सम्पादकीय
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठक अब यही १३ मंसिरमा बस्न गइराखेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको यो बैठकप्रति यो पार्टीका कार्यकर्ता र नेताको मात्र होइन, नेपालको समग्र राजनीतिक क्षेत्रको समेत गम्भीर चासो रहेको छ । किनभने १३ गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको लिखित आरोपको जवाफ दिनेछन् । १३ गते सचिवालयको बैठकसँगै १८ मंसिरमा स्थायी समितिको र २५ मंसिरमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्न गइराखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली अहिले नेकपाको सचिवालयसँगै स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्य समितिमा अल्पमतमा रहेको अवस्था छ । यही अवस्थालाई दबाबको रुपमा उपयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो सर्तमा सहमतिमा ल्याउने रणनीति अध्यक्ष प्रचण्डसँगै नेता माधव नेपालले समेत बनाएको स्थिति छ ।
उता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली बहुमतको बलमा आफूलाई विभिन्न सर्त मान्न बाध्य पार्ने प्रयास भएमा अन्य कदम चाल्ने सोच र योजनामा समेत रहेका छन् । तर दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डका बीचमा भिडन्त नहोस् र पार्टीका निम्ति अप्रिय घटना नहोस् भनेर दुवै अध्यक्षलाई समझदारी र सहमतिमा ल्याउने प्रयास पनि भइराखेको छ । नेकपाका दुई अध्यक्षका बीचमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको केही समय पश्चातदेखि नै सत्ताको बाँडफाँटलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । र, त्यसरी हुने गरेको विवादलाई टालटुले नीति अख्तियार गरेर सहमतिमा ल्याउने काम हुँदै आएको छ । टालटुले नीतिबाट दुई अध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदा त्यसको असर भने सरकारसँगै पार्टीको काम कारबाहीमा पनि परिराखेको छ ।
आमनिर्वाचन आउन अब दुई वर्ष मात्र बाँकी छ भने स्थायी समितिले तोकेको एकताको महाधिवेशन आउन अब लगभग पाँच महिना बाँकी छ । तर सम्पन्न आमनिर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएको नेकपाले चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको कुनै पनि काम अहिलेसम्म यो सरकारले गर्न सकेको छैन । यसैगरी आगामी चैतको अन्तिम साता हुने तय भएको महाधिवेशनको तयारीका सम्बन्धमा पनि नेकपाले कुनै गृहकार्य अहिलेसम्म अगाडि बढाएको छैन । नेकपा र सरकारको सबै समय अहिलेसम्म सत्ता बाँडफाँटको विवादमा नै दुरुपयोग भइराखेको छ । त्यस कारण अब हुने सहमति टालटुले तहमा मात्र नगरेर त्यसलाई स्थायी तहमा नै पु¥याउने प्रयास हुनुपर्दछ किनभने टालटुले नीतिले कायम भएको सहमतिले दीर्घकालिन रुपमा समस्याको समाधान नगर्ने र जहिले पनि सरकार र पार्टीका बीचमा विवाद कायम भइराख्ने र यसको असर सरकार र पार्टीको काममा समेत पर्ने भएकाले यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर अब टालटुले सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्कालका लागि समाधानको बाटो नअपनाउँदा नै पार्टी र सरकारका लागि हितकर हुने देखिन्छ ।
तर दुई अध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा लागेका नेताहरुको प्राथमिकता भने अहिले पनि टालटुले नीतिमा नै केन्द्रित रहेको उनीहरुको गतिविधिले देखाएको छ । टालटुले नीतिले केही समयका लागि सहमति कायम गरे पनि त्यसले स्थायी समाधान दिन सक्दैन र नेकपाको नेतृत्व तहमा उत्पन्न भएको अविश्वासको खाडललाई पनि पुर्न सक्दैन । त्यस कारण दुई अध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रायशमा लागेका नेकपाका नेताहरुले टालटुले नीतिबाट दुई अध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याएर त्यसलाई नै ठूलो उपलब्धि मान्ने भ्रमबाट हटेर तितो र टर्रो भए पनि स्थायी समाधानका लागि ठोस सहमतिको वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
