संसद पुनस्र्थापना नै उत्तम विकल्प

राजनीतिक शास्त्रका अनुसार लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताको इच्छाबमोजिम चल्ने शासन पद्धतिलाई लोकतन्त्र भनिन्छ तर नेपालमा भने यसका सञ्चालकहरुले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्दै आएका छन् । यसो हुँदा शास्त्रका कुरा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि लोकतन्त्रको बेइज्जत भएको छ । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै संसारकै उत्कृष्ट शासन पद्धतिको रुपमा लिइँदै आइएको छ । तर, नेपालमा भने लोकतन्त्रलाई नै असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताको चाहनाबमोजिम मुलुक चल्नुपर्छ । हिजो राजाको एकल हुकुमी शासनलाई जनताले नचाहेर नै आज मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हुन् । तर, अहिले भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद भंग भएपछि शासन पद्धतिका सञ्चालकहरुमाथि जनताको आक्रोश बढेको छ । संविधानले भनेझैँ चरणहरूको पार नगरी गरिएको यो निर्णयले आमजनता स्तब्ध भएका छन् । जनताले बनाएको संविधानलाई कुनै एक व्यक्ति विशेषको सनकको भरमा असंवैधानिक रूपमा गरिएको संसद विघटनलाई वैधता प्रदान गर्ने राष्ट्रपतिमाथि पनि निक्कै ठूलो नैतिकताको प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरुले सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प रहेसम्म संसद विघटनको कल्पना संविधानमा गरिएको छैन, तर, प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढ्नेबित्तिकै संसद विघटन गर्नु यो अराजकभन्दा अरु केही होइन ।
सरकार बनाउने अन्त्मि विकल्पको प्रयोग नगरी मध्यवधिको घोषणा गर्ने परिकल्पना संविधानले नै नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा मध्यवधिको घोषणा गरेकाले अब यसको छिनोफानो अदालतले नै गर्ने देखिएको छ । तर, अदालतले पनि संविधान मात्र नभएर जनताको आकांक्षामाथि पनि विचार गर्नुपर्छ । अदालत भनेको लिखित दस्तावेजलाई टेकेर निर्णय गर्ने निकाय हो । अब नेपालको संविधान, ०७२ लाई नजिकबाट नियालेर अदालतले फैसला गर्ने नै छ । त्यसमाथि यसमा ०५१ सालको नजिरलाई पनि यहाँ ल्याएर संसद विघटन हुन नदिनु नै अहिलेका लागि सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानी हुने देखिएको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अत्यन्तै उच्च स्थानमा राखेको छ । राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षण हुने कल्पना संविधानमा नै गरिएको छ । राष्ट्रपतिमाथिको यत्ति धेरै विश्वासलाई स्वयं राष्ट्रपतिबाट पनि संविधानको संरक्षण नहुनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । देश र काललाई विचार गर्दा पनि अहिले मुलुकले चुनावको खर्च धान्न सक्दैन । कोभिड–१९ ले तहसनहस बनाएको मुलुकले अहिले नै अर्बौँ रूपैयाँ खर्च हुने चुनाव धान्न सक्ने अवस्था नरहेको र प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्दा मुलुक झन् अस्थिरतातर्फ अघि बढ्ने हुनाले यस्तो काम भविष्यमा पनि नहोस् भन्नका खातिर यो संसद विघटनको निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याउनै पर्छ । त्यसो त संविधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिइएको छैन । विकल्पहरू भएसम्म संसद विघटन गर्नु कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा हुनु हुँदैन । संविधान अनुसार पनि संसद विघटन अवैधानिक छ, त्यसैले तत्काल पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा संसद विघटन हुने हो भने यत्तिका धेरै खर्च गरेर बनाइएको संविधानको कुनै अर्थ रहला त ? सर्वोच्च अदालतले समेत संसद विघटनलाई समर्थन ग¥यो भने आगामी दिनमा अन्य प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यो कुकाम दोहो¥याउँदा देश धुजाधुजा हुने छ । सर्वोच्चले यो संसदको विघटनलाई समर्थन ग¥यो भने अर्को आन्दोलनले मुलुकलाई अद्योगतितर्फ डो¥याउने छ । देशमा बहुदलीय व्यवस्था कायम गर्न संसदीय प्रणालीलाई मजबुत पार्न, गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्न र त्यसको रक्षाका लागि पनि संसद पुनस्र्थापनामा जोड दिइनुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक दल, जनताको चाहनाअनुसार संसद विघटनलाई अदालतले वैधता दिनु हुँदैन पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले संसद विघटनको सन्देशले मुलुकलाई मजबुततिर लग्दैन । देशमा राजावादीहरू सडकमा आइराखेका छन्, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना, हिन्दू राष्ट्र बनाउन माग भइरहेको बेला सरकारको यो कदमले मुलुकलाई प्रतिगमनतिर डो¥याउने भएकाले अहिलेका लागि संसद पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन ।
लोकतन्त्रमा एक जनाको सनकको भरमा संसद विघटन हुने हो भने यो भन्दा अर्को गलत व्यवस्था अरु हुनै सक्दैन । विश्वमा अत्यन्तै सफल र रुचाइएको लोकतन्त्रलाई नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले दुरूपयोग गर्ने अधिकार कस्ले दियो ? आफ्नो हातमा अधिकार वा शासकीय शक्ति हुनेबित्तिकै यस्तो सामन्तवादको अभ्यास गर्न नेपाली जनताले शासन सत्ता सत्ता दिएका होइनन् । अहिले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा छ । अदालतले जनताको इच्छाबमोजिम फैसला गर्ने छ भन्ने सबैको आसा छ । लोकतन्त्र यत्ति कमजोर नहोस् कि कुनै एक व्यक्तिको सनकमा संसद विघटन, संकटकालजस्तो अप्रिय कदम चाल्ने काम होस् ।
संसद विघटनविरुद्धको सबै रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलाशमा हुने भएको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले एकैपटक वा अरु सम्भावना हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न सक्दैनन् । अहिलेको अवस्था अरु सरकार बन्ने अवस्था नरहेको होइन । यो त आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने सम्भावना बढेपछि अरुलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनका लागि कुर्सीका खुट्टा नै भाँच्ने असंवैधानिककाम भएको छ । यो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पुगेको हुनाले अब संविधानबमोजिम नै यसको छिनोफानो हुने देखिन्छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई बुधबार सुनुवाइ भएका १२ सहित थप एक रिटको एक साथ संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ । आदेश अनुसार अब सबै रिटको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने देखिन्छ । आवश्यक प¥यो भने यो मुद्दाको सुनुवाईका लागि बृहत इजलास गठन गरेर देश र जनतालाई लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास गराउन वा न्यायालयप्रतिको आस्था बचाउन पनि संसद पुनस्र्थापना हुनु आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ ले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई तहसनहस बनाएको अवस्थामा मुलुकले निर्वाचन थेग्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा नियमित निर्वाचन हुने भए पनि यसलाई एक वर्ष पछाडि धकेल्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चाहनामा निर्वाचन गराउनु नेपाली जनतामाथि कुठाराघात हो । यो मुद्दा संविधानको धारासँग सम्बन्धी भएकाले संवैधानिक प्रश्न रहेकाले संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएको सर्वोच्चले पनि देश र काललाई विचार गरेर फैसला गर्नुपर्छ । देश र कालभन्दा पनि संविधानमा लेखिएको कुरालाई आधार बनाइनुपर्छ । जनताको चाहना र संविधानविपरीत प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको हुनाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने देखिएको थियो । तर, सर्वोच्चले यसलाई संवैधानिक इजलाशमा पठाएकाले अब त्यहाँबाट यसबारे परिभाषा हुने नै छ । कतिपयले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने अनुमान गरे पनि अदालतले अनतरिक आदेश दिनु अस्विकार गरेकाले यसबारे छिट्टै आगामी शुक्रबार छिनोफानो हुन देखिन्छ ।
संसारकै उत्कृष्ट संविधान लेखेको भनेर भन्दै आएका राजनीतिक दलहरूले अहिले संविधानलाई आ–आफ्नो सुविधामा व्याख्या गरेर आमजनताको मानसपटललाई एकपटक फेरि हल्लाइदिएका छन् । यदि संसारकै उत्कृष्ट संविधान थियो भने एक जनाको रिसको झोँकमा प्रतिनिधिसभा किन भंग भयो ? प्रधानमन्त्रीको झोँकमा संसद तुरुन्तै विघटन हुँदा ती राजनीतिक दलहरू के हेरेर बसिरहेका छन् ? संविधानलाई आ–आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेर फेरि नेताहरू नै प्रमुख हुने हो भने संविधान लेख्न दुई÷दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुको अर्थ रह्यो र ? प्रधानमन्त्रीको आवेग र इच्छाअनुसार कायम रहने संसदको के नै अर्थ रह्यो र ? संविधानमा सही गरेको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक कु गर्नु सोह्रै आना अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ । यो कदमविरुद्ध अब राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर निचोड निकाल्नुपर्छ ।
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा धेरै रिट दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो मनलाग्दी कदमलाई अब अदालतले सुल्झाउनु पर्छ । गरिब देशले बारम्बारको निर्वाचनको खर्च धान्न नसक्ने र जनतामा झन् निरासा पैदा भएकाले व्यवहारिक तवरबाट अब संसद विघटनलाई अस्विकार गरेर यहि संसदलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ ता कि आगामी प्रधानमन्त्रीको सन्कीको भरमा संसदजस्तो गरिमामय निकायलाई खेलौना नबनाइयोस् । यसबारे सर्वोच्चमा नजिर पनि छ । यहि नजिरलाई आधार मान्दै सर्वोच्चबाट संसद विघटनलाई असंवैधानिक मान्नुपर्छ । संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध धेरै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकाले अब बल सर्वोच्चमा पुगेको छ । सर्वोच्चले मुलुकको अवस्था, जनताको चाहना र स्थायित्वका लागि सहि निर्णय लिनुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि अब यो निर्णय उल्ट्याउने विकल्प न्यायालय मात्र छ । त्यसैले अब यस्तो घडीमा सर्वोच्चले अत्यन्तै निष्ठाका साथ बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संसद विघटनको विपक्षमा रहेका संविधानका जानकारहरूले अहिलेको संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन् । अब यो काम सर्वोच्चले छिनोफानो गर्नुपर्छ । अधिकांश राजनीतिक दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर भनेको अवस्थामा अदालतले पनि उनीहरूको भनाइलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । यसैबीचमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरूले काम गर्न नदिएकाले संसद विघटन गर्नु परेको बताएका छन् । आफ्नो परिवारको कुरा मिलाउन नसक्ने व्यक्ति÷व्यक्तित्वले मुलुक सञ्चालन गर्न सक्लान त ? त्यसैले परिवार पनि मिलाउन नसक्ने व्यक्तिको निर्णय जनताले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कहिँ कतै लेखिएको छैन । आफू मात्र पदमा बसिराख्नुपर्ने, अरुलाई भने बस्नै नदिएर कुर्सीको खुट्टा भाँच्ने मनसायबाट ग्रसित व्यक्तिको लहैलहैमा लागेर देश र जनताको चाहनाविपरीत चल्नेलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्नु हुँदैन । नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हरेक वर्ष निर्वाचनमा जानु पर्ने हो भने योभन्दा त उहि राजतन्त्र नै ठिक थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षमा मात्र चुनाव हुन्थ्यो तर अहिले त कुर्सीमा पुग्न नेताहरुले निर्वाचनको घोषणा गर्नु कुनै पनि कोणबाट सैह्य हुनै सक्दैन ।