सम्पादकीय
संसारभरीकै मुलुकमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुगमन गरिराखेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले केही दिनअगाडि जारी गरेको एसियाका मुलुकहरुमा रहेको भ्रष्टाचारको स्थितिका सम्बन्धमा जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाललाई एसियाको सबभन्दा भ्रष्ट मुलुकको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ र नेपालमा भइराखेको भ्रष्टाचारलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संरक्षण गरेको आरोप पनि सर्वेक्षणको आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले लगाएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको महसुस आमजनताले समेत गरिराखेको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले गत २८ कात्तिकमा नेकपा सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न भ्रष्टाचारको आरोप लगाएलगत्तै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएको यो गम्भीर आरोपले मुलुकको राजनीति नै तरंगित हुन पुगेको छ । तथापि प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका संचार मन्त्री पार्वत गुरुङले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले लगाएको यो आरोपलाई अस्विकार गर्ने सार्वजनिक रुपमा नै बताएका छन् । तर, नेपाल सरकारको तर्फबाट संचार मन्त्रीले खण्डन गरे पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएको यो आरोप तलमाथि हुने स्थिति भने छैन ।
नेपाली जनताले ओलीको नतृत्वमा यो सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारको मात्रा घटेको होइन, बढिराखेको महसुस गरेका छन् । र, कतिपय सन्दर्भमा सरकारले नियम नै संशोधन गरेर भ्रष्टाचारको बाटोसमेत खोलेको स्थिति रहेको छ । नेपाल ट्रष्टको अधीनमा आएको राजदरबारको स्वामित्वमा रहेको गोकर्णको जग्गा यति होल्डिङलाई कौडीको भाउमा दिने क्रममा सरकारले नेपाल ट्रष्टको नियमावली नै संशोधन गरेको थियो । यसैगरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दुई वटा वाइड बडी एयरबस खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै थप अनुसन्धान गर्न दिएको निर्देशनलाई पनि सरकारले मानेको अवस्था छैन । ३५ किलो सुन तस्करी प्रकरणदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले ठोस अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाएको छैन । यस्तै प्रकरणहरुको कारण नेपाली जनताले ओलीको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारलाई घटाउने होइन बढाउने काम गरिराखेको महसुस गरी रहँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका मुलुकहरुमा भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपाल सबभन्दा अगाडि रहेको र प्रधानमन्त्री ओलीले नै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिराखेको छ । प्रतिवेदन अनुसन्धान र सर्वेक्षणको आधारमा लगाएको छ ।
सरकारको तर्फबाट ट्रान्सपरेन्सीको यो आरोप खण्डन गरिएको भए पनि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले भने नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थालाई ट्रान्सपरेन्सीले छर्लंग पारेको प्रतक्रिया व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कानुनभन्दा माथि हुने र भ्रष्टाचार तथा अधिकारको दुरुपयोगलाई रोक्नका लागि भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निरीह अवस्थामा पुगेको कारणले गर्दा नेपालमा व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार बढिराखेको ट्रान्सपरेन्सीले मात्र होइन, नेपाली जनताले समेत महसुस गरिराखेका छन् र अहिले नेपालको निम्ति सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार नै बन्न पुगेको छ । यो स्थितिमा ट्रान्सपरेन्सीले लगाएको आरोपको सतही खण्डन गर्नुभन्दा सरकारले सुशासनलाई कठोरताका साथ पालन गरेर भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्नु पर्दछ । यसो भयो भने सरकारमाथि आरोप लगाउने काम नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पक्कै पनि गर्ने छैनन् ।
