स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा भएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । यसैगरी गठन भएको लगभग साँढे दुई वर्षपछि समायोजनको काम समेत सम्पन्न नहुँदै र एउटा पनि महाधिवेशन नगर्दै जनताले सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत दिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्पन्न भएको सत्ताको भागबण्डाको विवादले निकास पाउन नसक्दा पाँच वर्षका लागि गठन भएको प्रतिनिधिसभाले तीन वर्षमा नै विघटनको नियतिलाई भोगेको छ । यसैगरी यही सत्ताको विवादको कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि विभाजित भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँगै नेपालका सबै राजनीतिक दलले तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो कदमलाई संविधान माथि कै प्रहारको संज्ञा दिएका छन् । र, सबै राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो कदमको विरोध गरी राखेका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने काम समेत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न गरेको राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसलाई र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको निर्णय प्रति आपत्ति जनाउँदै संविधान माथिको बलात्कारसम्मको संज्ञा दिने राजनीतिक क्षेत्र सँगै बुद्धिजीवी र कानुन व्यावसायीले स्पष्ट रुपमा नेपालमा अहिले कुन राजनीतिक पद्दति छ भन्ने वास्तविकतालाई बुझ्न नसकेको अथवा बुझेर पनि बुझ पचाएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपति रहने संसदीय व्यवस्था कायम गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदको नेता हुन्छ । र, नेता भएको आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने हैसियत पनि राख्दछ । यसैगरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिले स्वीकार्नै पर्दछ ।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको निर्णय प्रति र राष्ट्रपतिबाट भएको यो सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रति आपत्ति जनाउनेहरुले संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदीय पद्दतिको वास्तविकतालाई हेक्का नराखी अथवा विरोधका लागि विरोध गर्नु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको र राष्ट्रपतिको निर्णयको विरोध गरेको देखिन्छ । यो विरोधले मुख्य रुपमा अहिले राज्यले अपनाई राखेको राजकीय व्यवस्था माथि नै प्रहार गरी राखेको छ ।
यो अवस्था नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्पन्न भएको सत्ता बाँडफाँटको कारणले गर्दा आएको हो । प्रधानमन्त्री अोली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म जनताको पक्षमा एउटा पनि काम गरेको छैन । वर्तमान सरकारको सबैजसो महत्वपूर्ण काम केही व्यापारीको आर्थिक स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्र भई राखेको छ । यसैगरी तमाम जनता कुलमान घिसिङको पक्षमा हुँदा हुँदै पनि त्यो प्रचण्ड जनमतलाई अस्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले घिसिङलाई दोहो¥याएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने काम गरेनन् । कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणबाट हटाउनु पर्ने कुन स्वार्थ थियो भन्ने स्पष्ट नभएपनि घिसिङलाई दोहो¥याएर प्राधिकरणको नेतृत्व नदिँदा जनमतको भने ठूलो अपमान भएको छ । यसैगरी वर्तमान सरकारले यति समुह र ओम्नी समुहको स्वार्थमा मात्र काम गरी राखेको छ । यस अर्थमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरी राखेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । तर संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता अनुसार भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई र यो सरकारलाई समर्थन गर्नु पर्दछ । किनभने यो सरकारको हरेक काम माथि पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने प्रयाश गरी राखेको थियो र पार्टीको हस्तक्षेपलाई निर्देशनको नाममा स्वीकार नगरेको भनेर पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओली र यो सरकार माथि चर्को दवाव बनाई राखेका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विवाद चर्किनुको एउटा प्रमुख कारण सरकारले दैनिक काममा पनि पार्टीको निर्देशनलाई स्वीकार गर्नु पर्छ भन्ने अडान राखेको भन्ने कारणले गर्दा पनि उत्पन्न भएको हो । कम्युनिष्ट पद्दतिमा मात्र सरकारले दैनिक काममा समेत पार्टीको निर्देशनलाई स्वीकार गर्दछ । तर संसदीय व्यवस्थामा भने पार्टीले नीतिगत रुपमा मात्र सरकारलाई निर्देशन दिने गर्दछ । नेकपाले सरकारको दैनिक काममा नै हस्तक्षेप गर्ने नियत राखेको कारणले गर्दा पनि यो विवाद जन्मिएको हो । जुन विवादले प्रतिनिधिसभालाई नै विघटन गर्ने र पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । त्यस कारण सरकार संचालनको मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली पूर्ण रुपमा असफल सावित भई राखेकोे अवस्थामा पार्टीको तर्फबाट पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर सरकारलाई थप दवाव दिने काम भएको थियो । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री अोलीको कार्यशैली र पार्टीको तर्फबाट दाहाल र नेपाल पक्षले देखाएको व्यवहारलाई पनि उचित मान्नु पर्ने अवस्था छैन ।
वास्तवमा जनताले दिएको प्रचण्ड समर्थनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले र अध्यक्ष दाहालले अहंकार र अभिमानको रुपमा लिँदा यो अवस्था आएको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गरिदिएपनि अब फेरि प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पुरानो शाखलाई भने कायम राख्न सक्ने छैनन् र पुरानो राजनीतिक अवस्था र कम्युनिष्ट प्रतिको जनभावना पनि कायम हुने छैन । किनभने जनताले गरेको त्यो समर्थनलाई प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले पचाउन नसकेको पछिल्ला घटना क्रमले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली असफल र बदनाम भएझैं दुई पटक सरकार संचालन गरी सकेका पुष्पकमल दाहाल पनि आफ्ना नातागोता र छोरीज्वाईंको मात्र स्वार्थ हेर्ने भनेर त्यसैगरी बदनाम भई सकेका छन् । यो मामिलामा माधव नेपाल पनि कम बदनाम छैनन् र उनी माथि बालुवाटारको सरकारी जग्गा बिक्री गरेको समेत आरोप छ । त्यस कारण अहिलेको अवस्थामा ओली, नेपाल, दाहालले एक अर्कालाई दोषी ठहर गर्न छाडेर वर्तमान अवस्थाका लागि आफू सबै जिम्मेवार रहेको स्वीकार गर्दै मुलुकमा सुशासन दिने मामिलामा पूर्ण रुपमा आफूहरु असक्षम भएको पनि मान्नु पर्दछ । र, अबका दिनमा यी पुराना नेताहरु सक्रिय राजनीतिबाट किनारा लागेर नयाँ अनुहारलाई अगाडि ल्याउने काम भयो भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन प्रति जनताको केही समर्थन बढ्न सक्ने सम्भवाना रहेको छ । होइन भने आगामी वैशाखमा आम निर्वाचन भएपनि र नभएपनि नेपालको कम्युनिष्टको भविष्य समाप्त भयो भन्दा हुन्छ ।
