो बेसार र पानी पिएर उपचार गर्ने मेडिकल काउन्सेलिङका साथ समुदायमा नै फिर्ता पठाएका छन् । यो हुँदा नेपालमा कोरोना रोगबाट मर्नेहरुको संख्या धेरै बढेका छन् । निजी अस्पतालहरु महँगा भएकाले पैसा नभएका नेपाली जनताको पहुँचभित्र छैन भने सरकारी अस्पतालहरुमा बेडहरु नभएकाले भर्ना पाउँदैनन् । आपतकालिन उपचारका लागि चाहिने पर्याप्त आइसियु कक्षहरु र भेन्टिलेटर जडान भएका कक्षहरुको पनि अभाव सरकारी अस्पतालहरुमा छन् । दानमा पाएका मेडिकल उपकारणहरुलाई समेत जडान गरी कोरोना रोगको उपचारमा प्रयोग गर्नका लागि जनशक्ति नेपाल सरकारले परिचालन गर्न सकेको छैन । सारंसमा भन्नु पर्दा अहिले नेपालमा कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारमा नेपाल सरकारले सम्हाल्नै नसक्ने गरी ठूलो भद्रगोल उत्पन्न भएको छ । त्यसैले नेपाल सरकारका अधिकारीहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् भने नेकपा सरकार कोरोना रोगको परीक्षण र उपचार गर्नका लागि बजेट नभएको बाहनाबाजीमा उत्रेको छ । पर्दा खेरी हिरा फोर्न जान्नु पर्छ भन्ने उखान नेपालमा प्रचलित छ । बिनाकारण आफ्नै मोजमस्तीको लागि खर्बौँको राष्ट्रिय ऋण नेपाली जनताको नाममा लिन सक्ने नेकपा सरकारले नेपाली जनताकै कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारमा त्यसो गर्न किन चाहेको छैन ? खर्बौँको सरकारी जगेडा कोषबाट केहि अर्ब निकालेर नेपाली जनताको कोरोना रोग परीक्षण र उपचारमा खर्च गर्न नेकपा सरकार किन हिचकिचाइरहेको छ ? नेपाल सरकारको यिनै कमजोरीहरुले गर्दा पीडित नेपाली जनताको नजरमा झन् गिरेको छ । भ्रष्टाचार र अपराधलाई रोक्न नसकेको दुईतिहाई बहुमत भएको बलियो नेकपा सरकारले अब कोरोना रोगलाई पनि रोक्न नसक्ने भएको छ त्यसैले नेपाली जनताले कोरोना रोगलाई पनि भ्रष्टाचार र अपराधलाई जस्तै पचाउनु पर्ने भएको छ । नेपाली जनताले जनपक्षीय सरकार सत्तामा भएको महसुस गर्न पाएको छैन । धेरै नेपाली जनताले सरकार भएको अथवा नभएको समेत पनि महशुस गर्न नपाएको गुणासो सार्वजनिकरुपमा नै व्यक्त गर्दछन् । अहिलेको नेपालको वास्तविक अवस्था भनेको ठ्याक्कै त्यहि नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाई बहुमत भएको बलियो नेकपा सरकारले नेपालमा शासन व्यवस्था चलाएको छ भन्ने कुरा समेतको महसुस नेपाली जनतालाई गराउन सकेको छैन । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चलेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई कसरी थाहा हुन्छ ? यो भन्दा पहिलेको नेपाल सरकार र अहिलेको नेकपाको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सरकारमा के के फरक काम कारबाहीहरु छन् भन्ने भेद नेपाली जनताले पाउन सकेको छैन । अमेरिकामा हालै राष्ट्रपतिको चुनाव भयो र त्यँहा रिपब्लिकन पार्टीको डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव हारेका छन् भने डेमोक्रेटिक पार्टीका जोवाइदेनले चुनाव जितेर अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति बन्ने भएका छन् । अमेरिकामा भएको सरकारको परिवर्तन संसारका जनताले महसुस गर्दछन् । अमेरिकी सरकारको काम कारबाही र नीति नियमहरुमा ठूलो फरक आउने हुँदा संसारभर नै तरंग फैलिन्छ र प्रभावित हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने त्यस्तो हुने गरेको छैन । नेपालमा फरक पार्टीले चुनाव जिते पनि उक्त पार्टीको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सरकारले फरक काम गरी देखाउन सक्दैन त्यसैले नेपाली जनताले सरकार भएको वा नभएको वा सरकार बदलिएको कुरा महसुस गर्न पाएको हुँदैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सरकारले फरक काम गरी देखाउन सक्ने आसा नेपाली जनताले राखेका थिए तर त्यस्तो केहि नहुँदा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भन्ने कुरा मात्र होइन नेपालमा सरकार छ भन्नेसम्म पनि नेपाली जनतालाई महसुस भएन । यो कोरोना महामारीको कालमा नेकपा सरकारले हदै पार गरेको छ । घोर दक्षिणपन्थी मार्गमा चल्दै कोरोना महामारीले पीडित नेपाली जनताको निःशुल्क उपचार गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई नै कुण्ठित पारेको छ । नेपाली जनतालाई आपत्विपत् पर्दा खेरी नै नेपाल सरकार चाहिने हो तर करोना महामारीको चपेटामा नेपाली जनतालाई पारी नेपाल सरकार कोरोना महामारीको निःशुल्क परीक्षण र उपचारबाट पन्छिन् खोजेकाले ठूलो धोका भएको दिव्यज्ञान नेपाली जनतालाई भएको छ । नेपाली जनताका लागि के गर्छस् मंगले आफ्नै ढंगले भनेको जस्तो स्थितिमा नेकपा सरकारले पारेको छ । अनेक जनदबाब र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नेकपा सरकारले सरकारी अस्पतालहरुमा कोरोना रोगको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने गराउने निर्णय लिएको खबर २५ कात्तिक ०७७ को राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरु प्रकाशित भएका छन् । यसरी नेकपाको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सरकारलाई कहिलेसम्म उसको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको पूर्ण बोध हुन्छ र जनपक्षीय निर्णय लिन कै लागि चौतर्फी दबाब लगातार दिनुपर्ने छैन । कोरना महामारीको निःशुल्क परीक्षण र उपचार नेपाली जनताको संवैधानिक अधिकारको बारेमा नेकपा सरकार सुरुमै प्रष्ट भएर पनि पछिल्लो समयमा घोर दक्षिणपन्थी जनबिरोधी निर्णय लिएको हुनाले नेपाली जनताको नजरमा निकै आलोचित र झन् तिरस्कृत भएको छ ।