कमलराज राई
नामको विषयलाई लिएर अहिले ठूलो हंगामा मच्चिएको छ । सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ शब्दको सट्टा ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय गरेपछि यसले ठूलो हंगामा मच्चिएको हो । अहिले मुलुकमा नाममाथि विवाद आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्य भएको छ । नेताहरुले काम गर्न नसकेपछि नाम परिवर्तन गरेर समृद्धिको ध्वाँस दिनु चाहेको देखिन्छ । यदि त्यसरी हुने हो भने गरिब व्यक्तिको नाम कुवेर राख्दा भइहाल्थ्यो । गरिबहरुको नाम धनबहादुर, धनजितजस्तो नाम राखेर मुलुकबाट गरिबी हटिइहाल्यो नि । सरकारले कूटनीतिक क्षेत्र तथा अन्य सरकारी चलनचल्तीका चिठीपत्रमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय गरेपछि यसबारे बखेडा झिकिएको छ । सरकारले यस्तो निर्णय गर्नेबित्तिकै विवाद यत्तिमा मात्र सिमित रहेन, यस विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत आपत्ति जनाएपछि झन् यस्ले उग्र रुप लिएको छ । समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्नुपर्ने आवश्यकता भए संसदबाट निर्णय गर्नुपर्ने तर नभएको अवस्थामा निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वन्यन नगर्न निर्देशन दिएपछि झन् विवाद चर्किएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालका नेताहरु नाममा नै अल्झिएका छन् । नाम राखेर र नराखेर केही हुँदैन, नाम राखेर केही हुने हो भने राजमार्गलाई लोकमार्ग भनिए पनि ती मार्गहरुको अवस्था यत्ति दयालाग्दो छ कि गर्भवतीहरुलाई हिँडाउन मुश्किल छ । नामले हुने हो भने नेपालको संविधानलाई समाजवादउन्मुख भनिएको छ । तर, सरकारले जनताको समस्यालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीलाई सर्वहाराको पार्टी भनेर चिनिन्छ तर अहिले मुलुकमा कम्युनिस्टको शासन व्यवस्था हुँदा पनि मजदुर वर्गले राहत नपाउने हो भने नामको पछाडि लाग्नुको केही अर्थ छैन ।
विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र सरकारी लिखितहरुमा औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने गरिएकामा अब उप्रान्त ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ । आज शाहीको नाम हटाएर लोक राखिएको छ । तर, ती संस्थाहर आज माथि उठ्नुको सट्टा तल झरिरहेका छन् । नाम फेरेर हुने हो भने सबैको नाम कुवेर राख्दा हुने भनेर यसअघि नै चर्चा गरिएको छ । नाम फेरेर केही हुँदैन, जबसम्म यसका सञ्चालकहरुले सहि बाटो लिँदैनन्, तबसम्म हुनेवाला केही छैन । आज मुलुक राणा शासनदेखि शाही काल, पञ्चायती व्यवस्था हुँदै मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा पनि मुलुकले काँचुली फेर्न सकेको छैन । सुशासनको नाममा भाषण गरेर नेताहरु मालामाल भइरहेका छन् । हिजो पहाडमा दुई छाक खानका लागि धौ धौ भएकाहरु नेताहरु आज करोडौँको कार र काठमाडौंजस्तो महँगो ठाउँमा बंगाला बनाएर बस्न सफल भएका छन् । केही नेताहरुको समृद्धिका लागि जनताले बलिदानी दिएर ल्याएको शासनका नाममा कमाउ अभियान मात्र चलाउने हो भने नाम फेरिनु र नफेरिको कुनै मतलब छैन ।
संविधान नै ‘नेपालको संविधान, ०७२’ लेखिएको छ । यदि नेपालको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भए यसलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा नेपाल मात्र लेख्ने अनि अरु बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिन खोज्नु आफैँ गलत छ । हो शासन व्यवस्था चाहिँ ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नै हो । यत्तिसम्म पनि याद नगरेर नाममा गलफत्ती गर्ने नेताहरुका कारण मुलुकको उत्थान हुन नसकेको देखिन्छ । जबरजस्ती नाम फेर्न खोज्नु कुनै पनि बाहनामा गलत हुनेछ । लेख्ने बेला नेपालको संविधान लेख्ने अनि आज अर्कै लेखेर सोझा जनतालाई अल्मल गर्ने काम भइरहेको छ । कोरोनाका कारण आज लाखौँ श्रमिकहरु बेरोजगार भएका छन् । उनीहरुको चुल्हो नबल्दा बोल्न नसक्ने नेताहरु आज नाममाथि गलफत्ती गरेर गलत गरिरहेका छन् ।
हो, नेताहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लडाइँमा सैयौँको बलिदान चढाएका छन् । जनताले पनि नेताहरुलाई विश्वास गरेर हाँसीहाँसी जीवनलाई बलिदान दिएका छन् । तर, आज नेताहरुले नाममा झेल्ली गरेका छन् । नेपालको नामअगाडि सविधान जारी गर्दा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर लेखिनुपथ्र्यो तर नेताहरुले त्यसो गरेनन् । यत्तिसम्म नेताहरुले घात गरेका छन् कि संविधानमा १५ जेठका दिन आगामी वर्षको बजेट पेस गर्ने भनेर लेखे तर त्यसै दिन नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरिएकाले त्यसदिन गणतन्त्र दिवस पर्छ । गणतन्त्र घोषणा गरिएको दिन सार्वजनिक बिदा दिने भनेर भनियो । अब बजेट जस्ले आगामी वर्षको मुलुकलाई आर्थिक निर्देशन दिन्छ, यत्ति महत्वपूर्ण दिन नै गणतन्त्र दिवस पर्नु यो संयोग हुनै सक्दैन । वास्तवमा नेताहरुले गणतन्त्र चाहेकै थिएनन् । तर, तत्कालीन नेकपा माओवादीको अडानका कारण मुलुकमा अनयासै गणतन्त्र घोषणा हुन पुग्यो । जब १५ जेठका दिन गणतन्त्र घोषणा भयो तब मुलुक कुनै पनि बाहनामा आमूल परिवर्तनको बाटोतिर अघि बढाइनुपथ्र्यो । खासगरी माओवादीको नाराका रुपमा अघि बढेको र अन्तमा पूरा भएको गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नेतिर स्वयं माओवादी अग्रसर नहुँदा आज माओवादी करिब–करिब हराउने अवस्थामा छ ।
मुलुकलाई तत्कालीन संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर घोषणा ग¥यो तर यसलाई संविधानमा नलेखिँदा आज यसको असर नेपालीले झेल्नु परेको छ । हो, हिजो नेताहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै लागि जनतालाई एकताबद्ध गरेका थिए तर आज सोही उपब्धिलाई लिपिबद्ध बनाउन नेताहरुमा देखिएको कन्जुस्याइँले सहिदको चित्त दुखेको हुनुपर्छ । नेपालको नामको बारेमा शान्ति प्रक्रियाका विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि संविधान जारी हुँदासम्मको आवधिमा कहिल्यै पनि त्यसबारे बहस भएन । लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो भनेर भनियो तर व्यवहार र कागजमा आयो कि आएन ? यसबारे केही अध्ययन गरिएन । बरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो भनेर जनतालाई नेताहरुले सडकमा उफारे तर लिपिबद्ध गराउनमा नेताहरुले कन्जुस्याइँ गरेकै हुन् ।
सहिदको सपना र नेताहरुको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने हो भने संविधानमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिनुपथ्र्यो । आज संविधानमा नलेखिएकाले नेपाल मात्र लेखिने भनेर निर्णय गर्ने नेताहरुमा नैतिकता नभएको छर्लंग हुन्छ । वास्तवमा कुनै पनि देशको पछाडि विशेषण नराख्दा नि केही फरक पदैन । तर, नेपालमा भने अनेकौँ नाममा नेताहरुले जनतालाई उचाल्ने काम गर्दै आएकाले जनतासँग नेताहरुले गरेको वाचा पूरा गर्न पनि नेपालको पछाडि विशेषण राख्नुपर्ने अवस्था आएको हो । हुन त नेताहरुले हिजो पञ्चायत हुनाले विकास भएन भनेपछि जनताले पञ्चायत फ्याँक्ने काम गरे । त्यसपछि मुलुकमा लोकतन्त्र नहुँदा देश र जनताको पक्षमा काम नभएको भनेर नेताहरु जनतामा गए, त्यसपछि जनताले मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउन सहयोग गरे । यत्ति भएर पनि भएन, त्यसपछि नेताहरुले गणतन्त्र नभएकाले मुलुक अघि नबढेको भनेर भनेपछि जनताले गणतन्त्रसम्म पनि नेताहरुलाई साथ दिएका थिए । तर, जब गणतन्त्र घोषणा भयो तब नेताहरु नै आज छोटेराजा बन्न थालेका छन् । आफैँ राजा बन्नका लागि अहिले नेताहरुमा भागदौड मच्चिरहेको छ । मुलुकको नाम नेपाल मात्र लेख्दा केही हुन्न तर यहाँका नेताहरुले भने इच्छाशक्ति भने देखाउनुपर्ने छ । काम नगर्ने तर हरेक घटनालाई राजनीतिसँग जोडर हंगामा मच्चाउने काममा नेताहरु लाग्दा अहिले मुलुक जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । संविधान लेख्दा सबै कुरा बिर्सने तर अहिले त्यहि विषयमा अड्चन निकाल्ने नेताहरुबाट मुलुक प्रताडित छ ।
यदि सबै कुराहरु ठीक हुने हो भने देशको नाम नेपाल मात्र लेख्दा केही फरक पर्दैन । हुन त प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको नाम अगाडि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । नाममा केही नअल्झिएकाले यस्ले खासै फरक पार्दैन तर नेताहरु सत्तामा पुगेपछि देश र मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पथमा अगाडि बढाए पुग्छ । नाम मात्र भएर पुग्दैन, व्यावहारमा नै यस्लाई पूरा गराउने हो भने नामले केही फरक पार्दैन । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नै मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसो त सरकारको निर्णयले आशंका पैदा गरेको भन्दै सांसदहरुले पनि असहमति जनाएका छन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरुले असहमति जनाएका हुन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न आशंकासमेत उब्जाएको उनीहरुले बताएका छन् । तर, सांसदहरुले नामलाई मात्र ध्यान दिनुभन्दा व्यवहारमा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।
