कोरोनाको जोखिममा नेपालको राजनीति

नेपालका कम्युनिस्टहरुले दुईतिहाई बहुमत पाएर पनि देश चलाउन सकेन । सबै जुवाडेको कौडाझैँ छरपष्ट भएर विभिन्न गुट र उपगुटहरुमा विभक्त भएका छन् । समय र परिस्थितिअनुसार चल्न नजान्ने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनको साटो संसद नै विघटन गरिदिएका छन् र नयाँ संसदको चुनाव गर्नका लागि मिति तोकेका छन् । अहिले नेपालमा कोरोना काल चलेको हुँदा सजिलै चुनाव गराउन सकिने वातावरण तयार रहेको छैन । चुनाव भनेपछि सभा समारोह जुलुस आदि हुन्छन् तर कोरोनाले गर्दा जोखिन नउठाई त्यसो गर्न सकिन्न । युरोप र अमेरिकामा यतिबेला कोरोनाको जोखिम अति उच्च अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । तर, उता कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउन थालिएको हुँदा चाँडै कोरोनाको जोखिम कम हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा कोरोनाको जोखिम निकै कम भएको कुरा मर्नेहरुको संख्याले देखाएको छ । इरानमा यो भन्दा पहिले मर्नेहरुको संख्या लामो कालसम्म लगातार १०० भन्दा माथि रहेकोमा अहिले घटेर तल झरेको छ । भारतमा पनि यो भन्दा पहिले मर्नेहरुको संख्या हजारको आसपास पुगेकोमा अहिले लगातार घटेर सय जनाको आसपास छ । नेपालमा एकैदिनमा अधिकतम् मर्नेको संख्या ३० पुगेपछि लगातार घट्दै गएर हाल कोरोनाबाट दैनिक मर्नेहरुको संख्या १० भन्दा तलै लगातार रहेको देखिन्छ । भारतले कोरोनाको खोप लगाउने सुरु गरिसकेको हुँदा अब भारतमा कोरोनाको जोखिम चाँडै नियन्त्रणमा आउने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा साधन स्रोतको कमीले गर्दा चाँडै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सकिने हालत रहेको देखिन्न । तैपनि नेपाल सरकारले कोरोना रोगको खोप व्यवस्था गर्नका लागि विभिन्न कदमहरु चलेको सुन्नमा आएको छ । नेपाल संसार कै भ्रष्ट मुलुकमध्ये एक मुलुक भएको हुँदा सार्वजनिक खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । कोरोना कालको सुरुवाती दिनहरुमा कोरोनाको परीक्षण र उपचारका मेडिकल सामग्रीहरुको खरिद गर्दा निकै भष्टाचार भएको उजुरबाजुर परेको थियो । नेपाल सरकारले आफ्नो खरिद योजना बनाएर सोही अनुसार मेडिकल सामग्रीहरु खरिद गर्नु पर्नेमा विदेशीका बिचौलियाहरुमार्फत उनीहरुकै योजनाअनुसार मेडिकल सामग्रीहरु खरिद गरेकाले कमिसन खाएर खरिद गरेको चर्को आरोप विभागीय मन्त्री र उनका सहयोगी निजामति कर्मचारीहरुमाथि लागेको थियो । आपतकालिन अवस्था देखाएर गरिएका तत्कालिन खरिदका निर्णयहरु अझ पनि विवादित अवस्थामा नै छन् र संसदको लेखा समितिले अनियमित कार्य भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जाँचबुझ गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपालमा विदेशी मुलुकहरुबाट गरिने सार्वजनिक खरिदहरुमा ठूलो घोटला हुने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिदहरुमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सरकारका मन्त्रीहरु र निजामति अधिकारीहरु मिलेरै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको अनेक घटनाहरु नेपालमा उदाहरणका रुपमा छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भ्रष्टाचार नै अपराधको मुख्य कारण पनि हो । नेपालका दलहरुले विगतदेखि अहिलेसम्म अनेक भ्रष्टाचारका काण्डहरु गराएका छन् जसको निराकरण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । ठूला ठूला परियोजनाहरु नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न कै लागि दलहरुले बनाउने गरेका छन्, त्यसैकारण ठूला परियोजनाहरु नेपालमा कहिले पूरा गर्न सकिएको छैन । ठूला परियोजनाहरुको शृंखला नै बनाएर दलका नेताहरुले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको हुँदा नेपालका ठूला परियोजनाहरु तोकिएको समय र स्वीकृत लागतमा कहिले पूरा हुने गरेको छैन । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेजस्तै दलका नेताहरुलाई भ्रष्टाचार र अपराध गर्नका लागि नेपालको कानुनले कहिले छेक्न सकेको छैन । नेपालमा कानुनी राज चलाउनका लागि न्यायपालिका पनि भ्रष्टाचारी र अपराधीहरु कै प्रभावमा पर्ने हुँदा झनै मुस्किल बढेको देखिन्छ । कोरोना कालमा भए गरेका सार्वजनिक खरिदहरु र सुरु गरिएका अनेक परियोजनाहरुमा पनि अन्य परियोजनाहरुमा जस्तै धेरै भ्रष्टाचार र अपराधहरु भएको शंका गरिएका छन् । नेपाली जनता यतिबेला सरकारका कामकारबाहीहरु प्रति आश्वस्त छैन, त्यसैले कोरोना कालमा पनि झनै घोटला र भ्रष्टाचार बढेको मान्छन् । अब यहि कोरोना कालमा चुनाव गर्ने प्रपञ्च रेचेर प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार अगाडि बढेको छ । एकातिर सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचारका लागि पैसा छैन भन्दै विदेशी बैंकहरुबाट राष्ट्रिय ऋण काढेको काढेकै छ भने अर्कातिर भएको संसदलाई विघटन गरी ३५ अर्बको लागतमा नयाँ संसदको चुनाव गराउँदै छ । आफ्नो दुईतिहाई बहुमत रहेको संसद विघटन गरी के गर्न खोजिएको हो नेपाली जनताले बुझ्न सकेको छैन । राष्ट्र हाँक्नका लागि यो भन्दा बढी बहुमतको आवश्यकता पनि पर्दैन । विघटन गरिएको संसदको कार्यकाल पनि अझै २ वर्ष बाँकी नै रहेकाले नयाँ चुनावमा गरिने यत्रो लगानीको औचित्य सवित हुँदैन । त्यसैले नेपाली जनताको मनमा यो चुनाव पनि भ्रष्टाचार गर्नकै लागि रचिएको प्रपञ्च हो भन्ने शंका जागेको छ । यस्तो चुनावमा गरिएको खर्चको कुनै लेखाजोखा हुँदैन त्यसैले दलका नेताहरुलाई सार्वजनिक पैसा हिनामिना गरी खान सजिलो हुन्छ । निजामति कर्मचारीहरुका लागि पनि यस्तो आमचुनावमा भ्रष्टाचार गरी खानका लागि सजिलो हुन्छ र पछाडि कहिँ कतै जवाफदेही बन्नु पर्ने छैन । दलका नेताहरुदेखि लिएर निजामति कर्मचारीहरुलाईसम्म कमाउने अवसर दिने यो चुनावले राष्ट्रलाई भने झन् कंगाल बनाउने देखिन्छ । आमचुनावको समयमा हुन सक्ने शान्ति सुरक्षाको समस्या पनि कोरोना कालको जोखिमले गर्दा प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षाका साथै बिनाडरत्रास भोट हाल्न पाउने अधिकारको कुनै प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीको यो अल्पमतमा परेको चुनावी काम चलाउ सरकारले निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव गराउन सक्ने कुनै संभावना छैन । सरकारलाई बलियो र जनआधार भएको देखाउनका लागि खुद्रे नेताहरुलाई टिपेर मन्त्री बनाइएको हुँदा उनीहरुले सत्ताको लाभ मात्रै लिनेछन् तर प्रभावकारी काम गरी देखाउनेवाला छैन । नेपाल सरकारको प्रमुख काम नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु नै हो । नेपाली जनता यतिबेला कोरनाबाट सुरक्षित भएको छैन । अहिलेसम्म २ हजार नेपालीको ज्यान कोरोनाले लिएको छ भने थप कतिलाई मार्ने हो अहिले नै अनुमान लगाउन कठिन छ । कोरोनाबाट बचाउने खोप नेपालले प्राप्त गर्ने र त्यस्तो खोप नेपाली जनतालाई दिन सकिने समयको अन्तराल निकै लामो हुने देखिन्छ । त्यसैले यो अवधिमा चुनाव गराउने अलमलतिर लागेमा थप नेपाली जनताको जीवन कोरोनाको जोखिमभित्र पर्ने छन् । यसरी राज्यले कुनै हालतमा पनि उपचार गरी बचाउनु पर्ने नेपाली जनताको जीवन बचाउन सकिने छैन । यहि समयमा नयाँ प्रकारको कोरना भाइरसले बेलायतमा तहल्का मचाएको छ । यो नयाँ कोरना भाइरस पुरानोको तुलना कम खतरनाक भए पनि सर्ने गतिमा भने पुरानो कोरना भाइरसको भन्दा ७० प्रतिशतले बढी भएको प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालमा पनि यो नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसले प्रवेश पाइसकेको खबर छ । हालै बेलायतबाट नेपाल आएको ३ यात्रु यो कोरोना भाइरसबाट पीडित भएको परीक्षणबाट पुष्टी भइसकेको छ । एकातिर नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसले नेपालमा प्रवेश पाइसकेको छ भने अर्कातिर नेपाली जनताले कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउन पाउने समय सीमाको कुनै टुंगो लागेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको अल्पमतमा परेको कामचलाउ चुनावी सरकारले कोरोना भाइरसको खोप खरिदका लागि आर्थिक स्रोतसम्म जुटाउन सकेको देखिन्न । यस्तो हालतमा कोरोना भाइरसको जोखिम झनै बढ्ने हुँदा चुनावको गतिविधिले थप जोखिम बढाउने कुरा ऐनाजस्तै छर्लंग हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले चुनाव गर्ने घोषणा गरी आफू लोकतन्त्रप्रति समर्पित भएको देखाउन खोजेका छन् तर उनको यहि कदमले नेपालको लोकतन्त्र झन् जोखिमतिर उन्मुख भएको छ । उनको यो गलत समयको गलत कदमले राष्ट्रको व्ययभार बढाएको छ भने नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरसको थप जोखिमतिर धकेलिदिएका छन् । नेकपाका शीर्ष नेताहरुले एक आपसमा बदला लिनका लागि चालेका यस्ता आत्मघाती कदमहरुले उनीहरुलाई नै सत्ता र शक्तिबाट वञ्चित तुल्याउने निश्चित भएको छ । नेपाली जनताले दिएको दुई तिहाई बहुमतलाई बोकाको मुखमा कुभिन्डो पार्ने यस्ता दुष्ट नेताहरुलाई यदि तोकिएकै मितिमा आमचुनाव भएमा नेपाली जनताले केही सिटमा नै सिमित पारेर देखाइदिने निश्चित पार्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिमा निकै ठूलो भूकम्प आएको हुँदा निकै उथलपुथल भएको छ । शीर्ष नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको कारण दुईतिहाई बहुमत भएको नेपालको अहिलेसम्मकै स्थिर र बलियो सरकार अचानक कमजोर र अस्थिर हुँदै कामचलाउ चुनावी सरकारमा परिवर्तन भइसकेको छ । नेपालको न्यायपालिकाको कुनै भरोसा छैन त्यसैले विघटित संसद पुनःस्थापना हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको कुनै निश्चितता छैन । चुनाव हुने वा नहुने दुवै अवस्थामा कोरोना भाइरसको जोखिम नेपालको राजनीतिमा बढेर नै जान्छ र कम हुनेवाला छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको अल्पमतमा परेको चुनावी सरकारले चुनाव गराउन सकिने पक्षमा भारतीय र अमेरिकी चुनावको उदाहरण दिन सक्छन् तर उक्त चुनावहरु नियमित चुनाव थिए र नेपालको जस्तो राजनीतिक प्रतिशोध लिनका लागि आकस्मिक गरिने चुनाव थिएन । आगामी चुनावले शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक प्रतिशोध भने पूरा हुनेछन् तर यसले नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम थप बढाउने र राष्ट्रलाई कंगाल बनाएर आवाद होइन बरबादीतिर धकल्ने पक्का छ ।