वाग्मती प्रदेशमा भएका स्थानीयलाई शून्य ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेका छौं

कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै धरापमा रहेको छ । जसको असर नेपालले पनि भोग्न परेको छ । यही क्रममा अहिले राजनीतिले गर्दा झन् सङ्कटमा पर्न गएको छ । धमाधम केन्द्रका मन्त्री हुँदै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुको राजीनामाले के कस्ता असर परे, बजेट बिनियोजन कस्तो रहेको छ , कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ , कोरोनाका कारण धमाधम विदेश गएका नेपाली घर फर्किँदै छन् । अब उनीहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी दिन प्रदेश सरकार के गर्दैछ, चालू अर्थिक बर्षमा चालू तथा पँुजिगततर्फ कति बजेट बिनियोजन गरिएको छ यस्तै समसामयिक सेरोफेरोमा हामीले वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डण्डुराज घिमिरेसँग केही प्र्रश्न राखेका छौं । प्रस्तुत छ उक्त अंश ः

० अहिलेको राजनीनिती परिबेसअनुसार धमाधम मुख्यमन्त्रीहरुले राजीनामा दिइरहेका छन् यस्तो कारणले तपाइँरुको काममा के कस्ता बाधा परेका छन् ?
मुख्यमन्त्रीको राजीनामाबाट स्वाभाविक नै असर त पर्दछ नै तर, हाम्रो वाग्मती प्रदेशमा भने यस्ता कुनै किसिमका असर भएको छैन् काम नै रोकिने गरी । राजनीति त परिर्वतन नै भइनै रहन्छ तर, आफ्नो काम निरन्तर रुपमा नै लागिरहेका छौं ।
आर्थिक बर्षमा बजेट बिनियोजन कस्तो रहेको छ ? १३ वटा जिल्लामा कसरी बजेट बिनियोजन गर्नुभएको छ ?
बजेट बिनियोजन सन्तुलित नै छ । जनप्रतिनिधि, स्थानीय निकायको माग, कार्यलयहरुको माग सबैलाई समेटेर सन्तुलित बजेट निमार्ण गरेका छौं । र त्यहीअनुसारको कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
तपाईं वाग्मती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आएपछि अहिलेसम्म भएका सुधारका कामहरु के के हुन् ?
बजेट निमार्ण कार्यविधी बनाउने क्रममा छौं त्यसको लागि हामी लागि परेका छौं । त्यस्तै भएका कानुनहरुलाई संसोधनको प्रक्रियामा लगेर संसोधन समेत गरेका छौं । स्थानीय तहहरुमा आबधिक योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढेका छौं । अनुदान दिने व्यवस्थालाई कटौती गर्दै वाग्मती प्रदेशमा भएका स्थानीयलाई शून्य ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेका छांै जो उद्यम तथा ब्यवसाय तथा कृषि पेसा गर्नेको लागि । जसको लागि ३ अर्बको योजना ल्याएको छ । जुन एग्रिमेन्ट भएर अगाडि बढिसकेको छ ।

प्रदेशहरुमा हेर्ने नै हो भने पनि कर्मचारीहरुको अभाव भइरहेको देखिन्छ । वाग्मती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
अहिले केन्द्रमा पनि समस्या नै यही कर्मचारीको बनेको छ । अझ प्रदेशमा त सबैभन्दा ठूलो समस्या नै बनेको छ । कामको तुलनामा कर्मचारीको अभाव भए तापनि हामीले सेवा प्रवाह रोकेका छैनौं यसै बर्ष ५ जना कर्मचारी सरुवा भएर जाँदा पनि हामीले आफ्नो कामलाई रोकेका छैनौं ।
चालू अर्थिक बर्षमा चालू तथा पँुजिगततर्फ कति बजेट बिनियोजन गरिएको छ ?
हामीले धेरै अगाडि नै समीक्षा गरिसकेका छौं मंसिर १४ गते नै । खर्च प्रतिशत चालु र पँुजी दुबै गरेर करिब १५ प्रतिशत पुगेका छौं । झट्ट हेर्दा हाम्रोमा खर्च गर्ने राम्रो माहोल रहेको देखिन्छ । वागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५१ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेको छ । पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् कुल बजेटको ४८ दशमलव ८८ प्रतिशत बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्व ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ । वागमती प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १९ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
केन्द्रमा पनि हेर्ने हो भने खासै विकासको कामहरु हुन सकेको छैन वाग्मती प्रदेशको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
विकासको कामहरु धमाधम नै भइरहेका छन् । हाम्रोमा स्टेक होल्डरहरु धेरै हुनुहुन्छ । दोस्रो चौमासिकको अन्तमा ३० प्रतिशतसम्म खर्च देखिने अवस्था रहेको छ ।
कोरोनाका कारण धमाधम विदेश गएका नेपाली घर फर्किंदै छन् । अब उनीहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी दिन प्रदेश सरकार के गर्दैछ ?
यो एउटा चुनौतीको कुरा हो । यसमा तिनै तहको सरकारको विशेष समन्वय हुनुपर्छ । यसका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले स्वरोजगार विकासकोष ल्याएको छ । यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन भएको छ । किसानलाई हामीले न्यूनतम ब्याजदरमा पुँजी, बिना धितोमा ऋण दिने योजना बनाएका छौँ । उनीहरूलाई चाहिने तालिम दिन्छौँ, सचेतना गराउँछौं । अहिले आउने विकास निर्माणका कुराहरूमा रोजगारी बढाउँछौ । कृषि, उद्योग, पर्यटनमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छौं । जो विदेशबाट अथवा भारतबाट आउनुभएको छ उनीहरूलाई त्यसमा संलग्न गराउँछौँ । जो बेरोजगार भएर बस्नुभएको छ, जो भारतबाट आउँदै हुनुहुन्छ, तेस्रो मुलुकबाट आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई वाग्मती स्वरोजगार विकास कोषबाट र प्रदेश सरकारको बजेटबाट रोजगारी प्रदान गर्छौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको कार्यक्रमनै उहाँहरुको लागि नै हो । कोभिटबाट प्रभावितहरुको लागि राहतस्वरुप ल्याएको हो । त्यो पनि शून्य प्रतिशतमा ।
कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई जोगाउने उपाय के हुनसक्छ ?
पहिलो त बेरोजगारीको समस्या हल हुनुपर्छ । उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनुपर्छ । आयातित सामग्रीको अनुपात घटाउनुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना जो गरेका छौं, त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्र सुस्त र गतिहीन अवस्थामा पुगेको अवस्थामा मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शीता, जबाफदेहिता र लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै करमा पनि सहुलियत प्रदान गरेका छौं । यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले लगानीयोग्य वातावरण तयार गरिरहेका छौ । विदेशी र आन्तरिक स्वदेशी लगानी भित्र्याउन प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र प्रदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ । हामीले बनाएका योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सके कोरोनाले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । कोरोनाले भारत र विदेशबाट आएकाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न हामीले कार्यक्रमहरू ल्याएका छौं, यसमा हामी सफल हुन्छौं ।
आर्थिक वर्षको बिच तिर र पुगेका छौँ, समग्रमा कस्तो रह्यो यो आर्थिक वर्ष, मुख्य उपलब्धी के हुन् ?
यो आर्थिक बर्ष कोरोनको कारण अर्थतन्त्र पुरै डामाडोल नै रहेको छ । सबैको लागि समस्या नै यही कोरोना रहेको छ । यद्यपि खर्चको प्रतिशत पनि राम्रो नै रहेको छ । राजस्व पनि करिब हामीले ५० प्रतिशशत उठाइसकेका छौं । वाग्मती प्रदेशमा हामीले लकडाउनको प्रभाव त्यति पर्न दिएका छैनौं । यसलाई उपलब्धी नै मान्नुपर्छ । यो वर्ष विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा बढाउने सोचेका थियौँ । तर, कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण प्रभाव प¥यो । सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौँ । तर, प्रदेशको विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न सफल भएका छौँ । कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनायो । अहिले यसैसँगै लडिरहेका छौँ । यो चुनौतीका बिच पनि प्रदेश सरकार अवसर खोज्दै अगाडि बढिरहेको छ ।
प्राथमिकतामा के छन् ?
प्रदेशको मुख्य प्राथमिकतामा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र छन् । हामीसँग सीमित वित्तीय स्रोत र असीमित उद्देश्य छन् । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट तयार हुन्छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अबको आवश्यकता के हो ?
सबैभन्दा धेरै रोजगारीको क्षेत्र कृषि हो । समग्र आर्थिक वृद्धिदरको ३७ प्रतिशत कृषिले ओगटेको छ । बजेटमा यो क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पायो भने हाम्रो खाद्य संकट टर्छ । रोजगारीको समस्या पनि हल हुन्छ । अहिलेको समस्या पनि हामी यसरी नै समाधान गर्छौं । त्यस्तै, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटनको कुराहरूमा पनि नयाँ नीति ल्याउँछौँ । यसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व बढाउने, प्रदेश आत्मनिर्भर हुने र भारतलगायतका मुलुकबाट आउनेहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्छौँ ।
०००
तीन वटा चर्चित बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)माथि कारबाहीको डण्डा बर्सिएको छ ।
सूचनाको हक अनुसार नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सूचना प्रदान नगरेको भन्दै तीन बैंकको सीइओउपर राष्ट्रिय सूचना आयोगले कारवाही गरेको हो ।
जुम्लाका नागरिक अंगराज भारतीले ती बैंकहरुसँग सार्वजनिक महत्वको सूचना माग गरेका थिए ।
उनले माग गरे अनुसारको सूचना नदिएको भन्दै उनी ती बैंकहरुविरुद्ध सूचना आयोगमा पुगी निवेदन दर्ज गराएका थिए ।
उनको निवेदनको आधारमा सूचना आयोगले ती बैंकलाई अंगराज भारतीले माग गरे बमोजिम सूचना दिन पत्राचार गरेको थियो ।
तर सूचना आयोगको पत्राचारलाई समेत वेवस्ता गर्दै सूचना दिन आनाकानी गरेपछि सूचना आयोगले प्राइम, लक्ष्मी र बैंक अफ काडमाण्डुका सीइओलाई कारबाही गरेको हो ।
निवेदक भारतीको निवेदनको सुनुवाई गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ्ग, सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीको गत २५ मंसिर र ३ पुस ३ मा संयुक्त इजलासले प्राइम बैंकका सीइओ नारायणदास मानन्धर, बैंक अफ काठमाडौंको सीइओ शोधनदेव पन्त र लक्ष्मी बैंकको सीइओ अजयविक्रम शाहलाई कारबाही गर्दै जनही दश–दश हजारका दरले जरिवाना गरेको हो ।
आयोगले कारबाहीमा परेका सीइओहरुबाट उल्लेख गरिएको जरिबाना रकम असुल गरी आयोगलाई जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको छ ।
सूचना आयोगका अनुसार,आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जनही दश हजार रुपैंयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।
आयोगले निवेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि समेत आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ ‘बैंकसँग भएको सूचना पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराइ दिन र यस आयोगलाई समेत जानकारी दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाउनु’ आदेशमा भनिएको छ । यदि सूचना नदिएमा सूचना दिनमा जति दिन ढिलाइ भएको हो , त्यति दिन नै प्रति दिन २ सयको दरले कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
०००
प्रचण्ड वामदेव खेमाको जुन नेता ओली खेमामा गयो उ सिधै मन्त्री ।
जस्तो रघुबिर महासेठ,गणेश ठगुन्ना वामदेवका खास मानिएका ।
प्रचण्डका खास सारथी ठानिएका प्रभु साह, मणि थापा, दावा तामाङ, गौरीशंकर चौधरीसम्म ।
चार घण्टा अघिसम्म दिउँसो प्रचण्ड माधव नेपालसँगै सडक आन्दोलनमै थिए प्रभु साह र गौरीशंकरहरु । प्रभु साहले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि सामाजिक सञ्जालबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी कदम लेख्न भ्याए । दिउँसो प्रचण्डहरुसँगै एउटै कार्यक्रममा थिए । सडकबाटै असन्तुष्टि पोख्दै थिए । त्यही समयमा प्रभु साहको फोन पटक–पटक बजिरह्यो । आन्दोलनस्थलमै रहेको जनार्दन शर्माले भने, प्रभु कमरेडको फोन आइरहेको छ । मन्त्री बन्ने अफरसँगै उपहार हात पर्न लाग्यो कि कसो ? कत्तै कित्ता परिवर्तन गर्नतिर त लाग्नुभएको होइन ? जर्नादन शर्माले यसो भनेपछि केही मिनेटपछि प्रभु मधेसी नेताहरुसँग छलफल छ भन्दै आन्दोलनस्थलबाट निस्किए । सिधै वालुवाटारतिर हानिए । मोबाइल अफ गरेर बसे । एकै क्षणमा मन्त्री पड्काए । यस्तै प्रभुझैं आन्दोलनमै थिए गौरीशंकर चौधरी । उनी सिधै सडक आन्दोलनबाटै श्रममन्त्री बने । यस्तै १३ महिनाअघिसम्म केपी ओली सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणमन्त्री रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठ पनि थापाथली बैठकमा हाजिर भए । उनकी श्रीमती जुलीकुमारी महतो विपरीत खेमा ओली समूहको बैठकमा सहभागी भइन् । श्रीमान प्रचण्ड–माधव–नेपालतिर श्रीमती ओलीतिर लागेको भन्दै टिका टिप्पणी र आलोचना भयो तर २४ घण्टा नबित्दै पत्नी जुली महिला बालबालिका मन्त्री बनिन् ।
यता वामदेव खेमाकै मानिएका गणेश ठगुन्नाचाहिँ वामदेवसँगको सल्लाह अनुसार मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका हुन् । उनी अघिल्लो दिन वालुवाटारबाट यस्तो प्रस्ताव आएको छ भन्दै वामदेवलाई भेट्न भैंसेपाटी पुगेका थिए । जवाफमा वामदेवले नेकपाको विवाद धेरै समय नरहने, पछि पार्टी एक हुने उल्लेख गर्दै तपाईंलाई प्रचण्डले मन्त्री बनाउने होइन्, पाएको अवसर किन छोड्नुहुन्छ, जानुहोस् भनेपछि उनी मन्त्री खान गएका हुन् । यता चीनको टोली आउनु अगावै वामदेवले प्रचण्ड र ओलीलाई सँगै राखेर वार्ता गर्ने प्रयास नगरेका होइनन् तर प्रचण्डले आफू वार्तामा बस्दा सडकमा भएका साथीहरुमा सकरात्मक सन्देश नजाने भन्दै उनी वार्तामा बस्न नआएको वामदेव निकट स्रोतको भनाइ छ ।
यता संविधानअनुसार ओली सरकार काम चलाउ बनेको छ । हालै ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीसहित सरकार विस्तार गर्दा विवादित अनुहारहरुलाई मन्त्री बनाइएको छ । ओलीले ५ जना पूर्वमाओवादी र ४ जना पूर्व एमालेकालाई मन्त्री बनाए । यसरी मन्त्री बन्नेमा टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, मणि थापालाई खानेपानी, प्रभु साहलाई सहरी विकास, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम, रोजगार र दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् उनीहरू पूर्वमाओवादी नेता हुन् त्यस्तै, गणेशसिंह ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासन, प्रेम आलेलाई वन तथा वातावरण, जुलीकुमारी महतोलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री र विमला विश्वकर्मालाई उद्योग राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवाद र कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोकबाट पराजित दावा लामालाई प्रधानमन्त्री ओली युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका छन् । दावा संघमा मन्त्री बन्दै गर्दा उनको पत्नीचाहिँ वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वाशको प्रस्तावमाथि हस्ताक्षरकर्ता हुन् । शुरुमा माधव नेपाल निकट रहेका प्रेम आले डोटीका पूर्वसांसद हुन् । उनीमाथि काठतस्करीको मुद्दा समेत लागेको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको वाइडबडीकाण्ड, वैज्ञानिक वन समिति, यति समुहको जग्गा भाडा प्रकरणलगायत ठूला समितिमा बसेका उनी विवादमा तानिएका थिए । नेपाल ट्रष्टको जग्गा गैरकानुनी रुपमा यति समुहले भाडामा लिएको विषयमा लेखा समितिले छानबिन गर्दा शुरुमा आलेले विरोध गरेका थिए । तर, पछि भने उनी यति समुहकै पक्षमा लागेका थिए । त्यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा बनेको संसदको समितिको सदस्य बनेर अनुगमनमा जाँदा उनले अपशब्द बोलेको भिडियो नै भाइरल बनेको थियो । यता अर्बपतिको बहिनी महिला मन्त्री बनेकी छिन् । ओली मन्त्रिमण्डलमा रोचक रुपमा मन्त्री बनेकी पात्र हुन् जुलिकुमारी महतो । अर्बपति व्यापारी उपेन्द्र महतोको बहिनी उनी रघुवीर महासेठकी श्रीमती हुन् ।
०००
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा स्थिर सरकार गठन गरेको २ वर्ष ९ महिनामा ३ जना सामान्य प्रशासनमन्त्री बदलिएका छन् । यस्तै ५ सचिवहरु परिवर्तन भएका छन् । आफ्नो कार्यकालको यो २ बर्ष ९ महिना अर्थात झण्डै ३३ महिनाको अवधिमा ५ सचिवको अदल–बदल भएका छन् । औषतमा एउटा सचिव सामान्य प्रशासनमा साढे ६ महिना मात्र टिकेका छन् ।
पहिलो चरणमै उनले लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई मन्त्री बनाएका थिए । तर ती दुबै मन्त्रीहरु पहिलो चरणमै फालिए ।
त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कमाण्डर बने हृदयेश त्रिपाठी । अस्ति मात्र उनलाई पनि त्यहाँबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर पठाइएको छ । र त्यहाँ दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्नालाई मन्त्री बनाएर ल्याइएको छ ।
दिनेश थपलिया, सूर्य गौतम, यादव कोइराला, एकनारायण अर्याल गरी चार सचिवहरु परिवर्तन भइसकेका छन् ।
दिनेश थपलिया निवृत्त हुनु केही अघि राजीनामा दिन लगाएर उनलाई निर्वाचन आयोगतिर पठाइएको छ । त्यसपछि निमित्त खाए सुरेश अधिकारीले । झण्डै तीन महिना निमित्त चलाएर उनी प्रदेशतिर खटिए । उनी पछि आएका यादव कोइरालाले केही समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चलाए । मन्त्रीसँग विमति भएपछि उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर पुगे । त्यहाँ पनि लफडा परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय हुँदै अहिले पर्यटन मन्त्रालयतिर पुगेका छन् । उनी पछि सचिव बनेका सूर्य गौतम पनि लामो समय टिकेनन् । उनी अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यलयतिर पुगेका छन् । यसपछि हालै मात्र त्यहाँ काठमाडौं महानगरपालिकाबाट एकनारायण अर्याललाई तानिएको छ ।
यता सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय बनेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या । जहाँ पछिल्लो ३३ महिनामा ४ मन्त्री ७ जना सचिव हेरफेर भएका छन् । शुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पद्मा अर्यालले पाइन् । त्यसपछि मन्त्री बने उपेन्द्र यादव, भानुभक्त ढकाल हुँदै अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमाण्ड हृदयेश त्रिपाठीले पाएका छन् । भन्नलाई स्थिर सरकार भनिने तर मन्त्रीदेखि सचिवसम्म ६ देखि ७ महिनामा सरुवा हुने रोग अझै विद्यमान छ । ओली नेतृत्वकोको स्थिर सरकार बनेपछि स्वास्थ्यमा ७ जना सचिव फेरिएका छन । स्वास्थ्य सचिव रहेकी डा. पुष्पा चौधरीलाई २०७५ मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानियो । उनी अदालत पुगिन् । स्टे अर्डर ल्याइन्, पछि ०७६ पुस २१ गते चौधरीको राजीनामा दिएर एनजिओमा जागिर खान गइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधानलाई भत्काउँदै पहिलो पटक केदारबहादुर अधिकारी सचिव बने । उनी पनि लामो समय टिकेनन् । सरुवा मागेर २०७५ माघ ९ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतिर पुगे । त्यहाँ फेरि सचिवको रुपमा चन्द्रकुमार घिमिरेलाई भित्राइयो । उनले पनि तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएनन् । घिमिरे तीन महिना पछि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयतिर फालेर रामप्रसाद थपलियालाई तानियो । उनी पनि एकाध महिनामै खेलकुदतिर हुत्याइए र स्वास्थ्यमा खगराज बराललाई तानियो । त्यसपछि यादव कोइराला हुँदै लक्ष्यमण अर्याल अहिले सचिव बनेका छन् ।
रमाइलो चाहिँ जसन सचिवसँग तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको ट्युनिग मिलेन अहिले मन्त्रीको सरुवा भएर तिनै सचिवले सम्हालिरहेको मन्त्रालयमा पुगेका छन् । अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भएका भानुभक्त ढकालकै कारण सचिव यादव कोइराला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लखेटेर प्रधानमन्त्री कार्यलयतिर पु¥याइएको थियो ।