रामचन्द्र बस्नेत
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनलाई मात्र होइन, राजनीतिक कारणले बीचमा नै हुने निर्वाचनलाई समेत स्वभाविक प्रक्रियाको रुपमा लिने गरिन्छ । र, विभिन्न कारणले गर्दा पाँच वर्षको कार्यकाल भएको अवस्थामा पनि सरकार संचालनमा सहज होस् भनेर समयभन्दा पहिले नै निर्वाचनको घोषणा गर्ने चलन विश्वव्यापी रुपमा नै रहेको छ । सरकारलाई आफ्नै पार्टीबाट र अन्य दलहरुबाट सहयोग नभएको मूल्यांकन गरेर पनि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने चलन विश्वका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कायम रहेको छ । र, बहुमतको सरकार संचालन गरिराखेको प्रधानमन्त्रीलाई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने विशेष अधिकार विश्वका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकको संविधानले दिएको हुन्छ । सरकार संचालन गरेको पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा अन्य विपक्षी दलले सरकार संचालनमा अवरोध पु¥याएको अवस्थामा पनि सरकार प्रमुखले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर सबै राजनीतिक दललाई ताजा जनमतका लागि जनता समक्ष लैजान चलन विश्वव्यापी रुपमा चल्दै आएको छ । यही क्रममा इजरायल दुई वर्षमा चारपटक मध्यावधि निर्वाचन गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । यसैगरी अर्को संसदीय पद्दति भएको मुलुक जापानले पनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा पटकपटक मध्यावधि निर्वाचन गर्दै आएको छ । र, यो क्रम युरोपको अर्को लोकतान्त्रिक मुलुक इटालीमा पनि लामो समयदेखि कायम रहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भने ०७४ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले ६४ प्रतिशत संसदको सिटमा विजय प्राप्त गरेर सानदार कीर्तिमान कायम गरेको थियो । र, उक्त निर्वाचन परिणाम अनुसार तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७४ साल फागुन ३ गते संयुक्त सरकार गठन गरेका थिए । संयुक्त सरकार गठन गरेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो । तर ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार दुई वर्ष पुगेसँगै नेकपामा सत्ता भागबन्डाको विवादले प्रवेश गरेको थियो । जुन विवादले निकास पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा गत ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेलगत्तै त्यही दिन नै राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका लागि २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आमनिर्वाचन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सिफारिसलाई र उक्त सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते आमनिर्वाचन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको निर्णयलाई लोकतन्त्र र संविधानविपरीत कार्य भनेर राजनीतिकसँगै कानुनी क्षेत्रले समेत गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ र यस सम्बन्धमा परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रम समेत सुरु भएको छैन ।
२०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय पद्दति कायम भएदेखि नै यो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि जरो गाडेको विश्लेषण खास गरेर राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । २०४८ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेर महामन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एक मना सरकार गठन गरेको भए पनि उक्त सरकार पार्टी भित्रकै असहयोगको कारणले गर्दा साढे तीन वर्षभन्दा बढी चल्न सकेन । र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्न राजा वीरेन्द्र समक्ष सिफारिस गरेका थिए । यसरी पाँच वर्षका लागि गठन भएको प्रतिनिधसभा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादकै कारण साढे तीन वर्षमा नै विघटन भएर २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो । उक्त मध्यावधि निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा स्थापित भएको नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष स्व.मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो । आफ्नो सरकारलाई संसदबाट असहयोग भएको भन्दै प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले नै अस्वीकार गरिदिएको थियो । त्यसपछि ०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका थिए । तर स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवा नै मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट पछि हट्दै विघटीत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राजा ज्ञानेन्द्रसँग गरेपछि उनलाई अयोग्यको संज्ञा दिँदै राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई पदबाट हटाएका थिए । त्यसपछि सम्पन्न भएका दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनले पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेनन् र हरेक ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने परम्परा संविधानसभाबाट नै अगाडि बढ्यो । यो राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न भनेर नै विश्वमा प्रचलित संसदीय पद्दतिविपरीत नेपालमा संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानमा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र एक जना सांसदले समेत सरकार गठन गर्ने सम्भावना रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधान राखियो । यो प्रावधान राजनीतिक स्थिरताका लागि राखिएको थियो । गतिशिलताबिनाको राजनीतिक स्थिरताको कल्पना नेपालको संविधान निर्माताहरुले कसरी गरे भन्ने यक्ष प्रश्न आफ्नो ठाउँमा भएको अवस्थामा उत्तर कोरियामा पनि नेपालका संविधानविद्हरुले कल्पना गरे जस्तै राजनीतिक स्थिरता रहेको र त्यो राजनीतिक स्थिरता लोकतान्त्रिक पद्दतिको गतिशिलताका विरुद्धमा रहेको वास्तविकताका सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म कसैले चर्चा गरेको छैन ।
राजनीतिक स्थिरताको नाममा मुद्र्धा शान्ति होइन, लोकतान्त्रिक चहलपहलको आवश्यक पर्दछ । र, लोकतान्त्रिक गतिविधि नै राजनीतिक स्थिरताको प्रमुख विशेषता हो भन्ने वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरेर अहिले राजनीतिक क्षेत्रदेखि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु समेत प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई संविधान र लोकतन्त्र विपरीत भनेर ठाडो आलोचना गरेर आफ्नो बौद्धिक दरिद्रता सार्वजनिक गरी राखेका छन् ।
मुलुकको राजनीति सर्वोच्चमा केन्द्रित
आमनिर्वाचन की संकटकाल
काठमाडौं । दुई चरणका लागि भनेर तय भएको निर्धारित मितिमा आम निर्वाचन हुन्छ की मुलुकमा संकटकाल लाग्छ ? भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले स्पष्ट जवाफ पाउन सकेको छैन । कानुनका जानकारका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तिम निर्णय गर्न कम्तीमा दुई महिना समय लाग्ने छ । तर अहिलेसम्म सर्वोच्चमा परेका १३ वटा रिटलाई कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यही दिन नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आमनिर्वाचन गर्ने भनेर गरेको निर्णयका विरुद्धमा परेका १३ वटा रिटलाई संयुक्त रुपमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा होइन, ११ सदस्यीय पूर्णइजलासबाट यो विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्ने माग सम्बन्धी कानुन व्यवसायीहरुले गरेपछि अहिले यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । र, समाचार सूत्रका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने रिट दिएकामध्ये एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज बस्ने संवैधानिक इजलासमा यो विवादलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासमा लैजानु पर्छ भन्ने माग गर्ने भएका छन् ।
सामान्यतया सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास साताको दुईपटक बुधबार र शुक्रबार बस्ने गर्दछ । प्रधानन्यायाधीशले यसरी साताको दुईपटक बस्ने संवैधानिक इजलासको बैठक बढाउने गरी समयतालिका निर्धारण नगरेमा यो विवाद समाधान हुन फागुन महिना लाग्न सक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् । र, फागुनमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने हो भने आगामी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते आमनिर्वाचन गर्नका लागि समय पर्याप्त नहुने निर्वाचन आयोगले नै बताउन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा परेका रिटहरुमाथि गर्ने निर्णय विवादास्पद हुन सक्ने संकेत राजनीतिक क्षेत्रलेसँगै सर्वोच्च अदालतलको प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिसकेका चार जना व्यक्तित्व मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वक्तव्यले नै गरिसकेको छ । त्यस कारण सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा जे निर्णय गरे पनि मुलुक आमनिर्वाचनमा जान्छ की संकटकालमा जान्छ भन्ने प्रश्नले जवाफ पाउन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै आएको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल गुट सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संवैधानिक मानेर आगामी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको आमनिर्वाचनलाई स्वभाविका मानिएको अवस्थामा पनि चुनावमा भाग लिने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको राजनीतिक क्षेत्रको विश्लेषण रहेको छ । आगामी बैशाख तेस्रो र चौँथो साताका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले तोकेको मितिमा हुने आम निर्वाचन भाँड्न र बहिष्कार गर्नकै लागि अहिलेदेखि नै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल गुटले प्रतिनिधिसभा विघटनको चर्को विरोध गरिराखेको हो, भनिन्छ र यसका लागि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल गुटले प्रधानन्याायाधीश भएर न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेका चार जना व्यक्तित्व सँगै नागरिक र बौद्धिक समाजलाई समेत उपयोग गरिराखेका हुन् भनिन्छ । यसैगरी आगामी फागुनको पहिलो साताभित्रमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले निर्णय नगरे २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते आमनिर्वाचन हुन नै समयतालिका अनुसार कठिन पर्न सक्ने पनि बताइन्छ । त्यस कारण राष्ट्रपति कार्यालयले तोकेको २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते आम निर्वाचन सम्पन्न हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको भूमिका निर्णायक मान्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । उता सर्वोच्च अदालतमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा ठोस निर्णय भइनसकेको अवस्थामा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल गुटले गत सोमबार निर्वाचन आयोगमा गएर आमनिर्वाचन सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आमनिर्वाचन सम्बन्धी गृहकार्य अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पर्खेर मात्र निर्वाचन आयोगले बैशाखको तेस्रो साता र चौथो साताका लागि तय भएको आमनिर्वाचनको गृहकार्य अगाडि बढाउने हो भने समयतालिका अनुसार पनि बैशाखको तेस्रो र चाँैथो साता आमनिर्वाचनका लागि समय पर्याप्त नहुने निर्वाचन आयोगकै अधिकारीहरु बताउन थालेका छन् ।
यो स्थितिमा राजनीतिक क्षेत्रले अब सर्वोच्च अदालतमा परेका प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको निर्णयभन्दा पनि मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा चासो राख्न थालेका छन् । र, अहिले आगामी बैशाखको तेस्रो र चौँथो साता हुने आम निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्ति र स्रोतसहित सहभागी हुनेमा सत्तारुढ नेकपाको ओली समूह मात्र देखिएको छ । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म यो मामिलामा स्पष्ट हुन सकेको छैन । र, नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको प्रतिपक्ष आगामी बैशाखको तेस्रो र चौँथो साता आम निर्वाचन होइन संसद नै पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । यसैगरी सभापति देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको संस्थापना पक्ष भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि कुनै निर्णय नभएसम्म आम निर्वाचनका सम्बन्धमा कुनै रणनीति नबनाउने र प्रतिक्रिया पनि व्यक्त नगर्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा जस्तो निर्णय गर्छ त्यही अनुरुप अगाडि बढ्ने रणनीतिमा रहेको छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको चर्को विरोध गरी राखेका अन्य राजनीतिक दल पनि अहिले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई नै पर्खिएर बसिराखेका छन् । यस अर्थमा अहिले मुलुकको राजनीति सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित हुन पुगेको छ र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले यो विवादलाई कसरी समाधान गर्छन् भन्ने उत्सुकता राजनीतिक क्षेत्रको रहेको छ ।
पूरा होला त प्रचण्ड–नेपाल–खनालको शर्माको सपना ?
काठमाडौं । गत पुस ७ गते विभाजित भएपछि प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ३ जना पूर्वप्रधानमन्त्री र तीन जना नै पूर्वपार्टी नेतृत्वकर्ता रहेका छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेलाई महासचिव भएर नेतृत्व दिएका माधव नेपाल र यसैगरी अध्यक्ष भएर तथा महासचिव भएर लगभग बाह्र वर्ष नेतृत्व दिएका झलनाथ खनाल पनि प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाको नेतृत्व तहमा नै रहेका छन् । यसैगरी साढे तीन वर्ष तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी ओलीसँग संयुक्त रुपमा नेतृत्व गरेका प्रचण्डले पनि अहिले विभाजित नेकपाको एउटा गुटको नेतृत्व गरी राखेका छन् । यसैगरी तत्कालीन नेकपा माओवादीको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री समेत भएका र लगभग डेढदशक महासचिव भएर नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेका माधव नेपालले पनि अहिले अध्यक्ष भएर विभाजित नेकपाको नेतृत्व गरिराखेका छन् ।
गत पुस ७ गते विभाजित भएको नेकपाको एउटा घडाको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव नेपालले गरी रहँदा अहिलेसम्म यो पक्षले महासचिव भने तय गर्न सकेको छैन । महासचिव विना नै विभाजित नेकपाले विभिन्न बैठकहरु गरेर आफ्नो स्थिति सार्वजनिक गरी राखेको छ । जबकि बैठक बोलाउनका लागि महासचिवको भूमिकालाई अनिवार्य मानिन्छ । तर विभाजित भएर प्रचण्ड र नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने यो विधि नपु¥याइकनै विभिन्न बैठकहरु गरेर आफ्नो रणनीति बनाउने काम गरिराखेको छ । महासचिव र अध्यक्ष भएर पार्टीलाई विगतमा नेतृत्व दिइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड र माधव नेपाल पुनः विभाजित नेकपाको अध्यक्ष हुँदा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल भने अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यकारी पदमा रहेका छैनन् । यो स्थितिमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको जोड पार्टीको महासचिवमा आफ्नो सानो भाइ सुरेन्द्र पाण्डेलाई बनाउने कसरत गरिराखेका छन् । समाचार सूत्रका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको स्थितिमा अध्यक्ष प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री यसैगरी अर्का अध्यक्ष माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुने योजना नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बनाएका छन् । यसभन्दा अगाडि पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त रुपले संचालन गर्नका लागि सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीको महासचिव बनाउनु पर्ने जोड वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको रहेको छ । र, यस सम्बन्धमा नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल सकारात्मक रहेको पनि सूत्र उल्लेख गर्दछ । पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको यो योजनालाई नेकपाकै कतिपय नेताले सोम शर्माको सपना भन्ने टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
