नेकपाका शीर्ष नेताहरु हाम्रो गौरवशाली पार्टी भनेर कहिले थाक्दैन थिए । उनै शीर्ष नेताहरु नेकपा भित्र फोहर हिलो एकअर्कालाई छ्याप्दै अहिले त्यँहाबाट निस्केर निर्वाचन आयोग सडक र सर्वोच्चमा पुगेका छन । अटेरी प्रधानमंत्री ओली ज्यूलाई तह लगाउने योजनाको साथ संसदमा अविश्वासको प्रस्ताप लाने तयारीमा जुटेका नेकपाका बिरोधी गुटका शीर्ष नेताहरुलाई प्रधानमंत्री ओली ज्यूले नै चक्मा दिने सफलता पाउनु भएको छ । उहाँले आफ्नै मुठीमा रहेका राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी संसदनै बिघटन गरिदिएका छन । बिरोधी गुटका शीर्ष नेताहरु यसरी छक्किए पछि एकाएक सडक छाप भएका छन र सर्वोच्चबाट संसद पुनरस्थापना हुन्छ कि भन्ने आशमा एक चाङ रिटनिवेदन दिएका छन । त्यसपछिका घटनाक्रमहरु झनै रोचक बन्दै गएको देखिन्छ । नेकपा दुई चिरा भएता पनि कुन चिरा वैधानिक हो र कसको बहुमत छ भन्ने कुरा शिद्ध गर्नका लागि दुबै पक्ष निर्वाचन आयोगमा कागजको चाङ बोकेर निवेदन हालेका छन । निर्वाचन आयोगले पनि रकमी पाराले दुबै पक्षलाई थप प्रमाण जुटएर पेश गर्नको लागि पत्र काटेका छन । प्रधानमंत्री ओलीले यसको जबाफमा आफुसित नेकपाको लालपूर्जा भएकाले मेरो पक्षका नेकपा वैधानिक हो भनी दावी गरिराख्नु पर्दैन भनेका छन । अर्को पक्ष सित नेकपाको लालपूर्जा नभएकाले वैधानिकताको लागि सडक आन्दोलन गर्दै आफ्नो पहिचान जोगाउनका निमिक्त छातीमा ूहामी यँहा छौं भन्ने सूचना टाँसीू सडक बिचमै बसेर अपहत्ते गरेको आरोप लगाएका छन । प्रधानमंत्री ज्यूले संसद बिघटन गर्नुभए पस्चात नेपालको राजनीति पुस माघको कठाङ्ग्रिने जाडोमा पनि एकाएक तातिएको छ । पक्ष विपक्षका सभा जुलुशहरु बाक्लो रुपमा हुन थालेका छन । उक्त सभा जुलुशहरुमा दुबै पक्षका शीर्ष नेताहरुले रमाईलो पाराले एक आर्कालाई तुच्छ भनी गालीगलोचका पर्रा छाडेका छन । प्रमं ओलीको हासाउने पराको भाषण सुन्न र पेटमिची हास्नका लागि विपक्षीका कार्यकर्ताहरु पनि जाने गरेको भेटिएका छन । हाँस्दा हाँस्दा अब भयो पुग्यो भन्ने सम्मको अवस्थामा सहभागीहरुलाई उत्तेजित पार्न प्रमं ओली सफल हुनुभएको देखिन्छ । मरे पनि हाँसी हाँसी मरौं भन्ने सम्मको उत्पात प्रमं ओली ज्यूले आफ्नो सभाहरुमा धुम मचाएका छन । उहाँको सभाहरुको तुलनामा प्रचण्ड(नेपाल पक्षको सडक आन्दोलन फिका, खल्लो र उराठ देखिन थालेको छ । भाषण गर्ने सिलसिलामा नै प्रधानमंत्री ओली ज्यूले प्रचण्ड र नेपाललाई खिया लागेको नटबोल्टको संज्ञा दिएका छन । खिया लागेकाले फेर्नै पर्ने नटबोल्टा आफै उछिट्टिएर जाँदा प्रमं ओली पक्षलाई हाईसञ्चो भएको र आफ्नो कामगर्ने गतिमा तिब्रता ल्याउन सकेको जनाएका छन । उता प्रचण्ड(नेपाल पक्षले भने प्रमं ओलीको बयल गाडाले जतिसुकै गति लिए पनि अमेरिका कहिलै पुग्न नसक्ने दावी गरेका छन । आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र पहिचान जोगाउन कै खातिर प्रचण्ड(नेपालले छातीमा सूचना टाँसी सडक आन्दोलन गर्दैछन भन्ने आरोप लगाउँदै प्रमं ओलीले उहाँहरु सहिद नभएकोमा दुस्ख मनाउ गरी श्रद्धाञ्जली दिन नपाएको गुनासो व्यक्त गरेका छन । प्रचण्ड(नेपाल पक्षले भने कोरोनाको त्रासलाई वेवास्ता गर्दै विना मास्क र विना सामाजिक दुरी कायम नै आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई आन्दोलनमा उतारेका छन । उहाँहरुको आन्दोलनमा पहिले पहिलेको जस्तो आम नेपाली जनता भने सहभागी भएको देख्न सकिएन । तर पनि नेपाली जनता नेकपामा भएको यस्तो टुटफुटले दुखी भएका छन । बिकास, समृद्धि र सुखको अपेक्षा लिएर बसेका नेपाली जनतालाई नेकपाका शीर्ष नेताहरुले निरास तुल्याएका छन । नेकपाले आफ्नो घोषणा पत्रमा छापे अनुसारको काम गरी देखाउन नसकेका नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई भने यो नेकपाको टुटफुटले ठुलो राहत मिलेको देखिन्छ । नेकपाको असफलताको लागि एकले अर्कोलाई द्वोष लगाउने वाहाना पाएका छन । नेपालको बिकास, समृद्धि र सुखी नेपालीको सपना साकार हुने समय कुर्दै बसेका नेपाली जनतालाई नेकपाका शीर्ष नेताहरुको यो ताल र चाल पटक्कै मन परेको छैन । धेरैले नेकपा पुनस् नाटकिय पाराले एक ढिक्का हुने पनि अनुमान लगाएका छन । पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्दा नेपाली जनता खुसी भएका थिए त्यसैले संयुक्त गठबन्धन गरी आम चुनाव लडेका यिनै दलहरुलाई नेपाली जनताले दुईतिहाई बहुमत दिएर राष्ट्रको लागि रामो काम गरेर देखाउन प्रेरित गरेका थिए । तर अहिले नेकपा दुईचिरा भएर फरकफरक धारमा हिंडेको देख्दा नेपाली जनताको मन खिन्न भएको छ र नेकपाको शीर्ष नेताहरुलाई कुकुरको पुच्छर झै मानेका छन । आम जनताको कसौटीमा नेकपा खरो उत्रिन सकेन र नेपाली जनताले दिएको असाधारण बहुमतलाई दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अपराध गर्न प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाएका छन । प्रधानमंत्री ओली ज्यूले आफुलाई नेकपा भित्रकै नेताहरुले काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै तिनै नेताहरुलाई तहलगाउनको लागि संसद बिघटन गरी चुनाव गराउने घोषणा गरेको जनाएका छन । जँहा सम्म नेपाली जनताको कुरा छ प्रधानमंत्री स्वयमले काम गर्न नसकेको हो भन्ने सोचेका छन । आफ्नै दलभित्रका शीर्ष नेताहरुलाई पार्टी र सरकारको हित हुनेगरी परिचालन गर्न नसक्दा संसद बिघटनलाई हतियार बनाएर दल फोर्ने काम गरेको आरोप लागेको छ । अभ नेकपा दुईधारमा विभक्त भएकाले दुबै धारले वैधानिकता पाउनका लागि निर्वाचन आयोगमा गुहार लगाएका छन साथै प्रधानमंत्रीको संसद बिघटन गर्ने काम गैरकानुनी भएको भन्दै संसदलाई पुनरस्थापन गर्न गराउन खातिर सर्वोच्चमा रिटनिवेदन हालेका छन । नेकपाको विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा यसरी निजामति कर्मचारीको हातमा निर्णयार्थ पुगेको छ । विगतमा संसद पुनर्स्थापना गरिएको नजिर नेपालमा भएकाले यो पटक पनि प्रधानमंत्री ओली सरकारको बर्खिलाप सर्वोच्चको फैसाला आउने सक्ने संभावना टड्कारो नै छ । कानुनी उपायहरुको साथ साथ सडक आन्दोलले पनि जोड पक्रेको देखिन्छ । प्रधानमंत्री ओली ज्यूबाट संसदमा बिश्वासको मत लिनको साटो संसदनै विघटन गर्ने कार्यको चारैतिरबाट आलोचना भएको छ र उहाँको यस्तो कदमलाई अलोकतान्त्रिक तानाशाही कदमको संज्ञ दिइएको छ । यस्तो सबैतिरबाट आलोचित हुने कामलाई पनि प्रधानमंत्री ज्यूले भने बाध्य भएर गरेको काम भन्दै आफैले आफ्नै प्रसंसा गर्दैछन । उहाँको उक्त गैरकानुनी कदमले नेपालको राष्ट्रपतिय संस्थालाई पनि बदनाम तुल्याएको छ । उता राष्ट्रपतिको कार्यालयले नेपाल सरकारको शिफारिस अनुसार नै संसद बिघटन गरिएको हुँदा आफु जबाफदेही नहुने कुरा जनाएको छ । नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्था र कोरोना काललाई हेर्दा नेपालमा प्रधानमंत्री ज्यूले घोषणा गरे अनुसार चुनाव सजिलै हुने वा चुनाव गर्न सकिने अवस्था देखिन्न । नेपाली जनता र विज्ञहरुले पनि सरकारले तोकेको मिति अनुसार चुनाव गर्न नसक्ने जनाएका छन । तर प्रधानमंत्री स्वयम भने उच्च आत्मबिश्वासको साथ चुनाव गराएरै छाड्ने र उक्त चुनावमा आफ्नै पार्टीले पुनस् दुईतिहाई मत ल्याएर वजय हुने ठोकुवा गरेका छन । धेरै नेपाली जनतालाई सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज हुने बिश्वास छ । विघटन गरिएको संसदको कार्यकाल दुई बर्ष अझै बाँकी नै भएकाले अहिले नै चुनाव गराईहाल्न जरुरी थिएन । प्रधानमंत्रीले राजिनाम दिएर अन्य सक्षम नेतालाई सरकार बनाउने अवसर दिनको साटो संसद नै विघटन गर्ने निर्णय लिने काम राष्ट्रको हितमा नभएको देखिएको छ । त्यसमा पनि कोरोना काल चलेकाले गर्दा निर्भय र स्वतन्त्र भएर मत खासाल्ने काम गर्न नेपाली जनताले पाउने वातावारण छैन । एकातिर चुनावले राष्ट्रको खर्च बढाउने देखिन्छ भने अर्को तिर चुनाव पछाडि राष्ट्रमा राजनीतिक स्थायित्व आउने र राष्ट्रको सर्वाङ्गिन बिकास हुन्छ भन्ने कुरा अनुमान र भ्रम फैलाउने काम मात्रै हो । दुई बर्ष अगावै संसदको चुनाव गराउने सरकारको निर्णय राष्ट्रको हितमा नभएकाले सर्बोच्चले खारेज गर्ने धेरै संभावना देखिन्छ ।नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा संसदको चुनावको आवश्यकता र उपयोगिता दुबै छैन । त्यसैले यस्तो स्वार्थ बस कसैले क्षणिक आवेसमा आएर गरेको हचुवाको निर्णयलाई सर्वोच्चले मान्यता दिने छैन भन्ने पूर्णबिश्वास नेपाली जनताले गरेका छन । निर्वाचन आयोगले पनि सत्य तथ्यको आधारमा निर्णय लिएर नेकपा भित्र सल्केको आगोलाई निभाउने काम गर्नु पर्छ र घीउ थप्ने काम गर्नु हुन्न । यसको वावजुद पनि जरुरत परे अन्तिम महाफैसला सडक आन्दोलनबाटै गर्न सकिन्छ । यस्तो राजनीतिक निर्णयबाटै नेपालमा संघिय गणतन्त्र आएको हो त्यसैले त्यस माथि भईपरी आएका र आउन सक्ने बाँधा व्यभधानहरुको निराकरण पनि सडक आन्दालनबाट राजनैतिक निर्णय कै आधारमा निकाल्न सकिन्छ ।
