नेपाल राष्ट्र यतिबेला कोरोना महामारीबाट अति पीडित भएको बेलामा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएको छ । नेकापाभित्र लामो समयदेखि चलेको किचलोलाई साम्य पार्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री ओलीबाट मध्यावधि चुनावका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको सिफारिस बिनाकानुनी परामर्श नै स्वीकृत गरिएको छ । राष्ट्रपतिले सदाको झैँ प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई बिनासोच विचार हतारमै स्वीकृत गर्नुले नेपालमा एकपटक फेरि राजनीतिक अस्थिरता प्रारम्भ भएको छ । यसको विपरीत पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको माओवादीको सरकारले नेपाली सेनाको कमाण्डर इन चिफ फेरबदल गर्नका लागि गरेको सिफारिसलाई अस्विकृत गरी नेपाल राष्ट्रमा हुन सक्ने ठूलो राजनीतिक संकटलाई निस्तेज पारिदिएका थिए । त्यो बेला उनको उक्त अस्विकृतिका लागि माओवादीहरुले ठूलो विरोध गरेको भए तापनि पूर्वराष्ट्रपति यादव कहिले विचलित नबनी त्यसको सामना गर्दै नेपाल राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सफल भएका थिए । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेका सबै सिफारिसहरु आँखा चिम्लेर स्वीकृत गर्ने गरेकी हुँदा चारैतिरबाट आलोचित भएकी छन्् । धेरैले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मिलोमतोमा नै संसद विघटन भएको हो भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् । स्व.जननेता मदन भण्डारीको धर्मपत्नी भएकै कारण उनी राष्ट्रपति बनेकामा नेपाली जनता खुसी भएका थिए तर उनी स्वयं भने उक्त पदका लागि योग्य नभएको सत्यता अहिले उनले लिएको राजनीतिक निर्णयहरुबाट ऐनाजस्तै छर्लंग भएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएका जस्तोसुकै प्रस्तावहरु पनि हुबहु आँखा चिम्लेर स्वीकृत गर्दै गएपछि उनको औकात के हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति डा.यादव र हालका राष्ट्रपति भण्डारीबीच आकास पातलकै फरक भएको नेपाली जनताले छर्लंगै देखेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक गोटी बन्दै नेपालको राष्ट्रपतीय संस्थालाई धोबी खोलाको पानीझैँ दुर्गन्धित तुल्याएकी छन्् । सरकारको सिफारिस स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिले कानुनी परामर्श पनि नलिने र राजनीतिक दलका नेताहरुसित छलफल पनि नगर्ने उननको यो चालामाला अति नै घृणित र निन्दनीय भएको मानिन्छ । नेपाली जनताले स्थिर सरकार बनाउन सक्ने गरी दुईतिहाई बहुमत दिएकोमा त्यसको दुरुपयोग गरियो । दुईतिहाई बहुमत पाएको बलियो सरकारले भ्रष्टाचार र अपराध सख्त बनेर नियन्त्रण गर्नको साटो उल्टै भ्रष्टाचार र अपराधलाई बढवा दिएको छ । भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुलाई कडा कारबाही गर्ने कसम बारम्बार नेपाली जनताको सामु खाँदै आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको ३ वर्ष भ्रष्टाचार र अपराधका विरुद्ध कुनै ठोस कारबाही नै नगरी बिताएका छन् । उल्टै उनी स्वयं र उनका विश्वास पात्र मन्त्रीहरुले अनेक भ्रष्टाचारका काण्डहरु रची भ्रष्टाचारको शृंखला नै निर्माण गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि यती र ओम्नी भ्रष्टाचार काण्डहरु नै पर्याप्त छन् । राष्ट्रको साधन, स्रोत र सम्पत्ति कौडीको भाउमा यती समूहलाई मात्रै भोग उपयोग गर्न दिने काम ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड नै हो । यती समूहका एजेन्टहरुलाई नेपाल वायु सेवा निगमको बोर्डमा नियुक्त गरी हिमालय एयरलाइन्सलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराउनु पनि भ्रष्टाचार नै हो । त्यस्तै गरी यती समूहका एजेन्टहरुलाई नेपाल ट्रष्टको बोर्डमा नियुक्त गरी ट्रष्टको सम्पत्तिमा यती समूहको हालीमुहाली बढाउनु पनि भ्रष्टाचार नै हो । यस्तो गर्नेहरुलाई देखीदेशी भ्रष्टाचार गरेको छैन वा अपराध भएकै छैन भन्दा कसैलाई पनि विश्वास हुँदैन । वर्तमान संसदको अवधि २ वर्ष बाँकी नै छ र यहि संसदले वर्तमान सरकारको विकल्प दिन सक्ने अवस्था रहेकामा सोही संसदलाई नै संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कामलाई सबैले दुष्साहासी काम बताएका छन् । नेपाली जनताले उनको यस्तो नालायक कामका लागि सडकबाटै विरोध गरेका छन् भने अनेक कानुनी व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णय खारेजीका लागि रिट दायर गरेका छन् । नेपाली जनतालाई सर्वोच्च अदालतबाट पक्कै पनि न्याय पाइने विश्वास छ भने तर केहिले हालका प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री ओलीबीच साँठगाँठ रहेको पनि शंका व्यक्त गरेका छन् । आफ्नै श्रीमतीको विभत्स हत्या गर्न नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी कोइराला, आफ्नै भक्त चेलीको बलात्कार गर्ने शिद्ध बाबा आदि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचको साँठगाँठकै परिणाम हो भनी धेरैले अनुमान लगाएका छन् । यस्ता अपराधीहरुलाई छाड्ने कामलाई कसैले राम्रो मान्ने कुरै भएन । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कामलाई नेपाली जनताले नाँच्न नजान्ने आँगन टेढो मानेका छन् । बाल हठ, महिला हठ र बृद्ध हठ खतारनक मानिन्छ । यस्तै हठको कारण बिगतमा संसारभर ठुल्ठूला घटनाहरु भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि अति हठी नै रहेछन् उनको यो बृद्ध हठले नेपालको उन्नतिमा निकै भयंकर ग्रहण लागेको छ । हात्तीको चपाउने र देखाउने दाँतहरु बेग्लाबेग्लै हुन्छ भनेझैँ प्रधानमन्त्री ओलीको पनि बेलीको ठेगान पटक्कै नभएको देखियो । बोल्ने एउटा र गर्ने अर्कै भएको हुनाले नै नेकपा पार्टीभित्र र सरकारमा किचलो बढेको कुरा प्रष्ट नै छ । स्वयंले सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आएपछि अर्को सक्नेलाई मौका दिनु पर्छ तर त्यसो नगरी आफैँ भष्मासुर बन्नु अपराध प्रवृत्ती नै हो । आफैँ राँड देशै भाँड गर्नु गराउनुलाई कसैले पनि ताली ठोकेर स्वागत गरेको छैन । सत्य कुरा बोल्नु पर्दा हिजो सिंगो राष्ट्रनै प्रधानमन्त्रीको साथ थिए भने आज उनी एक्लै परेका छन् । नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णय काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैँ भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र यतिबेला कोरोना महामारीबाट पीडित भइरहेको हुँदा महामारीको परीक्षण र उपचारमा ठूलो खर्चको भार परेको छ । कोरोना महामारीकै कारण चुनावका गतिविधिहरु पनि सरल र सहजै गर्न सकिने अवस्था अहिले नेपालमा छैन । यस्तो वातावरणमा भएको वा गरिएको चुनाव के कति निष्पक्ष र धाँधलीरहित होला ? भन्ने कुरामा पनि ठूलै शंका छ । चुनाव गराउनका लागि थप ३० अर्ब खर्च गर्दा ऋणमा डुबेको मुलुक नेपाल झनै ऋणमा डुब्ने पक्कै छ । सोबाहेक पनि चुनावको खर्च जुटाउने उपायहरुले गर्दा राष्ट्रमा महँगी बढ्ने र जनतालाई सरकारी खर्च जुटाउन करको भार बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको यो बेमौसमी चुनाव कुनै कोणबाट पनि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि शुभ हुने देखिन्न । तर भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुलाई भने यो चुनाव दसैँ आएकोजस्तै भएको निश्चित पनि मान्न सकिन्छ । अब चुनावको बहानामा सबै भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरु मिलेरै लुटको धन फुपूको श्राद्ध गर्न पाउने छन् । नेपाल राष्ट्र संकटको बेलाबाट गुज्रिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको लहडी र दुष्साहासी निर्णयले झनै संकट बढाएको सबैले महसुस गर्दै छन् । नेपालको राजकीय सत्तामा कम्युनिस्टहरुको प्रभाव बढेसँगै अनेक संकट र विपत्तीहरुले नेपाल राष्ट्रलाई गाँज्दै लगेको छ र प्रधानमन्त्री ओलीको सन्की निर्णयले संकटको दन्किएको आगोमा झनै घ्यू थप्ने काम भएको छ । दलहरुले पूर्वराजालगायत तत्कालिन राजसंस्थाका समर्थक पञ्चहरुको कुनै गल्ती देखाउन सकेको छैन बरु उल्टै उनीहरुले बिगतमा गरेका कामहरुबाट दलहरुले प्रेरणा लिनु पर्दै छ । राष्ट्रवाद र राष्ट्र विकासको क्षेत्रमा पूर्वराजा र पञ्चहरुले गरेको योगदान अतुलनीय छ र त्यसको बराबरी पनि अहिलेको दलहरुले केहि कतै गर्न सकेका छैनन् । राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रवाद अहिले पनि लोकप्रिय रहेको कुरा त्यसको समर्थनमा हालै लगातार निस्केको नेपाली जनताको जुलुसहरुले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । नेपाली जनतालाई बचाउनका निमित्त स्वइच्छाले नै सत्ता छाडेका राजा र पञ्चहरुलाई नेपालको राजनीतिक मूलधारबाट पाखा लगाएर शासन सत्ता एकलौटी बनाएका दलहरुमाथि पुनः राजतन्त्रलाई स्थापित गर्न र नेपाल राष्ट्रलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन नेपाली जनताको दबाब बढेको यो बेलामा चुनाव घोषणा गरी अलमलमा पार्ने कुचेष्टा दलहरुका दुष्साहासी नेता प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको छ । सन्की नेता ओलीको यस्तो कदमले दलहरुलाई नै चकित तुल्याएको छ भने राजावादीहरु र हिन्दू राष्ट्रवादीहरुलाई गोलबन्द हुन सहयोग पुगेको छ । कमजोर राष्ट्रलाई झन् कमजोर पार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो आत्मघाती चाललाई कसैले पनि राम्रो मानेको छैन र सबैले विरोध जनाएका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने निर्णयको विरुद्ध मुद्दाहरु परेका छन् । धेरैले सर्वोच्चबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त अनुचित निर्णय खारेज हुने र राष्ट्रले न्याय पाउने आसा राख्दै न्यायपालिकामाथि भरोसा जनाएका छन् । यदि सर्वोच्चबाट हालको संसदलाई कायम गरेमा त्यसपछि असंवैधानिक निर्णय गर्ने गराउने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि के कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सवालहरु उठ्ने छन् । चर्चामा आएअनुसार प्रधानमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति माथि महाअभियोग लगाउन सकिने कुरा सुनिएका छन् । तर पनि राजनीतिक संकट भएको हुँदा यसको समाधान पनि राजनीतिक सहमतिकै आधारमा हुने र गर्ने पक्का देखिएको छ । राजतन्त्रवादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम संविधानअनुसार नभए पनि संसदको चुनाव गराउने काम राम्रो भएको भन्दै स्वागत गरेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने राजतन्त्रवादी र हिन्दू राष्ट्रवादीहरुको अभियानलाई केहि फरक परेको छैन बरु उल्टै मद्दत पुगेको हुँदा झन् सफलताको नजिक पुगेको देखिन्छ ।
