संसदीय दलको बैठक नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि बाध्य भएर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुप¥यो

मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले आक्रान्त छ यतिबेला । कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा बेरोजगारी समस्या चुलिँदै गएको छ । अनियन्त्रित रूपमा महँगी बढ्दा आमनागरिकको दैनिक जीवन सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ । नेकपा पार्टीभित्रको अन्तरकलहको कारणले गर्दा मुलुक अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ बैशाखमा निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । नेकपाको अर्को पक्ष प्रचण्ड–नेपाल गुटसँगै नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नेकपा ओली समूहबाहेक अन्य सबै दलहरू विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा पूर्वसंस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्री तथा वाग्मती प्रदेश सचिव आनन्दप्रसाद पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सारः
० लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीस“ग हुनुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ, उहा“लाई ?
नेपालको राजनीतिमा केपी ओलीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हिजो संविधान निर्माण हुँदै गर्दा सरकारमा बसेर सुशील कोइरालाको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । तर, सरकारभन्दा बाहिर रहेर केपी ओलीले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । चाहे संविधान निर्माणमा होस्, चाहे टोलैपिच्छे जातीय नारा लगाइरहेको अवस्थामा होस्, उहाँले देश र जनताको हितमा काम गर्नुभएको छ । जातीय राज्य हुँदैन भनेर अडान लिनुभयो । त्यही भएर जातीय राज्य भएन । यदि जातीय राज्य बनाउनेतर्फ अगाडि बढेको भए मुलुकमा ठूलै द्वन्द्व हुन सक्थ्यो । जातीय राज्यविरुद्ध उहाँ चट्टानझैं उभिनु भयो । अनि भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध पनि उभिनुभयो । नाकाबन्दी नहटाएसम्म म भारत जान्नँ भन्नुभयो । जसले गर्दा भारत नाकाबन्दी हटाउन बाध्य भयो । नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने आँट र हिम्मत पनि उहाँले गर्नुभयो । पार्टीभित्र र बाहिर केपी ओलीको लोकप्रियता पचाउन नसक्नेले उहाँको विरोध गरिरहेका छन् । अहिलेको लडाइँ विचार र सिद्धान्तको होइन, कुर्सीको हो । केपी ओलीले महाधिवेशनमार्फत अध्यक्ष पद छाड्ने भनिसक्नु भएको छ । उहाँकै जोडबलले निर्वाचनमा नेकपालाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत दिलाउनुभयो । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च बनाउनुभएको छ ।
० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो । यो कतिको लोकतान्त्रिक कदम भयो ?
संसदीय दलको नेता कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो । त्यो नेतालाई थाहै नदिई, संसदीय दलको बैठकै नबसी, निर्णय नगरी जुन ढंगले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने काम गरियो, त्यो संसदीय राजनीतिको हिसाबले अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा थियो । प्रचण्ड र वरिष्ठ नेतासहित ८३ जनाको गरी अविश्वासको प्रस्तावसहित विशेष अधिवेशनको माग जसरी गरियोस् पार्टी विभाजनको खास कडी त्यो हो । हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तरविरोध नै यो परिस्थितिको कारण हो । को कति जिम्मेवार भन्ने प्रश्न छ नि, त्यो जनताले मूल्यांकन बैशाख १७ र २७ गते गर्छन् । हामी एकले अर्कालाई भनौँला, तर जनता स्वयंले मूल्यांकन गर्दै छन् ।
० छलफल र सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने विषयमा संसद नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यतर्फ अगाडि बढ्न नदिएर संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने, विशेष अधिवेशनबाट अविश्वासको प्रस्ताव लिने र जनताको चाहना भावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने राजनीतिक अस्थिरताको खेल गर्न थालेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाउँ भन्ने अधिकार विश्वभरि रहन्छ । त्यो संविधानको, कानुनको कुन–कुन बुँदाहरूमा के–के छ भन्ने विषयमा कसैले टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन । त्यो भोलि मुद्दाको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा गयो भने त्यो अदालतले व्याख्या गर्ने कुरा हो । त्यो अदालतले गर्ने व्याख्यामा पूर्वानुमान गर्नु र आ–आफ्नो विश्लेषण सुनाउनुको कुनै अर्थ छैन । त्यो राजनीतिक अधिकार हो । प्रधानमन्त्री भनेको त्यो राजनीतिक निर्णय गर्ने ठाउँमा भएको हुँदा यो कानुनी र संवैधानिक विषय होइन । यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक विषयमा अदालतले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्दैन । यो अदालतको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो ।
० बैशाखमा निर्वाचन घोषणा भएको छ, अब पार्टी निर्वाचनमा जा“दा कसरी जान्छ ? कित्ता हुन्छ ?
अब कित्ता भएर चुनावमा जाँदैन । निर्वाचनमा नेकपा भएरै जान्छ । अहिले नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । नेकपाको अर्काे अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ । यो अहिलेको जनताको नयाँ जनादेश लिने सन्दर्भमा पार्टी अलग हुनुपर्छ भन्ने छैन । पार्टी एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो । नेकपाको प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुभएको हुनाले अरू कसैले के कदम चाल्छन्, म अनुमान गर्न सक्दिनँ । अनुमान गर्न पनि चाहन्नँ । नेकपा नै अगाडि जान्छ । नेकपाको आधिकारिक पार्टीको नेतृत्व र अध्यक्षता कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ।
० संघीय संसद् विघटन र निर्वाचनले प्रदेश सरकार र संसदमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? प्रदेशमा पनि बाछिटा पुग्छ कि ?
प्रदेशको संवैधानिक कानुनी व्यवस्था फरक छ । अहिले संघीय संसदको विघटन भयो । प्रदेशको अलग अधिकार छ । अब कता जान्छ के हुन्छ भन्ने बारेमा प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने प्रदेशको पार्टी, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् त्यसमा निर्भर हुन्छ ।
० संघीय सरकारमा प्रचण्ड र माधव पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दि“दा प्रदेशमा ती पक्षमा मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीलाई कस्तो दबाब हुन्छ ?
यहाँहरूले माथि गर्नुभयो हामी छाड्छौँ भन्नुभयो भने उहाँहरूको निजी कुरा हो । छोड्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । कोही मन्त्री जानुभयो भने अरू मन्त्री थपिएर जानुहुन्छ । सरकार निरन्तर अघि बढ्छ ।
० जनताले पा“च वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पनि दिए । तर, ३ वर्षमै आफै“ले संसद भंग गर्नुभयो । अब जनतामा जा“दा चाहि“ के भन्नुहुन्छ ?
जे घटनाक्रमहरु भए, जस्तो परिस्थिति भयो, जसका कारणले यो परिस्थिति भयो, त्यही भन्ने हो । यो पनि हामीले भनेपछि मात्रै जनताले थाहा पाउँछन् भन्ने लाग्दैन । तपाईँहरु (सञ्चारकर्मीहरु) हुनुहुन्छ, जनतालाई सूचना दिइरहनुभएको छ । जनताले आफैँले पनि मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ । तथापि हामीले भन्ने के हो भने जस्केलाबाट सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने, पार्टीलाई असफल बनाउने र पार्टी विभाजनतर्फ जे–जस्ता कोसिस भए, अब यही ठाउँमा अल्मलिरहने अवस्था रहेन । त्यसैले जनतामा जाऔँ । को ठीक र को बेठीक, कसको भूमिका के थियो भन्ने जनताको ब्यालेट पेपरबाट प्रष्ट पारोस् भन्नकै लागि ताजा जनादेशमा जान खोजिएको हो ।
० धेरैले शंका गरेका छन्, निर्वाचन हु“दैन भनेर के भन्नु हुन्छ तपाई“ ?
निर्वाचन हुँदैन, संसद पुनस्र्थापना हुन्छ, आदि–आदि पनि अनुमान गरिएका छन्, त्यो स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छु । यसरी व्यक्त हुने विचारलाई पनि म सम्मान गर्छु । जसरी, म अरुको विचारलाई सम्मान गर्छु, त्यसैगरी मेरो पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित सबैका बीचमा मेरो कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु– त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा, दुई कुरामा कुनै पनि प्रकारको अन्यथा हुने सम्भावना देख्दिनँ ।
एक– प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतको निर्णय सबैले मान्छौँ, मान्नुपर्छ । मेरो विश्वासमा, संसद विघटनको सिफारिस संविधानसम्मत छ । विद्यमान समस्याको लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोज्ने उच्चतम अभ्यास हो, निर्वाचन । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना होइन, निर्वाचन हुन्छ । त्यसप्रकारको निर्णय अदालतबाट आउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
दोस्रो– निर्वाचन हुन्छ ? भन्नुभयो । निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ । सुरक्षा निकायहरु आवश्यक तयारीमा लाग्ने नै भए । दलहरुमा आवश्यक तयारीका लागि अब घोषणापत्र लेख्ने क्रम सुरु हुन थालेको छ । केही समयपछि उम्मेदवार चयनको क्रम सुरु हुनेछ । निर्वाचनको तालिका प्रकाशित भएसँगै निर्वाचनको तयारीले गति लिन्छ । हामी अहिले पुस महिनामा छौँ । केही महिना बाँकी छ । त्यसैले बैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । र, त्यो निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा मुलुकले नयाँ सरकार पाउँछ ।
० आन्तरिक झगडा गरेर आउनेलाई किन भोट दिने ?
जनतासँग विवेक छ र विश्लेषण गर्ने क्षमता छ । त्यसकारणले जनताको विवेक, विश्लेषण र न्याय गर्ने क्षमतालाई भरोसा गरेर जनतामा जाँदै छौँ । दोस्रो कुरा, तथ्यांकमा विश्वास गर्ने हो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले, जे–जस्तो काम गरेको छ, ती ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वका छन् । त्यो सरकारसँग दूरगामी महत्वको काम गर्ने अभिभारा थियो । हामीले सरकार बनाउँदै गर्दा संविधानको रक्षा गर्ने अभिभारा थियो । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन, नियम र निर्देशिकाहरु निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा थियो । संघात्मक व्यवस्था ग¥यौँ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभिभारा थियो । लामो समय अवरुद्ध भएको विकासलाई योजनावद्ध र गतिशील ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने अभिभारा थियो । छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा रहेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । नेपाल न दायाँ, न बायाँ, आफ्नो ठाउँमा ठिंग उभिन्छ र आफ्नो हितमा केन्द्रित भएर छिमेकी र दुनियाँसँग परिभाषित भएर उभिन चाहन्छ भन्ने सन्देश विश्वब्यापी रुपमा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने थियो । पूर्वाधार विकासको दृष्टिले हेर्नुहोस्, भौतिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, मानवीय विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् वा आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, योबीचमा कस्ता राम्रा काम भए भनेर इतिहासकारहरुले इतिहास लेख्नेछन् । हामीले गरेको काममा जनताको साथ थियो, प्राज्ञिक, बौद्धिक र मिडियाको साथ थियो । तर, पार्टीका निश्चित नेताहरुबाट भने निरन्तर, निरन्तर विरोध भइरह्यो ।