सम्पादकीय
लामो समयदेखि उत्पन्न भएको विवादले निकास नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् । र, नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका लागि आगामी ०७८ साल बैशाख १७ र २७ गतेका लागि आमनिर्वाचन तोक्ने काम पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको छ ।
सत्तारुढ नेकपामा उत्पन्न भएको विवादको कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको उक्त सिफारिस अनुसारको निर्णयप्रति राजनीतिक क्षेत्रले सँगै समाजका अन्य क्षेत्रले समेत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने यो कदमलाई अधिकांश संविधानमाथिको प्रहार र असंवैधानिक कदम भनेर चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस संवैधानिक हो की होइन भन्ने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय गर्ने छ । संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट परेका छन् । र, यी रिट माथिको सुनुवाई यही शुक्रबारबाट आगाडि बढ्ने छ ।
सम्पन्न आमनिर्वाचनमा मोर्चा बनाएर लडेका र ठूलो सफलता प्राप्त गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा ०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भएको थियो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व महाधिवेशन नभएसम्मका लागि दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले गर्ने सहमति पनि भएको थियो र कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष केपीसँग भएपनि पार्टीका सबै निर्णय सहमतिबाट गर्ने भएसँगै आलोपालो सरकार संचालन गर्ने सहमति समेत भएको थियो । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको कारणले नै नेकपाको नेतृत्व तहमा यी दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा गठन भएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै विवाद सुरु हुन थालेको थियो । यो विवादलाई केपी ओलीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । यस्तो सहमति भए पनि दुई अध्यक्षका बीचमा समय समयमा सत्ताको भागबन्डालाई लिएर विवाद चर्कने गरेको थियो र पछिल्लोपटक ०७७ साल असार १६ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओली दुवै पदका लागि अक्षसम सावित भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नु पर्छ भन्ने मन्तव्य व्यक्त गरेपछि नेकपामा फेरि विवाद चर्किएको थियो । यो विवादलाई गत २६ असोजमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले सामसुम पारेको भए पनि लामो समयसम्म यो स्थिति रहन सकेन र गत २८ मंसिरमा अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय समिति बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भ्रष्टाचार लगाएका गम्भीर आरोप लगाएपछि विवादले नयाँ रुप लिएको थियो ।
सत्ता भागबन्डालाई लिएर उत्पन्न भएको यो विवादले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थितिमा पु¥याएको हो । र, यो विभाजनले नेकपालाई समेत विभाजित गर्न सक्ने देखिएको छ । यसैगरी यो विघटनले नेपालका राजनीतिक दल जनताले दिएको बहुमतको पनि उपयोग गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश एकपटक फेरि जनता समक्ष प्रभावित भएको छ । यसभन्दा अगाडि ०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजा समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
