गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको घटना प्रति पेनसन सुविधा सहित अनिवार्य अवकासमा गएका र आफूलाई नागरिक समाज भन्न मनपराउने पूर्व कर्मचारीहरु देखि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि खेलो हराएको स्थितिमा पुगेका राजनीतिक नेता तथा कार्यकताहरु अहिले दैनिकजसो माईतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रतिनिधिसभा पुनर्गठनको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरी राखेका छन् । पुषको ठण्डीमा जोगिनका लागि समेत माईतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रतिनिधिसभा विघटनको घटना प्रति आपत्ति प्रकट गर्नु राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता र आफूलाई नागरिक समाजको अगुवा भन्नेहरुको दैनिक दिनचर्या बन्न पुगेको छ ।
पूर्व कर्मचारी तथा राजनीतिककर्मीहरुले माईतीघर मण्डालामा बसेर हरेक दिनजसो प्रतिनिधिसभा विघटनको आलोचना गर्दै पुनस्र्थापनाको माग गरी राखेका भएपनि उनीहरुको ध्यान भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक वेञ्चमा केन्द्रीत हुने गरेको छ । जहाँ प्रतिनिधिसभा विघटनको घटना प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै १३ वटा रिट परेको छ । र, ती १३ वटा रिट प्रति अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक वेञ्चमा संयुक्त रुपमा संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक वेञ्चले संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई संवैधानिक मान्य अथवा नमान्ने दुई विकल्प रहेको छ । संवैधानिक वेञ्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई संवैधानिक दायरा अनुकूलको घटना मानेमा मुलुक स्वतः आगामी २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने आम निर्वाचनमा प्रस्थान गर्ने छ । यसैगरी संवैधानिक वेञ्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घटना असंवैधानिक भएको ठहर गरेमा मुलुकको राजनीति नयाँ कोषमा प्रवेश गर्ने छ । र, त्यस क्रममा सबभन्दा पहिले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । सत्ता भागबण्डाको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएदेखि सत्तारुढ नेकपा दुई भागमा विभाजित भएको घटनासम्म पुग्दा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको अर्को कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार गठन गर्ने दाबी गर्ने छन् । त्यो स्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण र निर्णायक बन्न जाने छ । किनभने अहिले विभाजित भएर दुई कम्युनिष्ट पार्टी बनेका ओली नेतृत्वको र प्रचण्ड नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी एक्लैले प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याउन सक्ने छैनन् ।
यही कारणले गर्दा नै सर्वोच्च अदालतको न्यायपरिषदले यस सम्बन्धमा गर्ने निर्णय प्रति आम जनतादेखि राजनीतिक क्षेत्रको समेत गम्भीर चासो बन्न पुगेको छ । र, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा गर्ने संवैधानिक व्याख्याको कारण प्रधानमन्त्रीको हैसियत र स्थितिलाई समेत प्रष्ट पार्ने छ । किनभने संसदीय पद्दतिमा बहुमतको सरकार संचालन गरेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार हुने प्रचलन रहेको छ । तर अहिले नेपालमा भने बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस प्रति नै चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेको अवस्था छ । त्यस कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक वेञ्चले यस सम्बन्धमा गर्ने निर्णयले नेपालको राजनीतिक पद्दतिमा दुरगामी असर पार्ने छ । यो कारणले गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक परिषदले गर्ने निर्णय प्रति राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रको मात्र होइन आम जनताको समेत गम्भीर चासो रहेको छ ।
