सम्पादकीय
अख्तियारको काम बल्ल देखिँदै छ । ठूला माछा छोएन, भुराहरु समात्यो भन्ने आरोप खेपेको अख्तियारले अब भने काम देखाएको कि भन्ने आसा पलाएको छ । किनकि अख्तियारमा थान्को लागेको पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको होस् वा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा जोगिएका भ्रष्मसुहरुको छानबिन किन नहोस् । ठूलाठूला भ्रष्टाचारको केसको फाइल दराजमा राखेका थिए । तत्कालिन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले धेरैलाई गुण लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहनाअनुसार काम भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको केसहरुलाई कारबाहीको रुपमा अगाडि बढाउन फाइलमा रोक लगाउनु हुँदैन थियो । चाहे ओम्नी होस्, चाहे थामसेर्कु वा यति होल्डिङ जग्गा भाडा काण्ड नै किन नहोस्, तर, त्यतातिर अख्तियारको नजर पर्ने गरेको थिएन ।
सरकारी पैसा लगेर स्टिङ अपरेसनको नाममा मान्छे पक्रने प्रहरीको धन्दा रोकिएको छैन । अदालत लैजानकै लागि भनसुन गर्ने घुस खुवाउने गरिन्छ । भुक्तभोगिहरुका भनाइमा अख्तियार आफैँ निष्पक्ष छैन । किनकि नवीन घिमिरेको कार्यकालमा झारा टार्ने काम मात्र भएको थियो । कायममुकाय आयुक्त गणेशराज जोशीको समयले ठूला माछामाथि पनि छानबिन थाल्यो । कतै सोर्सफोर्सले त्यहाँ काम नगरोस् । भ्रष्टहरुमाथि निर्मम तरिकाले जाइलाग्न अब दया माया देखाउनु हुँदैन ।
जनताको आसा र भरोसा संवैधानिक अंगहरु अख्तियार, अदालत, मानव अधिकार आयोगहरुमाथि छ । राज्यले आवश्यकताअनुसार गरेको त्यस्ता निकायमा भागबन्डाको लडाइँ छ । यो राम्रो लक्षण होइन । नेपाली प्रेसले राजनीति दलहरुभित्रको भ्रष्टाचार संस्कृतिको विरोध मात्र होइन, आवश्यक परेको बेला समाजको रुपान्तरणमा योगदान दिएका नेताहरुले ध्यान दिनुपर्छ । अख्तियार मात्र होयन संवैधानिक निकायहरुलाई चुस्त, स्वच्छ र सक्रिय बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ । यही हो, राजनीतिक स्वच्छता र पारदर्शिताको खाँचो भनेको अहिले जरुरी छ । नियुक्तीहरुमा मेरो होइन, योग्य र क्षमतावान्हरुको खोजी हुनुपर्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
