कमलराज राई
लोकतान्त्रिक सरकारबाट लोकतन्त्रमाथि नै उपहास गरेको छ । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै कानुनी शासन हो तर अहिले सरकारले आफ्ना आफन्तहरुलाई एकाएक फाइदै फाइदा हुने काममा मात्र हात हालेको छ । नेताहरुको हातमा शासन सत्ता पुगेपछि उनीहरुबाट नातावाद, कृपावादमा काम भइरहेको छ । हिजो राजाको विरोध गरेर नथाक्ने नेताहरु आज हजारौँ राजा बनेर बसिरहेका छन् । यत्ति हुँदा पनि अहिले मुलुकमा बाह्य आक्रमण बढिरहेको छ । नेताहरु शासन सत्तामा पुगेपछि मुलुकको सुरक्षामा पनि चुनौति थपिएको देखिन्छ । खासगरी अहिले नेपालमा कहिले भारत, कहिले चीन, कहिले अमेरिका त कहिले पश्चिमा मुलुकहरुको आक्रमण एकाएक बढ्न थालेको छ । यस्तो बेला पनि सरकारले विदेशी नीति बनाउन सकेको छैन । अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालका बारेमा आफूखुसीको प्रतिवेदन तयार गरेर जनतामा एक किसिमको हंगामा मच्चाउने काम गरिरहेका छन् । यत्ति हुँदा पनि राज्य मूकदर्शक बनिरहेको देखिन्छ ।
अहिले भ्रष्टाचारले मुलुक गाँजेको दुई मत छैन । आमजनताले महसुुस गर्ने गरी भ्रष्टाचार गाँज्नु अत्यन्तै लाजमर्दो कुरा हो । कतिपय अवस्थामा आर्थिक त कतिपय अवस्थामा नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । अहिले भर्खरै मात्र एक मन्त्रीले आफन्तलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनका लागि सरकारले नै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । यत्ति गर्दा पनि सरकार प्रमुखले आफूबाट कुनै पनि अनियमितता नगरेको भनेर फलाक्छन् । देखादेखी अनियमितता गर्दा पनि सरकार प्रमुखले लाज मान्दैनन् भने यसबाट के बुझ्नुपर्ने ? यसबारे बुझ्न केही पछाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ, यो सरकार आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्नेका मुख नै हेर्दिनँ’ भनेर भनेका थिए । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहँदा सरकार प्रमुखको यो भनाइबाट आमनेपालीमा एक किसिमको ऊर्जा आयो । सबैले अब भ्रष्टाचार घट्ने भयो भनेर खुसी मात्र मनाएनन्, प्रधानमन्त्रीको जयजयकार समेत गरे । तर, समय बित्दै जाँदा यो भनाइ केवल सुन्नका लागि मात्र भयो । सरकारकै दाबी अनुसार दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले भ्रष्टाचार घटाएन बरु यसलाई संस्थागत बनाउने काम भएको छ । प्रधानमन्त्रीका वरिपरि बस्ने जो अत्यन्तै विश्वासप्राप्छ छन्, ती सबै भ्रष्टाचारमा डुबे । भ्रष्टाचारलाई प्रधानमन्त्रीका विश्वासप्राप्त व्यक्तिबाट उकेरा हुने काम भएपछि अहिले सरकारको भनाइले सबैलाई गिज्ज्याइरहेको छ ।
सरकार बनेको करिब तीन वर्ष भएको छ । तर, अहिलेको यो अवधिमा भ्रष्टाचारको चाङले सगरमाथाको चुली नाघ्ने छाँटकाँट देखिन्छ । स्वयं मन्त्रीहरूले नै भ्रष्टाचारमा हात हालेपछि सरकारले लजाउनुपर्ने हो । यो सरकार बनेपछि नेपालमा भने भ्रष्टाचारको ठूलो सञ्जाल फैलिएको छ । झन् कोरोनाको कहर सुरु भएपछि सरकारमा बस्ने सदस्यहरुबाट नै भ्रष्टाचार बढेको सबैले अनुभव गरेको कुरा हो । खासगरी, सरकार र कर्मचारीबाट नै बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सरकार नै इमानदरा बन्न नसक्दा यसबाट आमजनता सधैँ पीडित बन्नु पर्ने अवस्था छ ।
कोरोनाकै बीचमा मन्त्रीहरुले नै औषधि आयातको नाममा अनेकौँ नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको कुरा सतहमा आएकै थियो । हो, हिजो पञ्चायत कालमा भ्रष्टाचार भएकै थियो । तर, यत्तिका खुलमखुला भ्रष्टाचार भएको थिएन, लुकाएर भ्रष्टाचार हुन्थ्यो तर अहिले देखादेखी सरकारबाट नै अनियमितताको थालनी भएको देखिन्छ । त्यसबेला राजाको डरले भ्रष्टाचारमा कमी थियो तर आज नेताहरु नै छोटेराजा बनेर आएका छन् । उनीहरुले आफैँ राजा भएको महसुस गरेका छन् । त्यसैले त गणतान्त्रिक सरकारले हिजोको राजतन्त्रको शैलीमा क्रियाकलाप देखाउन थालेको देखिन्छ । हिजो जनताले स्वतन्त्रता माग्दै गर्दा तत्कालीन शासक वर्गबाट दबाउने काम ग¥यो, जनताको मागलाई वास्ता नगर्दा आज राजतन्त्र इतिहासमा सिमित भएको छ । तत्कालीन शासक वर्गबाट जनताको मुख बन्द गर्ने अभियान चलायो यत्ति मात्र होइन, स्वतन्त्र माग गर्नेहरूको गतिविधिमा संलग्न नहुन र स्वतन्त्र माग्नेहरूलाई दबाउन थाल्नु सबैभन्दा ठूलो गलत थियो । यत्ति धेरै अघिको कुरा पनि नगरौँ, हिजो तत्कालीन राजाले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनेसम्म काम नगरेको आज राजाले स्थान पाउने थिए, जब राजाले दबाउने अभियान थाले, त्यसको बदलामा आज जंगलको बास बस्नु परेको छ । यहि पथमा अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारले हिँड्ने दुष्प्रयास गरेको छ । यो सरकारको रबैया काम रहने हो भने अब यी शासक र यो शासन व्यवस्था पनि इतिहासमा सिमित नरहला भनेर भन्न नसकिने अवस्था आएको छ ।
लोकतान्त्रिक सरकारले राजावादीहरूको गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ । लोकतन्त्रमा सबैले आ–आफ्नो माग राख्न पाइन्छ, यदि राजावादीहरू ठीक छैनन्, वर्तमान सरकार मात्र ठीक भनेर भन्ने हो भने सरकारले जनताको इच्छाबमोजिम शासन गर्नुपर्छ । हिजो एउटा राजाको विरोध गर्नेहरू आज हज्जारौँ राजाहरू जन्मिएपछि जनताले एक जना मात्र राजा छान्न थालेका हुन् । यदि राजा गलत हुन् भन्ने देखाउन चाहेको हो भने अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारले जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ । यदि सरकारले जनताको चित्त बुझाउन सक्यो भने यसको विकल्प खोज्ने छैनन् तर जनताको चित्त बुझाउन सकिएन भने अन्ततः अहिलेका शासकहरूले पनि जंगलको बाटो तताउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले अहिले नै यसबारे शासकहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सरकारले राजावादीहरूको गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ । वास्तवमा वर्तनका सरकारले जनताको दुःख सुख बुझ्न नसकेपछि देशका विभिन्न भागमा केही दिन यता राजावादीहरूको प्रदर्शन देखा पर्न थालेको हो । वर्तमान सरकारले जनताको चित्त बुझाउन नसक्ने हो भने सरकारले जतिसुकै कडाइ गरे पनि यो आन्दोलन रोकिनुको सट्टा अरु बढेर जाने छ । बिरालोलाई घर थुनेर कुट्ने हो भने मान्छेको घाँटीमा आक्रमण गर्छ, त्यस्तै आफ्नो शासन गुम्छ भनेर सरकारले जनतालाई बिरालो कुटाइ गर्छ भने यसले कालान्तरमा तिनै शासकहरूको घाँटीमा जनताले अट्ठ्याँनेमा दुई मत छैन । सरकारले जनताको सुख, दुःख बुझ्न नसक्दा अहिले सरकारको विरुद्धमा यस्तो आवाजहरू उठ्न थालेको हो । लोकतान्त्रिक सरकारले जनतालाई झन् दुःख दिएपछि यसको विकल्प जनता बाध्य भएका छन् ।
नेताहरुको यो गल्तीका कारण राजाको माग गर्नेहरुको संख्या बढिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरु आन्तरिक विवादमा रुमालिरहेको बेला राजावादीहरु देशभर जाग्न थाल्नु शुभसंकेत हुँदै होइन । राजावादीहरुले देशभर बृहत्त प्रर्दशन गर्न थालेका छन् । राजावादीहरु अनेकौँ नामबाट गणतन्त्र र संघीय शासन र धर्मनिरपेक्षता व्यवस्थाविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रन थालेका छन् । अहिलेका हज्जारौँ छोटेराजाहरु पाल्नुभन्दा एक राजा पाल्न सजिलो हुने जनताले भन्न थालेका छन् । राजतन्त्र र हिन्दू राज्य पुनस्र्थापना तथा संघीयता खारेजी माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रँदा पनि शासन सत्ता सञ्चालकहरुमा कुनै छटपटाहट देखिएको छैन । यो अचम्मको कुरा भएको छ । हिजो यहि शासन सत्ता ल्याउनका लागि जनताले नेताहरुलाई साथ दिएका थिए, अब त्यहि शासन उल्टाउन जनताले नै चाहिरहेको देखिन्छ । नेताहरुको काम गराइबाट जनतामा निरास पैदा भएकाले जनताले अब लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न थाल्नु नेताहरुको असफलताका रुपमा लिनुपर्ने भएको छ । केही दिन यतादेखि देशका विभिन्न सहरमा ‘राजा आऊ, देश बचाउ,’ नारा घन्किन थालेको छ । सरकारले बेलैमा नसोच्ने हो भने यो बाढीले नेताहरुलाई बगाएर लैजाने देखिएको छ । जनताले ल्याएको शासन व्यवस्थाको सुरक्षा गर्न नसक्ने नेताहरुको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएको देखिन्छ । त्यसो त इतिहासमा सबैभन्दा लाचार सरकार यहि सरकार बनेको छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मुलुकका प्रधानमन्त्रीको कालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नु कहाँसम्मको न्याय हो ? हो, अन्तिममा आएर सरकारले यो प्रतिवेदनको विरोध गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री जो मुलुकका कार्यकारी प्रमुख पनि हुन्, उनैलाई नै इंगित गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनेर प्रतिवेद सार्वजनिक गर्ने हिम्मत कहाँबाट आयो ? यसको खोजबिन हुनुपर्छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमाथि प्रश्न उठाउँदा सरकारविरोधीहरूले सामाजिक सञ्जाल भराएका छन् । आफ्नो देशको कार्यकारी प्रमुखमाथि यसरी प्रश्न उठाउँदा यसको प्रतिकार गर्नुपथ्र्यो । भ्रष्टाचार बढ्यो या बढेन, यो घरभित्रको सवाल हो । आफ्नो देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्ने निकायहर अख्तियार दुरूपयोग अनसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सकर्तकता केन्द्रजस्ता निकाय गठन भएका छन् । ती निकाय बोल्नुपर्ने ठाउँमा एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन । अहिले विपक्षी दलहरूले खुच्चिङ भनिरहेका छन् तर त्यस्तोे होइन, भोलि उनीहरू सत्तामा पुग्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो भने के हुन्छ ? हो, मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ, तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने र यसबारे अध्ययन गर्ने सरकारी निकायहरू हुँदाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भ्रष्टाचार देख्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनप्रति प्रधानमन्त्री मौन बस्नुले विभिन्न शंकाका विषयहरू उब्जिएका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले हालै दिएको विश्वव्यापी प्रतिवेदनमाथि सरकारले आधिकारिक रूपमा बोल्नुपर्छ । यत्ति मात्र होइन, परिआयो भने मुलुकलाई नै लज्जित बनाउने किसिमको प्रतिवेदन निकाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सदाका लागि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यस विषयमा सरकारले समयमै उचित निकास दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार कोह िकसैलाई छैन । यसरी मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको विषयमा समेत बोल्न छुट दिने हो भने परिस्थिति अझ जटिलतातर्फ उन्मुख भई त्यसको सिकार समग्र राष्ट्र र जनता हुने देखिन्छ ।
