सरकारी सेवालार्ई डिजिटलाइज्ड गर्दै छौँ

नापी विभागले आफ्ना कार्यालयहरूबाट प्रवाह गरिने सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभागले तयार गरेको अनलाइन सेवा प्रणाली ’मेरो कित्ता’ बिहीबार उद्घाटन गरेका छन् । सरकारले बिहीबारबाटै मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने नक्सा, प्लट रजिष्टर, फिल्ड बुकलाई डिजिटल गरी सेवाग्राहीको व्यक्तिगत पहुँचमा दिएको छ । जग्गधनीहरूले आफ्नो जग्गाको नक्सा आफै प्रिन्ट गर्न सक्छन् । यसै सन्दर्भमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसँग गरेको कुराकानीको अंशः
० नापी विभागले नयाँ वर्षमा नयाँ कामको सुरुवात गरेको छ ‘मेरो कित्ता’ सरल भाषामा बताइदिनुहोस् न ‘मेरो कित्ता’ भनेको के हो ? कसरी लिने सेवा ?
सरकारको डिजिटल नेपाल अवधारणालाई मूर्त रूप दिने अभिप्रायले मेरो कित्ता नामक अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरिएको हो । प्रयोगकर्ताको विवरण (डाटा) पूर्ण रूपमा प्रयोगका हिसाबले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने मेरो कित्ता नेपालकै प्राविधिक जनशक्तिबाट तयार गरिएको प्रणाली हो । यसबाट देशभरका नापी कार्यलयहरूको कित्ता नापी सम्बन्धी विवरणहरू केन्द्रीय कार्यालयमा भण्डारण हुने र केन्द्रबाट नै नापी कार्यलयहरूको सेवा प्रवाहको अवस्था तथा राजस्व संकलनको विवरणसमेत प्राप्त गर्न सकिन्छ । नापनक्सा कार्यबाट संकलित विवरण (डाटा) हरूको प्रयोगद्वारा जग्गा दर्ता तथा नक्सा अद्यावधिक गरी सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली हो । मेरो कित्ता अनलाइनमार्फत् ब्लु प्रिन्ट नक्सा, कित्ताकाट गर्दाखेरिको विवरण र फिल्ड बुक प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । यसका लागी ‘मेरो कित्ता डट डीओएस डट जिओभी डट एनपी’ लगइन गरेर यो सेवा लिन सकिने छ । प्रयोगकर्ताले सेवा प्राप्त गर्नु अघि उक्त पेजमार्फत् आफ्नो र जग्गाको आवश्यक विवरणहरू भरेर जग्गाधनी, प्रमाण पूर्जा र नागरिकताको प्रमाणपत्र स्क्यान गरी अपलोड गरेपछि सेवाग्राहीले सेवा प्राप्तका लागि रिक्वेस्ट सबमिट गर्न सक्नेछन् । यसरी रिक्वेस्ट सबमिट गरेपछि सेवाग्राहीले यसअघि प्रविष्ट गरेको मोबाइल नम्बरमा एसएमएसमार्फत् ओटीवी प्राप्त हुने छ । अनलाइनमार्फत् प्राप्त भएको सेवाग्राहीको रिक्वेस्ट सम्बन्धित नापी कार्यालयले आधिकारिक भए÷नभएको भेरिफाइ गर्ने छ । सेवाग्राहीको अनुरोध भएमा राजस्व भुक्तानीको लागि तथा आधिकारिक नभए सेवा प्रवाहको एसएमएस सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई पठाइने छ । अनुरोध आधिकारिक भए राजस्व भुक्तानी पनि अनलाइनमार्फत नै गर्न सक्ने छन् । राजस्व भुक्तानी भइसकेपछि सेवाग्राहीको अनुरोध सम्बन्धित प्रणालीमा आबद्ध हुने छ । त्यसपछि सेवाग्राहीले आफूले अनुरोध गरेको सेवासँग सम्बन्धित डकुमेन्ट ‘मेरो कित्ता डट डीओएस डट जिओभी डट एनपी’मार्फत् डाउनलोड गरी प्रिन्ट गर्न सकिने छन् । उक्त पेजमा सम्बन्धित डकुमेन्टको लिंक एक हप्तासम्म मात्र रहने छ । संस्थागत सेवाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहहरूले मेरो कित्ता प्रणालीको प्रयोगका माध्यमाबाट सेवा लिन सक्ने छन् । अहिले जति पनि नापी विभागमा नाप–नक्सा गर्ने सन्दर्भमा म्यानुअल्ली चलेको छ र त्यसलाई डिजिटलाइज गर्नका लागि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको हो । विशेष गरेर यसमा जग्गाधनीले कसरी सेवा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा नक्सांकन, रेखांकनलगायतका जति पनि कुराहरू छन त्यसलाई प्रिन्ट गर्नेजस्ता कुराहरू सम्बन्धित जग्गाधनीले आफै एप्लिकेसनमा गई प्रिन्ट गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यति काम गर्नलाई नापी कार्यालयमा गएर लामो लाइन बसेर सेवाग्राहीले सेवा लिनुपर्ने अवस्था थियो त्यसलाई अब आफ्नो घरमै बसेर पनि यो सेवा लिन सकिन्छ भन्ने हो । अर्को जनतालाई हामीले छिटो सेवा प्रदान गर्ने भन्ने खालको कुरा ऐनहरूमा व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो जग्गा नापजाँच ऐन र सुशासन ऐनमा पनि जनतालाई कसरी सेवा प्रदान गर्दा छिटो र चुस्त हुन सक्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । अब जनताले जसरी लाइन लागेर धेरै समय खर्चिनुपथ्र्यो र आफ्नो काम छिटो गराउनलाई ठाउँ–ठाउँमा पैसा खर्च गरिरहेको अवस्थालाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र जनताले जति रकम राजस्व बुझाउनु पर्ने हो त्यो बाहेक धेरै बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यो सेवामार्फत् जुन रजिष्ट्रेसन फि बुझाउनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था गरिएको कारणले गर्दा पैसा बुझाउनको लागि पनि लाइन लाग्नु परेन, आफ्नो नक्सा प्रिन्ट गर्नको लागि लाइनमा बस्न परेन, यि सबै कुरा आफँैले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएको हो ।
० मेरो कित्ताबाट के गर्न मिल्छ ?
नापी कार्यालयबाट दुई प्रकृतिका सेवा प्रवाह हुन्छन् । एउटा मालपोतमा जानुपर्ने सेवा हुन्छ, अर्को सिधैँ नापी कार्यालयबाट लिन सक्ने सेवा हुन्छ । तीमध्ये मेरो कित्ताबाट ब्लुप्रिन्ट नक्सा, कित्ताकाट गर्दाखेरिको विवरण र फिल्डबुक प्रिन्ट गर्न मिल्छ । यसैगरी जग्गाधनीले प्राविधिकहरूलाई बोलाएर मेरो जग्गाको नापजाँच गर्दिनुस् भनेर अनुरोध गर्दै निवेदन पनि दिन सक्छन् । वित्तीय संस्था वा कुनै संस्थागत लगइनका लागि युजर नेम र पासवर्डको व्यवस्था गरिएको छ । नापी विभागले क्युआर कोडको व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो प्रयोजनका लागि अर्थात् घरमा राख्नका लागि पनि प्रिन्ट गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले क्यूआर कोडमार्फत गरे पनि त्यो भ्यालिड हुन्छ । कुनै संस्थामा पेस गर्नुपर्ने हो भने उहाँहरूले संस्थागत युजरको रूपमा दर्ता भएर आफैँ लिन सक्नुहुन्छ । अनलाइनमार्फत नै राजस्व तिर्न सकिन्छ । तोकिएको राजस्व (शुल्क) हामीले म्यासेजमार्फत पठाउँछौँ ।
० आधिकारिक हुन्छ त ?
मानौँ कुनै व्यक्तिले प्रिन्ट गर्नुभयो । त्यो लगेर कुनै संस्थामा पेस गर्नुभयो । उहाँहरूलाई आधिकारिकताको सम्बन्धमा केही समस्या भयो वा केही जिज्ञासा भयो भने उहाँले संस्थागत युजरको हिसाबले लगइन गरेर भेरिफाइ गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संस्थागत युजर भए पनि संस्थाले नक्सा प्रिन्ट दिने होइन । संस्थाले पनि व्यक्तिकै लिने हो । नक्सा पास गर्न तपाईं–हामी पालिकामा गयौँ भने पालिकाले पनि हाम्रै नक्सा खोज्ने हो । त्यो अवस्थामा राजस्व व्यक्तिले तिर्ने र संस्थाले आफ्नो लगइन, युजरबाट रिक्वेस्ट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
० यो व्यवस्था कहाँ–कहाँ लागू भयो हालसम्म ?
देशभर १२६ वटा कार्यालयहरू छन् । बिहीबारबाट सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने डिल्लीबजार, कलंकी र भक्तपुरको कार्यालयबाट यो सेवा प्रवाह भएको छ । यो हप्ताभित्र उपत्यकाभर र त्यसपछि बाँकी कार्यालयहरूमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ ।
० अन्य कार्यालयमा कहिलेसम्म हुन्छ ? किन ढिलाई ?
देशभरको डाटा केन्द्रको सर्भरमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सर्भरमा डाटा क्लिन अपदेखि लिएर धेरै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले सेवा अवरुद्ध गरेर यो काम गर्न सम्भव छैन । गर्नु पनि उचित हुँदैन । सेवा प्रवाह र डाटा क्लिन अपलगायतका काम सँगसँगै गर्नुपर्ने भएकाले पनि देशभर एकैपटक कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको हो । पहिलो कारण यही हो । दोस्रो कारण भनेको हाम्रो इन्टरनेट स्पिड, फाइबर कनेक्टिभिटी, इन्टरनेटको व्यवस्था, कार्यालयका पूर्वाधारहरू पनि हामीले तयार गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामी क्रमशः जान खोजेका छौँ ।
० व्यक्तिले आफ्नो जग्गाधनी पूर्जाअनुसारको जग्गाको नक्सा हो या उसको स्वामित्वमा भएकै जमीन हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ ?
यो चिन्न सजिलै छ । अहिले म्यानुअल्ली जति काम गरेका छौँ त्यहाँ उसको तीन पुस्ता उल्लेख गरिएको हुन्छ । उसको नागरिकता नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ । उसको बसाइँ ठेगाना सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यो म्यानुअललाई हामीले प्रविधिमैत्री बनाएको मात्रै हो । यो फरक खालको कार्यक्रम अथवा प्रोजेक्ट होइन । अहिलेको प्रणालीमा जे छ त्यही कुरा डिजिटलाइज गरेर अगाडि बढीएको मात्रै हो । त्यो फरक चिज होइन । त्यसैले यस्ता समस्याहरू आउँदैन ।
० यो काम सुरु गरिसकेपछि हामीलाई यसको सेवा छरितो हुन्छ भन्नुभयो । जनशक्ति बचत हुन्छ भन्नुभयो । समयको बचत हुन्छ भन्नुभयो । त्यसो भए नापी कार्यालयले यो बचतबाट अर्को के काम गर्न सक्छ ? यस्तो कुनै योजना छ ?
समय बचत भयो भने अर्थात् अहिलेको कर्मचारीको हकमा कुरा गर्नुभएको हो भने म्यानुअललाई प्रविधिमैत्री बनाएर कम्प्युटरमा बसेर काम गरिदिन्छ । अहिले पनि तपाईं कुनै पनि नापी कार्यालयमा जानु भयो भने त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ, भित्र कर्मचारीले चलाइराखेको हुन्छ बाहिर मेरो कित्ता कहाँ छ ? कसै न कसैले हेरिराखेकै हुन्छ । त्यसो गर्दा भीड कम हुने हुन्छ । अहिलेको हाम्रो बेथिति के छ भने सेवाग्राही भन्ने त्यसबाहेक पनि थप अरु पनि हाम्रा सहयोगी साथीहरू पनि भित्र पस्ने भीड हुने खालका कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अब के फाइदा हुन्छ भने, व्यक्तिले आफ्नो समय बचत गर्ने भयो, व्यक्तिलाई लाइन लाग्नुपर्ने भएन, आफ्नो कुरा आफैँ जानकारी लिन पनि सजिलो भयो, कार्यालय धाउन परेन, कार्यलय मै पुगेर हेरिरहनु परेन । उसले आफैँ हेर्न सक्ने हुन्छ र व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीले म्यानुअल्ली कम्प्युटरमा काम गर्छ उसको समय त्यहिँ गइहाल्छ । तर, प्रत्येक व्यक्ति–व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो समयको बचत हुन्छ ।
० सेवाग्राहीलाई कतै आर्थिक भार पर्छ कि अथवा उसलाई अरु झण्झट पर्न सक्ने हुन्छ कि, यसबारे अरु कुनै व्यवस्था छ ?
प्रिन्ट गर्दाखेरी उसले दिनुपर्ने पैसा त तिर्नु परिहाल्छ । जस्तै सेवाग्राहीले मैले कुनै नक्सा प्रिन्ट गरे भने मैले कति तिर्नुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ त्यो इ–सेवालगायतका माध्यमबाट भुक्तानी गरिदिन्छ । प्रिन्ट गर्नुपर्ने हकमा उसले पहिले नै चार्ज तिरिहाल्छ बाँकी मेरो कित्ताको सन्दर्भमा के छ ?, मेरो कित्ता कहाँ–कहाँ छ ?, कुन अवस्थामा छ ? भन्ने कुरा आफैँ हेर्छ यिनै सेवाहरू जनताले लिन सक्छन् ।